नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज लोकसभा के पटल पर चर्चा के लिए रख दिया गया है। यह भारत की महिलाओं के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश की राजनीति और भविष्य निर्माण में महिलाओं की भूमिका हमेशा से उल्लेखनीय रही है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। इन महिलाओं ने संविधान के मसौदे को तैयार करने और देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के बाद महिलाओं ने संसद में भी एंट्री ली। भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों के सफर में संसद की संरचना में कई बदलाव आए हैं, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव अंतिम चरण में है।

 

यदि महिलाएं सशक्त देती हैं और देश के शासन-प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए इससे बेहतर भला और क्या होगा। आधी आबादी को उनका हक मिलना सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। लेकिन जब हम महिला आरक्षण से जुड़े हालिया घटनाक्रमों और इसके कानूनी पेचीदगियों को देखते हैं, तो साफ नजर आता है कि सरकार की मंशा इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

 

ऐसा लगता है कि इसे वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय एक राजनीतिक हथियार के तौर पर अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कानून की सबसे बड़ी और बुनियादी कमी इसका शतों में बंधा होना है। सरकार ने बिल तो पास कर दिया, लेकिन इसके साथ एक ऐसी शतं जोड़ दी जिसने इसे फिलहाल एक भविष्य का वादा बनाकर खेड़ दिया है। कानून के मुताबिक, आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना होगी और उसके आधार पर सीटों का नया चंटवारा यानी परिसीमन होगा।

 

नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं को मिलने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि उस असमानता को दूर करने का प्रयास है जो 1952 से लगातार चली आ रही है। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ती रही है, हालांकि यह अब भी संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंची है। पहली लोकसभा में 22 महिलाएं चुनी गई थीं, जो कुल सदस्यों का 4.4 प्रतिशत थीं।

 

इसके बाद 1957 की दूसरी लोकसभा में यह संख्या बढ़कर 27 (5.4 प्रतिशत) हो गई और 1962 की तीसरी लोकसभा में 34 महिलाएं (6.7 प्रतिशत) सदन तक पहुंचीं।चौथी लोकसभा में यह संख्या थोड़ी घटकर 31 (5.9 प्रतिशत) रह गई, जबकि पांचवीं लोकसभा में केवल 22 महिलाएं (4.2 प्रतिशत) ही चुनी गईं। इसके बाद छठी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी और कम होकर 19 (3.4 प्रतिशत) रह गई, लेकिन सातवीं लोकसभा में यह फिर बढ़कर 28 (5.1 प्रतिशत) हो गई।

 

आठवीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और 44 महिलाएं (8.11 प्रतिशत) चुनी गईं। हालांकि नौवीं लोकसभा में यह संख्या फिर घटकर 28 (5.3 प्रतिशत) रह गई, जबकि दसवीं लोकसभा में 36 महिलाएं (7 प्रतिशत) सांसद बनीं। इसके बाद 11वीं लोकसभा में 40 महिलाएं (7.4 प्रतिशत) और 12वीं लोकसभा में 44 महिलाएं (8 प्रतिशत) चुनी गईं। 13वीं लोकसभा में यह आंकड़ा बढ़कर 48 (8.8 प्रतिशत) हुआ, जबकि 14वीं लोकसभा में 45 महिलाएं (8.1 प्रतिशत) संसद पहुंचीं।

 

15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी पहली बार दो अंकों में पहुंची, जब 59 महिलाएं (10.9 प्रतिशत) सांसद बनीं। 16वीं लोकसभा में यह संख्या और बढ़कर 62 हो गई, जो कुल संख्याबल का लगभग 11 प्रतिशत है। वहीं, 2019 की 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 रही जो कुल सांसदों का 14.3 प्रतिशत थी। वर्तमान 18वीं लोकसभा में मामूली बदलाव के साथ यह संख्या 74 पर है, जो पिछली बार से कम है।

 

वर्तमान 18वीं लोकसभा में मामूली बदलाव के साथ यह संख्या 74 पर है, जो पिछली बार से कम है। कुल मिला कर यह वृद्धि सुखद तो है, लेकिन भारत की उस आधी आबादी की आकांक्षाओं के सामने नाकाफी है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में बराबर की हिस्सेदार है। हालांकि, साल 2026 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन ने महिला आरक्षण की राह को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।

 

सरकार की नई योजना के अनुसार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती है। इसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, क्योंकि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने जा रही है। कानून के आने से ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय संसद में महिला सांसदों की संख्या एक साथ लगभग 200 की बढ़त दर्ज करेगी।

 

महिला आरक्षण के लागू होने से केवल संख्या बल नहीं बदलेगा, बल्कि विधायी प्रक्रिया और नीति-निर्माण के मुद्दों में भी व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर सदन के भीतर अब और अधिक प्रखर और संवेदनशील बहसें देखने को मिलेंगी।जानकारों का मानना है कि इस लंबी प्रक्रिया के कारण यह आरक्षण 2029 या शायद 2034 तक खिंच सकता है। सवाल यह उठता है कि अगर नीयत साफ थी, तो इसे तुरंत मौजूदा सीटों पर ही क्यों लागू नहीं किया गया?

 

जनगणना और परिसीमन जैसी उलझी हुई प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर सरकार ने इसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है, जिसकी मंजिल का फिलहाल कोई पता नहीं है। जैसे ही सरकार सीटों के नए बंटवारे की बात करती है, दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता बढ़ जाती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने पिछले कई सालों में जनसंख्या को काबू करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब तकनीकी दिक्कत यह है कि यदि सीटों का फैसला केवल आबादी के आधार पर होता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण का राजनीतिक बजन कम हो जाएगा।

 

आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में सीटें अस्सी प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण में यह बढ़ोतरी बहुत कम होगी। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन्हें अच्छा काम करने की सजा दी जा रही है। सरकार ने इस क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने का कोई पका रास्ता बताए बिना ही महिला आरक्षण को सीटों के बंटवारे से जोड़ दिया। इससे यह डर पैदा हो गया है कि महिलाओं को हक देने के नाम पर कहीं देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच का तालमेल ही न बिगड़ जाए। इस बिल की एक और बड़ी व्यावहारिक चिंता प्रॉक्सी संस्कृति और रसूखदार राजनीतिक घरानों का कब्जा है।

 

इसे आसान भाषा में समों तो यह नाम महिला का और काम पुरुष का वाली स्थिति है। गाँवों की पंच्चायतों में हमने अक्सर देखा है कि महिला चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन दफ्तर में उसके पति, पिता या भाई बैठते हैं और सारे फैसले बही लेते हैं। इसे ही पति-सरपंच संस्कृति कहा जाता है। अब डर यह है कि विधानसभा और संसद में भी यही होगा। राजनीतिक पार्टियां जमीन से जुड़ी संघर्षशील महिलाओं के बजाय उन्हीं महिलाओं को टिकट देंगी जो पहले से ताकतवर राजनीतिक परिवारों से आती हैं। यानी एक आम महिला के लिए संसद के दरवाजे अभी भी बंद रह सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो चुका है और महिलाओं के पास अपने खर्च के लिए पैसे नहीं होते।

 

बिना सरकारी मदद या चुनावी खर्च में छूट के, यह आरक्षण केवल अमीर वर्ग की महिलाओं तक सिमट कर रह जाएगा।गौरतलब है कि आज से लोकसभा सभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा कर इसे लागू करेगी। इसके लागू होने के बाद 2029 की लोकसभा में संसद में महिला सांसदों की संख्या 273 तक पहुंचने की उम्मीद है। यह आरक्षण केवल सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के निर्माण में महिलाओं की बराबरी की दावेदारी का प्रमाण है।

लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश होने के साथ ही देश की राजनीति एक नए चरण में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। इन विधेयकों पर चर्चा के लिए सदन में लंबा समय तय किया गया है और इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि यह केवल एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संतुलन का बड़ा प्रश्न बन चुका है। चर्चा के लिए पहले मतदान हुआ जिसमें बहुमत ने इस विषय पर बहस को मंजूरी दी और अब सभी दल अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में हैं।

 

यह पूरा घटनाक्रम उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब वर्ष 2023 में महिला आरक्षण कानून को संसद से मंजूरी मिली थी। उस समय इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया था लेकिन इसके लागू होने की समयसीमा जनगणना और परिसीमन से जुड़ी शर्तों के कारण आगे खिसकती नजर आ रही थी। अब सरकार ने संशोधन के जरिए इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लागू करने की समयसीमा को आगे लाने की कोशिश की है ताकि वर्ष 2029 के आम चुनावों तक इसका प्रभाव दिखाई दे सके।

 

नए प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करने की योजना है। वर्तमान में यह संख्या 543 है। इस विस्तार के साथ ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व के स्वरूप का भी संकेत देता है क्योंकि इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा उछाल आ सकता है।

 

सरकार का तर्क है कि यह संशोधन सामाजिक न्याय और समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उनका कहना है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है और समय समय पर देश की जरूरतों के अनुसार ऐसे बदलाव जरूरी होते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार यह भी स्पष्ट कर रही है कि परिसीमन की प्रक्रिया को नई जनगणना के बजाय 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा जिससे देरी कम हो और कानून जल्दी लागू हो सके।

 

वहीं विपक्ष ने इस पूरे प्रस्ताव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण का वे समर्थन करते हैं लेकिन परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने के तरीके पर आपत्ति है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए राज्यों के बीच संतुलन बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और यह संघीय ढांचे के लिए चुनौती बन सकता है। कुछ नेताओं ने इसे समाज को वर्गों में बांटने की साजिश भी बताया है।

 

राजनीतिक बहस का एक और महत्वपूर्ण पहलू मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसके जवाब में सरकार की ओर से यह कहा गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और यह संभव नहीं है। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

 

इस पूरे विवाद में परिसीमन सबसे अहम मुद्दा बनकर उभरा है। परिसीमन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। अभी तक सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा था लेकिन अब इसमें बदलाव का प्रस्ताव है। नए प्रस्ताव के तहत संसद को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह तय करे कि किस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाए।

 

इस बदलाव का असर राज्यों पर अलग अलग तरीके से पड़ सकता है। अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों को सीटों में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सीटों का अनुपात घट सकता है। यही कारण है कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों के नेताओं ने इसका विरोध किया है और इसे क्षेत्रीय असंतुलन की ओर कदम बताया है।

 

महिला आरक्षण के प्रभाव को समझने के लिए वर्तमान स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। अभी लोकसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है और कुल सदस्यों का लगभग चौदह प्रतिशत ही महिलाएं हैं। राज्यसभा में भी यह प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत इस मामले में काफी पीछे है और कई छोटे देश भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व में आगे हैं। ऐसे में यह कानून भारत को इस दिशा में आगे ले जाने की क्षमता रखता है।

 

हालांकि इसके साथ कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। आरक्षित सीटों का रोटेशन हर चुनाव में होगा जिससे नेताओं को अपने क्षेत्र बदलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और अधिक संख्या में महिला उम्मीदवारों को तैयार करना होगा। यह बदलाव केवल कानून से नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन से ही सफल हो सकता है।

 

संविधान संशोधन होने के कारण इस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि केवल साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई समर्थन जरूरी होगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सरकार के पास बहुमत है लेकिन दो तिहाई समर्थन के लिए उसे अन्य दलों से भी सहयोग लेना पड़ सकता है। यही कारण है कि बैक चैनल बातचीत और राजनीतिक सहमति इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगी।

 

महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है बल्कि यह पिछले तीन दशकों से चर्चा में रहा है। कई बार इसे संसद में पेश किया गया लेकिन विभिन्न कारणों से यह पारित नहीं हो सका। वर्ष 2010 में इसे राज्यसभा से मंजूरी मिली थी लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। अंततः वर्ष 2023 में इसे कानून का रूप मिला और अब संशोधन के जरिए इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

 

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि महिला आरक्षण केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। इसके जरिए महिलाओं को राजनीति में अधिक अवसर मिलेंगे और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि इसके साथ जुड़े विवाद और चुनौतियां भी कम नहीं हैं और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद इस पर किस तरह सहमति बनाती है।

 

अंत में यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह तय करेगा कि देश सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को किस हद तक लागू करने के लिए तैयार है। अगर यह सफल होता है तो यह आने वाले वर्षों में राजनीति के स्वरूप को बदल सकता है और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है।

 

बेटियाँ घर की रौनक होती है, समाज की शक्ति होती है और राष्ट्र की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। फिर भी डिजिटल युग में भी देश की बेटियां समान अवसर, सुरक्षा एवं लैंगिक समानता की उपेक्षा का बोझ ढ़ो रही हैं। सरकार ने बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियाँ और कानून बनाए हैं, जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला आरक्षण विधेयक, पास्को एक्ट, घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाएँ, जिनके माध्यम से बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। इन योजनाओं से कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखे हैं, जैसे जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि।

 

फिर भी, जमीनी हकीकत आज भी कड़वी बनी हुई है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में लड़कियों की उन्नति दिखावा मात्र है। जिस समाज मे हर रोज कोई लड़की या महिला के साथ बलात्कार का शिकार होती हो, उस समाज को प्रगतिशील कहना, दोगलापन है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, देश मे प्रतिदिन 81 रेप के पुलिस केस दर्ज होते है। ये तो बस आंकड़े है, अधिकतर घटनाएं तो लोक-लाज के डर से परिवार और समाज द्वारा छिपा लिए जाते है। जहां एक तरफ लड़कियों के लिए समान अवसरों की बातें तो बोली जाती हैं, वही दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियाँ लड़कियों पर ही लाद दी जाती हैं। आज भी लड़कियों को खुद के सपने चुनने का अधिकार नहीं और ना ही स्वतंत्रता से कहीं आने-जाने की छूट भी नहीं मिलती है। साथ ही, रसोई और घरेलू कामों का बोझ शुरू से ही उनके कंधों पर डाल दिया जाता है। 

 

वास्तविकता में, लड़कियों को स्वतंत्रता और समान अवसर की सुविधाएँ केवल मौखिक एवं कागजी स्तर पर ही सीमित रही है। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा अधिक कम है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी है कि शिक्षा में आगे होने के बावजूद कई लड़कियाँ नौकरी या आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा की भावना और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी चुनौतियाँ हर कदम पर उन्हें कमजोर करती हैं। आज भी लाखों लड़कियाँ शिक्षा और नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाती हैं, और उनका जीवन संघर्षपूर्ण बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है, सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का प्राप्त ना होना। 

 

डिजिटल युग में भी साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न ने नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं। खुले आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके चरित्र पर उंगलियाँ उठाई और गालियाँ दी जा रही हैं। यह हिंसा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुँचाती है, बल्कि उन्हें ऑनलाइन स्पेस से दूर रहने, अपनी राय व्यक्त न करने या डिजिटल दुनिया से कट जाने पर मजबूर करने की साजिश है। डिजिटल युग की यह क्रूर सच्चाई है कि जहाँ इंटरनेट ने महिलाओं को आवाज दी, शिक्षा दी और अवसर दिए, वहीं वही प्लेटफॉर्म उनके लिए खतरा बन गए हैं।

 

हमारे देश में परिवार और समाज में लैंगिक भेदभाव सबसे बड़ी विडंबना है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बचपन से ही शिक्षा और घर-समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सही मायने में, देश की बेटियां की वास्तविक प्रगति तब होगी, जब कानून और योजनाएँ सिर्फ घोषणाएँ न रहें, बल्कि समाज की सोच बदलने, जमीनी सुरक्षा सुनिश्चित करने, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बाँटने और हर बेटी को बराबरी का हक दिलाने में सक्षम बनें। हमारे देश को “बेटी पढ़ाओ और, बेटी बचाओ" नारे की अपेक्षा "समाज और परिवार में बेटियों के प्रति भेदभाव मिटाओ" नारे की ज्यादा ही जरूरत हैं।