पश्चिम एशिया के आकाश में बारूद के बादल और जलते तेल-कुओं से उठता धुआँ केवल युद्ध का दृश्य नहीं रचता, बल्कि वह पृथ्वी के तापमान, वायुमंडलीय संतुलन और जल चक्र को भी गहराई से प्रभावित करता है। आज जब दुनिया पहले ही ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही है, तब युद्ध और सैन्य टकराव इस संकट को कई गुना बढ़ा रहे हैं। यह स्थिति केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक गंभीर जल संकट की चेतावनी भी है।

पश्चिम एशिया जहाँ मध्य पूर्व के देश जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब और इजराइल स्थित हैं पहले ही जल संसाधनों के मामले में संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ की भौगोलिक बनावट शुष्क है, वर्षा सीमित है और भूजल पर निर्भरता अधिक है। ऐसे में जब युद्ध होते हैं, तो केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। बमबारी से नदियाँ और जलाशय प्रदूषित होते हैं, तेल के रिसाव से समुद्री जल दूषित होता है और धुएँ के कारण वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है।

यह बढ़ता हुआ कार्बन उत्सर्जन सीधे-सीधे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है, जिससे जल चक्र असंतुलित हो जाता है। कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखा पड़ता है। इस असंतुलन का सबसे बड़ा प्रभाव जल संसाधनों पर पड़ता है। (संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में भी यह चेतावनी दी गई है कि यदि युद्ध और पर्यावरणीय विनाश इसी तरह जारी रहे, तो आने वाले दशकों में जल संकट वैश्विक संघर्ष का प्रमुख कारण बन सकता है)

भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति और भी चिंताजनक है। भारत में पहले ही भूजल दोहन तेजी से हो रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कई बड़े शहरों में भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। यदि वैश्विक तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो भारत में मानसून का पैटर्न और अधिक अनिश्चित हो जाएगा।

भारत का लगभग 60% कृषि कार्य वर्षा पर निर्भर है। यदि वर्षा समय पर नहीं होती या अत्यधिक होती है, तो फसलें नष्ट होती हैं और जल संकट गहराता है। इसके साथ ही, हिमालय के ग्लेशियर जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के स्रोत तेजी से पिघल रहे हैं। यह स्थिति हिमनद पिघलने का संकेत है, जो प्रारंभ में बाढ़ और बाद में स्थायी जल संकट का कारण बन सकता है। युद्ध का एक और अप्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि इससे वैश्विक सहयोग कमजोर होता है।

जब देश आपसी संघर्ष में उलझे रहते हैं, तब वे जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, पेरिस समझौते जैसे प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब विश्व के देश आपसी सहयोग और आपस में बातचीत बनाए रखें। लेकिन युद्ध की स्थिति में यह सहयोग आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण पीछे छूट जाता है।

भारत के संदर्भ में जल संकट केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं,बल्कि बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की कमी से पलायन बढ़ सकता है, जिससे शहरी क्षेत्रों पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा, जल संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच विवाद भी बढ़ सकते हैं।

इस संकट से निपटने के लिए भारत को बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले, जल संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी जैसे वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल के पुनर्चक्रण की व्यवस्था। इसके साथ ही, किसानों को जल-संरक्षण आधारित खेती की ओर प्रोत्साहित करना होगा।साथ ही, भारत को वैश्विक स्तर पर भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज़ महत्वपूर्ण है। यदि भारत जैसे देश शांति और सहयोग की पहल करें, तो यह वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

यह भी समझना अत्यंत आवश्यक होगा कि युद्ध केवल सीमाओं को नहीं जलाता, बल्कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल जैसे मूलभूत संसाधन को भी खतरे में डाल सकता है । पश्चिम एशिया के आकाश में उठते बारूद के बादल हमें यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने समय रहते शांति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम नहीं उठाए, तो आने वाला समय जल के लिए संघर्ष का समय हो सकता है। पूरा घटनाक्रम हमें केवल चिंता में नहीं डालता, बल्कि यह एक आह्वान भी है शांति का, सहयोग का और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने का। क्योंकि जल ही जीवन है, और यदि जल संकट गहराया, तो मानव सभ्यता की नींव ही डगमगा सकती है।

संजीव ठाकुर

लखनऊ, 

राजधानी लखनऊ के कुंभरावा रोड स्थित पहाड़पुर क्षेत्र में संचालित एक ग्लूकोस फैक्ट्री को लेकर क्षेत्रीय किसानों में लंबे समय से आक्रोश व्याप्त था। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी, जहरीली हवा और उससे प्रभावित होती भूमि के कारण खेती-बाड़ी बर्बाद हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।

इन्हीं समस्याओं को लेकर नव भारतीय किसान संगठन द्वारा 23 मार्च 2026 को बड़े धरना-प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। हालांकि, इससे पहले ही 22 मार्च को प्रशासन हरकत में आया और प्रदूषण विभाग के अधिकारी जेपी मौर्य अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ महंगवां थाना पुलिस बल भी मौजूद रहा।

टीम ने ग्लूकोस फैक्ट्री के पास जमा अत्यधिक प्रदूषित पानी का सैंपल लिया। इसके अलावा उतरौला गांव पहुंचकर वहां के नल के पानी का भी परीक्षण किया गया और उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। अधिकारियों ने मौके पर किसानों की स्थिति का जायजा लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि 10 अप्रैल 2026 तक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद फिलहाल प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है।

हालांकि, संगठन की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 15 अप्रैल 2026 को फैक्ट्री के बाहर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी।

नव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने इस कार्रवाई को किसानों की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि संगठन की एकजुटता और निरंतर प्रयासों के कारण ही प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने सभी अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर समस्याओं को समझा, साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारियों और किसानों का भी आभार जताया।

किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इससे न केवल खेती बल्कि पूरे क्षेत्र के जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब सभी की नजरें 10 अप्रैल पर टिकी हैं, जब प्रशासन द्वारा किए गए वादों की असली परीक्षा होगी।

(रिपोर्ट: स्वतंत्र प्रभात मीडिया)

स्वतंत्र प्रभात
झांसी  

झांसी छावनी क्षेत्र में रिसाला चुंगी से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर तक जाने वाली मुख्य सड़क पर खुले में कचरा डंपिंग का गंभीर मामला सामने आया है। सड़क किनारे प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य ठोस कचरे के बड़े-बड़े ढेर लगे होने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ बेजुबान पशुओं के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र कुशवाहा ने 1 मार्च 2026 को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि रिसाला चुंगी से MRF सेंटर तक का मार्ग कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहां पड़े प्लास्टिक और जहरीले कचरे को खाकर गाय व अन्य पशु बीमार हो रहे हैं, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन है। शिकायत में तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए झांसी छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक आजाद ने 7 मार्च को अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि रिसाला चुंगी के पास रखा गया MRF कंटेनर छावनी परिषद का नहीं बल्कि नगर निगम का है। परिषद ने इस मामले में नगर निगम को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सेना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कच्चे रास्तों की सफाई के लिए परिषद द्वारा 15 दिनों के भीतर सफाई कार्य पूरा कराने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही ट्रेंचिंग ग्राउंड का गेट खुला रहने के कारण पशुओं के अंदर प्रवेश करने की बात स्वीकार करते हुए भविष्य में इसे रोकने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

शिकायतकर्ता नरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि विभागों के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा पर्यावरण और बेजुबान पशुओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में ले जाया जाएगा।

स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सड़क किनारे कचरे के ढेर से बदबू और गंदगी फैल रही है, जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम और छावनी परिषद इस गंभीर समस्या का समाधान कितनी जल्दी कर पाते हैं।

भारत अनुमानित तौर पर एक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है और सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला भी देश होगा ।अब समय आ गया है जब देश की सरकार और समूचे जनसंख्या प्रबंधन की इकाइयों को सक्रिय होकर बढ़ती जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच सामयिक संतुलन बनाकर बड़ी जनसंख्या को बोझ न मानकर एक शक्ति के रूप में स्थापित कर इसका सर्वाधिक दोहन राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए निहित करे।

निश्चित तौर पर यह हम पर है कि हमारी युवा जनसंख्या का उपयोग हम सही तरीके से विकास की गति के साथ साथ तालमेल बिठाकर इसे राष्ट्र के विकास के श्रोत की तरह विकसित करें l भारत की युवा और दिवा शक्ति के माध्यम से साइंस, टेक्नोलॉजी,मेडिकल, सेना, कंप्यूटर साइंस और स्वयं के उद्यम से वैश्विक स्तर पर भारत को अग्रणी देश बनाने का प्रयास किया करें l