अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमलों का इतिहास लोकतांत्रिक व्यवस्था की जटिलताओं, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सुरक्षा चुनौतियों का एक गंभीर अध्याय रहा है।जिसकी शुरुआत अब्राहम लिंकन की हत्या से मानी जाती है 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन डी.सी. के फोर्ड्स थिएटर में नाटक देखते समय अभिनेता जौंन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मार दी, जो गृहयुद्ध के बाद के तनावपूर्ण माहौल और दक्षिणी असंतोष का परिणाम था। इसके बाद 1881 में जेम्स ए गारफील्ड को चाल्र्स जे गेतयु ने गोली दागी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और यह घटना राजनीतिक संरक्षण  से उपजे गहरे असंतोष को दर्शाती है।

1901 में विलियम मेकंली की हत्या लिओन ज़ोलगोस द्वारा की गई, जिसने अराजकतावादी विचारधारा से प्रेरित होकर यह हमला किया था। 20वीं सदी में सबसे चर्चित घटना 1963 में जॉन एफ केनेडी की हत्या है, जब ली हार्वे ओसवाल्ड ने टेक्सास के डलास में गोली चलाई, यह घटना एसेसिनेशन का जॉन एफ कैनेडी के रूप में इतिहास में दर्ज है और आज भी इसके षड्यंत्र सिद्धांतों पर बहस जारी है। हालांकि हर हमला सफल नहीं रहा, 1912 में पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट पर चुनाव अभियान के दौरान गोली चलाई गई लेकिन वे बच गए थे और घायल अवस्था में भाषण भी दिया, जो उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस का प्रतीक बना था।

1933 में राष्ट्रपति बनने से रूजवेल्ट सेकंड पर गोसीपी जेंगरा ने गोली चलाई, हालांकि निशाना चूक गया और शिकागो के मेयर की मृत्यु हो गई। 1950 में हेनरी ट्रूमैन पर प्लेयर हाउस के बाहर हमलावरों ने गोलीबारी की, जो प्यूर्टो रिकन राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन ट्रूमैन सुरक्षित बच गए । 1975 मे गेराल्ड फोर्ड पर दो अलग-अलग महिलाओं  ने हमले किए, जो उस समय के सामाजिक उथल-पुथल और अतिवादी मानसिकता को दर्शाते हैं।

1981 में रोनाल्ड रीगन पर  गोली चलाई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन वे सुरक्षित बच गए थे, यह घटना मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा तंत्र की समीक्षा का कारण बनी।आधुनिक समय में भी खतरे समाप्त नहीं हुए हैं, 21वीं सदी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैलियों के दौरान हमले या प्रयासों की खबरें सामने आईं, और वर्तमान में वॉशिंगटन डीसी में एक समारोह के दौरान उन पर गोलियां चलाई गई वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य सुरक्षित रहे। यह सारी घटनाएं बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसात्मक प्रवृत्तियों का संकेत देती हैं।

इन घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप मे अमेरिका की खुफिया एजेंसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिसकी स्थापना मूलतः वित्तीय अपराधों की जांच के लिए हुई थी लेकिन बाद में राष्ट्रपति सुरक्षा इसकी प्रमुख जिम्मेदारी बन गई। इन हमलों के पीछे विभिन्न कारण रहे हैं राजनीतिक असंतोष, वैचारिक चरमपंथ, मानसिक अस्थिरता, नस्लीय तनाव, और कभी-कभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या प्रसिद्धि पाने की चाह जो अमेरिकी समाज के भीतर मौजूद अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं।

यह भी अत्यंत उल्लेखनीय है कि प्रत्येक घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल और खुफिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया गया, जैसे खुले मंचों पर राष्ट्रपति की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बुलेटप्रूफ वाहनों और जैकेट्स का उपयोग, तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करना आदि  फिर भी लोकतांत्रिक समाज में जनता से सीधा संपर्क बनाए रखना एक चुनौती बना रहता है, क्योंकि सुरक्षा और लोकतांत्रिक खुलापन दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका जैसे विकसित लोकतंत्र में भी सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं और यह केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं बल्कि समाज की वैचारिक दिशा, राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक संतुलन का भी दर्पण है, जहां हर हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों पर भी आघात होता ।

अमेरिका जैसे शक्ति संपन्न राष्ट्र के सर्वाधिक सुरक्षित देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले हो सकते हैं और उनकी जान भी जाती रही है तो कल्पना कीजिए कि अन्य विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय प्रमुख कितने सुरक्षित हैं। वैसे भी राजनीति कांटों से भर तक माना जाता है और राजनेताओं की जिंदगी भी असुरक्षित ही मानी गई है। इसीलिए सुरक्षागत उपकरणों उपाय और सिद्धांतों को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संजीव ठाकुर

ब्यूरो प्रयागराज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज 24 घंटे पहले ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता, तो “मंगलवार रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है।“ उनके इस बयान से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बन गया था। लेकिन ट्रंप अब ईरान के पुनर्निर्माण में मदद की बात कर रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में युद्धविराम समझौते को ‘‘विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन’’ घोषित किया और कहा कि अमेरिका ‘‘होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगा।’’ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे!’’

उन्होंने कहा, ‘‘इससे खूब आय होगी। ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हम हर तरह की आपूर्ति लेकर जाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए वहीं मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक से चले। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा।’’

ट्रंप की ‘ट्रुथ सोशल’ वेबसाइट पर दिए गए संदेश से वाशिंगटन की इस चिंता का संकेत मिलता है कि ईरान फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है, जिससे शांति काल में कुल तेल और प्राकृतिक गैस का 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह यू-टर्न सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि  राजनीतिक भी हो सकता है। अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म है और इस जंग के कारण ट्रंप की लोकप्रियता पर असर पड़ा है। ऐसे में शांति का संदेश देना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरी तरफ, ईरान भी लगातार दबाव में था। आर्थिक संकट, सैन्य नुकसान और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण उसे भी बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा।राजनीतिक विश्लेषण सेवा

इससे पहले मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दावा किया कि आज (मंगलवार) रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट में लिखा कि "आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा।"

इसके साथ ही ट्रंप ने विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो इसकी ख्वाहिश नहीं रखते। उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद हो जाए।" फिर दावा किया कि अब ईरान में पूर्ण सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश है। उनके मुताबिक, इस बदलाव के साथ ही सत्ता पर ज्यादा होशियार और कम रेडिकल सोच वाले लोग काबिज होंगे। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अगर ऐसा हुआ तो "शायद कुछ बहुत ही शानदार हो जाए।" ट्रंप ने अपनी बातों को विराम देते हुए कहा- आज की रात दुनिया के इतिहास की एक बहुत बड़ी और खास पल साबित हो सकती है। पिछले 47 साल से चल रहे दमन, भ्रष्टाचार और हिंसा का अंत हो सकता है।

मध्य पूर्व की धधकती धरती पर जब चारों ओर बारूद, धमकियों और विनाश की गूंज फैल रही थी, तभी अचानक शांति की ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ घंटे पहले तक ईरान को “सभ्यता के अंत” की चेतावनी दे रहे थे, अचानक दो सप्ताह के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। उनकी केवल एक शर्त थी—ईरान तुरंत और सुरक्षित ढंग से होर्मुज स्ट्रेट खोल दे। यही वह समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल पहुंचता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला पाकिस्तान की चौंकाने वाली कूटनीति की जीत था, या फिर अमेरिका अपनी ही भड़काई आग में फंसकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया?

ट्रंप की इस घोषणा ने वैश्विक राजनीति की पूरी बिसात ही पलट दी। दुनिया युद्ध के छठे सप्ताह में पहुंच चुकी थी। तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही थीं, शेयर बाजार दहशत में डूबे थे और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर संकट की रेखाएं साफ नजर आने लगी थीं। ऐसे निर्णायक मोड़ पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई को दो सप्ताह के लिए टालने का फैसला किया है। इसके तुरंत बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत तय हुई और पूरे क्षेत्र में पहली बार ऐसा लगा कि बारूद के बीच भी शांति की राह निकल सकती है।

इस संकट में पाकिस्तान ने खुद को केवल पड़ोसी देश नहीं, बल्कि मुख्य मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने ट्रंप से युद्ध टालने की अपील की, जबकि ईरान से होर्मुज स्ट्रेट खोलने को कहा। रातभर आसिम मुनीर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस और विशेष दूतों के संपर्क में रहे। दावा है कि ईरान की दस सूत्रीय योजना भी पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन पहुंची। इस्लामाबाद ने ईरान से पुराने रिश्तों और अमेरिका से सैन्य साझेदारी के बीच संतुलन साधा, लेकिन इसी ने उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। मिस्र और तुर्की को साथ जोड़कर पाकिस्तान ने संकेत दिया कि वह केवल क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं, बल्कि संकट में खुद को अनिवार्य शक्ति साबित करना चाहता है।

पाकिस्तान की यह भूमिका जितनी प्रभावशाली दिखती है, उतनी ही संदेहों से घिरी भी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस्लामाबाद ने शांति से अधिक अपनी घटती वैश्विक हैसियत बचाने का मौका देखा। एक तरफ वह अमेरिका का करीबी सुरक्षा साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान से उसके धार्मिक, भौगोलिक और राजनीतिक संबंध हैं। ऐसे में दोनों पक्षों को साथ रखने की उसकी कोशिश क्या वास्तव में संतुलन है, या केवल अपना प्रभाव बढ़ाने की चाल? फिलहाल यह रणनीति उसके पक्ष में दिख रही है, लेकिन यही दांव आगे सबसे बड़ा संकट बन सकता है। वार्ता विफल हुई या किसी एक पक्ष ने उसे पक्षपाती माना, तो पाकिस्तान दोनों ओर से अविश्वास और अलगाव का सामना कर सकता है।

ट्रंप के कदम पीछे खींचने की असली वजह पाकिस्तान नहीं, अमेरिका की बढ़ती मजबूरी थी। होर्मुज स्ट्रेट बंद होते ही तेल आपूर्ति पर असर पड़ा और अमेरिकी बाजार, महंगाई व ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ गया। चुनावी माहौल में ट्रंप जानते थे कि महंगाई की चोट उन्हें राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकती है। इजरायल लगातार ईरान पर कड़ी कार्रवाई चाहता था, लेकिन लंबा युद्ध अमेरिका की छवि भी बिगाड़ रहा था। वह “विश्व पुलिस” नहीं, बल्कि “युद्ध को हवा देने वाली शक्ति” नजर आने लगा था। ऐसे में ट्रंप के सामने विकल्प साफ था—या तो युद्ध बढ़ाकर संकट गहराएं, या पीछे हटकर नुकसान सीमित करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना।

ईरान ने युद्धविराम को दबाव में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि शर्तों से जुड़ा समझौता माना। तेहरान ने साफ कर दिया कि उसे कुछ दिनों की राहत नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। उसकी मांगों में प्रतिबंधों में ढील, पुनर्निर्माण सहायता और भविष्य में हमले न करने की गारंटी शामिल है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के संकेत दिए, लेकिन बदले में अमेरिका से स्पष्ट राजनीतिक भरोसा मांगा। इसी वजह से वह शुरुआत में दो सप्ताह के अस्थायी विराम पर तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान बीच में अपनी भूमिका दिखाता रहा, लेकिन निर्णायक दबाव चीन ने बनाया। इससे साफ है कि यह केवल दो देशों का टकराव नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई है।

इस युद्धविराम का सबसे गहरा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा। होर्मुज स्ट्रेट खुलने की संभावना से तेल बाजार को राहत मिली। भारत जैसे देशों के लिए यह अहम है, क्योंकि उनका अधिकांश तेल इसी रास्ते से आता है। रास्ता बंद रहता, तो पेट्रोल-डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती थीं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इजरायल सतर्क है, लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच तनाव जारी है। ऐसे में क्या इस्लामाबाद की वार्ता सचमुच समाधान दे पाएगी, या केवल संकट को कुछ समय के लिए टाल रही है? अगर दो सप्ताह बाद बातचीत विफल हुई, तो यह टकराव और खतरनाक हो सकता है। यह युद्धविराम शांति नहीं, केवल अस्थायी विराम लगता है।

धुआं अभी थमा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी है—इस विराम के पीछे असली जीत किसकी है? पाकिस्तान खुद को संकट का समाधानकर्ता बता रहा है, पर क्या उसने सचमुच हालात बदले, या केवल अमेरिका की मजबूरी को अपनी उपलब्धि बना लिया? अमेरिका पहले ही महंगाई, चुनावी दबाव और वैश्विक आलोचना से घिरा था। दूसरी ओर ईरान ने दिखा दिया कि होर्मुज स्ट्रेट बंद कर वह पूरी दुनिया पर दबाव बना सकता है। अब फैसला 10 अप्रैल की वार्ता करेगी। वहीं साफ होगा कि यह शांति की शुरुआत है, या अगली टकराव से पहले का सन्नाटा।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

ब्यूरो प्रयागराज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ चल रहे अपने सैन्य अभियान को खत्म कर सकता है। शायद दो से तीन हफ्तों के भीतर। यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले एक महीने से चल रहा यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को हिला चुका है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर चुका है।

हालांकि वॉल स्ट्रीट जनरल ने मंगलवार को ही यह खबर दे दी थी कि ट्रंप को उनके नज़दीकी सलाहकारों ने ईरान युद्ध से जल्द से जल्द बाहर निकलने की सलाह दी है। ट्रंप आज बुधवार 1 अप्रैल को राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वो सारी बातें साफ करेंगे।

व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम बहुत जल्द वहां से निकल जाएंगे।” उन्होंने आगे जोड़ा कि यह वापसी “दो हफ्तों में, शायद दो या तीन हफ्तों में” हो सकती है। यह अब तक का उनका सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका इस सैन्य अभियान को समेटने की तैयारी कर रहा है।

दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी कूटनीतिक समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “ईरान को कोई डील करने की जरूरत नहीं है… उन्हें मेरे साथ कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है।”

ईरान युद्ध में बुरी तरह फँसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सहायता नहीं मिलने पर ब्रिटेन जैसे अपने सहयोगी देशों पर बौखला गए हैं। उनको धमकाते हुए उन्होंने चेताया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से तेल की कमी झेल रहे देशों के पास सिर्फ दो रास्ते हैं- या तो अमेरिका से तेल खरीदें, या खुद जाकर होर्मुज से तेल ले आएं।

ट्रंप ने सीधे अपने सहयोगी देशों से साफ़-साफ़ कह दिया है कि अमेरिका हमेशा उनकी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी अभियान में शामिल नहीं हुए, उन्हें अब खुद लड़ना सीखना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा,

होर्मुज बंद होने से यूनाइटेड किंगडम जैसे जिन देशों को जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा है और जिसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, उनको मेरी सलाह है- नंबर 1 – अमेरिका से खरीदो, हमारे पास बहुत है। नंबर 2 – थोड़ी हिम्मत जुटाओ, होर्मुज जाओ और बस ले लो।

उन्होंने आगे लिखा, 'तुम्हें अब खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जैसा तुम हमारी मदद को नहीं आए थे। ईरान को क़रीब-क़रीब तबाह कर दिया गया है। मुश्किल काम हो गया। अब जाओ और अपना तेल खुद ले आओ!'

अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर सीमित सैन्य कार्रवाई की। इसके जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। यह जलमार्ग दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन करता है। इस ब्लॉकेड से वैश्विक तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं और 75 डॉलर प्रति बैरल से 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गईं। कई देशों में जेट फ्यूल और पेट्रोल की कमी हो गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका पर भी इसका असर पड़ा है।

इस बीच ट्रंप ने पहले सहयोगी देशों से अपील की थी कि वे युद्धपोत भेजकर होर्मुज को सुरक्षित करें। लेकिन ब्रिटेन समेत बड़े मित्र देशों ने साफ़ इनकार कर दिया या ज़्यादा मदद नहीं की। अब ट्रंप नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका अकेला सब नहीं संभालेगा।

इस बीच ईरान की संसद की एक अहम समिति ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल यानी टैक्स लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह टोल ईरान की अपनी मुद्रा रियाल में लिया जाएगा। योजना में अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाजों पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। जो देश ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध लगाते हैं, उनके जहाजों को भी रोकने की बात कही गई है। ईरान कह रहा है कि वह होर्मुज पर अपना संप्रभु अधिकार लागू कर रहा है।

ईरान को लेकर बढ़ते युद्धपरक माहौल मे डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक नीतियाँ स्वयं अमेरिका के भीतर गहरे राजनीतिक और सामाजिक विरोध को जन्म दे रही हैं। जहा अमेरिकी संसद के अनेक सांसद इस आशंका को लेकर मुखर हैं कि एक और बड़े युद्ध में उलझना न केवल आर्थिक रूप से भारी पड़ेगा बल्कि अमेरिका को दीर्घकालिक सैन्य दलदल में धकेल सकता है, वहीं अमेरिकी जनता के इराक और अफगानिस्तान के अनुभवों से सीख लेते हुए नए संघर्ष के प्रति उत्साहित नहीं है बल्कि सशंकित और विरोधी रुख में दिखाई दे रही है अमेरिका की लगभग 90 लाख जनता इसके विरोध में अलग-अलग शहरों में ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध कर रही है। परिणाम स्वरूप ट्रंप का आत्मविश्वास अब धीरे-धीरे डगमगाने लगा है और ट्रंप अपने बौद्धिक तथा युद्ध की नीतियों को लागू करने में घबराने लगे हैं।

घरेलू स्तर पर बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच युद्ध की संभावनाएँ ट्रंप प्रशासन को अपेक्षाकृत अलग-थलग करती नजर आ रही हैं।दूसरी ओर मध्य पूर्व में इजरायल डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के नियंत्रण से बाहर हो गया है इजरायल की स्थिति भी बहुस्तरीय दबावों से घिरी हुई है जहाँ बेंजामिन नेतनाहू की सरकार को एक तरफ सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ लगातार सैन्य अभियानों के कारण सैनिकों की थकान, रिजर्व बलों पर बढ़ती निर्भरता और युद्ध की लंबी अवधि से उपजा मानसिक तनाव एक गंभीर चिंता बन चुका है। कई विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि निरंतर युद्ध जैसी परिस्थितियों ने इजराइली सैनिकों की मनोबल और कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित किया है जिससे भविष्य के अभियानों की गति और प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है।

वहीं ईरान अपनी रणनीति के तहत प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए क्षेत्रीय सहयोगियों, प्रॉक्सी समूहों और सामरिक दबाव के माध्यम से संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ईरान को अब हुति समूह का प्रत्यक्ष लाभ मिलना भी शुरू हो गया यह समूह लगातार इसराइल पर अलग-अलग तरीके से हमले करने लगा है। जिससे संघर्ष एक बहु-स्तरीय और अप्रत्यक्ष युद्ध का रूप लेता जा रहा है। यह स्थिति खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य वैश्विक संस्थाएँ शांति की अपील तो कर रही हैं लेकिन उनका प्रभाव सीमित होता जा रहा है जिससे कूटनीतिक प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका का आंतरिक विरोध, इजराइल की सैन्य थकान, ईरान की रणनीतिक सक्रियता और वैश्विक शक्तियों की संतुलनकारी भूमिका मिलकर एक ऐसे जटिल भू-राजनीतिक संकट को जन्म दे रही हैं जहाँ किसी भी छोटी घटना से व्यापक युद्ध भड़कने की आशंका बनी हुई है।

यदि यह टकराव नियंत्रित नहीं हुआ तो यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित न रहकर वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक पुनर्संतुलन का कारण बन सकता है और यदि युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाता है तो वैश्विक स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी उसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आगामी युद्ध यदि परमाणु युद्ध में परिणत होता है तो यह युद्ध पिछले दो विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध से ज्यादा भयानक होगा इसमें पूरे विश्व को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है एवं पूरे विश्व में हाहाकार होने की संभावना बलवती हो गई है ।

संजीव ठाकुर