लखनऊ, 

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित "विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत (Viksit Yuva for Viksit Bharat)" विषयक चौथा एवं अंतिम क्षेत्रीय चिंतन शिविर शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। इसके साथ ही देशभर में आयोजित क्षेत्रीय विचार-विमर्श श्रृंखला का समापन हुआ, जिसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की गई।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में युवा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें देश के विकास में सहभागी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि MY Bharat, Experiential Learning Programme (ELP), Prime Minister Internship Scheme (PMIS) तथा Fit India जैसी योजनाओं पर प्रस्तुत विचार अधिकारियों की प्रतिबद्धता और स्थानीय चुनौतियों की गहरी समझ को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल अपने करियर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश के भविष्य के निर्माण में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

युवा कार्यक्रम विभाग के संयुक्त सचिव शिव रतन ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों की MY Bharat के साथ बढ़ती साझेदारी इस मंच की उपयोगिता और प्रभाव को प्रमाणित करती है। उन्होंने अधिकारियों से राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य की चुनौतियां अलग हैं और उनके समाधान भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए।

MY Bharat की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि MY Bharat युवाओं को स्वयंसेवा, नेतृत्व और सामुदायिक सहभागिता के सार्थक अवसर प्रदान करने का एक प्रभावी मंच बन चुका है। उन्होंने विभिन्न राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण और व्यापक स्तर पर उनके विस्तार पर भी जोर दिया।

चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) और फिट इंडिया पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा विभिन्न कार्य समूहों ने नशा मुक्त भारत अभियान, फिट इंडिया, जेंडर सेंसिटाइजेशन, युवा नेतृत्व एवं स्वयंसेवा, एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम, सामुदायिक जनसहभागिता तथा MY Bharat एवं MY Bharat NSS के संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे विषयों पर अपनी कार्ययोजनाएं और अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं।

दो दिवसीय चिंतन शिविर में इस बात पर सहमति बनी कि MY Bharat को युवाओं के नेतृत्व वाले राष्ट्र निर्माण के सशक्त मंच के रूप में और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर व्यापक पहुंच, संस्थागत समन्वय, तकनीक आधारित कार्यक्रम क्रियान्वयन, स्थानीय भागीदारी तथा अधिकारियों की क्षमता वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। साथ ही राज्य-विशिष्ट रणनीतियों, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान और मंत्रालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच सतत संवाद को भी आवश्यक बताया गया।

समापन समारोह में उत्तर प्रदेश को MY Bharat पंजीकरण की सर्वाधिक संख्या के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को अपनी युवा आबादी के अनुपात में सर्वाधिक पंजीकरण प्रतिशत हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। मंत्रालय ने विश्वास व्यक्त किया कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव भविष्य में कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करेंगे और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ब्यूरो प्रयागराज। मोदी सरकार की एक और योजना फ्लॉप साबित होती दिख रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का खूब ढोल पीटा गया। युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दी जानी थी और सरकार की ओर से इसके लिए फंड मुहैया कराना जाना था। लेकिन सरकारी फंड का सिर्फ़ 4 फीसदी ही ख़र्च हुआ। पाँच साल में एक करोड़ की इंटर्नशिप देने की इस योजना का हाल ऐसा है कि कुछ हज़ार युवा ही अब तक इंटर्नशिप पूरी कर पाए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हाल भी ऐसा ही होने की ख़बर आई थी। सीएजी ने तो इसमें बहुत बड़े घपले का इशारा किया है और कहा है कि योजना का पूरा मक़सद ही भटक गया है।

युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के मक़सद से शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर अब सवाल उठ रहे हैं। सरकारी खर्च के आंकड़े इस बात को साफ-साफ दिखा रहे हैं कि योजना जमीन पर ठीक से नहीं चल पा रही है। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट में कंट्रोलर जनरल ऑफ़ एकाउंट्स यानी सीजीए के आँकड़ों के हवाले से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीनों यानी अप्रैल से नवंबर में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को 11500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट मिला था, लेकिन मंत्रालय ने सिर्फ़ 500 करोड़ रुपये के आसपास ही खर्च किए। यानी कुल बजट का महज 4 प्रतिशत ही इस्तेमाल हुआ।

इसमें सबसे बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए रखा गया था। कुल बजट में से करीब 10800 करोड़ रुपये यानी 94 प्रतिशत सिर्फ इसी योजना के लिए थे। लेकिन योजना की खराब स्थिति की वजह से इतना बड़ा फंड इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। यह पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2025 में भी ऐसा ही हुआ था। शुरू में मंत्रालय को 2667 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर सिर्फ 1078 करोड़ कर दिया गया क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च नहीं हुआ।

संसदीय समिति को मंत्रालय ने खुद बताया था कि इंटर्नशिप योजना में कम इस्तेमाल की वजह से पैसा वापस करना पड़ा। पिछले वित्त वर्ष में कुल ख़र्च सिर्फ 680 करोड़ रुपये के आसपास रहा। आँकड़े बताते हैं कि युवाओं की तरफ़ से भी योजना में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिख रही। संसद में 15 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखित जवाब में बताया था कि योजना के पहले दौर के पायलट प्रोजेक्ट में 1.27 लाख इंटर्नशिप के मौक़ों को लेकर 6.21 लाख आवेदन आए।

कंपनियों ने 82000 से ज्यादा ऑफर दिए, लेकिन सिर्फ 28000 ही युवाओं ने स्वीकार किए। यानी स्वीकृति दर महज 34 प्रतिशत रही। 30 नवंबर 2025 तक सिर्फ 2066 इंटर्न्स ने अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी।दूसरे दौर में भी हालत लगभग वैसी ही रही। 1.18 लाख मौकों पर 83,000 से ज्यादा ऑफर गए, लेकिन स्वीकृति सिर्फ 24600 के आसपास रही, यानी दर 30 प्रतिशत से भी कम।

सरकार की तरफ़ से इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि इंटर्न्स को मिलने वाली बहुत कम आर्थिक मदद इसका बड़ा कारण हो सकता है। योजना के तहत इंटर्न को 12 महीने के लिए हर महीने सिर्फ 5000 रुपये मिलते हैं। साथ में एक बार में 6000 रुपये का ग्रांट और बीमा कवर भी दिया जाता है। कई युवा इसे कम मानकर शायद बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं।