स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में केवल 110 जज हैं. इन जजों के भरोसे ये 12 लाख पेंडिंग केस हैं. केस निपटाने को लेकर जजों पर प्रेशर भी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केसों की पेंडिंसि खत्म करनी है.

इन्हीं दबावों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी का बयान भी चर्चा में है. हाल ही में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एक सुनवाई के दौरान कहा था-मुझे भूख लग रही है, थकान महसूस हो रही है और मैं शारीरिक रूप से निर्णय देने में असमर्थ हूं. इसलिए फैसले की सुरक्षित रखा जाता है.

ऐसी बात कहने के पीछ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की मजबूरी यह थी कि 24 फरवरी को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के एक आदेश के खिलाफ सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने तत्काल आदेश पारित करने के बजाय, टिप्पणी के साथ फैसला सुरक्षित रख लिया.

24 फरवरी का दिन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत के लिए बेहद व्यस्त रहा. उनकी लिस्ट में कुल 235 मामले लगे थे. इनमें 92 नए केस, 101 नियमित मामले, 39 विविध आवेदन और 3 एडिशनल लिस्ट के मामले शामिल थे. दोपहर 4:15 बजे तक जस्टिस विद्यार्थी केवल 29 नए मामलों की ही सुनवाई कर पाए थे.

इसी बीच उन्हें सूचित किया गया कि अगला मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिमांड (वापस भेजा गया) किया गया है और इसकी समय सीमा 24 फरवरी को ही समाप्त हो रही है. इसके बाद जस्टिस विद्यार्थी ने इस विशेष मामले की सुनवाई शुरू की, जो लगातार शाम 7 बजे तक चली.

जज की इस टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है. यह वाकया दर्शाता है कि भारतीय अदालतों में जजों पर काम का कितना दबाव है. एक ही दिन में 200 से अधिक केस लिस्ट होना और फिर देर शाम तक सुनवाई करना किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है.

दरअसल  सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक केस की बड़ी पेंडेंसी है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 92800 मामले पेंडिंग हैं. जिनमें से 72000 मामले सिविल के हैं और 20800 मामले अपराधिक (फौजदारी) के हैं. पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट में 10000 से अधिक पेंडेंसी बढ़ी है.

पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंडेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग 12 लाख केस पेंडिंग हैं. बड़ी बात यह है कि पूरे देश में हाईकोर्ट में जितने केस पेंडिंग हैं उसका 20% यानी की पांचवां हिस्सा अकेले इलाहाबाद हाईकोर्ट में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 22265 मामले पेंडिंग हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जजों के 34 पद हैं, जिनमें से 33 पदों पर वर्तमान में नियुक्तियां हैं, एक पद खाली है. निर्धारित पदों के सापेक्ष जजों की नियुक्ति होने के बावजूद भी पेंडेंसी 92828 है, जो यह दर्शाती है कि कोर्ट में आने वाले केसों की रफ्तार काफी तेज है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो कुल 160 जजों के पद हैं, जिनमें से 110 पदों पर नियुक्ति है. 50 पद खाली हैंं. यानि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 31% जजों के पद खाली हैं.

अगर पूरे देश के हाईकोर्ट की बात करें तो सभी 25 हाईकोर्ट में कुल 1114 पद सृजित हैं, जिनमें से 804 पदों पर जज नियुक्त हैं. पूरे देश में हाईकोर्ट के 310 पदों पर जजों की नियुक्ति नहीं है. इसका मतलब पूरे देश में हाईकोर्ट के 27.8 प्रतिशत जजों के पद खाली हैं.

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ही नहीं जिला कोर्ट में भी केस की संख्या अधिक होने के चलते जज पर काम का प्रेशर होता है. वहीं पक्षकारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कोर्ट पर अधिक दबाव होने के चलते मुकदमे की सुनवाई समय से नहीं हो पाती है. एक दिन में अधिक मामले सुनाने पड़ते हैं जिसके चलते केस पर जज अधिक समय नहीं दे पाते और तारीख पर तारीख का खेल चलता रहता है.

आपराधिक मामलों में कोर्ट पर ओवर बर्डन होने के चलते बेल मिलने में समस्या होती है. एक हियरिंग के लिए लिस्टिंग करने के बाद दूसरी हियरिंग की लिस्टिंग होने में महीनों का समय लग जाता है. ऐसे में अगर एक हियरिंग पर किन्ही कारणों से बेल रिजेक्ट होती है, तो दूसरी बेल का मौका मिलने में कई बार महीनों का समय लगता है.

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने शनिवार को कॉलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता न होने पर चिंता जताई, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंट करता है। उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट आखिरकार जेंडर के आधार पर नंबरों के आधार पर नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर होने चाहिए।वह महिला दिवस मनाने के लिए इंडियन वीमेन इन लॉ (IWiL) द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।

जस्टिस दत्ता ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी की कमी इतनी है कि जजों को भी अक्सर इस बारे में बहुत कम क्लैरिटी होती है कि कॉलेजियम कैसे काम करता है और यह कहाँ मिलता है।उन्होंने कहा, "आपको यह जानकर हैरानी होगी कि न केवल हम जानते हैं कि क्या हो रहा है... हमें यह भी नहीं पता कि कॉलेजियम कहाँ बैठ रहा है।"

उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट आखिरकार जेंडर के आधार पर नंबरों के आधार पर नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर होने चाहिए।वह महिला दिवस मनाने के लिए इंडियन वीमेन इन लॉ (IWiL) द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।

जस्टिस दत्ता, जो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की कमी का मतलब था कि जजों को अपने सामने पेश होने वाले वकीलों के अपने असेसमेंट पर निर्भर रहना पड़ता था।उन्होंने कहा, “बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए हमने अपने सामने वकीलों के परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया।”

बाद में जज बनी महिलाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा:“जस्टिस शंपा सरकार, जस्टिस अमृता सिन्हा, जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य, जब मैं वहां (कलकत्ता हाई कोर्ट) था तो मैंने जिस तरह की पूछताछ की… अब मुझे यकीन है कि वे सभी वकीलों को संभाल सकती हैं।”जस्टिस दत्ता ने ज्यूडिशियरी में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन पर बातचीत को सिर्फ नंबरों तक सीमित करने के खिलाफ चेतावनी दी।

“जब  समय का एक किस्सा भी सुनाया जब उन्होंने एक महिला वकील के प्रमोशन के सुझाव को मना कर दिया था।“एक जज ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि छह लोगों के नाम रिकमेंड किए जा रहे हैं। महिला के नाम क्यों नहीं? मैंने उस जज से कहा नहीं। मैंने कहा कि वह वकील मेरे सामने पेश हुई और वह नासमझ है और मुझे उसे मैच्योर होने के लिए समय देना होगा।”

जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने रविवार को खुलकर उन चुनौतियों के बारे में बात की जिनका सामना महिलाओं को ज्यूडिशियरी में आने और आगे बढ़ने में करना पड़ता है।

सरकार ने कहा, "एक पुराना क्लाइंट आया और जब मैं आगे बढ़ी तो उसने कहा 'अरे यह सब लड़की दुल्हन मत दीजिए'। फिर एक पुरुष सहकर्मी उसके साथ चला गया। अगर मैंने तब आपत्ति जताई होती, तो यह खत्म हो गया होता।"

सरकार ने आगे कहा कि महिला वकीलों को मेंटरशिप की कमी, सैलरी में अंतर और कोर्टरूम के अंदर के रवैये जैसी दूसरी रुकावटों का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, “मेंटरिंग की कमी है और उन्हें अच्छे सीनियर नहीं मिलते। फिर स्ट्रक्चरल पेमेंट का मुद्दा है। उनसे पूछा जाता है ‘कितना काम लेती हो? इतना तो पॉकेट मनी देंगे’। तो यह एक और मुद्दा है। फिर कोर्टरूम बायस आता है। जजों ने भी कई बार हमें गंभीरता से नहीं लिया है।”

 12 लाख पेंडिंग केस, जज महज 110, 'भूखा और थका हूं' कहने वाले जज की क्या है मजबूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट मुकदमों के बोझ तले दबा हुआ है. यहां नए-पुराने करीब 12 लाख केसेज पेंडिंग हैं. इनमें कई पुराने मुकदमे ऐसे हैं जिनका नए मुकदमों के बीच नंबर ही नहीं आ रहा है. मतलब साफ है न्याय के लिए लंबी वेटिंग चल रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा छह साल तक फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद निर्णय न सुनाए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीन आपराधिक पुनर्विचार याचिकाएं अपने पास स्थानांतरित कर ली हैं। इन मामलों के लंबित रहने के कारण वर्ष 1994 के एक हत्या मामले की सुनवाई वर्षों से ठप पड़ी हुई।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 139ए का प्रयोग करते हुए कहा कि सामान्यतः अदालतें अनुच्छेद 32 की याचिका में इस तरह की असाधारण शक्ति का उपयोग नहीं करतीं लेकिन इस मामले में न्याय में हो रही असाधारण देरी से पीड़ित पक्ष के त्वरित न्याय के अधिकार पर सीधा असर पड़ रहा है।

पीठ ने कहा कि संबंधित तीनों आपराधिक पुनर्विचार याचिकाओं पर इलाहाबाद हाइकोर्ट में 5 फरवरी 2020 को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और उसी दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इसके बाद अब तक कोई निर्णय नहीं दिया गया और मामले बार-बार सूचीबद्ध होकर टलते रहे। हाल ही में 4 फरवरी 2026 को भी मामले सूची में आए, लेकिन फिर स्थगित कर दिए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन याचिकाओं पर लगी रोक के कारण ट्रायल कोर्ट में चल रहा मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका, जिसके चलते 30 मई 1994 की घटना से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही दशकों से रुकी हुई।

पीठ ने कहा, “इन मामलों का लंबित रहना केवल पक्षकारों का निजी विवाद नहीं रह गया। यह इस बात से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुकदमों में लंबी देरी न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित करती है और इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है।”

इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 139ए के तहत इलाहाबाद हाइकोर्ट में लंबित तीनों पुनर्विचार याचिकाओं को अपने पास मंगाने का आदेश दिया और उन्हें वर्तमान रिट याचिका के साथ जोड़कर सुनवाई करने का निर्णय लिया। अदालत ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि तीन सप्ताह के भीतर सभी अभिलेख सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएं।

यह याचिका मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई। याचिका में अनुच्छेद 14 और 21 के तहत त्वरित न्याय के अधिकार के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया।

मामले की शुरुआत वर्ष 1995 में दर्ज FIR से हुई, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147, 148, 149, 302 और 307 के तहत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया।

एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला वर्ष 2004 में दर्ज हुआ, क्योंकि वह पहले फरार था। वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी छोटेय सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव दिया और 2012 में CrPC की धारा 321 के तहत आवेदन दाखिल किया। बाद में सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग भी की।

19 मई 2012 को ट्रायल कोर्ट ने छोटेय सिंह के खिलाफ अभियोजन वापसी की अनुमति दी, लेकिन अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग खारिज की।

इसी आदेश को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाइकोर्ट में आपराधिक पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कीं, जबकि पीड़ित पक्ष ने छोटेय सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के फैसले को चुनौती दी। इन याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाइकोर्ट में पूरी होने के बाद 5 फरवरी 2020 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। उसी दौरान मुकदमे की सुनवाई पर रोक भी लगा दी गई, जो आज तक जारी रही।

इस मामले से जुड़े एक अन्य पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई, 2024 को भी हस्तक्षेप किया। उस समय अदालत ने हाइकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए मामले का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था और मुकदमे में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि जब तक लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं पर निर्णय नहीं होता, तब तक 2024 के आदेश का प्रभावी पालन संभव नहीं है। इसलिए न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों को अपने पास स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया।

ब्यूरो प्रयागराज- केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद में बताया कि पिछले दस सालों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के ऑफिस को मौजूदा जजों के खिलाफ 8,360 शिकायतें मिली हैं।यह जानकारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद (MP) मथेश्वरन वी.एस. के शुक्रवार को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई। MP ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार या दूसरी गंभीर गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों की लिस्ट मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट से मिले डेटा के आधार पर, कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित जवाब दिया जिसमें कहा गया कि 2016-2025 के बीच 8,360 शिकायतें मिलीं। मथेश्वरन ने यह भी पूछा कि क्या इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई की गई। हालांकि, कानून मंत्रालय के जवाब में उस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी नहीं बताया गया कि शिकायतों पर की गई कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं था।

एक और सवाल उठाया गया कि क्या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार या अन्य गंभीर अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का रिकॉर्ड या डेटाबेस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी सिस्टम के बारे में पता है।

जवाब में सिर्फ इतना कहा गया कि भारत के चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस "इन-हाउस प्रोसीजर" के अनुसार जजों के खिलाफ शिकायतें लेने के लिए सक्षम हैं। जवाब में कहा गया कि हायर ज्यूडिशियरी के सदस्यों के खिलाफ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) या किसी और तरीके से मिली शिकायतें CJI या संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी जाती हैं।

मंत्री ने मथेश्वरन के इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि क्या सरकार हायर ज्यूडिशियरी के सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए गाइडलाइन जारी करने या कदम उठाने का विचार कर रही है।

 ब्यूरो प्रयागराज । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 फरवरी) को उत्तर प्रदेश सरकार की "गलत हरकतों" के लिए आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्राइमरी स्कूल टीचरों/इंस्ट्रक्टरों को एक दशक से ज़्यादा समय तक हर महीने सिर्फ़ 7,000 रुपये का मामूली फिक्स्ड मानदेय देकर एक तरह की 'बेगार' करवाई जा रही है।ई

टीचरों को मिलने वाली सैलरी स्थिर और कम होने पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने राज्य सरकार को सभी टीचरों को हर महीने 17,000 रुपये का मानदेय देने का निर्देश दिया। यह फैसला फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लागू होगा और बकाया छह महीने के अंदर देना होगा।

कोर्ट ने कहा, "...यूपी राज्य के अपर प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट टीचर/इंस्ट्रक्टर अपने 7,000 रुपये प्रति माह के मानदेय में बढ़ोतरी के हकदार हैं, जो शुरू में 2013 में ग्यारह महीने के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए तय किया गया और यह बढ़ोतरी, अगर सालाना नहीं तो PAB के विवेक के अनुसार समय-समय पर होनी चाहिए। चूंकि 2017-18 के लिए PAB ने उक्त मानदेय 17,000 रुपये प्रति माह तय किया, इसलिए इस योजना के तहत नियुक्त सभी इंस्ट्रक्टर/टीचर 2017-18 से आगे की बढ़ोतरी होने तक 17,000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान के हकदार हैं।"

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य कारण यह बताया कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत अपने हिस्से की फंडिंग नहीं दे रही है। राज्य सरकार ने बताया कि समग्र शिक्षा योजना (जो सर्व शिक्षा अभियान की जगह लाई गई) के तहत ऐसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वित्तीय बोझ 60:40 के अनुपात (केंद्र:राज्य) में बांटा जाता है। राज्य ने तर्क दिया कि अगर केंद्र सरकार अपना 60% हिस्सा जारी नहीं करती है, तो राज्य को पूरा खर्च उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा, "प्रशिक्षकों/शिक्षकों को मानदेय देने का शुरुआती बोझ राज्य सरकार पर है, जो 'भुगतान करो और वसूल करो' के सिद्धांत पर भारत संघ से केंद्र सरकार का योगदान वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।"

 कोर्ट ने आगे कहा, "उपरोक्त प्रावधान को साधारण रूप से पढ़ने से पता चलता है कि राज्य सरकार न केवल केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई रकम को ध्यान में रखेगी, बल्कि अपने अन्य संसाधनों को भी ध्यान में रखेगी और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगी। इसलिए राज्य सरकार पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में प्रशिक्षकों/शिक्षकों को मानदेय के भुगतान के लिए भारी कर्तव्य डाला गया। इसलिए पूरी गंभीरता से अधिनियम या उसके तहत बनाई गई योजना के तहत नियुक्त प्रशिक्षकों/शिक्षकों को मानदेय देना राज्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है।

यदि केंद्र सरकार अपने वित्त का हिस्सा देने में विफल रहती है तो राज्य सरकार इसे केंद्र सरकार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन प्रशिक्षकों/शिक्षकों को भुगतान से इनकार नहीं कर सकती। 'भुगतान करो और वसूल करो' का सिद्धांत इस तरह लागू होगा और मान्य होगा।"

लाइव लॉ के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए इंस्ट्रक्टर/टीचर की नियुक्ति असल में तब कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं रह जाती, जब ग्यारह महीने की कॉन्ट्रैक्ट अवधि, जिसके लिए उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया, या बढ़ाई गई कॉन्ट्रैक्ट अवधि खत्म हो जाती है।

वे पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर/टीचर भी नहीं थे क्योंकि उन्हें खास तौर पर अपने खाली समय में कहीं और कोई नौकरी या पार्ट टाइम काम करने से मना किया गया।

असल में ये इंस्ट्रक्टर/टीचर जो लगातार दस साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा, क्योंकि समय बीतने के साथ और काम की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे पद अपने आप बन जाते हैं।

PAB Act और स्कीम के तहत बजट और फाइनेंस को मैनेज करने और उसके तहत नियुक्त इंस्ट्रक्टर/टीचर के लिए मानदेय तय करने वाली एकमात्र केंद्रीय अथॉरिटी है। फाइनेंस और बजट से जुड़े मामले में, और नतीजतन मानदेय तय करने में, किसी अन्य अथॉरिटी का कोई दखल नहीं है। PAB द्वारा एक बार इन 44 इंस्ट्रक्टर/टीचर को प्रति माह 17,000/- रुपये मानदेय तय करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के बाद कोई भी अथॉरिटी ऐसे फैसले पर रोक नहीं लगा सकती और इसके विपरीत आदेश पारित नहीं कर सकती।

इंस्ट्रक्टर/टीचर को मानदेय देने का शुरुआती बोझ राज्य सरकार पर है, जो "भुगतान करो और वसूल करो" के सिद्धांत पर भारत संघ से केंद्र सरकार का योगदान वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।

इन इंस्ट्रक्टर/टीचर को देय मानदेय को स्थिर नहीं रहने दिया जा सकता है। इसे PAB या किसी अन्य अथॉरिटी द्वारा, जैसा कि केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्कीम या संशोधित स्कीम के तहत तय किया जा सकता है, कम से कम हर तीन साल में एक बार संशोधित किया जाएगा। viii) राज्य/केंद्र सरकार का इंस्ट्रक्टर/टीचर को 7,000/- रुपये प्रति माह के निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का कोई भी कार्य, जैसा कि शुरू में 2013-14 में तय किया गया, 'बेगार' और अनुचित प्रथा के बराबर है, जो संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है।

चूंकि PAB ने इन इंस्ट्रक्टरों/टीचरों के लिए 2017-18 से 17,000/- रुपये प्रति माह की दर से फिक्स्ड मानदेय तय किया, इसलिए राज्य सरकार/केंद्र सरकार का उन्हें 8,470/- रुपये या 9,800/- रुपये या 7,000/- रुपये प्रति माह की बेसिक दर से कम भुगतान करना सही नहीं है।

संवाददाता सचिन बाजपेई

ब्यूरो प्रयागराज। अरावली पर्वतमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को अरावली में किसी भी अवैध खनन गतिविधि पर रोक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट और कड़ी निगरानी पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, "हम एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें अपने-अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे। यह कमेटी अरावली को लेकर रिपोर्ट देगी। कमेटी कोर्ट के निर्देश और गाइडेंस में काम करेगी।"

राजस्थान के किसानों की ओर से पेश वकील राजू रामचंद्रन ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस ओका बेंच के 2024 के आदेशों के बावजूद खनन पट्टे दिए जा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने इस पर रोक की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चिंता जताई और कहा कि अवैध खनन को रोकना होगा। यह एक अपराध है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अधिकारियों से कहा कि आपको अपनी मशीनरी को काम में लाना होगा, क्योंकि अवैध खनन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि कोई गैरकानूनी खनन न हो। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और माइनिंग एक्सपर्ट्स के नामों को लेकर सुझाव मांगे।

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मुद्दा मात्र तकनीकी नहीं, बल्कि देश के पर्यावरण भविष्य से जुड़ा हुआ है. अदालत ने साफ निर्देश दिया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे खनन के परिणाम “अपूर्णीय और दूरगामी” होते हैं, जिन्हें बाद में सुधारना संभव नहीं होता.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि अरावली की वैज्ञानिक और स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए एक हाई‑पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी. इस समिति में पर्यावरण, वानिकी, भू‑विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे. अदालत ने सभी पक्षों, जिसमें एमिकस क्यूरी भी शामिल हैं, से समिति के संभावित सदस्यों के नाम और सुझाव चार हफ्ते में पेश करने को कहा है।

कोर्ट ने अपने उस पुराने फैसले पर लगी रोक को भी बढ़ा दिया है, जिसमें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की सिफारिश थी. पर्यावरण मंत्रालय की समिति की इस सिफारिश को अदालत ने पहले ही पुनर्विचार योग्य बताते हुए स्थगित कर दिया था. अदालत का मानना है कि यह मुद्दा संवेदनशील है और इसे जल्दबाजी में तय नहीं किया जा सकता. इसलिए नई विशेषज्ञ समिति तथ्यात्मक और वैज्ञानिक आधार पर नई परिभाषा की सिफारिश देगी।

सुनवाई के दौरान एक वकील ने राजस्थान के कई क्षेत्रों में लगातार चल रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया. इस पर न्यायालय ने राजस्थान सरकार के वकील को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि अरावली जैसा पर्यावरणीय क्षेत्र किसी भी प्रकार की लापरवाही का भार नहीं उठा सकता. अदालत ने साथ ही कहा कि अवैध खनन भविष्य की पीढ़ियों के पर्यावरण अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए न्यायालय इस पूरे मामले में सभी पहलुओं की गहराई से जांच करेगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले साल दिसंबर में पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा. साथ ही, हस्तक्षेपकर्ताओं (Intervenors) को निर्देश दिया गया है कि वे एमिकस क्यूरी से संपर्क कर अपनी टिप्पणियां और रिपोर्ट सौंपें. एमिकस क्यूरी को इन सभी सुझावों को अपनी व्यापक रिपोर्ट में शामिल करने का निर्देश दिया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी, जिसमें समिति गठन और आगे की प्रक्रिया पर अदालत फैसला ले सकती है।

ब्यूरो प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की घटनाओं के खिलाफ कदम उठाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने इस मामले में सभी पक्षकारों से दो हफ्ते में अपनी दलील, स्पष्टीकरण या सुझाव लिखित में जमा करने को कहा है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या सांप्रदायिक आधार पर होने वाली भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए कोई दिशानिर्देश तय किया जाए या कोई व्यवस्था बनाई जाए। 2018 में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय किए थे। कोर्ट में दायर याचिकाओं में इस आदेश पर सही तरह से अमल न होने और भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगने के लिए कोर्ट के दखल की मांग की है।

सुनवाई के दौरान वकील निजाम पाशा ने कहा कि शिकायतों के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होतीं। अगर एफआईआर दर्ज होती है, तो सही धाराएं नहीं लगाई जातीं। शरारत जैसी हल्की धाराएं लगाई जाती हैं। फिर वही लोग राज्यों में ऐसे ही भाषण देते दिखते हैं। जब व्यक्तियों की पहचान हो जाती है तो राज्य कार्रवाई करने में क्यों नाकाम हो रहा है? हेट स्पीच से हेट क्राइम होते हैं।

एडवोकेट एमआर शमशाद ने कहा कि सामान्य हेट स्पीच के अलावा, एक ट्रेंड है कि वे सिर्फ धार्मिक हस्तियों को निशाना बनाते हैं। जब हम शिकायत दर्ज कराते हैं तो एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं होती क्योंकि मंजूरी की जरूरत होती है। हिंदू सेना के वकील बरुण सिन्हा ने कहा कि ओवैसी और स्टालिन ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ सांप्रदायिक बयान दिए हैं। मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

एडवोकेट संजय हेगड़े ने कोर्ट को बताया कि एक न्यूज चैनल ने कहा था कि एक समुदाय का अपनी कम्युनिटी के लिए यूपीएससी की कोचिंग का इंतजाम करना 'यूपीएससी जिहाद' है। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम दो फैसले दिए हैं। दिक्कत यह है कि अक्सर एक आदमी या एक संगठन जिसे अपनी बोलने की आजादी समझता है, वह दूसरे के लिए हेट स्पीच बन जाती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करने का सवाल है जिसका सामाजिक स्तर कम है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वकीलों को स्पष्टीकरण, सुझाव और तर्क आदि वाली अपनी बातें फाइल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि पक्षकार दो हफ्ते के अंदर अपने संक्षिप्त नोट्स फाइल कर सकते हैं। सभी पक्षकारों के अपनी दलील लिखित में पेश करने के बाद मामले पर दोबारा सुनवाई होगी।

ब्यूरो प्रयागराज। उमर खालिद की जमानत को लेकर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोष सिद्ध होने से पहले जमानत मिलना एक अधिकार की तरह होना चाहिए। हालाँकि, उनके इस बयान पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि जब वह सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे तब भी उमर खालिद को जमानत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने कहा है, 'ऐसा पूर्व सीजेआई का कहना है, जिन्होंने उमर खालिद की ज़मानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच को भेजी थी, जो पहले मोदी की लॉ सेक्रेटरी रह चुकी हैं और मोदी सरकार की इच्छाओं के खिलाफ न जाने के लिए जानी जाती हैं।'

तो प्रशांत भूषण जैसे वकील यह सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या उमर खालिद को जमानत देने के मामले में ईमानदार कोशिश की गई? आख़िर उमर खालिद के साथ अब तक क्या हुआ है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले यह जान लें कि आख़िर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है। चंद्रचूड़ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक कार्यक्रम में पत्रकार वीर सांघवी के सवाल का जवाब दे रहे थे। यह सवाल 2020 दिल्ली दंगों के साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर आधारित था। उमर खालिद पिछले पांच साल से जेल में हैं।

चंद्रचूड़ ने कहा, 'मैं अपनी अदालत की आलोचना करने में हिचकिचाता हूं, क्योंकि मैंने एक साल पहले ही इस संस्थान का नेतृत्व किया था। लेकिन ये सिद्धांत कहते हैं कि आप शर्तें लगा सकते हैं, लेकिन तेज ट्रायल सुनिश्चित करना चाहिए। अगर तेज ट्रायल संभव नहीं है तो जमानत नियम होनी चाहिए, अपवाद नहीं।'

चंद्रचूड़ ने कहा, 'मैं अब जज के रूप में नहीं, बल्कि एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ। यह दोष सिद्ध होने से पहले जमानत के अधिकार के बारे में है। हमारा कानून निर्दोष होने की धारणा पर आधारित है- हर आरोपी तब तक निर्दोष है, जब तक मुक़दमे में दोषी साबित न हो। ट्रायल से पहले जमानत सजा नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति पांच-सात साल जेल में रहता है और फिर बरी हो जाता है तो गँवाए हुए समय की भरपाई कैसे होगी?'

हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत की दो सदस्यीय पीठ माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पार्दीवाला एवं महादेवन ने देशभर के शासकीय एवं निजी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकारों को चार माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं ।

शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश निस्संदेह छात्र हित में उठाया गया एक स्वागतयोग्य कदम है, जिसकी देशभर के विद्यार्थी सराहना कर रहे हैं । यह सर्वविदित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में शामिल हैं ।

साथ ही यह भी सत्य है कि सामाजिक क्षेत्र की सेवाएँ होने के कारण केंद्र और राज्य सरकारों को इन दोनों क्षेत्रों पर अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रतिवर्ष खर्च करना पड़ता है, जबकि प्रत्यक्ष आर्थिक आय बहुत कम या नगण्य होती है । इसके बावजूद यदि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार कमी दिखाई दे रही है, तो यह सरकारों और समाजदोनों के लिए गंभीर चिंतन का विषय होना चाहिए ।

शिक्षकों की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने एक बार फिर देश की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया है । आज समस्या केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों की हालत और भी चिंताजनक है ।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात आज भी अधिकांश स्कूलों में पूरा नहीं हो पा रहा है । देशभर में अनेक स्कूल शिक्षकविहीन या एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, वहीं कई विद्यालय अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) के सहारे चल रहे हैं ।

उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है । यदि गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था न होती, तो हालात और भी दयनीय होते । यही स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं में भी देखने को मिलती है, जहाँ चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के अनेक पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं । अब प्रश्न यही है क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही शिक्षकों की कमी दूर होगी, या फिर सरकारें आर्थिक तंगी का हवाला देकर समय मांगती रहेंगी ?

राज्य सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भर्तियाँ तो करती हैं, किंतु ये भर्तियाँ आवश्यकता के अनुपात में अपर्याप्त रहती हैं । इसके पीछे प्रमुख कारण आर्थिक सीमाएँ हैं । वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों के बजट का बड़ा हिस्सा मुफ्त योजनाओं पर खर्च हो रहा है, जिनका लाभ कई बार आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी उठा रहे हैं ।

यदि मुफ्त योजनाओं का लाभ वास्तव में केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सीमित किया जाए और महँगाई के अनुरूप सीधी आर्थिक सहायता दी जाए, तो जरूरतमंदों की वास्तविक सहायता संभव हो सकती है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं की राशि में भी महँगाई के अनुरूप वृद्धि आवश्यक है और इसका लाभ 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी महिला-पुरुषों को मिलना चाहिए ।

आधुनिक समय में एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण कई बुजुर्ग अपने ही बच्चों द्वारा उपेक्षित होकर असहाय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं । ऐसे में सरकार की योजनाएँ ही उनके लिए अंतिम सहारा बनती हैं।

यदि सभी राजनीतिक दल और सरकारें आर्थिक मापदंड तय कर मुफ्त योजनाओं का सही लक्षित वितरण करें, तो राज्य सरकारों के पास इतना संसाधन अवश्य बचेगा कि वे रिक्त पदों की पूर्ति कर सकें और युवाओं को रोजगार दे सकें ।

पदों की पूर्ति करना राज्य सरकारों का दायित्व है । जब सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं में ही वित्तीय संकट का हवाला देकर असमर्थता जताती हैं, तब सर्वोच्च अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है । एक प्रसिद्ध कहावत है यदि किसी राज्य का विकास कुछ वर्षों के लिए करना हो, तो अच्छी  सड़कें बनाइए यदि पचास-सौ वर्षों के लिए राज्य का विकास करना हो, तो वहा अच्छे  बाँध और जलस्रोत बनाइए  और यदि हजारों वर्षों तक राज्य का विकास चाहते हों, तो अपनी  शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाइए ।

भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था इतनी समृद्ध और वैभवशाली थी कि तक्षशिला, नालंदा, काशी और उज्जैन जैसे ज्ञान के केंद्रों ने विश्व को दिशा दी । शून्य, दशमलव, शल्य चिकित्सा और जीवन-दर्शन जैसे ज्ञान का उल्लेख हमारे वेदों और ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ही मिल जाता है ।

आज आवश्यकता है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी गैर-जरूरी योजनाओं की समीक्षा कर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएँ, पर्याप्त शिक्षकों और संसाधनों की व्यवस्था करें और विद्या के मंदिरों को पुनः ज्ञान का केंद्र बनाएं। तभी भारत एक बार फिर विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा।

अरविंद रावल