ब्यूरो प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत से जुड़े मामले में आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी को जमानत दे दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 अक्टूबर, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

तिवारी को 22 सितंबर, 2021 को प्रयागराज के जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 322/2021 के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, शुरू में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। बाद में, 18 नवंबर, 2021 को दायर चार्जशीट में IPC की धारा 120-B और 302 भी लगाई गईं, जिसमें आपराधिक साजिश और हत्या का आरोप लगाया गया।

अपील मंजूर करते हुए, कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने 150 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब तक सिर्फ़ तीन गवाहों से ही पूछताछ हुई है। बेंच ने कहा कि ट्रायल पूरा होने में काफ़ी समय लगने की संभावना है और तिवारी इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं लग रहा है। “इसलिए, यह साफ़ है कि ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा। वैसे भी, अपीलकर्ता मुख्य आरोपी नहीं लगता है। इसे देखते हुए, हमारी राय है कि ट्रायल के दौरान अपीलकर्ता को और हिरासत में रखना ज़रूरी नहीं है,” कोर्ट ने उसे ज़मानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा।

बेंच ने निर्देश दिया कि तिवारी को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार बेल बॉन्ड जमा करने और उसके द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अपीलकर्ता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को कोर्ट के सामने बताने से रोकने के लिए प्रेरित, धमकी या वादा नहीं करेगा।

यह भी आदेश दिया गया कि तिवारी को, जब तक छूट न दी जाए, ट्रायल की कार्यवाही में लगन से शामिल होना होगा, ऐसा न करने पर इसे जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है और जमानत रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ़ बेल की अर्ज़ी पर फ़ैसला करने के लिए थीं और इन्हें केस की मेरिट पर फ़ैसले के तौर पर नहीं माना जाएगा। महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर, 2021 को प्रयागराज में अपने मठ के अंदर संदिग्ध हालात में मृत पाए गए थे।