Swantantra prabhat news - Swatantra Prabhat

ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

Swatantra Prabhat Desk — Sat, 07 Mar 2026 23:09:56 +0530

नैनी,प्रयागराज- छिवकी रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर दुबराजपुर गांव के पास शुक्रवार आधी रात एक अधेड़ व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद उनकी क्षत-विक्षत लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को मृतक के पास से मिले मोबाइल फोन के आधार पर उसके परिजनों को घटना की सूचना दी गई। खबर मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए।

मृतक की पहचान बलराम पटेल (60) पुत्र अंगद पटेल निवासी त्रिवेणी नगर के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे उनके पुत्र रामकिशन पटेल ने मृतक के पहने हुए कपड़ों से अपने पिता की पहचान की।रामकिशन पटेल ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे उनके पिता खाना खाने के बाद घर से टहलने के लिए निकले थे। इसके बाद देर रात उनके ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली।फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पकिस्तान में सेना पर अंकुश लगाने की कोशिश

Swatantra Prabhat UP — Fri, 27 Feb 2026 18:07:29 +0530

महेन्द्र तिवारी

पाकिस्तान की सियासत के सात दशकों का इतिहास यदि एक वाक्य में पिरोना हो, तो वह 'लोकतंत्र और वर्दी के बीच का कभी न खत्म होने वाला द्वंद्व' है। 14 अगस्त 1947 को वजूद में आने के बाद से ही इस मुल्क ने एक ऐसी विडंबना को जिया है जहाँ संविधान की किताब तो नागरिक शासन की बात करती है, लेकिन सत्ता की असली चाबी रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में महफूज रहती है। पाकिस्तान में सेना पर अंकुश लगाने की कोशिशें केवल राजनीतिक सुधारों का हिस्सा नहीं रही हैं, बल्कि ये अस्तित्व की वो लड़ाइयां रही हैं जिनमें कई प्रधानमंत्रियों ने अपनी कुर्सी गवाई, जेल की सजा काटी और कुछ ने तो अपनी जान से भी हाथ धोया। इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साल 2006 का 'लोकतंत्र का चार्टर' है, जिसे नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने लंदन की निर्वासित गलियों में तैयार किया था। यह दस्तावेज केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सेना के उस 'हाइब्रिड मॉडल' के खिलाफ एक सीधा युद्धघोष था, जिसने देश को विकास के बजाय बारूद और कर्ज के ढेर पर ला खड़ा किया।

पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व अचानक पैदा नहीं हुआ। 1958 में अयूब खान, 1977 में जिया-उल-हक और 1999 में परवेज मुशर्रफ द्वारा किए गए सैन्य तख्तापलट ने मुल्क की राजनीतिक जड़ों को इतना खोखला कर दिया कि वहां की अवाम और सियासतदानों के मन में यह बात बैठ गई कि 'तख्त' का रास्ता सेना की मंजूरी से होकर ही गुजरता है। सेना ने खुद को न केवल सरहदों का रखवाला, बल्कि 'वैचारिक सीमाओं' का रक्षक और राष्ट्रीय सुरक्षा का एकमात्र ठेकेदार घोषित कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर हस्ताक्षर हुए, तो उम्मीद की एक किरण जगी थी। इस चार्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सेना को राजनीति से पूरी तरह बेदखल किया जाएगा, खुफिया एजेंसियां (ISI और MI) केवल प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होंगी, और किसी भी सैन्य अधिकारी को संवैधानिक पद पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था जब दो कट्टर प्रतिद्वंद्वी दल, पीपीपी और पीएमएल-एन, अपनी आपसी रंजिश भुलाकर एक साझा दुश्मन यानी 'सैन्य प्रतिष्ठान' के खिलाफ एकजुट हुए थे।

हालांकि, इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में सेना पर लगाम कसने की हर कोशिश को खुद सेना ने बहुत ही शातिर तरीके से नाकाम किया। 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत और उसके बाद 2008 के चुनावों के बाद बनी लोकतांत्रिक सरकार ने जब भी सेना के अधिकारों को चुनौती देने की कोशिश की, उसे 'मेमोगेट स्कैंडल' या 'डॉन लीक्स' जैसे विवादों में उलझा दिया गया। सेना ने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया जिसे 'हाइब्रिड शासन' कहा जाता है। इसमें सीधे तौर पर मार्शल लॉ नहीं लगाया जाता, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक कठपुतली को सत्ता में बिठाया जाता है जो सेना के हितों की रक्षा कर सके। इमरान खान का 2018 में सत्ता में आना इसी प्रयोग का हिस्सा माना गया था, लेकिन विडंबना देखिए कि जिस इमरान खान को सेना ने 'प्रोजेक्ट' के तौर पर लॉन्च किया था, वही 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। आज 2026 के दौर में भी पाकिस्तान उसी दोराहे पर खड़ा है।

सेना पर अंकुश लगाने की राह में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सेना का कब्जा है। 'मिलिट्री इंक' के नाम से मशहूर यह व्यवस्था बैंकिंग, खाद, सीमेंट, अनाज और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में सेना का एकाधिकार सुनिश्चित करती है। जब किसी संस्था के पास देश की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा और अत्याधुनिक हथियार दोनों हों, तो निहत्थे राजनेता उसके सामने बौने नजर आते हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान की न्यायपालिका ने भी अक्सर सेना के कदमों को 'जरूरत का सिद्धांत' बताकर जायज ठहराया है। जब तक जजों की नियुक्तियों और उनके फैसलों पर सेना का परोक्ष दबाव रहेगा, तब तक लोकतांत्रिक अंकुश की बात केवल एक किताबी कल्पना बनी रहेगी। वर्तमान में आसिम मुनीर के कार्यकाल में सेना की शक्ति और भी केंद्रित हो गई है, जहाँ विशेष सैन्य अदालतों के माध्यम से नागरिकों और राजनेताओं को नियंत्रित किया जा रहा है।

फरवरी 2026 की हालिया राजनीतिक हलचल, जिसमें शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान की पार्टी (PTI) को फिर से 'लोकतंत्र के चार्टर' पर साइन करने का न्यौता दिया है, इस दिशा में एक हताश लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास दिखती है। यह प्रस्ताव इस अहसास से उपजा है कि जब तक राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहेंगे, सेना 'फूट डालो और राज करो' की नीति से अपना उल्लू सीधा करती रहेगी। यदि इमरान खान और वर्तमान सत्ताधारी गठबंधन सेना के खिलाफ एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमत हो जाते हैं, तो यह पाकिस्तान की सेना के लिए दशकों बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन यहाँ भी संदेह के बादल गहरे हैं; क्या इमरान खान वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं या वे केवल सेना के साथ अपनी व्यक्तिगत 'डील' की तलाश में हैं? पाकिस्तान की राजनीति में 'डील' और 'ढीली' (रियायत) दो ऐसे शब्द हैं जिन्होंने वहां के लोकतंत्र को कभी परिपक्व नहीं होने दिया।

भारत और शेष विश्व के लिए पाकिस्तान में सेना पर अंकुश लगाने की कोशिशें बेहद संवेदनशील मामला हैं। एक ऐसी सेना जिसके हाथ में परमाणु हथियारों का बटन हो और जिसका राजनीतिक अस्तित्व भारत-विरोध पर टिका हो, वह कभी भी शांति की समर्थक नहीं हो सकती। यदि वहां की नागरिक सरकारें वास्तव में सेना को बैरकों तक सीमित करने में सफल होती हैं, तो इससे न केवल कश्मीर मुद्दे पर बातचीत का एक ठोस धरातल तैयार होगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में स्थिरता आएगी। लेकिन यह रास्ता कांटों भरा है। सेना ने दशकों से यह नैरेटिव गढ़ा है कि बिना उनके पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के राजनेताओं को न केवल एकजुट होना होगा, बल्कि उन्हें सुशासन के माध्यम से जनता का विश्वास भी जीतना होगा।

अंततः, पाकिस्तान में सेना पर अंकुश लगाने की कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक कि वहां का मध्यम वर्ग और युवा पीढ़ी इस बदलाव के लिए सड़कों पर खड़ी न हो। 9 मई 2023 की घटनाओं ने दिखाया था कि जनता के एक हिस्से में सेना के खिलाफ गुस्सा तो है, लेकिन बिना संगठित नेतृत्व और संस्थागत सुधारों के, यह गुस्सा केवल अराजकता पैदा करता है, बदलाव नहीं। 2006 का चार्टर आज भी एक मार्गदर्शक दस्तावेज की तरह मौजूद है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब इसे सत्ता हथियाने का हथियार बनाने के बजाय देश के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प बनाया जाए। पाकिस्तान को आज एक ऐसे 'सत्य और सुलह आयोग' की जरूरत है जो सेना के राजनीतिक दखल के घावों को भरे और एक ऐसा नया सामाजिक अनुबंध तैयार करे जहाँ बंदूक की ताकत वोट की ताकत के सामने नतमस्तक हो।

युवक की हत्या में महिला सहित तीन लोग गिरफ़्तार, बकरी घर में घुसने के विवाद में हुई थी वारदात, लाठी बरामद

Swatantra Prabhat Desk — Thu, 26 Feb 2026 23:55:13 +0530

सीतापुर- जनपद सीतापुर जिले के रामकोट थाना क्षेत्र में बकरी के विवाद से शुरू हुई कहासुनी अब हत्या में बदल गई। पुलिस ने फरार चल रहे तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। मृतक के परिजनों ने आरोपी पकड़ने के लिए सड़क जाम कर हंगामा किया था।

आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त लाठी भी बरामद की गई और तीनों को जेल भेज दिया गया जानकारी के अनुसार, 20 फरवरी 2026 को ग्राम रहीमपुर मढ़िया में बकरी के दूसरे पक्ष के घर चले जाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। यह झगड़ा मारपीट में बदल गया। इस दौरान प्रथम पक्ष के जगन्नाथ के पुत्र शत्रोहन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल सीतापुर में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें इलाज के लिए केजीएमयू रेफर कर दिया इलाज के दौरान 22 फरवरी 2026 को शत्रोहन की मृत्यु हो गई।

प्रभारी निरीक्षक पीयूष सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सौमेन्द्र पुत्र परमेश्वर, सतीश पुत्र परमेश्वर और अभियुक्ता संतोषी पत्नी सतीश, सभी निवासी ग्राम रहीमपुर मढ़िया हैं पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक अदद लाठी बरामद की गई है। लाठी मिलने के बाद मुकदमे में धारा 105 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को चालान कर जेल भेज दिया गया है!!

रहीमाबाद थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न: होली और ईद पर आपसी भाईचारे और शांति की अपील

Swatantra Prabhat UP — Sun, 22 Feb 2026 19:50:21 +0530

मलिहाबाद, लखनऊ- आगामी प्रमुख त्योहारों होली और ईद-उल-फितर के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रविवार को लखनऊ के रहीमाबाद थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण 'पीस कमेटी' (शांति समिति) की बैठक आयोजित की गई। रहीमाबाद थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) अरुण कुमार त्रिगुणायक की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं, ग्राम प्रधानों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करना रहा।

बैठक को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने कहा कि भारत की संस्कृति साझा विरासत की है, जहाँ होली और ईद जैसे त्योहार आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे के संदेश देते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि वे इन पर्वों को अपनी परंपराओं के अनुसार हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन इस दौरान दूसरों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान करें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है; किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर, अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि किसी ने भी क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करने या कानून हाथ में लेने की कोशिश की, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति पर चर्चा करते हुए पुलिस प्रशासन ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों को चिह्नित कर लिया गया है, जहाँ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, क्षेत्र में नियमित गश्त (पैट्रोलिंग) बढ़ाई जाएगी ताकि आमजन खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। बैठक में मौजूद हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने पुलिस का समर्थन करते हुए आश्वासन दिया कि मलिहाबाद और रहीमाबाद का क्षेत्र हमेशा से अपनी गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है और इस बार भी सभी नागरिक मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएंगे।

छः माह से बन्द चला आ रहा रास्ते का कब्जा तहसीलदार ने पुलिस बल के सहयोग से हटवा दिया

Swatantra Prabhat UP — Sat, 21 Feb 2026 18:29:47 +0530

बरेली/ नवाबगंज तहसील के गांव बिजासन में पत्रकार विश्व देव राठौर के खेत पर जाने वाले रास्ते पर गांव के जयचंद महेश आदि ने जबरन रास्ता बंद कर दिया था यह मामला 24 सितंबर 2025 से लेकर अब तक इस कब्जा को 25 अक्टूबर 2025 को नायब तहसीलदार दिवाकर सिंह ने बलपूर्वक बनी दीवार को हटवा दिया था इसके बाद दबंगों ने पुन कब्जा कर लिया जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर 17 नवंबर को नायब तहसीलदार शोभित सिंह चौधरी ने उसको पुनः हटवाया था परंतु दबंगों ने पुनः कब्जा जमा रखा था ।

जिसके कारण पत्रकार राठौर का खेत में कोई भी फसल नहीं बोई जा सकी इस कब्जे को लेकर आज तहसीलदार दुष्यंत प्रताप सिंह ने गांव पहुंच कर तीन राजस्व निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने बलपूर्वक परमेश्वरी दयाल कि रास्ते में बनी दीवार को हटवा दिया साथ ही जयचंद महेश चंद आदि के द्वारा बंद किए गए रास्ते को भी उन्होंने खुलवा दिया ।

और चेतावनी दी यदि इस रास्ते को पुनः बंद करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी यह कार्य करने के लिए उन्हें गांव बिजासन में 1 घंटे से अधिक समय तक खड़े होकर रास्ता खाली करवाना पड़ा उनके साथ उप निरीक्षक देशराज सिंह तोमर महिला उप निरीक्षक मीनाक्षी एवं अन्य पुलिस फोर्स मौजूद था उन्होंने उन्होंने छह माह से बंद पड़ी रास्ता को आज खुलवाया गया है जिसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे उसे पर आज विराम लग गया है।

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के संयुक्त तत्वावधान में एसबीआई कोर्ट एरिया बैंक के हाल में मेगा क्रेडिट कैम्प (ऋण वितरण शिविर) का आयोजन किया

Swatantra Prabhat UP — Fri, 20 Feb 2026 18:25:55 +0530

बस्ती।

बस्ती जिला प्रशासन एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के संयुक्त तत्वावधान में एसबीआई कोर्ट एरिया बैंक के हाल में मेगा क्रेडिट कैम्प (ऋण वितरण शिविर) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रजज्वलन कर किया गया। ऋण वितरण शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से युवा उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि हर्रैया सरोज मिश्र, कप्तानगंज के गुलाब चन्द्र सोनकर, सदर के मो. सलीम, रूधौली के कुलदीप मौर्या ने पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत पत्र तथा डेमो चेक प्रदान किया। लीड बैंक प्रबंधक आर.एन. मौर्या ने बताया कि शासन की मंशानुरूप जनपद में मेगा क्रेडिट कैम्प का आयोजन किया गया है। बैंको के प्रभारी अधिकारी अपनी-अपनी शाखा के पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत पत्र एवं डेमो चेक जारी किए है, जिसका वितरण मा. जनप्रतिनिधिगणों की उपस्थिति में उनके कर कमलों से वितरित कराया जा रहा है।

कार्यक्रम में विधायक हर्रैया के प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार युवा उद्यमियों तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति के लिए संवेदनशील है। उनको स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। मेरी शुभकामना है कि ऋण स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले प्रत्येक उद्यमी अपना स्वरोजगार स्थापित कर अपनी प्रगति करें तथा अपना भविष्य उज्जवल बनायें।

कप्तानगंज प्रतिनिधि गुलाब चन्द्र सोनकर ने कहा कि लाभार्थीगण स्वरोजगार से अपना व अपने परिवार के साथ ही विकास कर देश की अर्थ व्यवस्था में अपना बेहतर योगदान दे सकते है। सरकार योजनाओं को संचालित कर लोगों का रोजगार की स्थापना में सहयोग कर रही है। सदर प्रतिनिधि ने भी अपना विचार व्यक्त किया।

उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने बताया कि मेगा ऋण कैम्प में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनान्तर्गत बैंको द्वारा 150 ऋण आवेदनो पर स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की गयी। यूपीनेडा विभाग द्वारा संचालित पी0एम0 सूर्यघर योजनान्तर्गत 15 आवेदन पत्रों पर ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की गयी है एवं 537 आवेदन पत्र ऋण स्वीकति एवं वितरण हेतु बैंक स्तर पर विचाराधीन है।

कार्यक्रम का संचालन भूमि संरक्षण अधिकारी डा. राजमंगल चौधरी ने किया। इस अवसर पर आनन्द चौधरी, निधि, पूॅजा यादव, सुरेन्द्र चौहान, शोभा यादव, मु. तौफिक, दयाराम, दिलीप यादव, रामअनुज, संजय कुमार सहित अन्य पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र/डेमो चेक वितरित किया गया। कार्यक्रम में आरसेटी के निदेशक मृत्युंज मिश्र सहित विभिन्न बैंको के प्रभारी अधिकारी व लाभार्थीगण उपस्थित रहें।

पूर्व विधायक रामजियावन ने थामा सपा का दामन

Swatantra Prabhat UP — Thu, 19 Feb 2026 18:29:08 +0530

बस्ती। बस्ती जिले के पूर्व विधायक रामजियावन ने कांग्रेस छोड़ दिया। वे 42 वर्षों से कांग्रेस पार्टी मे सक्रिय रहे। 1985 मे महादेवा सुरक्षित सीट विधायक चुने गयें। इसके बाद कभी पीछे मुडकर नही देखा। कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में रामजियावन का नाम पहली पंक्ति मे आता है। उनका कहना है कि उन्हे दोबारा टिकट नही दिया गया वरना महादेवा सीट से कई बार चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला होता। आरोप है कि कई लोग पार्टी नेतृत्व से मिलकर उनका टिकट कटवाते रहे।

रामजियावन ने महाशिवरात्रि के दिन नसीमुद्दीन सिद्धीकी के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संगठन की हवा निकाल दी है। कान के कच्चे नेताओं ने बार बार निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हाशिये पर किया। जब तक पार्टी मे जमीन से जुड़े निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कद्र नही होगी पार्टी किसी कीमत पर पुरानी स्थिति में लौटेगी। रामजियावन ने बताया कि नसीमुद्ीन की अगुवाई मे हजारों लोगों ने सपा ज्वाइन किया है। आपको बता दें कई और नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

AI समिट: मोदी सरकार की पिटवाई भद्द! भारत में बना बताकर दिखाया चीनी रोबोट, विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन

Swatantra Prabhat Desk — Wed, 18 Feb 2026 22:59:57 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। ग्रेटर नोएडा में आयोजित AI Impact Summit 2026 के दौरान एक रोबोटिक डॉग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से प्रदर्शित किए गए इस रोबोट को भारत में विकसित एआई तकनीक के रूप में पेश किया गया था। दावा किया गया कि यह यूनिवर्सिटी की ‘इन-हाउस’ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है।हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस दावे पर सवाल उठने लगे और मामला तूल पकड़ गया।

समिट के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें यूनिवर्सिटी की एक प्रतिनिधि मीडिया से बातचीत करते हुए रोबोटिक डॉग के फीचर्स समझा रही थीं। वीडियो में रोबोट को “ओरियन” नाम दिया गया और कहा गया कि इसे यूनिवर्सिटी के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ ने तैयार किया है।वीडियो वायरल होते ही कई टेक विशेषज्ञों और यूजर्स ने दावा किया कि यह रोबोट भारत में विकसित नहीं है, बल्कि चीन की कंपनी का मॉडल है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘China Pulse’ नाम के अकाउंट ने रोबोट की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि यह वही मॉडल है जिसे पहले चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी प्रदर्शित कर चुकी है।बाद में सामने आया कि यह मॉडल चीनी कंपनी Unitree Robotics का ‘Go2’ रोबोटिक डॉग है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे विदेश से खरीदा गया था, न कि भारत में विकसित किया गया।

दावा किया गया है कि यह ‘Go2’ मॉडल बाजार में लगभग 2 से 3 लाख रुपये की कीमत में उपलब्ध है।यह एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग 4D LiDAR तकनीक से लैस है। इस तकनीक की मदद से यह सीढ़ियां चढ़ सकता है और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी संतुलन बनाकर चल सकता है। यही फीचर समिट में भी प्रदर्शित किए गए थे।

विवाद बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई दी गई कि उन्होंने इसे विकसित करने का दावा नहीं किया था। उनका कहना है कि यह रोबोट छात्रों के सीखने और रिसर्च के लिए एक टूल के रूप में लाया गया है।

हालांकि वायरल वीडियो में इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा तैयार बताया गया था, जिससे भ्रम की स्थिति बनी।मामले के सामने आने के बाद सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि यूनिवर्सिटी को एआई समिट एक्सपो स्थल तत्काल खाली करने के लिए कहा गया है। हालांकि इस पर आधिकारिक विस्तृत बयान सामने आना बाकी है।

विवाद की जड़ ‘देसी AI’ के दावे और विदेशी मॉडल के बीच अंतर को लेकर है। एक तरफ समिट में इसे भारत में विकसित तकनीक बताया गया। वहीं, दूसरी ओर सोशल मीडिया और टेक विशेषज्ञों ने इसे चीनी कंपनी का उत्पाद बताया।

बीजेपी राहुल को जेल भेजना चाहती थी, कर्नाटक HC ने मानहानि केस को ही वैध नहीं माना

Swatantra Prabhat Desk — Wed, 18 Feb 2026 22:41:14 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। कर्नाटक बीजेपी ने जिस मानहानि के केस में राहुल गांधी को जेल भेजने की फिराक में थी, वो दरअसल क़ानूनी रूप से वैध ही नहीं था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के केस को खारिज कर दिया। इस तरह कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। यह केस 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ़ से छपे विज्ञापनों को लेकर था। इन विज्ञापनों में तब की बीजेपी सरकार को '40% सरकार' कहा गया था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव ने यह फ़ैसला राहुल गांधी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। इस याचिका में उन्होंने मानहानि केस की क़ानूनी वैधता पर सवाल उठाया था। बीजेपी की स्टेट यूनिट ने जून 2023 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने फ़ैसले में कहा कि राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखना लीगल एब्यूज माना जाएगा। कोर्ट ने केस को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह राजनीतिक आलोचना थी, जो लोकतंत्र में सामान्य है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना अपराध नहीं है।

2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस ने 5 मई 2023 को राज्य के सभी बड़े अख़बारों में पूरे पेज का विज्ञापन छपवाया। इस विज्ञापन का टाइटल था 'करप्शन रेट कार्ड'। इसमें दावा किया गया कि 2019-2023 की बीजेपी की सरकार ने ठेकेदारों से 40% कमीशन लिया और राज्य की जनता से 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा लूटे।

इस विज्ञापन को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार और तब विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने जारी किया था। राहुल गांधी ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया था। बीजेपी को यह बात बुरी लगी। उन्होंने जून 2023 में बेंगलुरु की मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।

बाल श्रम समाप्ति के लिए बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें - डी.एम.

Swatantra Prabhat Desk — Wed, 18 Feb 2026 18:15:26 +0530

कानपुर। कानपुर नगर के सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जनपद कानपुर नगर को 2026 तक बाल श्रम मुक्त कराने हेतु जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन श्रम विभाग और एसोसिएशन फॉर वालेंटरी एक्शन द्वारा किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि बाल श्रम की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि सभी बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर ठहराव सुनिश्चित किया जाये साथ ही अन्य विभागों के जो अधिसूचित निरीक्षक हैं उनके स्तर से भी बाल श्रम निरीक्षण व पुनर्वासन की कार्यवाही की जाये साथ ही सभी खण्ड विकास अधिकारियों, तहसीलदारों सहित अधिकारियों द्वारा भी बाल श्रमिक के नियोजन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी द्वारा बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन हेतु गठित जिला टास्क फोर्स की नियमित बैठकें कराये जाने के भी निर्देश दिये गये।

कार्यशाला के आरम्भ में सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस अवसर पर बाल श्रम जनजागरण रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रम विभाग के राज्य समन्वयक सैयद रिजवान अली द्वारा कार्यशाला का विस्तृत विवरण साझा किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जनपदों को बाल श्रम मुक्त तथा चयनित आकांक्षी जनपदों को दिसंबर 2026 तक बाल श्रम मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है।

अली द्वारा विशेष रूप से कानपुर नगर को बाल श्रम मुक्त बनाने हेतु सभी संबंधित विभागों के आपसी समन्वय, संयुक्त कार्यवाही एवं एक मंच पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही समस्त ईंट-भट्टों, में कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण कराए जाने का अनुरोध भी किया गया। आगामी एक वर्ष में जनपद कानपुर नगर को बाल श्रम उन्मूलन हेतु क्या रणनीति अपनायी जानी है इसकी एक रणनीति भी कार्यशाला में तैयार की गयी।

श्रीभूमि जिले के सीपाछड़ा में पारिवारिक जमीन विवाद में झूठे बदनाम करने के आरोपों को गाँववासियों और 4 नंबर वार्ड सदस्य ने किया खारिज

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 17 Feb 2026 23:56:46 +0530

श्रीभूमि- श्रीभूमि जिले के सीपाछड़ा में पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर लगाए गए आरोपों को गाँववासियों और 4 नंबर वार्ड सदस्य ने सिरे से खारिज कर दिया है। श्रीभूमि जिला के अंतर्गत दुल्लभछड़ा खंड विकास क्षेत्र की दुल्लभछड़ा ग्राम पंचायत के सीपाछड़ा गाँव के 4 नंबर वार्ड के ग्रामीणों और वार्ड सदस्य ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उसी गाँव के निवासी रंजू तेली ने मीडिया के समक्ष शिकायत की थी कि पारिवारिक जमीन विवाद में दीप नारायण ग्वाला, मिलन तेली और टिंकू माला की संलिप्तता है।

हालांकि ग्रामीणों और संबंधित वार्ड सदस्य का कहना है कि यह मामला पूर्णतः पारिवारिक है और उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे, बेबुनियाद तथा उद्देश्यपूर्ण हैं। उनका यह भी दावा है कि अभद्र व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। गाँववासियों के अनुसार, राम शंकर तेली ने विवादित जमीन पर किसी प्रकार का कब्ज़ा नहीं किया है। जलजमाव की समस्या के कारण वे कई वर्ष पूर्व ऊपरी टीले पर रहने लगे थे, जिसे उनकी पैतृक संपत्ति बताया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान में रंजू तेली उक्त जमीन पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में 17 फरवरी (मंगलवार) को 4 नंबर वार्ड के कम्युनिटी हॉल में आयोजित बैठक के निर्णय की प्रति थाना में जमा कराई जाएगी।

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामीणों ने बताया कि पूर्वजों के बीच भूमि बंटवारे के अनुसार राम शंकर तेली के पिता और रंजू तेली के पिता को अलग-अलग हिस्से प्राप्त हुए थे। जिस जमीन को लेकर वर्तमान में विवाद उत्पन्न हुआ है, वह राम शंकर तेली का पैतृक हिस्सा ही है। उनका यह भी कहना है कि इस भूमि पर उनका परिवार कई वर्षों से अधिकारपूर्वक काबिज है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य टिंकू माला ने मीडिया को बताया कि जमीन विवाद के मामले में उन्हें, दीप नारायण गोयाला और मिलन तेली को जानबूझकर झूठे मामले में फँसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामला पूर्णतः पारिवारिक है और इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सदैव गाँव के लोगों के सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं। झूठे आरोपों के विरोध में उन्होंने मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कीमती सुपारी के पेड़ को काटना पूर्णतः अनुचित कार्य है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।बैठक में यह भी बताया गया कि रंजू तेली का विवाह ईचाबिले में हुआ था और पति की मृत्यु के बाद वे मायके में आकर रहने लगीं। ग्रामीणों के एक वर्ग का आरोप है कि इसके बाद ही जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ।राम शंकर तेली ने कहा कि उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटा और उनके खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह निराधार है। उनका आरोप है कि उन्हें कई झूठे मामलों में फँसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कानूनी समाधान की मांग की है। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण मामले के न्यायसंगत समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पशुपालन विभाग ने खुरपका-मुंहपका टीकाकरण शिविर किया आयोजित

Swatantra Prabhat UP — Mon, 16 Feb 2026 19:38:16 +0530

देवरिया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विकास खंड बैतालपुर के ग्राम हड़ही नदोलवा व बड़हरा में सोमवार को पशुपालन विभाग ने खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) टीकाकरण शिविर आयोजित किया। पशुधन प्रसार अधिकारी निशाकांत तिवारी के नेतृत्व में टीम ने 200 पशुओं को नि:शुल्क टीका लगाया। विभाग के अनुसार यह टीका वर्ष में दो बार लगाया जाता है और एक डोज के बाद पशु को छह माह तक बीमारी से सुरक्षा मिलती है।

एफएमडी विषाणु जनित रोग है, जिसका प्रभावी बचाव टीकाकरण से ही संभव है।रोस्टर के मुताबिक अब तक करीब 7 हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। शेष गांवों में 10 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण कार्य में सुभाष चंद्र, महेंद्र यादव, राजकुमार यादव, पंकज मणि, अभिषेक मणि, दुष्यंत तिवारी, रजनीश यादव, धर्मेंद्र यादव व सुनील कुमार सहयोग कर रहे हैं।