प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

कुछ फैसले दिमाग में नहीं, मनुष्यता की भीगी तहों में जन्म लेते हैं। वे तर्क से नहीं, अनदेखे दर्द की प्रतिध्वनि से आकार लेते हैं और फिर एक जीवन नहीं, असंख्य संवेदनाओं का अर्थ बदल देते हैं। ऐसा ही एक क्षण मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और वर्तमान में सिंगरौली नगर निगम की आयुक्त (कमिश्नर) सविता प्रधान के जीवन में आया। सोशल मीडिया पर अंतिम चरण से जूझ रही एक बच्ची की सहज पंक्ति—“मैम, मुझे आपके बाल बहुत पसंद हैं”—इन सात शब्दों ने वर्षों से बंद स्मृतियों के द्वार खोल दिए। उनकी माँ तीन बार कैंसर से लड़ी थीं। कीमोथेरेपी के बाद सिर का सूनापन, आईने में अपरिचित चेहरा और भीतर चुपचाप दरकता आत्मसम्मान—यह सब उनके लिए सुनी नहीं, जी हुई सच्चाइयाँ थीं। इसलिए वह वाक्य प्रशंसा नहीं, पीड़ा की मौन पुकार था, जिसने पहले उनके अंतर्मन को भिगो दिया।

मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान वह नहीं होती, जिसे वह अपने पास रखता है; वह होती है, जिसे वह बिना हिचक किसी और के लिए छोड़ देता है। दो दिन बाद जब सविता प्रधान के लंबे बाल ज़मीन पर गिरे, तब केवल केश नहीं कटे, बाहरी सौंदर्य का अदृश्य मुकुट भी उतर गया। उन्हीं बालों से बनी विग उस बच्ची तक पहुँची, जिसके लिए आईना अब तक बीमारी का दूसरा नाम था। सविता प्रधान ने सार्वजनिक रूप से लिखा कि असली सुंदरता बालों, आभूषणों या बाहरी आडंबर में नहीं, आत्मविश्वास में बसती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बिना झिझक इसी रूप में कार्यालय जाएँगी। उस दिन उनका साफ माथा केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं रहा; वह पूरे शहर के सामने मौन संदेश बन गया, जिसने बता दिया कि स्वेच्छा से किया गया त्याग उपदेश नहीं, प्रेरणा बन जाता है।

जीवन की सबसे अनमोल पूँजी सुख नहीं, वह पीड़ा है जो मनुष्य को दूसरों के आँसू पढ़ना सिखा देती है। सविता प्रधान की यात्रा सहज नहीं थी। बाल विवाह की अँधेरी गलियों से निकलकर उन्होंने घरेलू हिंसा की यातनाएँ झेली थीं। जीवन ने उन्हें बार-बार गिराया, पर हर बार वे अधिक दृढ़ होकर उठीं। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा तक पहुँचना केवल प्रतियोगी परीक्षा में सफलता नहीं था; वह टूटे आत्मविश्वास के पुनर्जन्म का इतिहास था। शायद इसी कारण वे समझ सकीं कि रोशनी का अर्थ केवल स्वयं प्रकाशित होना नहीं, बल्कि किसी और के अँधेरे में अपनी लौ पहुँचा देना भी है। तभी एक बच्ची की पीड़ा उन्हें अपनी पीड़ा से अलग नहीं लगी; वही साझा दर्द करुणा बनकर उनके निर्णय में उतर आया।

समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि लोग बुराई पर विश्वास कर लेते हैं; विडंबना यह है कि उन्हें अच्छाई पर भरोसा नहीं होता। सविता प्रधान का बदला हुआ रूप सामने आते ही सवाल उठने लगे—क्या परिवार में कोई शोक हुआ है? क्या कोई निजी संकट है? क्या इसके पीछे कोई छिपा कारण है? उन्होंने सहजता से कहा कि सब कुछ कुशल-मंगल है और यह कदम पूरी तरह उनकी अपनी इच्छा का है। उनका उत्तर केवल अफवाहों का खंडन नहीं था; उसने उस सोच को भी बेनकाब कर दिया, जो हर सद्भावना में स्वार्थ तलाशती है। उन्होंने शब्दों से नहीं, अपने आचरण से सिद्ध किया कि करुणा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।

हर दिन दफ्तरों के दरवाज़े खुलते हैं, लेकिन बहुत कम दिनों में किसी दिल का दरवाज़ा खुलता है। जिस दिन ऐसा होता है, व्यवस्था कागज़ों से निकलकर इंसानियत की भाषा बोलने लगती है। सविता प्रधान का बदला चेहरा भी हर सुबह मौन संदेश बनकर कार्यालय पहुँचा होगा। उन्होंने अपने कर्मों से बता दिया कि अधिकारी केवल नियमों और फाइलों के लिए नहीं होते; वे उन अनदेखे आँसुओं के लिए भी होते हैं, जो किसी सरकारी दस्तावेज़ में दर्ज नहीं होते। एक छोटी बच्ची की मासूम इच्छा ने प्रशासन और समाज के बीच खड़ी कठोर दीवार में संवेदना की ऐसी दरार बना दी, जहाँ से दया, अपनापन और विश्वास की रोशनी भीतर उतर आई। उसी क्षण पद का वैभव पीछे छूट गया और मनुष्यता सबसे आगे खड़ी दिखाई दी।

जीवन की सबसे बड़ी विरासत संपत्ति नहीं, संवेदना होती है। जो मनुष्य अपने दर्द को दूसरों के आँसू पोंछने की शक्ति बना लेता है, समय उसके लिए अलग इतिहास लिखता है। सविता प्रधान की माँ का तीन बार कैंसर से संघर्ष, स्वयं उनका कठिन जीवन और फिर एक अनजान बच्ची के लिए अपने बाल समर्पित कर देना—ये तीनों घटनाएँ अलग-अलग नहीं हैं। ये एक ही जीवन-दर्शन के सूत्र हैं, जो बताते हैं कि पीड़ा यदि मनुष्य को कठोर न बनाए, तो वही उसे असाधारण बना देती है। चरित्र वही है, जो परिस्थितियों के थपेड़ों से नहीं बदलता; जो बाल कट जाने पर भी कम नहीं होता और पद छूट जाने पर भी समाप्त नहीं होता।

मनुष्यता का सबसे उजला क्षण वह होता है, जब कोई अपना सबसे प्रिय किसी अनजान की उम्मीद के नाम कर देता है। सविता प्रधान का निर्णय भी ऐसा ही क्षण है। यह केवल एक बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की घटना नहीं, बल्कि पूरे तंत्र के सामने रखा आईना है, जिसमें व्यवस्था अपना मानवीय चेहरा देख सकती है। नियम आवश्यक हैं, लेकिन संवेदना उससे भी अधिक। कागज़ निर्णय लिख सकते हैं, किसी टूटे मन में जीने का साहस नहीं। सविता प्रधान ने सिद्ध कर दिया कि सत्ता का सर्वोच्च रूप आदेश देना नहीं, स्वयं का एक अंश किसी और के जीवन को समर्पित करना है। अब जब वह बच्ची आईने के सामने खड़ी होगी, तो उसके सिर पर केवल विग नहीं, किसी अजनबी के विश्वास, ममता और आत्मबल का स्पर्श भी होगा। शायद वही स्पर्श उसे जीवन भर यह भरोसा देगा कि दुनिया आज भी सुंदर है, क्योंकि कुछ लोग अपने हिस्से की चमक बाँटकर दूसरों के जीवन में उजाला लिखना जानते हैं।

राजीव शुक्ला 

विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक विधेयक को संसद में मंजूर मिल गयी। विपक्ष का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं होगा तब तक आप कितने भी कठिन कानून बना लें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस विधेयक के मुताबिक अगर पेपर लीक मामले में कोई पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ 50 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। नीट पेपर लीक मामले पर सीजेपी के आंदोलन के बाद केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ीं। इससे न केवल अभ्यर्थियों का समय और धन बर्बाद हुआ, बल्कि सरकारी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए।

इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक विधेयक लाया, जिसे संसद की मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप दिया गया। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। यह कानून संगठित परीक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान करता है। पेपर लीक क्यों बना राष्ट्रीय चिंता का विषय?

भारत में हर वर्ष करोड़ों युवा सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए विभिन्न परीक्षाएं देते हैं। कई परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और दोबारा आयोजित करनी पड़ीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन ईमानदार अभ्यर्थियों को हुआ, जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की थी। पेपर लीक केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास पर हमला है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और योग्य उम्मीदवारों के अवसर प्रभावित होते हैं। इस कानून में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं- सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक कराने, खरीदने, बेचने या प्रसारित करने को गंभीर अपराध माना गया है।

संगठित गिरोहों और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर लंबी अवधि की कारावास और भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही भी तय की गई है।इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रश्नपत्र लीक करने वालों पर भी समान रूप से कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों की गहन जांच के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। युवाओं को क्या मिलेगा लाभ? यदि कानून का प्रभावी ढंग से पालन किया गया तो इसके कई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।
परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी। योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रियाओं में देरी कम हो सकती है। परीक्षा माफियाओं के नेटवर्क पर अंकुश लगेगा। युवाओं का सरकारी संस्थाओं पर विश्वास मजबूत होगा। क्या केवल कानून बनाना पर्याप्त है? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कठोर कानून बना देने से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। इसके साथ-साथ कई अन्य सुधार भी आवश्यक हैं। प्रश्नपत्र तैयार करने और सुरक्षित रखने की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाए।

डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया जाए। परीक्षा केंद्रों की निगरानी तकनीकी माध्यमों से हो। परीक्षा कर्मचारियों का उचित सत्यापन किया जाए।
समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। यदि कानून का क्रियान्वयन कमजोर रहा, तो कठोर दंड का भी अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 

राज्यों की भूमिका अधिकांश भर्ती परीक्षाएं राज्य सरकारें आयोजित करती हैं। इसलिए राज्यों को भी अपनी परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाना होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से ही इस कानून का पूरा लाभ मिल सकेगा। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि कानून का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न हो। जांच निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। इसके अलावा, साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिजिटल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।
एंटी पेपर लीक विधेयक को संसद से मंजूरी मिलना देश की परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह संदेश देता है कि सरकार परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में है। हालांकि, किसी भी कानून की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि सरकार, परीक्षा एजेंसियां, जांच संस्थाएं और राज्य प्रशासन मिलकर इस कानून को ईमानदारी से लागू करें, तो लाखों युवाओं का विश्वास बहाल हो सकता है और प्रतियोगी परीक्षाएं वास्तव में निष्पक्ष एवं पारदर्शी बन सकती हैं। अंततः किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्ष चयन प्रणाली होती है, और उसे सुरक्षित रखना सरकार तथा समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

अहमदाबाद।

 गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। एजेंसी ने गुजरात और मध्य प्रदेश में संयुक्त कार्रवाई के दौरान आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस का आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोग संगठन के स्लीपर सेल के रूप में कार्य कर रहे थे और राज्य में आतंकी नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास में जुटे थे।

एटीएस के अनुसार, पूरे मामले का खुलासा एक गोपनीय सूचना के आधार पर शुरू हुई जांच के दौरान हुआ। बताया गया कि डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय को जैश-ए-मोहम्मद के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद तकनीकी और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई, जिसके आधार पर गुजरात के बनासकांठा, नवसारी और पाटन जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के देवास में संयुक्त छापेमारी की गई।

जांच एजेंसी का दावा है कि संदिग्धों ने 'दारुल इस्लाम गुजरात जैश-ए-मोहम्मद' नाम से एक स्थानीय मॉड्यूल तैयार किया था। आरोप है कि इसी नेटवर्क के माध्यम से नए लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता था और संगठन की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। एटीएस के अनुसार, इस मॉड्यूल को लगभग तीन लाख रुपये की फंडिंग भी प्राप्त हुई थी।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने एक पुरानी कार खरीदकर उसका स्वामित्व अपने नाम स्थानांतरित नहीं कराया था, ताकि उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का संदेह न हो। एजेंसी का कहना है कि इस वाहन का उपयोग कथित तौर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन में किया जाता था।

एटीएस का आरोप है कि कुछ स्थानीय मदरसों में 'दावत' नाम से अभियान चलाकर नए लोगों तक पहुंचने और उन्हें संगठन की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और आगे की जांच के बाद ही होगा।

कार्रवाई के दौरान तीन संदिग्धों को सिद्धपुर स्थित जामिया अबुल हसन मदरसा तथा एक अन्य संदिग्ध को जामिया रहमानिया मदरसा से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में अहमद अब्दुल्लाह गाजीवाला, इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा, मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला, जकारिया दुर्रा, मोहम्मद आमिर घाघा और मुफ्ती फौजान इस्माइल दौवा सहित कुल आठ लोग शामिल हैं।

एटीएस के अनुसार, तलाशी के दौरान 254 पृष्ठों का कथित प्रचार सामग्री, पाकिस्तान में प्रकाशित कुछ पुस्तकें तथा आतंकी संगठन के सरगना मसूद अजहर को संबोधित बताए जा रहे कुछ पत्र भी बरामद किए गए हैं। बरामद सामग्री की फोरेंसिक एवं तकनीकी जांच कराई जा रही है।

जांच एजेंसी ने कहा है कि पूरे नेटवर्क के अन्य संभावित संपर्कों और वित्तीय स्रोतों की भी गहन जांच की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

कांग्रेश ने प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया।

सिंचाई परियोजना से बदलेगी 11 हजार किसानों की किस्मत।

जनसैलाब के बीच भव्य आभार रैली।

आधुनिक खेती को प्रोत्साहन

जनसैलाब और विकास की सौगात।

 ऐतिहासिक स्वागत:।

पंजीयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी :

प्रयागराज। मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 12 बच्चों की मौत ने देश भर में चिंता बढ़ा दी है. इस घटना के बाद राजस्थान सरकार ने जयपुर की केसन्स फार्मा की 19 दवाओं पर रोक लगा दी है. सरकार ने बच्चों के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन वाले कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

राजस्थान सरकार ने केसन्स फार्मा जयपुर की सभी 19 दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है. कफ सिरप से बच्चों की संदिग्ध मौतों और घटिया दवाओं के सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है. राज्य के ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं.

छिंदवाड़ा जिले में 'कोल्ड्रिफ सिरप' के सेवन से हुई बच्चों की मौत की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इस सिरप की बिक्री पर पूरे मध्यप्रदेश में तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित एक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। घटना सामने आने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी थी। आज सुबह आई रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रतिबंध लागू किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में 'कोल्ड्रिफ सिरप' के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है।  सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है।

छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक के 9 बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ कफ सरिप की वजह से हो गई। इसके अलावा कई बच्चों का इलाज चल रहा है। यह कफ सिरप तिमलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल की यूनिट से सैंपल लिए गए थे।  जिसके सैंपल की जांच  में खुलासा हुआ है कि सिरप में नॉन-फार्माकॉपिया ग्रेड प्रोपीलीन ग्लाइकॉन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें आशंका व्यक्त की गई कि वह डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित था। यह दोनों ही किडनी को नुकसान पहुचाने वाले जहरीले पदार्थ हैं।

इस रिपोर्ट के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी पूरे राज्य में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तुरंत लोग लगा दी। इसके थोक और रिटेल दुकानों से स्टॉक फ्रीज करने के आदेश दिए गए। कंपनी को स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया औरमैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल करने केल ए शो-कॉज नोटिस भेजा गया।

शहडोल जिले के देवलौंद थाना क्षेत्र के चंदोला गांव में मंगलवार को एक हृदयविदारक

हादसे में दो साल की मासूम बच्ची की नहर में डूबने से मौत हो गई। बच्ची का नाम प्रियांशी था और वह पप्पू कोल की बेटी थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं परिजन गहरे सदमे में हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के समय बच्ची के माता-पिता पास के खेत में धान रोपाई का काम कर रहे थे। घर पर प्रियांशी अपने बुजुर्ग दादा-दादी के साथ थी। इसी दौरान वह खेलते-खेलते घर के पास स्थित नहर की ओर चली गई और नहर में गिरकर बह गई।

करीब एक किलोमीटर दूर नहर में नहा रहे कुछ लोगों की नजर जब बहती हुई बच्ची पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद लोगों ने बच्ची की पहचान करने की कोशिश की और जानकारी गांव में फैलाई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे।