संवाददाता सचिन बाजपेई 

Bank Holiday: कल यानी 18 दिसंबर 2025 को मेघालय में बैंक बंद रहने वाले हैं। खासी भाषा के महान कवि और समाज सुधारक यू सोसो थाम की पुण्यतिथि के कारण राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन मेघालय में श्रद्धा और सम्मान के साथ उनकी स्मृति में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

अगर आप दिसंबर महीने में बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की सूची देख लेना जरूरी है। 18 दिसंबर (गुरुवार) को मेघालय में बैंक बंद रहेंगे, जबकि इसके अगले दिन 19 दिसंबर (शुक्रवार) को गोवा लिबरेशन डे के अवसर पर गोवा में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

इसके बाद 20 दिसंबर (शनिवार) को सिक्किम में लोसूंग/नामसूंग त्योहार के चलते बैंक बंद रहेंगे। 21 दिसंबर (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश रहेगा और 22 दिसंबर (सोमवार) को फिर से सिक्किम में लोसूंग/नामसूंग त्योहार की वजह से बैंक बंद रहेंगे।

क्रिसमस से पहले और बाद में भी कई राज्यों में बैंक अवकाश रहेगा। 24 दिसंबर (बुधवार) को नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में क्रिसमस ईव की छुट्टी होगी। इसके बाद 25 दिसंबर (गुरुवार) को क्रिसमस के मौके पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 26 दिसंबर (शुक्रवार) को भी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में बैंकिंग सेवाएं नहीं मिलेंगी, जिससे इन राज्यों में लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे।

महीने के आखिरी सप्ताह में 27 दिसंबर को चौथा शनिवार और 28 दिसंबर को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 30 दिसंबर (मंगलवार) को मेघालय में स्वतंत्रता सेनानी यू कियांग नांगबह की पुण्यतिथि के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं 31 दिसंबर (बुधवार) को मिजोरम और मणिपुर में न्यू ईयर ईव और इमोइनु इराटपा त्योहार के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा।

हालांकि, इन सभी छुट्टियों के दौरान ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। बैंक शाखाओं से जुड़े कामों के लिए पहले से योजना बनाना बेहतर रहेगा।

RBI Update: 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। साल 2023 में सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के गुलाबी नोटों की पूरी वापसी अब तक नहीं हो सकी है। 

जानकारी के मुताबिक, तीन साल से ज्यादा समय बीतने के बाद हालांकि, ज्यादातर नोट केंद्रीय बैंक के पास वापस आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा वैल्यू के ये बड़े नोट लोगों के पास मौजूद हैं। RBI On 2000 Rupee Note

नोटों की वापसी

मिली जानकारी के अनुसार, 19 मई 2023 को RBI ने 2000 रुपये के करेंसी नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घोषणा के 3.5 साल के बाद लोग अभी भी 5,817 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट दबाए बैठे हैं यानी ये अी भी बाजार में बने हुए हैं, जिनकी वापसी का केंद्रीय बैंक को इंतजार है। RBI On 2000 Rupee Note

जानकारी के मुताबिक, ये आंकड़ा इन्हें बंद किए जाने से पहले मौजूद कुल नोटों का 98.37% है, जबकि 1.63% अभी भी बचे हैं। ये आंकड़ा 31 अक्टूबर 2025 तक का है। यहां बता दें कि  RBI ने साथ किया था कि सर्कुलेशन से बाहर किए जा रहे ये बड़े गुलाबी नोट पूरी वापसी से पहले तक लीगल टेंडर बने रहेंगे। RBI On 2000 Rupee Note

पॉलिसी के तहत बंद

मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने जब 2000 रुपये के गुलाबी नोटों को बंद किया था, तो उस समय सर्कुलेशन में कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये मू्य के नोट मौजूद थे, जो अब घटकर सिर्फ 5,817 करोड़ रुपये रह गए हैं। RBI द्वारा साल 2016 के नवंबर महीने में इन बड़े करेंसी नोट को पेश किया गया था, जब देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ था। RBI On 2000 Rupee Note

जानकारी के मुताबिक, इसके तहत 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था। नोटबंदी का असर कम होने और अन्य अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2023 को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन्हें सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। RBI On 2000 Rupee Note

करा सकते हैं नोट

मिली जानकारी के अनुसार, मई 2023 में Rs 2000 Notes सर्कुलेशन के बाहर किए जाने के ऐलान के साथ ही RBI ने 7 अक्टूबर 2023 तक लोगों को सभी बैंकों की ब्रांच में इन्हें बदलवाने की सुविधा उपलब्ध कराई थीं, लेकिन जैसे-जैसे सर्कुलेशन में इन लोटों की संख्या में कमी आई, केंद्रीय बैंक ने बैंकों के बजाय RBI के 19 कार्यालयों तक वापसी प्रक्रिया को सीमित कर दिया। जहां अभी भी इन नोटों को चेंज कराया जा सकता है। RBI On 2000 Rupee Note

वापसी की सुविधा

जानकारी के मुताबिक, इनमें रिजर्व बैंक अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम कार्यालय शामिल हैं। RBI On 2000 Rupee Note

मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा लोग अपने नजदीकी किसी भी डाकघर के जरिए इंडिया पोस्ट के माध्यम से भी ये नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी जारीकर्ता कार्यालय को भेज सकते हैं।

Rule Change: बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ एक ही नॉमिनी जोड़ा है, तो अब आपके पास 4 लोगों को नामित करने का मौका होगा। जानकारी के मुताबिक, बैंक खातों में नॉमिनी को लेकर सरकार 1 नवंबर 2025 से नया नियम लागू करने जा रही है। 

मिली जानकारी के अनुसार, इस बदलाव से न सिर्फ ग्राहकों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में क्लेम सेटलमेंट भी पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगा। Bank Rule Change

जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की प्रमुख धाराएं 1 नवंबर से लागू होंगी। Bank Rule Change

मिली जानकारी के अनुसार, इस अधिनियम में नॉमिनी से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं। अब कोई भी बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर या सुरक्षित रखे गए आर्टिकल्स के लिए अधिकतम चार नॉमिनी चुन सकता है। Bank Rule Change

क्या है नया नियम?

जानकारी के मुताबिक, नए प्रावधान के अनुसार, ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में या तो एक साथ या क्रमिक रूप से चार लोगों को नॉमिनी बना सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्राहक ने चार नॉमिनी चुने हैं और पहला नॉमिनी अब जीवित नहीं है, तो स्वचालित रूप से दूसरा नॉमिनी हकदार बन जाएगा। Bank Rule Change

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राहक चाहें तो चारों नॉमिनियों के बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत भी तय कर सकते हैं, जैसे- 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत ताकि कुल योग 100 प्रतिशत हो और भविष्य में किसी विवाद की संभावना न रहे। Bank Rule Change

लागू

जानकारी के मुताबिक, मंत्रालय ने बताया कि सेफ कस्टडी और लॉकर में रखे सामान के लिए केवल क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि एक नॉमिनी के निधन के बाद ही अगले को अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में एकरूपता, पारदर्शिता और क्लेम निपटान में तेजी लाना है। Bank Rule Change

मिली जानकारी के अनुसार, इससे ग्राहकों को यह सुविधा भी मिलेगी कि वे अपनी जमा राशि का उत्तराधिकारी अपनी पसंद से तय कर सकें। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन प्रावधानों के लागू होने से बैंकों में नामांकन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी होगी। Bank Rule Change

जानकारी के मुताबिक, इससे जमाकर्ताओं को अपनी संपत्ति के बंटवारे में स्पष्टता और सुरक्षा दोनों मिलेगी।

10 Rupee Coin: आजकल अगर आप किसी दुकान पर 10 रुपये का सिक्का लेकर जाएं, तो अक्सर दुकानदार यह कहता नजर आता है – "साहब, यह सिक्का नहीं चलता, दूसरा दीजिए।" यह समस्या अब आम होती जा रही है। दरअसल, अलग-अलग डिज़ाइन वाले 10 रुपये के सिक्कों को देखकर आम लोग ही नहीं, कई व्यापारी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा असली है और कौन सा नकली।

इसी भ्रम की वजह से लोग इन सिक्कों को लेने से झिझकने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में 10 रुपये के सिक्के को आरबीआई या सरकार ने बंद कर दिया है? 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पहली बार 10 रुपये का सिक्का 2005 में तैयार किया और इसे 2006 में आम जनता के लिए जारी किया गया था। यह भारत का पहला "द्विधात्विक" सिक्का है, यानी दो धातुओं से बना हुआ। इस सिक्के का केंद्रीय हिस्सा तांबा-निकल (Copper-Nickel) का होता है, जबकि बाहरी रिंग एल्युमीनियम-कांसे (Aluminium-Bronze) की बनी होती है।

इस सिक्के के शुरुआत से लेकर अब तक RBI ने 14 से अधिक डिज़ाइन जारी किए हैं। ये बदलाव अक्सर विशेष अवसरों, महापुरुषों की स्मृति या फिर जनहित से जुड़ी वजहों से किए जाते हैं। हालांकि डिज़ाइन में अंतर होता है, लेकिन ये सभी सिक्के कानूनी रूप से मान्य और वैध मुद्रा हैं

2011 में जब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर रुपये का प्रतीक चिह्न (₹) जारी किया, तो उसके बाद ढाले गए सभी सिक्कों में यह चिह्न शामिल किया गया। लेकिन इससे पहले के सिक्कों में यह चिह्न नहीं होता। इसी के चलते एक अफवाह फैल गई कि रुपये के प्रतीक के बिना वाले सिक्के नकली हैं, और नोटबंदी के समय यह भ्रम और भी अधिक बढ़ गया।

RBI को इस झूठ को खत्म करने के लिए कई बार सार्वजनिक तौर पर बयान देना पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 10 रुपये के सभी सिक्के, चाहे उनका डिज़ाइन कैसा भी हो, और चाहे उनमें ₹ का चिह्न हो या न हो — सभी असली और पूरी तरह वैध हैं। आम जनता और व्यापारी दोनों को यह सिक्के बिना किसी झिझक के स्वीकार करने चाहिए।

दुर्भाग्यवश कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर झूठी अफवाहें फैलाकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। पुराने और नए डिज़ाइनों का एक साथ बाजार में चलन में होना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन लोग इसी बात को आधार बनाकर शक करने लगते हैं।

आरबीआई ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि 10 रुपये का सिक्का वैध मुद्रा है, और इसे लेने से इनकार करना न सिर्फ गलत, बल्कि कानूनी रूप से भी अनुचित है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इन सिक्कों को लेने से इनकार करे, तो उन्हें सही जानकारी दें और जागरूक बनाएं।

अब अगर कोई आपसे कहे कि "ये सिक्का नहीं चल रहा", तो बेझिझक कहिए, "चल रहा है — 100% — और RBI ने खुद कहा है।" साथ ही, WhatsApp या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले, सरकारी और आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि जरूर करें।

मेरे तमाम पाठक मश्विरा देते हैं कि मुझे अब भाजपा और मोदी जी को बख्श देना चाहिए ,क्योंकि ये दोनों मुझे बीमार कर सकते है।  ऐसे मित्रों को मैं अक्सर कहता हूँ कि  भाजपा और मोदी जी ने मेरी भैंस नहीं खोली,इसलिए उनसे मेरी कोई अदावत नहीं है ।  मैं इन दोनों के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता प्रतिष्ठान को केंद्र में रखकर लिखता हूँ ।

 कल यहां कोई और होगा ,आज यहां भाजपा और मोदी जी हैं। आज भी मैं भाजपा और मोदी जी को मश्विरा देने जा रहा हूँ कि  -देश सेवा करना है तो अब ' मुंह में राम और बगल में छुरियां रखना बंद कर देना चाहिए।

मैं न मुसलमान हूँ और न रोजा रखता हूँ ,लेकिन मैं भाजपा के इस ऐलान से खुश हुआ था कि  आने वाली ईद को मुल्क के 32  लाख मुसलमानों को ,गरीब मुसलमानों को सौगात-ऐ- मोदी बांटी जाएगी ,लेकिन मेरी ख़ुशी केवल एक दिन टिकी और उस समय काफूर हो गयी जब भाजपा शासित अनेक  राज्य सरकारों ने मुसलमानों की खुशियां  छीनने वाले फैसले कर डाले। अब या तो राज्य सरकारें माननीय मोदीजी को नीचा दिखाना चाहतीं हैं या फिर मोदी जी के इशारे पर ही मुसलमानों को दुखी करने वाले फैसले कर रहीं हैं।  

खबर हरियाणा से आयी है कि  हरियाणा सरकार ने मुसलमानों को ईद पर मिलने वाली सरकारी छुट्टी रद्द कर दी है। तर्क ये है कि   ईद की छुट्टी को गजेटेड हॉलीडे के बजाय रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे  किया गया है।  सरकारी अधिसूचना के मुताबिक  सप्ताहांत  होने के चलते शनिवार और रविवार (29 और 30 मार्च) को छुट्टी होगी. इसी बीच 31 मार्च (सोमवार) को फाइनेंशियल ईयर का कलोजिंग डे है. इसलिए सरकारी की ओर से यह फैसला लिया गया है ।

 भारतीय रिजर्ब बैंक ये कदम उठती है तो समझ आता है ,उसने ये कदम उठाया भी है। भारतीय रिजर्व बैंक  ने अपने सभी बैंक को 31 मार्च को काम करने और सभी सरकारी लेन-देन पूरा करने के निर्देश दिए हैं. यानी ईद की छुट्टी सस्पेंड कर दी गई है और सभी बैंकिंग सुविधाएं जारी रहेंगी लेकिन हरियाणा को छोड़ किसी और सूबे ने ये अक्लमंदी नहीं दिखाई।

मोदी जी कितने उदार हैं लेकिन उनकी पार्टी की सरकारें उतनी ही कठोर हो रही है।  मोदी जी के चिर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और नौकरशाही हरियाणा से भी आगे निकल गयी। मेरठ में पुलिस प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर सख्त आदेश जारी करते हुए सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है।

इस आदेश पर अब प्रदेश में सियासत हो रही है। एनडीए की सहयोगी और केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने मेरठ पुलिस के इस फैसले का विरोध किया है और उसकी तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट किया है। संभल में पीस कमेटी की बैठक बुलाकर सबको नसीहत दी गई है कि कोई मस्जिद के अलावा कहीं नमाज़ पढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो सख्त एक्शन होगा।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी एक कदम आगे 27  साल बाद दिल्ली में आयी भाजपा की सरकार नवरात्रि पर दिल्ली  में मांस की दुकानें बंद करने पर आमादा है। दिल्ली में मीट और मछली की बिक्री को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में गैरकानूनी रूप से मीट, मछली बेचने पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रवेश वर्मा ने कहा कि राजधानी में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 

कि वह गैरकानूनी मीट, मछली बेचने वाली यूनिट को खत्म करें। मंत्री प्रवेश वर्मा ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति गैर-कानूनी रूप से मीट और मछली नहीं बेचना चाहिए।अब इस फैसले से कौन खुश होगा और कौन नहीं ये सब बताने की जरूरत नहीं है। यानि इस बार भले ही मोदी जी की तरफ से गरीब मुसलमानों को सौगात बांटने का ऐलान किया गया हो किन्तु भाजपा शासित सरकारों ने तमाम तरह की पाबंदियां लगाकर ईद का मजा तो पहले से ही किरकिरा कर दिया है।

इस मुल्क में सड़क पर कांवड़ यात्राएं वर्षों से निकल रहीं है।  धार्मिक जुलूस निकाले  जाते है ।  हर धर्म के लोग जुलूस निकलते हैं लेकिन परेशानी अलविदा की नमाज से है। अलविदा की नमाज से क़ानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती है। अरे मिया !  सड़क पर नमाज कोई पूरे दिन  तो नहीं होती ! कुछ देर के लिए उसी तरह ट्रेफिक को मोड़ा जा सकता है जिस तरह मंत्रियों की सभाओं के लिए मोड़ा जाता है ,लेकिन ये कसरत कौन करे? क्यों करे ? मुसलमान इस मुल्क के नागरिक थोड़े ही हैं।

 सारी पाबंदियां उन्हीं के लिए हैं। बहुसंख्यक महाराष्ट्र के अहिल्यनगर में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर बवाल काट सकते हैं,वहां भगवा फहरा सकते हैं।  शायद यही  गजबा -ऐ-हिन्द का जबाब भगवा -ऐ- हिन्द है और वो भी सरकार की तरफ से। गनीमत है कि  ईद के चाँद पर हमारी भाजपा सरकार का नियंत्रण नहीं है अन्यथा ये भी मुमकिन था की चाँद को या तो निकलने ही नहीं दिया जाता या फिर उन मोहल्लों में चादरें तान दी जातीं हैं जहाँ चाँद देखना एक रिवायत है।

नए आरबीआई गवर्नर- देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह बैठक 5-7 फरवरी 2025 के दौरान हुई थी। RBI ने आज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती का ऐलान किया है।

संजय मल्होत्रा ने कहा कि RBI के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से दरों में कटौती का फैसला किया है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। MSF रेट 6.75% से घटकर 6.5% हो गया है। मई 2020 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती देखने को मिली है।

ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स का असर
पिछली मौद्रिक नीति बैठक से अब तक वैश्विक और घरेलू फैक्टर्स में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं जियोपॉलिटिकल तनाव, टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर की स्थिति और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच मतभेद के कारण बाजार में अस्थिरता रही।

अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर भारतीय रुपये और अन्य वैश्विक मुद्राओं पर पड़ा।
घरेलू मोर्चे पर बैंकिंग सेक्टर पर लिक्विडिटी का दबाव बना हुआ है। हालांकि, क्रेडिट ग्रोथ स्थिर हो रही है।

GDP ग्रोथ अनुमानों में बदलाव
RBI ने कारोबारी साल 2024-2025 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया था। साथ ही तिमाही अनुमानों में भी संशोधन किया गया था।दिसंबर तिमाही के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 7.4% से घटाकर 6.8% किया गया।
चौथी तिमाही के लिए यह अनुमान 7.4% से घटाकर 7.2% कर दिया गया।

महंगाई के अनुमान में बदलाव
FY25 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया।
तीसरी तिमाही के लिए महंगाई अनुमान 4.8% से बढ़ाकर 5.7% किया गया।
चौथी तिमाही के लिए यह अनुमान 4.2% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया।

वैश्विक आर्थिक अनुमानों की स्थिति
आर्थिक सर्वे 2025 में सरकार ने कारोबारी साल 2026 के लिए GDP ग्रोथ 6.3% - 6.8% रहने का अनुमान लगाया है।
IMF का अनुमान 6.5% रहने का है।
RBI की इस घोषणा के बाद कर्जदारों को राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि होम लोन और अन्य लोन की EMI कम हो सकती है। वहीं, निवेश और बाजार की स्थिति पर भी इस फैसले का असर देखने को मिलेगा।

आर्थिक रिकवरी की संभावनाएं
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही से GDP ग्रोथ में रिकवरी देखने को मिलेगी। आने वाले महीनों में महंगाई सामान्य होने की उम्मीद है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

FY25 के लिए GDP ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है।
FY26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.7% रहने का अनुमान है।
तीसरी तिमाही में रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% रहने का अनुमान है।
कारोबारी साल 2026 की चौथी तिमाही में रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% रहने का अनुमान है।

महंगाई दर के अनुमान
FY25 के लिए रिटेल महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान है।
FY26 के लिए रिटेल महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। औसत महंगाई दर लक्ष्य के आसपास ही रही है। उन्होंने कहा कि RBI हमेशा अर्थव्यवस्था के हित में निर्णय लेगा और रेगुलेशन व कार्यक्षमता के बीच संतुलन बनाए रखने पर फोकस रहेगा।

 रुपए की गिरावट और विदेशी मुद्रा- आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को इस साल रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों से 2.56 लाख करोड़ रुपए तक का डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 2.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। रुपए की गिरावट और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से कमाई में वृद्धि इस बढ़ोतरी के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी- वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के बाद अब सभी की निगाहें रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक पर टिकी हैं, जो 5-7 फरवरी के बीच होगी। इस बैठक में रिजर्व बैंक रेपो रेट में बदलाव का फैसला ले सकता है, जिससे आपकी लोन की EMI पर सीधा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई दर में गिरावट और खपत बढ़ाने के लिए RBI ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो होम, ऑटो और पर्सनल लोन पर EMI कम हो सकती है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

ब्याज दरों में कटौती की संभावना -विशेषज्ञों का अनुमान है कि खुदरा महंगाई दर इस साल घटकर 4% के आसपास रह सकती है। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा का रुख आर्थिक विकास को समर्थन देने वाला माना जा रहा है, जिससे रेपो रेट में कटौती की संभावना और प्रबल हो गई है।

खपत को मिलेगी रफ्तार- बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है, जहां सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया है, जो पहले नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के लोगों के विवेकाधीन खर्च में इजाफा होगा, जिससे घरेलू मांग को मजबूती मिलेगी।