सरगना अखिलेश से लाभ उठाने के मामले में केवल भ्रष्ट नहीं महाभ्रष्ट, जिनकी अखिल कुमार के खिलाफ साजिशें भी बदले

अखिलेश जैसे देश व्यापी गिरोह के असम्भव जैसे चक्रव्यूह का भेदन सम्भव कर दिखाता है। 

इसके लिए उन्होंने अपना मुख्य माध्यम इसी अखिलेश दुबे को बना रखा था

अशोक तिवारी असोहा संवाददाता

असोहा(उन्नाव)।

तेज रफ्तार डंफर ने मासूम को कुचला मौके पर हुई मौत। कालूखेड़ा मौरावां मार्ग पर एक तेज रफ्तार डम्फर की चपेट में आ जाने से एक तीन वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मासूम बच्ची पिंकी पुत्री नीरज रावत सड़क पार कर रही थी कि उसी समय कालूखेड़ा की ओर से आ रहे तेज रफ़्तार डंफर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया

जिससे मासूम पिंकी की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई जिससे आक्रोशित परिवार और गांव वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया। घटनास्थल पर थाना असोहा और थाना मौरावा पुलिस ने लोगो को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने डंफर को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।

विशेष संवाददाता मसूद अनवार की रिपोर्ट 

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का यह दावा कहां तक सही है कि पत्रकारों का उत्पीड़न अब बर्दास्त नही और पत्रकारो पर हमले को लेकर उच्च न्यायालय के यह आदेश प्रभावी बनाया जाय जिसमे पत्रकार पर हमले य उत्पीड़न पर स्थानीय प्रशासन तत्काल मुकदमा पंजिकृत कर सख्त कार्यवाही करते हुए अपराधियों को जेल भेजे। जिसके सम्बंध में अगर कार्यवाही न हो तो दोषी एसपी होगा। वही प्रेस काउंसिल का यह निर्देश की पत्रकार भीड़ का हिस्सा नही है और सभी पुलिस और आर्मी के अधिकारियों को इसका ध्यान रखना होगा कि पत्रकार भीड़ नही ।जबकि शासनादेश की बात की जाय तो पत्रकार उत्पीड़न और अभद्रता पर 50 हजार का जुर्माना और 3 वर्ष कैद का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में उललेख है।लेकिन इसका पालन धरातल पर शून्य दिखाई दे रहा है।जिसकी तस्वीर जनपद बलरामपुर में लगातार पत्रकारो पर हो रहे जानलेवा हमले ,अभद्रता और पत्रकार उत्पीड़न पर जिला प्रशासन और एसपी केशव कुमार की चुप्पी बड़ा सवाल उतपन्न कर रही है ।

जब क्षेत्रों में लगातार अपराध करने वाले लोगो द्वारा अपराध का खुलासा करने हेतु खबरों के लिखने पर पत्रकारों पर अपराधियो द्वारा हमला करवाया जाता है ।जिसपर स्थानीय थाना तुलसीपुर में थाना प्रभारी का यह उत्तर घायल पत्रकार रमेश गुप्ता से कहा जाता है कि रंग डाल का आएहो।उसके बाद जब सहयोगी पत्रकारो द्वारा हमले की खबर शोसल मीडिया पर वायरल होती है तब कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ती करते हुए जानलेवा हमले पर मामूली धाराओं में मुकदमा पंजिकृत किया जाता है लेकिन अपराधियो पर न कोई पकड़ न अंकुश लगाया जाना अपने आप मे बड़ा सवाल पैदा कर रहा। और इसके साथ ही जब कोई कार्यवाही न होता देख पत्रकार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सारे घटना को उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का प्रयास किया तो विवेचना अधिकारी ने अपनी आख्या रिपोर्ट में जो आख्या लगाया वह समझने के लिए काफी है क्योंकि सारे मामले को धारा 151,107,116 में एक को पकड़ खानापूर्ति कर दी जाती है जबकि डॉक्टरी परीक्षण जो पुलिस के द्वारा करवाया गया उसका कोई उल्लेख तक नही किया जाता है ।इसके साथ पत्रकार पर हमले किये जाने को लेकर तथ्यों के आधार पर खबर लिखने पर उस पत्रकार के साथ अभद्रता कर उसका अपमान किया जाता है और उसे महिला उत्पीड़न के फर्जी व झूठे मुकदमे में फसाने की बात की जा रही है । और साथ ही जान से मारने की धमकियां मिल रही की जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है।जिसको लेकर एसपी केशव कुमार को पत्रकारों ने कार्यालय पहुच अवगत कराया जिसपर उनका यह आश्वासन की अपराधियो पर कार्यवाही की जाएगी । लेकिन अब तक अपराधियो पर कोई कार्यवाही न किया जाना माननीय न्यायालय के आदेशों का उलंघन जैसा है और आखिर किन शक्तियों के दबाव में जिले के तेजतर्रार एसपी को झुकना पड़ा ।जिसको देख यही साबित करने के लिए पर्याप्त है कि पत्रकार हित को लेकर माननीय न्यायालय व मुख्यमंत्री के सारे आदेश सिर्फ फाइलों में ही सीमित है धरातल पर उनका कोई महत्व नही ।

विशेष संवाददाता मसूद अनवार की रिपोर्ट

बलरामपुर

जहां वन विभाग तमाम तरह के दावे करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वनजीव की सुरक्षा और उनके देखरेख वन विभाग के कर्मियों के द्वारा लगातार की जा रही है और उनसे किसी को कोई क्षति नही है। लेकिन जो तस्वीर पटल पर उभर कर आ रहे हैं उसको देखने के बाद वन विभाग के सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं । आपको बता दें कि लगातार हमले से इस समय तुलसीपुर तराई क्षेत्र में तेंदुए आतंक का पर्याय बना हुआ है जिससे एक तरफ क्षेत्र में भय का माहौल है वही वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है । आपको बता दे की 11 दिनों के अंदर लगातार तीन मासूमों को अपना निवाला बनाने वाला आदमखोर तेंदुआ आतंक का पर्याय बन चुका है जिसको पकड़ने में वन विभाग की कोशिश अब तक नाकाम साबित हो रही है । ताजा मामला गुरुवार देर शाम को जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में घर के बाहर आग ताप रहे 8 वर्षीय विकास पुत्र जगन को आदमखोर तेंदुआ ने झपट्टा मारकर अपना निवाला बना लिया। जिसके चलते परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों के ढूंढने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी नाले के पास 8 वर्षीय मासूम का शव ग्रामीणों को क्षतिग्रस्त हालत में मिला है ।आपको बताते चलें कुछ दिन पहले जनपद के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के लाल नगर सिपहिया में भी आदमखोर तेंदुआ ने दो मासूम बच्चों को निवाला बना चुका है। इसके बाद भी वन विभाग कुंभकरणी नींद सोया हुआ है वन विभाग की टीम ने आदमखोर तेंदुआ को पकड़ने के लिए लाल नगर सिपहिया में कैमरा और पिंजरा तो लगवाया लेकिन वन विभाग की पकड़ से नरभक्षी आदमखोर तेंदुआ अब भी दूर है जिसको पकड़ने की वन विभाग की सारी कोशिश नाकाम साबित हुई है जबकि ग्रामीणों का गुस्सा देखने जैसा है जिसका प्रकोप वन रेंजर को झेलने की बात सामने आरही है जबकि वन विभाग के अनुसार उच्च अधिकारियों से बात की जा रही बताई जा रही है अब सवाल यह है कि वन विभाग के उदासीनता के चलते और कितने मासूम बच्चों की बलि देनी होगी य सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग के जिम्मेदार नरभक्षी को पकड़ने य मारने की कोई कवायद करेगे।

विशेष संवाददाता,
स्वतंत्र प्रभात, लखनऊ, 

अपने भ्र्ष्टाचार से उत्तर प्रदेश की उपयोगी सरकार की किरकिरी करने वाले अधिकारी अमित मोहन प्रसाद पर किसका वरद हस्त है जो यह भ्र्ष्टाचार पर भ्रष्टाचार किये जा रहा है, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकिता सेवाएं तथा उत्तर प्रदेश मेडिकल कारपोरेशन के चेयरमैन पद पर रहते हुए अमित मोहन प्रसाद ने जम कर भ्र्ष्टाचार किया, स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कारपोरेशन में अमित मोहन प्रसाद ने अपने साथ अधिकारीयों एवं कार्यरत कर्मचारियों का एक संगठित गिरोह बना कर जबरदस्त घोटाले किये l

नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर बाँटें, चाहे वह अस्पतालों के निर्माण के टेंडर हो, जीवन रक्षक उपकरण की सप्लाई के टेंडर हो, या फिर जीवन रक्षक दवाओं के टेंडर हों, सबमे जबरदस्त घोटाला किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की उपयोगी सरकार की भर्ष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है, यह अपने आप में उदहारण है की किस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को ही जीरो कर दिया गया है l

इन अधिकारी द्वारा, अपने भ्र्ष्टाचार से लगातार उत्तर प्रदेश की उपयोगी सरकार की किरकिरी कराने वाले अमित मोहन प्रसाद की ताकत की बात करें तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्दार्थ नाथ सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह एवं वर्तमान उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री  ब्रजेश पाठक भी इससे त्रस्त थे, मगर कुछ कर नहीं पाए, 31 अगस्त 2022 को एक अधिकारी विशेष के अवकाश प्राप्त करने के बाद अमित मोहन प्रसाद को स्वास्थ्य से हटाकर नवनीत सहगल के विभाग MSME विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया l

अभी हाल में फ़रवरी 2023 में हुए इन्वेस्टर्स समिट में विभागीय मंत्री राकेश सचान कुर्सी की तलाश में खड़े रहे और यह महाशय उनके सामने ही कुर्सी पर बैठे रहे , यह स्तिथि है कैबिनेट मंत्रियों की उनके अधिकारीयों के सामने मामला अमित मोहन प्रसाद के पुराने विभाग स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है,  वर्ष 2021 में सरकारी अस्पतालों के निर्माण में हो रही अनिमियतता पर महेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा मान्य लोकायुक्त  के समक्ष परिवाद  दर्ज़ कराया गया था l

 जिस पर महेश चंद्र श्रीवास्तव को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अमित मोहन प्रसाद द्वारा महेश चंद्र श्रीवास्तव की आठ कंपनियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और महेश चंद्र श्रीवास्तव पर 5 करोड़ रंगदारी मांगने का भी मुकदमा दर्ज़ करा दिया गया , जिसपर महेशचंद्र श्रीवास्तव द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज़ कराई गयी और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उतर प्रदेश के मुख्य सचिव को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन में तत्कालीन चेयरमैन अमित मोहन  प्रसाद, तत्कालीन प्रबंध निदेशिका कंचन वर्मा,

महाप्रबंधक उपकरण क्रय उज्जवल कुमार, प्रबंधक उपकरण क्रय सिद्धार्थ बहादुर सिंह और स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सौरभ गर्ग, उसके साले अभय अग्रवाल के साथ मिलकर फ़र्ज़ी दस्तावेजों के द्वारा जमकर टेंडर बांटे गए और घटिया गुणवत्ता विहीन चीनी जीवन रक्षक उपकरण खरीदे गए जो मानकों के अनुरूप नहीं है, सौरभ गर्ग और अभय अग्रवाल की कंपनी  POCT SERVICES  को महाराष्ट्र सरकार द्वारा सितम्बर 2021 में तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और इनके घटिया चीनी उपकरणों को राजस्थान सरकार द्वारा रिजेक्ट किया गया था परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के भरष्ट अधिकारीयों द्वारा वही घटिया चीनी जीवन रक्षक उपकरण खरीदे गए I

अमित मोहन प्रसाद द्वारा उत्तर प्रदेश मेडिकल कारपोरेशन में नियुक्त किये गए महाप्रबंधक उज्जवल कुमार एवं प्रबंधक सिद्धार्थ बहादुर सिंह बिहार मेडिकल कारपोरेशन के बर्खास्त कर्मचारी है, जो वर्ष 2014 में बिहार मेडिकल कारपोरेशन में हुए उपकरण घोटाले में लिप्त थे और इसी सौरभ गर्ग एवं अभय अग्रवाल के लिए काम कर रहे थे, मानकों के विपरीत महंगी दरों पर घटिया चीनी जीवन रक्षक उपकरण खरीदे गए थे l

ऐसे कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन रक्षा के लिए जीवन रक्षक उपकरण खरीदने के लिए अधिकृत करना आपने आप में बृहद साक्ष्य है की किस नियत से इनको नियुक्त किया गया, इन दोनों कर्मचारियों के लिए कई कंपनियों ने और उत्तर प्रदेश मेडिकल कारपोरेशन की टेक्निकल टीम ने उत्तर प्रदेश की उपयोगी सरकार के मुख्यमंत्री एवं अन्य अधिकारीयों से भी शिकायत की, परन्तु अमित मोहन प्रसाद के प्रभाव में इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई l
 
इस पूरे घोटाले की शिकायत मड़िआओँ लखनऊ निवासी राजेश खन्ना ने लोकायुक्त से की तो अमित मोहन प्रसाद ने सौरभ गर्ग और अभय अग्रवाल और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के निवास पर तैनात किंग जॉर्ज मेडिकल कालेज के कर्मचारी रविंदर शुक्ल के द्वारा राजेश खन्ना को प्रताड़ित करने के लिए राजेश खन्ना पर 10 करोड़ रंगदारी मांगने और बलात्कार का मुकदमा दर्ज़ करा दिया गया है l

अमित मोहन प्रसाद के अधीन केंद्र सरकार की जितनी भी जनहित की योजनाए थी चाहे प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना या फिर आयुष्मान भारत परियोजना सबकी सब भर्ष्टाचार और घोटालों की भेंट चढ़ गयी है, आयुष्मान भारत परियोजना में तो इतना भर्ष्टाचार की तत्कालीन वित्त नियंत्रक ने इनके भर्ष्टाचार से तंग आकर अपना त्यागपत्र दे दिया था यह है इन भृष्ट अधिकारीयों की कार्यशैली तब, जब उत्तर प्रदेश में उपयोगी सरकार है l

परन्तु दोनों ही वयक्तियों द्वारा दायर किये गए परिवादों में लोकायुक्त द्वारा जांच की जा रही है, इसी प्रकरण पर लोकायुक्त कार्यालय द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है , स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा बजट रहता है, परतु इन घोटालेबाज़ अधिकारीयों और सौरभ गर्ग, अभय अग्रवाल जैसे शातिर दलालों की वजह से ही उत्तर प्रदेश की उपयोगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं धवस्त है,  उतर प्रदेश की उपयोगी सरकार के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा की MSME विभाग के मुखिया रहते हुए अमित मोहन प्रसाद कही आने वाले अरबों खरबों रूपये के विदेशी निवेश को ही न चट कर जाए l
 
सूत्रों की माने तो कुछ वर्षों पूर्व आईएएस असोसिएशन द्वारा तीन भ्र्ष्ट आईएएस अधिकारीयों की पहचान के लिए अभियान चलाया गया था, ऐसे अभियान की अब जरूरत है परन्तु अब तीन नहीं तीस महा भृष्ट चुनने पड़ेंगे क्युकी प्रदेश में उपयोगी सरकार है जहा भ्र्ष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है, सवाल यह है की इन भर्ष्टाचारियों को संजीवनी कौन दे रहा है ? किसका वरद हस्त प्राप्त है इनको? इस प्रकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज स्वतंत्र प्रभात के पास मौजूद है l