विपिन शुक्ला लखनऊ।

राजधानी के नगर निगम में कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि कुछ जोनों में अधिकृत कर्मचारियों की बजाय निजी अथवा कार्यदायी संस्था से जुड़े कर्मियों से कंप्यूटर पर राजस्व संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो इससे विभागीय नियमों, डेटा सुरक्षा और राजस्व प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से कर निर्धारण, बिलिंग, डेटा फीडिंग और राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों का संचालन होता है। ऐसे कार्य सामान्यतः अधिकृत कर्मचारियों द्वारा किए जाने चाहिए।

जोन-3 को लेकर भी सवाल

सूत्रों का दावा है कि जोन-3 में कंप्यूटर फीडिंग का दायित्व लिपिक राजीव जैन को सौंपा गया है। हालांकि, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें इस कार्य का पर्याप्त तकनीकी अनुभव नहीं है। इसी कारण एक कार्यदायी संस्था का कर्मचारी कथित तौर पर महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली पर बैठकर काम कर रहा है। यदि ऐसा है, तो यह विभागीय प्रक्रिया और जवाबदेही दोनों पर सवाल खड़े करता है।

नियमों के पालन पर उठे सवाल

जानकारों का कहना है कि यदि पूरे नगर निगम के सभी जोनों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई स्थानों पर ऐसे निजी या बाहरी कर्मियों के कार्य करने की स्थिति सामने आ सकती है। इससे राजस्व रिकॉर्ड की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होने की आशंका है।

जांच की उठी मांग

इस पूरे मामले में नगर निगम के अधिकारियों से यह स्पष्ट करने की मांग उठ रही है कि यदि किसी बाहरी व्यक्ति से राजस्व संबंधी कार्य कराया जा रहा है, तो उसकी अनुमति किस स्तर से दी गई और उसकी जवाबदेही किसकी होगी।

लखनऊ।

राजधानी लखनऊ के मध्य जोन स्थित हुसैनगंज के 1912 कार्यालय, जहां अधीक्षण अभियंता (कमर्शियल) का कार्यालय भी संचालित होता है, में एक महिला हेल्प डेस्क कर्मी के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना को लेकर विभागीय कर्मचारियों में चर्चा और नाराजगी का माहौल बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, लोड वृद्धि (लोड बढ़ाने) से संबंधित खबर के सिलसिले में एक व्यक्ति कार्यालय पहुंचा। आरोप है कि उसने महिला कर्मी का मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। महिला कर्मी द्वारा इसका विरोध किए जाने पर उसके चरित्र को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे विवाद बढ़ गया।

सूत्रों के अनुसार, विवाद के दौरान अमर उजाला के एक कथित सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकार, जो वर्तमान में ऊर्जा विभाग से जुड़े कार्यों के लिए संविदा के माध्यम से अमर उजाला से संबद्ध बताए जाते हैं, मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मी की बात सुनने के बजाय उसे ही फटकार लगाई तथा विभाग में नहीं रहने देने जैसी कथित धमकी दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय अधीक्षण अभियंता (कमर्शियल) मुकेश त्यागी तथा अधिशासी अभियंता (बिलिंग) एस.के. साहू कार्यालय में मौजूद थे। आरोप है कि विवाद के दौरान किसी अधिकारी ने महिला कर्मी का पक्ष लेकर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद संबंधित पत्रकार को सम्मानपूर्वक बैठाकर चाय पिलाई गई, जिससे कार्यालय के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया।

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला कर्मी के पिता का कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। परिवार पहले से शोक की स्थिति में था और इस घटना के बाद महिला मानसिक रूप से और अधिक आहत हुई। सामाजिक संवेदनशीलता और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है।

इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी पत्रकार को लोड वृद्धि अथवा विभागीय कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी चाहिए थी, तो वह संबंधित सक्षम अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर सकता था। ऐसे में एक संविदा महिला कर्मी का वीडियो बनाने तथा विरोध करने पर उसके साथ कथित अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप पत्रकारिता की मर्यादा और कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा को लेकर गंभीर प्रश्न उठाते हैं।

इस संबंध में अधीक्षण अभियंता (कमर्शियल) मुकेश त्यागी से बातचीत करने पर उन्होंने घटना पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में कार्यालय परिसर में पत्रकारों के लिए आचार-संबंधी दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी किए जाएंगे, ताकि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों, को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी अमर उजाला से जुड़े कुछ कथित पत्रकारों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लग चुके हैं। हालांकि, इस प्रकरण में भी समाचार प्रकाशित किए जाने तक अमर उजाला की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी थी।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मध्य जोन के इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होती है या नहीं। यदि जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों तथा मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है, यह आने वाला समय तय करेगा।

(यदि अमर उजाला या संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, तो उसे समाचार में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।)

सचिन बाजपेई 
लखनऊ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस भर्ती 2025 में ऊंचाई मापने को लेकर उठे विवाद में याचिकाकर्ता   शुभम शर्मा को महत्वपूर्ण राहत देते हुए उनकी ऊंचाई दोबारा मापने का आदेश दिया है। 

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता शुभम शर्मा की ऊंचाई 6 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में विशेषज्ञों की पैनल द्वारा दोबारा मापी जाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी और रिपोर्ट अदालत में 16 जुलाई 2026 को पेश की जाएगी।

याचिका में शुभम शर्मा ने आरोप लगाया था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में उनकी ऊंचाई गलत तरीके से 167.0 सेमी और 167.1 सेमी मापी गई, जबकि आगरा जिला अस्पताल के मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में उनकी ऊंचाई 168.2 सेमी बताई गई है। याचिकाकर्ता ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन दोबारा मापने पर भी वही ऊंचाई दर्ज की गई।

अदालत ने याचिकाकर्ता के आगरा जिला अस्पताल के प्रमाण-पत्र को गंभीरता से लिया और मामले में हस्तक्षेप किया। राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने तर्क दिया कि ऊंचाई मापने की उचित प्रक्रिया है और आपत्ति पर दोबारा माप लिया गया था, इसलिए अदालती हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

अधिवक्ता सुभाष चन्द्र यादव  ने याची की तरफ से पूरा मामला कोर्ट को बताया जिसपर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर विचार योग्य पाया और ऊंचाई मापने की नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित किया। अधिवक्ता सुभाष चन्द्र यादव के पक्ष में यह आदेश  भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रेरणा दायक बन सकता है l 

यह आदेश उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो भर्ती परीक्षा में ऊंचाई मापने को लेकर विवाद में फंस जाते हैं। 

 ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र  में प्रशासन से तत्काल दखल देने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

अवैध कब्जों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत का आरोप

सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जिला अध्यक्ष राजू रावत ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध भू-खनन धड़ल्ले से जारी है।

ज्ञापन में कमलाबाद बढ़ौली, शाहपुर, पल्हरी, मुबारकपुर और परसऊ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गाटा संख्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

फैक्ट्री प्रदूषण और आवारा पशुओं से त्रस्त हैं किसान

संगठन ने पहाड़पुर कम्हरॉवा रोड पर स्थित पुरुषोत्तम राम फूड इण्डस्ट्रीज (प्रा०लि०) ग्लूकोस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार, इस फैक्ट्री से होने वाले वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं और आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है।

प्रदूषण अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे भारी नुकसान और नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

आर्थिक राहत और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें मण्डलायुक्त के समक्ष रखी हैं:

बिजली व कर्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो। साथ ही, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
 फसल मूल्य व पेंशन: गन्ने का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन की राशि ₹5000 प्रति माह की जाए।
 महिला थाना: बख्शी तालाब में वर्तमान में एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहे महिला थाने को अविलंब नए बने भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए।
 सब्जी मण्डी: छठे मील पर चरागाह की जमीन (गाटा संख्या 851क, 852ख) पर माफियाओं के कब्जे में चल रही निजी सब्जी मण्डी को खाली कराकर वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं।

 मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

 ज्ञापन के अंत में नव भारतीय किसान संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय दिलाने का भी अनुरोध किया है, ताकि किसानों की इन समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन जायज मांगों पर जल्द ही उचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए विवश होंगे

लखनऊ।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की भूमि की सुरक्षा और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा।

इसी क्रम में 29 जून को लखनऊ में मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों तथा किसान साथियों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

संगठन का आरोप है कि बाहरी लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आम नागरिक और किसान भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि घोटालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे 29 जून 2026 को लखनऊ के डालीगंज पुल के पास निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। संगठन का मानना है कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

लखनऊ, संवाददाता।

राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर ऑफिस में लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय कार्यालय में बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जान बचाने के लिए कई लोगों को इमारत के बाहर लटक रहे तार के सहारे नीचे उतरना पड़ा, जबकि कुछ लोगों ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही पूरे परिसर में धुआं भर गया और लोगों के बीच भगदड़ मच गई। बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता न मिलने पर कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इमारत से बाहर निकलने का प्रयास किया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवती के भी घायल होने की सूचना है। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

बताया जा रहा है कि यह कार्यालय अलीगंज स्थित एक पेट शॉप के ऊपर संचालित हो रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग तीसरी मंजिल से शुरू हुई और तेजी से फैलती चली गई। उस समय कार्यालय में 30 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। अचानक आग लगने से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने के बाद कुछ समय तक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच सकीं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। बाद में कई दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।

फिलहाल दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इमारत के भीतर अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 6 से 7 लोगों के अंदर फंसे होने की संभावना है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। बचाव दल लगातार तलाशी और राहत कार्य में जुटा हुआ है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने को कहा है।

दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू पाने और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इमारत में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन निकास की व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के संकेत दिए हैं।

समाचार लिखे जाने तक राहत एवं बचाव कार्य जारी था और दमकल कर्मी आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे।

लखनऊ,  

विश्व योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर भाग के महाराजा सुहेलदेव नगर द्वारा श्रीराम शाखा पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्रीराम अकैडमी इंटर कॉलेज परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के सैकड़ों नागरिकों, संघ के स्वयंसेवकों एवं पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं श्रीराम अकैडमी इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्रवण मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत की प्राचीन योग परंपरा, योग चिकित्सा एवं योग पद्धति को आज पूरा विश्व अपना रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वभर के लोग भारतीय सनातन संस्कृति और उसकी परंपराओं को जानने, समझने और अपनाने के लिए उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को संगठित रहने की आवश्यकता है और योग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो रहा है। योग से तन, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस कार्य को कुशलतापूर्वक समाज तक पहुंचा रहे हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला बौद्धिक प्रमुख त्रियुगी नाथ, नगर संघ चालक संतोष, सह नगर संघ चालक श्यामू, भाग सद्भाव संयोजक सुधीर तथा नगर समरसता प्रमुख विनोद सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में नगर समरसता प्रमुख विनोद ने उपस्थित सभी आगंतुकों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया तथा योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन स्वस्थ एवं जागरूक समाज के निर्माण के संकल्प के साथ हुआ।