Loan Scheme - Swatantra Prabhat

सीएम युवा मिशन,स्वरोजगार की दौड़ में जौनपुर जनपद बना प्रदेश में नंबर-1

Abhinav Shukla — Sat, 04 Apr 2026 19:53:41 +0530

जौनपुर।

उत्तर प्रदेश सरकार का सीएम युवा योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गयी है।इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश भर में पौने चार लाख से अधिक आवेदन आए, जबकि योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 लाख ऋण वितरण का लक्ष्य रखा था।

आंकड़ों से साफ है कि सीएम युवा योजना युवाओं को आकर्षित कर रही है और वह इससे जुड़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में प्रदेश के सभी जिलों को पछाड़ते हुए जौनपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर मुकाम हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी कार्यकुशलता का परचम लहरा दिया है।इस उपलब्धि के पीछे जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह का नेतृत्व और उनकी संवेदनशील कार्यशैली को अहम माना जा रहा है।

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.5 लाख लक्ष्य के सापेक्ष पूरे प्रदेश से तीन लाख 86 हजार 092 युवाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया। इनमें तीन लाख 30 हजार 441 आवेदनों को बैंक को अग्रसारित किया गया। एक लाख 45 हजार 454 आवेदनों को बैंक ने लोन देने पर स्वीकृति दी। अब तक एक लाख 38 हजार 304 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किया जा चुका है।

सीएम युवा योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में पूरे प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जौनपुर जनपद को विकास मुख्यधारा से जोड़ने वाले,जनलोकप्रिय,कृत्यवनिष्ठ व न्यायप्रिय जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप जिले में विशेष अभियान चलाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से संपर्क कर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को अभियान के तहत दो हजार 700 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया था।

इसके सापेक्ष नौ हजार 785 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें आठ हजार 406 आवेदन बैंकों को भेजे गए। इनमें चार हजार 092 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। ऐसे में लक्ष्य के सापेक्ष 151.56 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित कर जौनपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

पूरे वित्तीय वर्ष जौनपुर की स्थिति पहले स्थान पर बनी रही।इसी क्रम में बताते चले कि जिलाधिकारी की सख्ती और कुशल निर्देशन का ही असर रहा जो सीएम युवा मिशन स्वरोजगार की दौड़ में बेहतर स्थिति हासिल की है।

Govt Scheme: सरकार बिना गारंटी और बिना ब्याज दे रही 5 लाख का लोन, 8वीं पास करें आवेदन

Sandeep Kumar — Fri, 26 Dec 2025 14:40:15 +0530

Govt Scheme: केंद्र और राज्य सरकारें गरीब व मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बेहद अहम योजना शुरू की है, जिसके तहत बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जा रहा है।

क्या है योजना का नाम

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) है। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है।

बिना ब्याज और बिना गारंटी मिलेगा लोन

MYUVA योजना के तहत पात्र युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा और किसी प्रकार की गारंटी भी नहीं मांगी जाती। लोन की अवधि चार साल रखी गई है।

8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

इस योजना की खास बात यह है कि इसके लिए ज्यादा पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है। आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तय की गई है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री होना जरूरी है। पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर आवेदक किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की सब्सिडी या ब्याज वाली योजना का लाभ न ले रहा हो।

योजना का उद्देश्य

MYUVA योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 10 साल में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रदेश से नए उद्यमी सामने आ सकें।

कैसे करें आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।

सबसे पहले msme.up.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

आवेदन की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र करेगा।

जांच के बाद आवेदन बैंक को भेजा जाएगा।

बैंक द्वारा लोन स्वीकृत होने के बाद राशि जारी की जाएगी।

कितना करना होगा अपना योगदान

हालांकि लोन बिना ब्याज और गारंटी का है, लेकिन आवेदक को कुछ योगदान देना होगा। जिसमें सामान्य वर्ग को 15%, OBC को 12.5%, SC/ST और दिव्यांग को 10% देना होगा।

सब्सिडी का भी लाभ

इस योजना के तहत सरकार प्रोजेक्ट लागत पर 10% मार्जिन मनी भी देती है। यदि दो साल तक व्यवसाय सफलतापूर्वक चलता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाती है, यानी इसे वापस नहीं करना होगा।