New Rule from 1 January: नए साल की शुरुआत के साथ ही कई चीजें बदलेंगी और कुछ नियमों में भी अहम बदलाव होंगे। 1 जनवरी 2026 से जीएसटी, पेंशन, यूपीआई लिमिट, फिक्स डिपॉजिट और वाहन कीमतों समेत कई क्षेत्रों में नए नियम लागू होंगे।

जीएसटी में बदलाव

जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक 1 जनवरी से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) सभी जीएसटी फाइल करने वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य जीएसटी फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाना है।

यूपीआई 123 पे की लिमिट बढ़ी

बेसिक फोन या पुश बटन फोन के जरिए बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने वाले टेलीफोन यूजर्स के लिए UPI 123 पे की लिमिट 10,000 रुपये कर दी गई है। इससे पहले यह लिमिट 5,000 रुपये थी।

पेंशन नियमों में सरलता

1 जनवरी से ईपीएफओ ने पेंशन निकालने की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब कर्मचारी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन की रकम निकाल सकेंगे और इसके लिए किसी अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी।

किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ी

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ा दी है। 1 जनवरी से किसान अब 2 लाख रुपये तक बिना गारंटी के कर्ज ले सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये थी।

फिक्स डिपॉजिट (FD) नियम

नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए FD से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे। अब फिक्स डिपॉजिट में जमा रकम को परिपक्वता की तारीख से पहले निकालने से संबंधित नए नियम लागू होंगे।

वाहनों की कीमतों में बदलाव

1 जनवरी से कई वाहन निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। महिंद्रा, होंडा, मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियों की कारों की कीमत लगभग 3% तक बढ़ सकती है।