ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र की चर्चित टाउनशिप Gaur Yamuna City एक बार फिर विवादों में घिर गई है। प्रोजेक्ट के डेवलपर Gaursons Realtech Pvt. Ltd. पर आरोप है कि उन्होंने निर्माण पेनल्टी और मेंटेनेंस शुल्क के नाम पर आवंटियों (Allottees) से लगभग ₹100 करोड़ तक की अनियमित वसूली की है।

आवंटियों के एक समूह ने इस मामले को लेकर गंभीर आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं और दावा किया है कि बिल्डर द्वारा लगाए गए शुल्क न तो बुकिंग एग्रीमेंट (BBA) की शर्तों के अनुरूप हैं और न ही लीज डीड में उनका स्पष्ट उल्लेख है।

क्या हैं आवंटियों के आरोप?

आवंटियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि कई प्लॉट और मकान खरीदारों पर “निर्माण पेनल्टी” के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। उनका आरोप है कि:

• • निर्माण में कथित देरी का हवाला देकर भारी पेनल्टी लगाई गई

  • पेनल्टी की गणना का आधार स्पष्ट नहीं बताया गया

  • रजिस्ट्री, NOC और अन्य अनुमतियों के लिए भुगतान का दबाव बनाया गया

  • मेंटेनेंस शुल्क की दरें पारदर्शी तरीके से साझा नहीं की गईं

  • भुगतान न करने पर फाइल या अनुमतियाँ रोके जाने की शिकायतें सामने आईं

कुछ आवंटियों का कहना है कि जब तक अतिरिक्त राशि जमा नहीं की जाती, तब तक जरूरी दस्तावेज जारी नहीं किए जाते। इससे कई लोगों की रजिस्ट्री और निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है।

₹100 करोड़ तक वसूली का दावा

आवंटियों के समूह का दावा है कि अलग-अलग मदों में लगाई गई पेनल्टी और मेंटेनेंस चार्जेज़ को जोड़कर कुल वसूली की राशि ₹100 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आवंटी सामूहिक रूप से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं।

नियामक संस्थाओं से शिकायत

आवंटियों ने इस मामले की शिकायत Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) और Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP RERA) से की है।
शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि:

• • पेनल्टी और मेंटेनेंस शुल्क का ऑडिट कराया जाए

  • एग्रीमेंट के अनुसार ही शुल्क वसूला जाए

  • अवैध वसूली की स्थिति में रिफंड कराया जाए

  • बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए

एग्रीमेंट पर सवाल

आवंटियों का कहना है कि:

“निर्माण में देरी या अतिरिक्त निर्माण के नाम पर जो पेनल्टी लगाई गई है, उसका स्पष्ट प्रावधान एग्रीमेंट में नहीं है। जब तक राशि जमा नहीं की जाती, तब तक जरूरी सेवाएं नहीं दी जातीं।”

कई खरीदारों का यह भी दावा है कि मेंटेनेंस चार्जेज़ की गणना का फार्मूला और उपयोग का विवरण साझा नहीं किया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

बिल्डर का पक्ष नहीं आया सामने

समाचार लिखे जाने तक Gaursons की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यदि मामला नियामक संस्थाओं तक औपचारिक रूप से पहुंचता है, तो बिल्डर को जवाब देना पड़ सकता है।

क्या कहता है कानून?

रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला:

• • RERA अधिनियम

  • उपभोक्ता संरक्षण कानून

  • और लीज एग्रीमेंट की शर्तों

  के उल्लंघन के दायरे में आ सकता है।

सामूहिक कार्रवाई की तैयारी

स्थानीय स्तर पर आवंटी एकजुट होकर सामूहिक कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। कई खरीदारों ने संयुक्त शिकायत दर्ज कराने और कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है।

अब निगाहें प्रशासनिक जांच और नियामक संस्थाओं की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि जांच होती है तो यह मामला यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सबसे बड़े रियल एस्टेट विवादों में से एक बन सकता है।

वास्तुकला और सांस्कृतिक पहचान

रिपोर्टर/ रामअशीष त्रिपाठी

खजनी/गोरखपुर :   शिव अवतारी जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से जुड़े प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। अधिवक्ता सत्य प्रकाश श्रीवास्तव ने पूरे मामले को सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा है कि यह कदम शंकराचार्य और हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

स्नान से रोकने के बाद बढ़ा विवाद

जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज में गंगा स्नान के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जगतगुरु शंकराचार्य को स्नान से रोक दिया था। श्रीवास्तव का कहना है कि उसी दिन देश-विदेश की मीडिया और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए, जो प्रथम दृष्टया असंगत प्रतीत होते हैं। उनका दावा है कि जिस समय की घटना बताई जा रही है, उस समय पुलिस स्वयं शंकराचार्य को अपने संरक्षण में रखे हुए थी।

‘हिस्ट्रीशीटर’ की याचिका पर मुकदमा दर्ज

अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर जिस व्यक्ति की प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज किया गया, वह स्वयं कई आपराधिक मामलों में आरोपी बताया जा रहा है और थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के आरोपों के आधार पर देश के प्रमुख सनातन पीठाधीश्वर पर मुकदमा दर्ज होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

कानूनी प्रक्रिया पर उठाए सवाल

श्रीवास्तव ने कहा कि हत्या, डकैती या बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों में सामान्यतः पुलिस तत्काल मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यदि न्यायालय को आदेश देकर मुकदमा दर्ज कराना पड़ा, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। उनका कहना है कि यदि आरोप इतने गंभीर थे, तो स्थानीय पुलिस ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई?

स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग

अधिवक्ता ने पूरे प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप असत्य और साजिशन पाए जाते हैं, तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस पर आमजन का विश्वास कमजोर हुआ है, इसलिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, एडवोकेट (गोरखपुर), ने कहा कि हिंदू समाज इस प्रकार के आरोपों को स्वीकार नहीं करेगा और सच्चाई सामने लाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी

 रिपोर्टर/ राम आशीष तिवारी

ख़जनी : गोरखपुर। जिले के खजनी वन सर्किल क्षेत्र में हरियाली पर खुलेआम हमला किया गया है। सिकरीगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा धोबौली से सटी मुख्य सड़क किनारे खड़े आम और महुआ के लगभग 10 से 15 हरे पेड़ों को काटकर गिरा दिया गया।  हद की बात यह सभी कटे बृक्ष मौर का फूल लिए गिरे है । कटान की घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है, जबकि जिम्मेदार विभागों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, वर्षों पुराने और फलदार ये पेड़ गांव की पहचान थे। देर रात या तड़के सुनियोजित तरीके से पेड़ों पर आरी चलाई गई। सुबह जब ग्रामीणों की नजर पड़ी तो हरे-भरे पेड़ जमीन पर पड़े मिले। कई पेड़ों की मोटी डालियां अलग कर ली गई थीं, जिससे साफ है कि कटान व्यवस्थित ढंग से किया गया। सड़क से सटे इलाके में इतनी बड़ी घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

ग्रामीणों का कहना है कि आम और महुआ सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परंपरा का आधार हैं। महुआ से जहां ग्रामीणों को आय होती है, वहीं आम के पेड़ गर्मी में छाया और फल दोनों देते हैं। लगातार हो रही अवैध कटान से गांवों की बाग-बगिया उजड़ती जा रही है। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने, तापमान बढ़ने और पक्षियों के आश्रय स्थल खत्म होने का खतरा भी बढ़ रहा है।

लोगों ने आशंका जताई है कुछ ठेकेदारों पर हरे बृक्षों पर नजर  गड गई है , जिसको  लेकर  लकड़ो के लालच में यह कटान कराया जा रहा है । सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बिना स्थानीय स्तर पर मिलीभगत के इतनी संख्या में पेड़ काटे जा सकते हैं? यदि निगरानी मजबूत होती तो शायद हरियाली बचाई जा सकती थी।

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों की पहचान करने और कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कटे हुए पेड़ों के स्थान पर नए पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है। अब देखना यह है कि खजनी वन सर्किल और संबंधित विभाग इस मामले में कितनी तत्परता दिखाते हैं, या फिर हरियाली पर पड़ा यह ‘डाका’ यूं ही फाइलों में दबकर रह जाएगी।

*क्या! बोले बन अधिकारी*

उक्त मामले पर बन क्षेत्राधिकारी  संतोष पांडेय ने  बताया कटान की सूचना मिलते ही  जांच कर दो ठेकेदारों पर कार्रवाई कर दी गई ।

ब्युरो - एसएम त्रिपाठी

गोरखपुर। जनपद में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 21 फरवरी 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अचानक कई थानों का निरीक्षण कर पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी। एसएसपी ने क्रमशः बांसगांव, उरूवा बाजार (सिकरीगंज) और खजनी थानों का औचक दौरा कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। अचानक हुए इस निरीक्षण से संबंधित थानों में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सबसे पहले जनसुनवाई डेस्क और महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली को परखा। उन्होंने निर्देश दिया कि थाने पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों का तत्काल और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। महिला संबंधी मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरतने और पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

इसके साथ ही सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की जांच की गई। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मुकदमों और अपराधियों का डेटा समय से ऑनलाइन अपडेट हो, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। थाना कार्यालय में रखे रजिस्टर, मालखाना अभिलेख और अन्य दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए गए।
थाना परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था, फरियादियों के बैठने की उचित सुविधा और पेयजल की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। 

एसएसपी डॉ कौस्तुभ  ने कहा कि थाने की छवि जनता के विश्वास से जुड़ी होती है, इसलिए परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है। परिसर में खड़े जब्त वाहनों के रख-रखाव को बेहतर करने और अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण, वारंटियों की गिरफ्तारी और महिला एवं कमजोर वर्ग से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा।

इस औचक निरीक्षण को पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रियता से साफ संदेश गया है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनपद में कानून का राज कायम रखने के लिए सख्त निगरानी जारी  रहेगी ।

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। जिले में एक शादी समारोह के दौरान आई डांसर के दुल्हन के भाई के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। युवक की शादी महज दो महीने पहले ही हुई थी। अब उसकी पत्नी ने पति और डांसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हाल ही में दोनों को जयपुर के एक होटल में देखे जाने का दावा किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

शादी में डांस करने आई थी डांसर

पुलिस के अनुसार, अलीगढ़ के एक गांव निवासी बिलाल की शादी 3 दिसंबर 2025 को हुई थी। इसके बाद 5 फरवरी को उसकी बहन की शादी थी, जिसमें उसने आर्केस्ट्रा बुक किया था। कार्यक्रम में डांस करने के लिए सादाबाद की रहने वाली एक डांसर आई थी। आरोप है कि शादी समारोह के दौरान ही बिलाल और डांसर के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने साथ भागने की योजना बना ली।

शादी खत्म होने के बाद बिलाल डांसर को छोड़ने के बहाने घर से निकला, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

वीडियो सामने आने के बाद दर्ज कराया केस

बिलाल की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। एक दिन उसने पति का फोन चेक किया, जिसमें डांसर का नंबर और कई कॉल रिकॉर्ड मिले।

11 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें बिलाल कथित तौर पर डांसर के साथ जयपुर के एक होटल में दिखाई दिया। वीडियो देखने के बाद पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि डांसर ने उसके पति को प्रेम जाल में फंसाया है और उसके दांपत्य जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। परिजनों ने भी युवक की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और अनहोनी की आशंका व्यक्त की है।

पत्नी ने पुलिस से पति को सुरक्षित बरामद कराने की गुहार लगाई है।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और युवक की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोनों का पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और शादी समारोह से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

स्वतंत्र प्रभात राहुल जायसवाल की रिपोर्ट

नैनी,प्रयागराज

नैनी क्षेत्र के चाका स्थित  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला की हालत बिगड़ गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 28 वर्षीय रोशनी के रूप में हुई है।

जो चक मोइनुद्दीन की निवासी थी।रोशनी अपने पति के साथ नसबंदी कराने के लिए नैनी सीएचसी में आयोजित कैंप में शुक्रवार सुबह 10 बजे आई थी।जहां पर डॉक्टरों ने शाम चार बजे ऑपरेशन करने का समय निर्धारित किया। सर्जन डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा और डॉक्टर आशुतोष ने महिला का ऑपरेशन किया।

इस दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर महिला को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन घरवाले स्वरूप रानी अस्पताल न ले जाकर जीवन ज्योति ले गए । इलाज के दौराल उसकी मौत हो गई।महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने चाका सीएचसी में जमकर हंगामा किया।

शव को रास्ते में रखकर चक्का जाम कर दिया। उन्हें समझाने व चक्का जाम हटवाने के लिए चार थाने की फोर्स मौके पर पहुंची है।देवर शुभम ने बताया कि वह सुबह घर से निकली थीं। उनके दो छोटे बच्चें हैं जो अब बिना मां के हो गए हैं। संभालने वाला कोई नहीं।

ग्रेटर नोएडा स्थित Galgotias University एक बार फिर विवादों में आ गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) Expo से यूनिवर्सिटी को बाहर किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले की वजह स्पष्ट करते हुए कहा कि “झूठी और भ्रामक जानकारी को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के लिए ऐसे मंच पर जगह नहीं हो सकती।”

बताया जा रहा है कि यह Expo भारत की ओर से AI सेक्टर में अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने रखने का बड़ा मंच था। ऐसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा विवाद सामने आने के बाद इसे भारत की छवि के लिए भी नुकसानदायक माना गया।

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के मुताबिक, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने AI और मशीन लर्निंग से जुड़े अपने प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियों को लेकर Expo में कुछ ऐसे दावे किए थे, जिनकी जांच में पुष्टि नहीं हो सकी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले की समीक्षा की और यूनिवर्सिटी की भागीदारी रद्द कर दी।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि AI जैसे संवेदनशील और तकनीकी क्षेत्र में गलत या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई जानकारी से अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की साख प्रभावित होती है।

सरकार ने गिनाए तीन बड़े ब्लंडर्स

सरकार की प्राथमिक जांच में तीन बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं:

1. उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना
यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उसने अपने AI प्रोजेक्ट्स और रिसर्च को लेकर ऐसे दावे किए जो आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे।

2. गलत डेटा और भ्रामक प्रस्तुति
Expo में दिखाए जाने वाले कुछ मॉडल और आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठे। जांच में पाया गया कि कुछ जानकारी सत्यापित नहीं थी।

3. अंतरराष्ट्रीय मंच पर गलत प्रतिनिधित्व
अधिकारियों के अनुसार, यूनिवर्सिटी ने खुद को कुछ प्रोजेक्ट्स का प्रमुख डेवलपर बताया, जबकि उनमें अन्य संस्थानों की भी भूमिका थी।

क्यों अहम था यह Expo?

यह AI Expo भारत के लिए खास माना जा रहा था क्योंकि देश AI टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रिसर्च के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी संस्थान द्वारा गलत जानकारी देने को गंभीरता से लिया गया।

यूनिवर्सिटी की प्रतिक्रिया

मामले पर अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी अपने पक्ष में दस्तावेज तैयार कर रही है।

आगे क्या?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं, AI Expo के आयोजकों ने साफ किया है कि भविष्य में केवल सत्यापित और प्रमाणित संस्थानों को ही भागीदारी दी जाएगी।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि तेजी से बढ़ रहे AI सेक्टर में संस्थानों के दावों की जांच कितनी जरूरी है, ताकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की साख मजबूत बनी रहे।