national lok adalat - Swatantra Prabhat

लोक अदालत से शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय संभव-शाम्भवी

Swatantra Prabhat UP — Fri, 27 Feb 2026 19:38:11 +0530

प्रतापगढ़। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन ऑफ प्लान के तहत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय मढ़रामऊ में किया गया, जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाम्भवी द्वितीय के द्वारा उपस्थित जन समूह को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित कार्यक्रमों को कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। तहसील पट्टी के अंतर्गत तीन लीगल एड क्लीनिक आसपुर देवसरा, पट्टी, बाबा बेलखरनाथ धाम में स्थापित है, जहां पर किसी भी वाद या शिकायत के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

मध्यस्थता से जुड़े मामले के निस्तारण के लिए मध्यस्थता केंद्र स्थापित है, विवाद से पूर्व प्रिलिगेशन की व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से वाद दर्ज होने के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने वाद का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी सुशील त्रिपाठी ने बताया कि परिषदीय विद्यालय आधुनिक विद्यालय के रूप में विकसित हो रहे हैं।

सुयोग्य अध्यापक, आधुनिक भवन, स्वच्छ वातावरण में बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान की जा रही है, जहां एक से आठ तक के बच्चों को नि:शुल्क अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर समय निरंतर प्रयास किया जाता है। पैनल अधिवक्ता इंद्र प्रकाश तिवारी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। सुनील कुमार प्रभाकर ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक की योजनाएं सरकार चला रही है जो सीधे लाभार्थियों को जोड़ती है।

राम प्रकाश पांडे पीएलबी ने महिलाओं रोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। हृदय राम मौर्य एडीओ आर डी द्वारा उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का सम्पन्न किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुनीन्द्र प्रताप भारती प्रभारी लीगल एड क्लिनिक आसपुर देवसरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रविंद्र कुमार यादव प्रधानाध्यापक, अशोक यादव ग्राम प्रधान, अखिलेश यादव पीएलवी कुसुम, रवि शीला, पैनल अधिवक्ता बसंतलाल ,मनोज कुमार सोनकर, जेई लघु सिंचाई आनंद भूषण, विशाल त्रिपाठी,सोनू ,सुनील, गोविंद ग्राम विकास अधिकारी, मोतिमनी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 जुलाई को होगा आयोजित

Sandeep Kumar — Fri, 20 Jun 2025 18:03:18 +0530

महेंद्रगढ़ , विनीत पंसारी ।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन में 12 जुलाई को न्यायिक परिसर नारनौल, महेंद्रगढ़ व कनीना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि इस लोक अदालत में आम नागरिक आपसी सौहार्दपूर्ण माध्यम से मामले का निपटारा करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एनडीपीएस एक्ट, फौजदारी, दीवानी, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।

सीजेएम ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है।

उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर आमजन लोक अदालत व अन्य कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी कॉल कर कानूनी जानकारी ले सकते हैं।

सिविल न्यायालय बुढ़ार में आयोजित हुए नेशनल लोक अदालत में रेगूलर प्रकरणों में 189 लंबित प्रकरण का निपटारा

Swatantra Prabhat Desk — Sun, 09 Mar 2025 14:29:34 +0530

शहडोल - मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के गार्गदर्शन एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल के निर्देशन में श्रीमती सुमन उईके जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति, बुढ़ार की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2025 को नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया जाकर तहसील न्यायालय, बुढ़ार में आयोजन किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत में 05 खण्डपीठ संचालित रही।

जिसमें जिला न्यायाधीश श्रीमती सुमन उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विजेन्द्र सिंह रावत, श्रीमती आकांक्षा तेकाम, श्री ऋषव दीक्षित, श्री लक्ष्मण रोहित न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ार द्वारा कार्यवाही की गयी। साथ ही जयकांत मिश्रा, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बुढार की उपस्थिति एवं नगरपालिका बुढ़ार/धनपुरी एवं समस्त बैंक, एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गयी।

जिसमें न्यायालय के रेगुलर लंबित प्रकरणों में से कुल 189 प्रकरण का निपटारा किया गया तथा जिसमें 445 लोग लाभांवित हुए एवं राशि 3197493 (शब्दों में इकतीस लाख चार सौ तिरान्वे रूपये मात्र) की राशि अवार्ड की गई। इसी प्रकार नगरपालिका के जलकर व संपत्तिकर के मामले, बैंक, एवं विद्युत विभाग के लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में न्यायिक अधिकारी के साथ-साथ न्यायिक कर्मचारी व शासन के सभी विभागों एवं अधिवक्तागणों की महत्वपूर्ण सहभागिता रही।

जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत का किया शुभारंभ।

Swatantra Prabhat Desk — Sun, 09 Mar 2025 12:15:57 +0530

प्रयागराज - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन, महिलाओं को किया गया सम्मानित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक 08.03.2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय, प्रयागराज व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे जनपद न्यायाधीश प्रयागराज संतोष राय द्वारा दीप प्रज्जवलित करके किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 220537 वादो का निस्तारण किया गया।

जनपद न्यायाधीश, प्रयागराज के द्वारा 7 वाद निस्तारित किए गए। फ़ौजदारी के कुल 12661 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 15 वादो निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,प्रयागराज बाल मुकुंद द्वारा 05 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन अधिकारी उत्तरी राम कुशल द्वारा 176 वाद व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन अधिकारी दक्षिणी प्रदीप कुमार द्वारा 93 वादों का निस्तारण किया गया। रामकेश पीठासीन अधिकारी कमर्शियल कोर्ट द्वारा 11 वादों का निस्तारण किया गया। विनोद कुमार चौरसिया अपर जनपद न्यायाधीश ई सी एक्ट के द्वारा विद्युत के 537 मामलों का निस्तारण किया गया।

श्री शशि कुमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 5224 वाद, अमित कुमार, रेलवे मजिस्ट्रेट के द्वारा 1123 वाद, दीक्षा श्री वर्चुअल कोर्ट, ट्रैफिक के द्वारा कुल 8700 प्री लिटिगेशन वाद निस्तारित किए गए। राजस्व न्यायालयों के द्वारा कुल 120409 वादो का निस्तारण किया गया। बैंक के प्री लिटिगेशन के 1927 मामले में निस्तारित किए गए। दिसंबर 2024 में आयोजित लोक अदालत से इस लोक अदालत में 2594 वादों का अधिक निस्तारण हुआ है। श्री रविकांत द्वितीय नोडल अधिकारी/एडीजे, लोग अदालत के निर्देशन में समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जिला परियोजना कार्यालय मंफोर्डगंज प्रयागराज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर एवं नारी निकेतन खुल्दाबाद प्रयागराज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता का का आयोजन दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया । दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नारी निकेतन में महिलाओं व बालिकाओं को उपहार देकर उन्हें सम्मानित व प्रोत्साहित किया गया साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत महिला कर्मचारियों को उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया गया l यह जानकारी दिनेश कुमार गौतम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा दी गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराने पर दिया जोर

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 04 Mar 2025 12:32:52 +0530

चित्रकूट - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आगामी आठ मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में सोमवार को जनपद में कार्यरत समस्त नोडल अधिकारियों व प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों के साथ चतुर्थ चरण की बैठक आयोजित की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सिविल जज सचिन कुमार दीक्षित ने बताया कि बैठक में जनपद न्यायाधीश ने आगामी आठ मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारण के लिए बल दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम, जल वाद, सेवा वाद, पारिवारिक व वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व व चकबन्दी वाद, किरायेदारी वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, राजस्व वसूली वाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष वाद, मोटर वाहन ई-चालान व लघु आपराधिक वाद, आमवाद, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं (विशेषकर पारिवारिक मामले), उपभोगता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाना है। जिला जज ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागों से सम्बन्धित समस्त ऐसे मामले, जिनकों लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है, को अधिक से अधिक चिन्हित कर उनमें पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस तामीला कराते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने का प्रयास करें।

इस मौके पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक, अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी आरके पाठक, जिला विकास अधिकारी सच्चिदानंद प्रसाद, अधिशासी अभियंता विद्युत दीपक सिंह, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी राजेन्द्र कुमार, नेडाधीक्षक एके श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त आरके गुप्ता, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लालजी यादव, आपूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार पटेल आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल वाद 33 हजार 599 का निस्तारण कर रूपये- 2 करोड़ 37 लाख 34 हजार 928 वसूला गया अर्थदंड

Swatantra Prabhat UP — Mon, 15 Jul 2024 16:19:04 +0530

कौशाम्बी । उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलित कर किया गया। न्यायिक अधिष्ठान के सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण एवं बैंक अधिकारी व कर्मचारीगण तथा जनमानस उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण के क्रम में जनपद न्यायाधीश द्वारा कुल 02 वाद का निस्तारण किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा कुल 63 परिवारिक वादों का निस्तारण किये गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय द्वारा 44 वादों का निस्तारण कर प्रतिकर के रूप में 1.06.30,000/- रू० दिलाया गया तथा इसी क्रम में अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम् द्वारा कुल 06 वाद का निस्तारण कर 25,000/- रू0 का अर्थदण्ड वसूला गया। अपर जनपद न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी द्वारा 02 वाद का निस्तारण कर 1,500/- रू० का अर्थदण्ड वसूला गया।

अपर जनपद न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा 03 वाद का निस्तारण कर 1,500/- का अर्थदण्ड वसूला गया। अपर जनपद न्यायाधीश सप्तम द्वारा कुल 07 बाद का निस्तारण किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम द्वारा विद्युत अधिनियम के 108 यादों का निस्तारण किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय द्वितीय द्वारा कुल 01 वाद का निस्तारण कर 500/- रू० का अर्थदण्ड वसूला गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कुल 6038 फौजदारी यादों का निस्तारण कर 5.87.440 /- रू० अर्थदण्ड वसूला गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज सी०डि० द्वारा कुल 550 वादों का निस्तारण कर 1,330/- रू० का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के अतिरिक्त 1,4,64,898/- रू० का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया। सिविल जज सी०डि०/ त्वरित न्यायालय द्वारा कुल 280 यादों का निस्तारण कर 8,130/- रू० अर्थदण्ड वसूला गया। सिविल जज जू०डि० द्वारा 273 वादों का निस्तारण के अतिरिक्त 2,61,346/- रू0 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 850 वादों का निस्तारण कर 15,800/- रू० का अर्थदण्ड वसूला गया।

इसी प्रकार अपर सिविल जज जू०डि० द्वितीय द्वारा 229 वादो का निस्तारण किया गया। सिविल जज जू०डि०/ त्वरित न्यायालय प्रथम् द्वारा कुल 584 वाद निस्तारित कर 35,900/- रू० अर्थदण्ड वसूला गया। ग्राम न्यायालय, चायल द्वारा कुल 151 वाद निस्तारित कर 12,850/- रू० का अर्थदण्ड वसूला गया। जिले के समरत राजस्व न्यायालयों द्वारा 23281 वादों व पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 462 वादो का निस्तारण कर 12,50,000 रु० जमा कराया गया।

न्यायालय, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवायें), कौशाम्बी द्वारा सुलह समझौते के आधार कुल 06 मामले का निस्तारण किया गया तथा बैंक के ऋण वसूली वादों से सम्बन्धित जनपद के सभी बैंको के द्वारा 659 वादों का निस्तारण कर 1,11,67,308 रू० जमा कराया गया।

इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल वाद 33599 का निस्तारण कर 2,37,34,928 रू० अर्थदंड वसूला गया।तदोपरान्त प्राधिकरण के सचिव/ अपर जनपद न्यायाधीश,पूर्णिमा प्रांजल द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया तथा लोक अदालत की समाप्ति की घोषणा की।

बड़ी अदालत के बड़े सदके

अजय यादव — Sat, 20 May 2023 19:46:30 +0530

स्वतंत्र प्रभात-

बड़ी अदालत बड़ी ही होती है । बड़ी अदालत का बड़ा बड़प्पन होता है। बड़ी दृष्टि होती है,बड़ा दिल होता है । शायद इसीलिए बड़ी अदालत बड़ी अदालत कही जाती है। गुरुवार को बड़ी अदालत ने भारत में ही नहीं अपितु पड़ौसी पाकिस्तान में भी अपनी गुरुता का परिचय अपने फैसलों के जरिये दिया । बड़ी अदालतों के बड़े फैसले भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने वाले हो सकते हैं ,बाशर्त की सब इन फैसलों का सम्मान करें और अदालत की मंशा के मुताबिक़ काम करें।

दुनिया में हो न हो लेकिन भारत और पाकिस्तान में छोटी-बड़ी अदालतों के लिए ये सबसे बुरा दौर है। अदालतों का सत्ता से निरंतर टकराव हो रहा है । अदालतों को प्रभावित किया जा रहा है ,लालच दिए जारहे हैं। बावजूद इसके अदालतें अपना काम कर रहीं हैं.। कहीं कम तो कहीं ज्यादा। अदालतें राहत भी देतीं हैं,निराश भी करतीं है और नजीरें भी पेश करतीं हैं । इसीलिए मुझे अदालतों पर आज भी यकीन है । दूसरों को भी होगा ही।

.
भारत की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को राहत दी और केंद्र के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए दिल्ली की निर्वाचित सरकार के वे अधिकार बहाल किये जिनका अतिक्रमण लेफ्टिनेंट जनरल अक्सर किया करते हैं। कभी-कभी तो लगता है जैसे दिल्ली में चुनी हुई सरकार है ही नहीं । सबसे पहले दिल्ली की बात कोई जाये।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग भी कर पाएगी। उपराज्यपाल इन तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य हैं।

एक तरह से ये फैसला दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी जीत है। वहीं, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को बड़ा झटका लगा है। केंद्र को इस तरह के झटके की जरूरत थी ,क्योंकि केंद्र ने राजनीतिक अदावतों को भुनाने के लिए उप राज्यपाल को अपना औजार बना रखा है। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि जहां -जहां दिल्ली जैसी स्थितियां हैं वहां-वहां .उम्मीद है कि अब केंद्र सरकार के एजेंट तमाम उप राज्यपाल अपनी हदों में रहेंगे .उन्हें हदों में रहना चाहिए ,क्योंकि लोकतंत्र के लिए ऐसा आवश्यक है .उप राज्यपाल और राज्यपालों के केंद्र के इशारे पर राज्यों की निर्वाचित सरकारों से टकराने और उन्हें परेशान करने के असंख्य किस्से हैं. उन पर चर्चा फिर कभी।

बड़ी अदालत का दूसरा बड़ा फैसला महाराष्ट्र में लोकतंत्र के साथ मजाक से जुड़ा है। यहां सत्ता लोलुपता और नैतिकता के बीच जंग थी । बड़ी अदालत ने महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका पर उँगलियाँ उठाएं लेकिन बड़ी अदालत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहाल नहीं कर सकी,क्योंकि ठाकरे ने नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दिया था । सत्ता हथियाने में नैतिकता की जरूरत नहीं पड़ती और ये दौर नैतिकता का है भी नहीं। ऐसे में ठाकरे साहब को बड़ी अदालत के फैसले पर संतोष करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब उन्हें जनता की अदालत के फैसले का इन्तजार करना चाहिए।

गनीमत है कि देश में अभी कुर्सी की लड़ाई ही अदालतों तक पहुंचती है। सरकारों के उत्तरदायित्व की नहीं ,अन्यथा बड़ी अदालत में आज मणिपुर की हिंसा भी फैसले के लिए आ सकती थी । मणिपुर में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम रही है । केंद्र का इंजन भी मणिपुर की मदद नहीं कर सका। वहां सब कुछ भगवान भरोसे हैं। .मणिपुर में क्या चल रहा है,कोई नहीं जानता ,क्योंकि खबरें छन-छन कर आ रहीं हैं।

बड़ी अदालत का तीसरा बड़ा फैसला पड़ौसी देश पाकिस्तान का है। हिंसा की आग में जल रहे पकिस्तान की बड़ी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए खान साहब को फौरन रिहा करने के निर्देश दिए हैं । पकिस्तान में अदालतों की दशा भारत जैसी नहीं है ,फिर भी जैसी है उल्लेखनीय है । गनीमत है कि पाकिस्तान की हुकूमत और सेना ने बड़ी अदालत का फैसला मानते हुए इमरान खान साहब को रिहा कर दिया है । अगर वे रिहा न भी किये जाते तो शायद अदालत भी हाथ खड़े कर देती। .

इमरान खान की गिरफ्तारी और रिहाई से मुमकिन है कि सीधे तौर पर हमारा कोई लेना-देना न बनता हो किन्तु पड़ौसी देश की सियासी हरकतें हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ौसी ही नहीं बल्कि एक अमित्र राष्ट्र भी है । वहां कौन नेता है इसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है । कभी कम तो कभी ज्यादा। ऐसे में इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान की जम्हूरियत के लिए एक शुभ लक्षण है और इसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए । आप जानते हैं कि अदालतें किसी से कोई शुकराना नहीं मांगतीं ,हाँ उन्हें अपने कामकाज में किसी भी दखल पसंद नहीं ।

अदालतों को कोई आँखें दिखाए ये भी उचित नहीं है। .हमारे यहां ये काम पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। बड़ी बेशर्मी से हो रहा है । सरकार के संरक्षण में हो रहा है ।

बहरहाल बड़ी अदालतों के बड़े फैसलों की इन दिनों सब दूर चर्चा है । मुमकिन है इन फैसलों से जनता में अदालतों के प्रति विशवास और बढ़े । विश्वास का संकट अदालतों के सामने भी है और सत्ता के सामने भी। दूसरी संवैधानिक संस्थाएं भी विश्वास के संकट से जूझ रहीं हैं । जब तक संविधानिक संस्थाओं के प्रति जनता में विश्वास है तभी तक दुनिया में लोकतंत्र सुरक्षित है .बाक़ी तो भगवान सबका मालिक है ही।
@ राकेश अचल

नेशनल लोक अदालत दिनांक 21.मई को- हाईकोर्ट इलाहाबाद

Swatantra Prabhat UP — Tue, 09 May 2023 20:56:02 +0530

स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज।

सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद ने बताया है कि दिनांक 21.05.2023 (दिन रविवार) को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकर से सम्बंधित अपीलें, पारिवारिक मामले, द्वितीय अपील (सेकेण्ड अपील) एवं ऐसे वाद जो मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है तथा सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकते है, को नेशनल लोक अदालत में सूचीबद्ध कर निस्तारित किया जायेगा।

विद्वान अधिवक्तागण व वादकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि अपने उक्त प्रकार के मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने हेतु अपना प्रार्थना पत्र सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सम्बोधित कर, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मेल आई0डी0 hclsc@allahabadhighcourt.in पर अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय में प्रेषित/प्रस्तुत करें।

कृपया अपने मुकदमें को समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण हेतु नेशनल लोक अदालत का लाभ उठायें, विस्तृत जानकारी हेतु hclsc@allahabadhighcourt.in अथवा निम्नलिखित हेल्प लाइन फोन नम्बर 8004029620, 9305179051 पर एक सप्ताह के अंदर सम्पर्क करें।