लंभुआ (सुल्तानपुर)। सुल्तानपुर–जफराबाद रेलखंड पर गुरुवार तड़के एक अज्ञात युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही लंभुआ रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब तीन बजे ब्लॉक रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 100 मीटर पूर्व, पोल संख्या 892/2931 के पास वाराणसी से लखनऊ की ओर जा रही चंडीगढ़ एक्सप्रेस (22355) की चपेट में आने से करीब 22 वर्षीय युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह ट्रेन बिहार के पाटलिपुत्र से चंडीगढ़ जा रही थी। घटना के बाद ट्रेन चालक ने तत्काल लंभुआ स्टेशन मास्टर को सूचना दी।

सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की और उसे सुल्तानपुर जीआरपी को सौंप दिया। कांस्टेबल एच.एल. मीणा ने बताया कि समाचार लिखे जाने तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। आसपास के थानों को सूचना भेज दी गई है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

सचिन बाजपाई 

सुल्तानपुर 

ग्राम पंचायत पलिया, तहसील जयसिंहपुर, ब्लॉक कूरेभार में विकास के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राम प्रधान इंद्रावती के कार्यकाल में भी गांव का सदियों पुराना मुख्य मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। यह मार्ग गांव के भीतर और आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवनरेखा की तरह है, जहां से रोज़ाना सैकड़ों लोग, जिनमें किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं शामिल हैं, आवागमन करते हैं। लेकिन इस मार्ग की मरम्मत और रखरखाव की ओर वर्षों से किसी ने ध्यान नहीं दिया।

प्रदेश सरकार बार-बार ‘गड्ढा मुक्त प्रदेश’ बनाने का दावा करती है, मगर पलिया का यह रास्ता उन दावों की सच्चाई उजागर करता है। बरसात के मौसम में यह सड़क पानी और कीचड़ से भर जाती है, जिससे राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। कई जगह गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि दोपहिया वाहन फंसने और पलटने का खतरा बना रहता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह रास्ता रोज़ाना की चुनौती बन चुका है।

सड़क के किनारे बनी नालियों की हालत भी चिंताजनक है। कुछ नालियां पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी हैं, जबकि कई जगह नालियां बनी ही नहीं हैं। टूटे हिस्सों में गंदा पानी जमा होकर बदबू फैलाता है और मच्छरों के प्रजनन का केंद्र बन गया है। गांव के लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था का नाम मात्र दिखता है और मरम्मत का काम तो कभी शुरू ही नहीं हुआ।

बरसात हो या गर्मी, इस दलदल भरे मार्ग से गुजरना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुका है। खेत, स्कूल, अस्पताल या बाजार — कहीं भी जाने के लिए यही एक मुख्य रास्ता है। कई बार लोग फिसलकर चोटिल हो चुके हैं, मगर इस समस्या को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग अब किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

ग्रामीणों का कहना है कि सदियों पुरानी इस समस्या पर न तो ग्राम प्रधान की नजर पड़ी और न ही किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इसे गंभीरता से लिया। लोग सवाल उठा रहे हैं — क्या किसी गंभीर घटना का इंतजार किया जा रहा है? उनका कहना है कि विकास का लाभ केवल कागजों में दिखता है, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। 

गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने एक सुर में जिला प्रशासन और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से मांग की है कि इस मार्ग की तत्काल मरम्मत कराई जाए, नालियों को दुरुस्त किया जाए और नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई, तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

लेखक सचिन बाजपेई स्वतंत्र प्रभात 

 कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में, अपेक्षा स्पष्ट है: न्याय को बनाए रखना, सत्य की रक्षा करना और अखंडता बनाए रखना।  हालाँकि, इस महान कर्तव्य के भीतर भ्रष्टाचार के उदाहरण छिपे हैं, जहाँ अधिकारी तथ्यों में हेरफेर करते हैं, सच्चाई को विकृत करते हैं, और उन्हें दिए गए भरोसे को धोखा देते हैं।  यह अस्पष्ट पहलू न केवल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है बल्कि न्याय प्रणाली में सामाजिक विश्वास की नींव को भी नष्ट कर देता है।

 अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार विभिन्न रूपों में होता है, जो अक्सर छल और कपट से जुड़ा होता है।  एक प्रचलित अभिव्यक्ति साक्ष्य का मिथ्याकरण है।  मनगढ़ंत रिपोर्टें, जाली दस्तावेज़ और गढ़े गए सबूत भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं जो एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो न्याय की तलाश के बजाय उनके अपने हितों की पूर्ति करती है।  ऐसा करने में, वे जांच और न्यायिक कार्यवाही के पाठ्यक्रम को विकृत कर देते हैं, जिससे गलत आरोप, अन्यायपूर्ण दोषसिद्धि और दोषियों को बरी कर दिया जाता है।

 इसके अलावा, भ्रष्ट अधिकारी अपने कदाचार को छुपाने और खुद को जवाबदेही से बचाने के लिए बड़ी कुशलता से झूठ बुनते हैं।  वे गवाही में हेराफेरी करते हैं, गवाहों के साथ जबरदस्ती करते हैं और पूछताछ में बाधा डालते हैं, दण्ड से मुक्ति के चक्र को कायम रखते हुए मासूमियत का मुखौटा बनाते हैं।  ये कपटपूर्ण चालें न केवल न्याय में बाधा डालती हैं, बल्कि अविश्वास की संस्कृति को भी जन्म देती हैं, जिससे कानून प्रवर्तन और जिन समुदायों की वे सेवा करते हैं, उनके बीच संबंध खराब हो जाते हैं।

*ऐसी ही एक घटना घटित हुई जहा स्टे की भूमि पर प्रधान व भ्रष्ट थानेदार ने व कुछ लेखपाल के अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और सत्य की लड़ाई लड़ने वाले की खिल्ली उड़कर रह गई अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा और एससी एसटी एक्ट लगाने की धमकी आखिर यह सब करने का बल कैसे मिल रहा यह बाल भ्रष्ट अधिकारियों की ही देन है कोर्ट कचहरी और हर अधिकारी के पास भटकने के बाद भी अवैध कब्जा ना रुक सका तो क्या us व्यक्ति के भीतर कानून जा विश्वास रह पाएगा? इसी तरह के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर देश के कानून को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहे है जरूरत है कुछ ऐसे सख्त कानूनों की जो ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होकर शहर तक जाए सर्वप्रथम ग्रामीण प्रधान और ग्रामीण अधिकारियों के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए क्योंकि ग्रामीण लोगो के शिक्षित न होने के कारण यह अपनी मन मर्जी से भ्रष्ट कार्य करते रहते है और यह सब मिलकर सत्य पर एक काली छाया बनकर मंडरा रहे है l

सत्य को विकृत करने की घटना भी उतनी ही घातक है, जहां अधिकारी पूर्व निर्धारित कथा में फिट होने के लिए तथ्यों में हेरफेर करते हैं।  वास्तविकता की यह विकृति न केवल सत्य की खोज को कमज़ोर करती है बल्कि प्रणालीगत अन्याय को भी बढ़ावा देती है।  चाहे चयनात्मक रिपोर्टिंग, पक्षपातपूर्ण व्याख्या, या पूर्ण इनकार के माध्यम से, भ्रष्ट अधिकारी हाशिए पर रहने वाले समुदायों की कीमत पर अपनी शक्ति और विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए गलत सूचना को हथियार बनाते हैं।*

भ्रष्ट अधिकारियों के कार्यों के परिणाम व्यक्तिगत मामलों से कहीं अधिक दूर तक फैले हुए हैं।  वे न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं, कानून प्रवर्तन की विश्वसनीयता में संदेह के बीज बोते हैं, और दंडमुक्ति की संस्कृति को कायम रखते हैं जो समाज के ताने-बाने को नष्ट कर देती है।  इसके अलावा, वे सत्ता के दुरुपयोग से गलत तरीके से आरोपी, दोषी या पीड़ित लोगों के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं।

 अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक सुधार को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।  निगरानी तंत्र को मजबूत करना, मुखबिर संरक्षण को बढ़ावा देना और पुलिस संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।  इसके अलावा, न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और कानून और व्यवस्था के अभिभावकों में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

 न्याय की खोज में भ्रष्टाचार या धोखे के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।  अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करना और उसे मिटाना कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नीति निर्माताओं और समग्र रूप से समाज का दायित्व है।  सत्य, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम न्याय के सिद्धांतों को कायम रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार की छाया सत्य की रोशनी को धुंधला न कर दे।

■ विकास के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष मतदातों को रिझाने में जुटे। 

■ निकाय चुनाव की सियासत से हिन्दू मुसलमान मुद्दा हुआ गायब।

सुलतानपुर।

   जनपद की सबसे पुरानी नगर पंचायत कोइरीपुर में भी मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए घर घर सम्पर्क करेंगे। इस बार चुनाव में स्थानीय मुद्दों हावी है। राष्ट्रीय मुद्दों व कानून व्यवस्था, हिन्दू मुसलमान जैसे मुद्दे चुनाव से गायब दिख रहे हैं। 

   नगर पंचायत कोइरीपुर में अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा उम्मीदवार सीमा साहू निवर्तमान चेयरमैन सुधीर साहू की पत्नी हैं। श्रीमती साहू ने संकल्प पत्र जारी करके पांच वर्षों में कराए जाने वाले विकास कार्यो की रूपरेखा बताने का कार्य किया है। वही भाजपा की मौजूदा सांसद , माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मंत्री , संगठन के आला पदाधिकारी बदौलत मैदान फतह करने के लिए जी जान लगा दिए हैं। एंटी इनकंबेंसी के अलावा बागी खेल विगाड़ने पर आमादा है। पिछले 5 वर्षों में पार्टी में सक्रियता कम होने के आरोप भी सुधीर साहू पर लगते रहे हैं।

सामाजिक कार्यों से दूरी बना के रखना इनके लिए भारी पड़ रहा है।चुनाव को नजदीक से परखने वालो का मानना है कि पिछले कई चुनावो में विकास से बड़ा हिन्दू मुसलमान मुद्दा बनता रहा है। लेकिन इस बार दोनों पक्ष विपक्ष में विकास ही मुद्दा है। जो स्वस्थ चुनाव के लिए आशा की किरण है।हालांकि इसका फायदा विपक्षी को ज्यादा मिलता दिख रहा है। बसपा उम्मीदवार रुबीना खातून है। सपा से पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं । पति कासिम राइन की मिलनसार छवि के नेता है।कान्हा गौशाला, पावर सब स्टेशन, डंपिंग ग्राउंड ,दीनदयाल उपाध्याय पार्क जैसे तमाम बड़े काम अपनी उपलब्धियों को मतदाताओं को याद दिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं है।

जिसका फायदा बसपा उम्मीदवार रुवीना खातून को सीधा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सपा का मूल सपोर्टर भाजपा की तरफ नहीं जा सकता है। ऐसे में इसका फायदा बसपा प्रत्याशी को मिलेगा। कांग्रेस की प्रत्याशी नसरीन बानो है। दुबारा मैदान में हैं। पिछले चुनाव जैसा महौल नसरीन नही बना पा रही है।पिछले चुनाव में नसरीन को एक हज़ार से अधिक मत प्राप्त हुआ था। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसमें से ज्यादातर मत अल्पसंख्यक मत रहे हैं।

भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार राजेश जयसवाल की पत्नी पूनम जयसवाल है। भाजपा की बागी उम्मीदवार के तौर मजबूत दावेदारी ठोक रही हैं। राजेश जयसवाल की निर्विवाद संघर्षशील छवि पूरे चुनाव में दमदारी से मैदान में डटे रहना चुनाव का रुख बदल दिया है। भाजपा समर्थकों के अलावा समाज के अन्य वर्गों में भरपूर समर्थन भी मिल है। पूनम जयसवाल का मैदान में डटे रहने से चुनाव हिन्दू मुसलमान नही हो पाया। यही भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। स्थानीय जानकारों का मानना है कि पूनम जायसवाल लड़ाई को त्रिकोणीय कर सकती है ।

  चुनाव में भाजपा,बसपा, कांग्रेस व निर्दल उम्मीदवार अपने पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। चुनाव का शोर थम चुका है । परिणाम क्या होगा यह मतदाता तय करेंगे। लेकिन चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।