election news - Swatantra Prabhat

परसरामपुर के ग्राम प्रधान का मतदाता सूची से नाम गायब आयोग को शिकायत भेजी

Abhinav Shukla — Fri, 19 Jun 2026 14:48:54 +0530

स्वतंत्र प्रभात

बरेली/जनपद

के विकासखंड भदपुरा की ग्राम पंचायत परसरामपुर के मौजूदा ग्राम प्रधान मोहम्मद रफीक अहमद ग्राम प्रधान है मतदाता सूची में जमकर हुआ खेल वर्तमान ग्राम प्रधान मोहम्मद रफीक का पूर्व मतदाता सूची के अनुसार 1090 क्रम संख्या पर मकान नंबर 92 में दर्ज हैं ।

परंतु अब मतदाता सूची बनाने में ग्राम पंचायत के वर्तमान ग्राम प्रधान मोहम्मद रफी का नाम हटा दिया गया है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं आखिर ग्राम प्रधान का ही नाम जब मतदाता सूची से हटा दिया गया है इस खेल को करने के लिए किसका हाथ है।

इस को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं ग्राम प्रधान मोहम्मद रफीक अहमद के अनुसार उनका मतदाता सूची से नाम गायब होने पर उन्होंने निर्वाचन आयोग लखनऊ को शिकायत भेज कर अपना नाम जुड़वाने की मांगती है ।

इस घटना को लेकर तहसीलदार नवाबगंज अभिषेक तिवारी से बात की गई तो उन्होंने स्वतंत्र प्रभात से बात करते हुए कहा यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है यदि ऐसा हुआ है तो ग्राम प्रधान अपना आवेदन भर के जमा कर दें उनका वोट बन जाएगा साथ ही मतदाता सूची से ग्राम प्रधान का नाम हटाया जाना जांच का विषय है शिकायत मिलती है तो जांच करवा रकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट के 'विशेष पुनरीक्षण’ का आदेश दिया, एसआईआर से होगा अलग, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

Swatantra Prabhat UP — Tue, 18 Nov 2025 19:57:41 +0530

स्वतंत्र प्रभात

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूची के 'विशेष पुनरीक्षण' का आदेश दिया। इसके तहत राज्य की अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। असम में विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआर) से अलग है। असम में, मतदाताओं को न तो कोई गणना फॉर्म भरना होगा और न ही कोई दस्तावेज़ जमा करना होगा। जिस पर सवाल उठ रहे हैं।

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एक जनवरी, 2026 राज्य के लिए विशेष पुनरीक्षण करने की पात्रता तिथि होगी। अधिकारियों के अनुसार, विशेष पुनरीक्षण, मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच की प्रक्रिया है।

एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, "यह एक तरह से विशेष सारांश पुनरीक्षण का उन्नत रूप है… इसमें गणना फॉर्म भरवाने की बजाय, बूथ-स्तर के अधिकारी पहले से भरे हुए रजिस्टर के आधार पर मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे।” कार्यक्रम के अनुसार, घर-घर जाकर सत्यापन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा। एकीकृत मसौदा मतदाता सूची 27 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एसआईआर का पिछले महीने आदेश दिया था। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। असम में भी 2026 में चुनाव होने हैं।

बिहार चुनाव में जीत पर मलिहाबाद में जश्न भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई

Swatantra Prabhat UP — Sat, 15 Nov 2025 18:32:16 +0530

मलिहाबाद।

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के उपलक्ष्य में शनिवार को मलिहाबाद के डाक बंगला परिसर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस अवसर पर, मंडल के साथियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और खुशी का इजहार किया।

यह आयोजन मलिहाबाद मंडल द्वारा किया गया जहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष आशीष द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में मिली जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जनता के विश्वास की मुहर बताया।द्विवेदी ने कहा बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास और सुशासन को चुना है। यह जीत न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का संचार करेगी।

हमें इस उत्साह को संगठन के कार्यों में लगाकर आने वाले चुनावों के लिए तैयार रहना है।कार्यक्रम में मंडल के कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस ऐतिहासिक जीत के लिए धन्यवाद दिया।इस अवसर पर रूपेश मिश्र,सैयद खलील अहमद,प्रवीण उर्फ अन्ना, शशिधर गुप्ता (भोलानाथ), प्रमोद पाठक,विनय प्रताप सिंह,राजेश लोधी,इमरान अंसारी सहित सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

Election News: मतदान के दिन मिलेगा वेतन सहित अवकाश, आयोग ने दी ये जानकारी

Sandeep Kumar — Thu, 23 Oct 2025 23:55:22 +0530

चंडीगढ़ - भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव, 2025 और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।

बिहार में प्रथम चरण के लिए मतदान 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) को होगा। सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव भी 11 नवंबर, 2025 को होंगे।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोकसभा या किसी राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।

ऐसे वेतन सहित अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश के हकदार हैं।

आयोग ने आगे स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों सहित) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं या नियोजित हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश के लाभ के हकदार होंगे ताकि वे अपना वोट डाल सकें।

आयोग ने सभी राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश की सरकारों को इन प्रावधानों के सख्त अनुपालन के लिए सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी मतदाता स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

भाजपा में ही सबका साथ सबका विकाश का नारा साकार हुआ। केशव मौर्य

Swatantra Prabhat UP — Tue, 05 Nov 2024 20:47:32 +0530

जितना विकाश बीजेपी सरकार में हुआ वह रिकॉर्ड है।सपा गुंडों माफियों की पार्टी है।

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा है कि हम लोग लोकसभा चुनाव में थोड़ा सुस्त हो गए तो सपा वाले गुब्बारे की तरह फूल गए अब इनकी हवा निकालनी है। उन्होंने कहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी में ही सबका साथ सबका विकाश का नारा साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बूथ कार्यकर्ताओं के बल पर फूलपुर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी है । बूथ जीता तो चुनाव जीता बूथ पालक प्रवासी मंडल पदाधिकारी ये प्रण लेकर जाए कि दिन रात मेहनत करनी है ।

लोकसभा में हम थोड़ा सुस्त हो गए तो सपा वाले गुब्बारे की तरह फूल गए अब इनकी हवा निकालनी है ।केवल भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास है सपा ने जो प्रत्याशी भेजा है अगर विधायक बन गए तो कोई काम करा सकते हैं क्या ।

श्री मौर्य ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि भाजपा विकास के नाम पर वोट न मांगे भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसका 10 प्रतिशत भी सपा बसपा ने नहीं किया सड़के खस्ता हाल थी फूलपुर फाटक पर जो जाम लगता था कि किसी बीमार को इलाहाबाद ले जाना होता तो कितना टाइम लगता था कितना फ्लाई ओवर बनाए गए कोई भी गरीब आदमी बिना घर के नहीं बचा जो बचा भी है उसी भी घर देने का काम भाजपा सरकार करेगी घर के साथ शौचालय व बिजली का कनेक्शन भी दिया गया है पुरानी सरकार में गरीब लोग सूची में नहीं आ पाते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए के मुफ़्त इलाज देने का काम किया 80 हजार करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन दिया जा रहा है हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है सभी कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर मतदान कराने का काम करें ये चुनाव दीपक पटेल नहीं लड़ रहे हैं केशव प्रसाद समेत मंच पर बैठे हर एक नेता चुनाव लड़ रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है वहां भी सब कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र और झारखंड में भी पूर्व बहुमत से सरकार बनने जा रही है 2027 में भी पूर्व बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है 2047 तक उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार रहेगी सपा सरकार केवल गुंडागर्दी कर सकती है दूसरे की दुकान मकान कब्ज़ा कर सकती है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी कैसे माफिया का अंत हुआ सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा दीजिए।

इस अवसर पर मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबकंम त्रिपाठी, काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल, सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल, विधानसभा प्रत्याशी दीपक पटेल, जिलाध्यक्ष गंगापार कविता पटेल ने भी संबोधित किया इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अमर पाल मौर्या, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ बी के सिंह, महापौर गणेश केसरवानी, विधायक फाफामऊ गुरू प्रसाद मौर्या, विधायक हर्ष बाजपेई, पूर्व विधायक प्रभा शंकर पांडेय, पूर्व एम एल सी निर्मला पासवान,पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल पांडेय, अश्वनी दुबे, अनिरुद्ध सिंह,मंडल दिनेश सिंह, वरुण केसरवानी रवि, मनोज द्विवेदी,अध्यक्ष अनिल सरोज, आलोक गुप्ता, दिलीप निषाद, आत्मा धर दुबे, राकेश सिंह,अरुण मिश्रा पिंटू नेता, डब्बू यादव, मनोज निषाद, उपेन्द्र सिंह जिला मंत्री अमर जीत कुशवाहा, उपेन्द्र पांडेय, उमेश तिवारी, बाबू लाल भंवरा, चंद्रिका पटेल, आदि मौजूद रहे।सहसों । छत्रपति शिवाजी डिग्री कॉलेज सरसों में भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा पार कवि ता पटेल की अध्यक्षता में कार्य बूथ अध्यक्ष एवं बूथ समिति के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसके मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य रहे।

बूथ अध्यक्षों ने 51 किलो माला पहनकर केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का अभिनंदन किया।

सम्मेलन में चुनाव प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल क्षेत्रीय मंत्री दिलीप पटेल एवं विधानसभा फूलपुर के प्रत्याशी दीपक पटेल ने संबोधित किया।

इस मौके पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ,प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई गुरु प्रसाद मौर्य, महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ वी के एमएलसी निर्मला पासवान, पूर्व विधायक प्रभा शंकर पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष अश्वनी दुबे कन्हैयालाल पांडे विभवनाथ भारती, ब्लॉक प्रमुख विपेन्द्र सिंह पटेल अरुणेंद्र सिंह यादव डब्बू गीता सिंह अनिरुद्ध सिंह पटेल आशीष केसरवानी मंडल अध्यक्ष अनिल सरोज कुंवर मृगेंद्र सिंह भूपेंद्र मिश्रा, रमेश दुबे ,सत्यम हिंदू उमेश तिवारी, आलोक गुप्ता, पवन शुक्ला सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 1.50 लाख प्रवासी श्रमिकों से आगामी 25 मई को मतदान कराया जाएगा

Swatantra Prabhat UP — Wed, 27 Mar 2024 21:03:54 +0530

बस्ती।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 1.50 लाख प्रवासी श्रमिकों से आगामी 25 मई को मतदान कराकर लगभग 8 प्रतिशत अधिक मतदान कराने का लक्ष्य है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने दी है। उन्होंने बताया कि इन सभी श्रमिकों को मतदान के लिए निमंत्रण पत्र एवं पोस्टकार्ड भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा निर्वाचन में 57 प्रतिशत मतदान हुआ था। वर्तमान समय में जिले में 1890356 मतदाता है। इस प्रकार हम लगभग 65 प्रतिशत मतदान कराने का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि 25 मई को भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रत्येक मतदेय स्थल पर छाया एवं पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, खंड विकास अधिकारी, डीआईओएस तथा बीएसए से जनपद के 2151 बूथों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाएगी। जिन मतदेय स्थलों पर कोई कमी पाई जाएगी, उसे 10 अप्रैल तक सही कर लिया जाएगा। सभी मतदेय स्थलों पर समय से विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा

उन्होंने बताया कि शिवहर्ष पीजी कॉलेज तथा किसान इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए 22 कमरे चिन्हित किए गए हैं, जिसका कायाकल्प कराया जा रहा है। इसी प्रकार स्ट्रांग रूम के लिए तथा स्टेशनरी आदि रखने के लिए मंडी समिति में कुल 23 कमरे चिन्हित किए गए हैं। इसमें भी मरम्मत तथा रंगाई-पुताई का कार्य कराया जा रहा है। मतदान पार्टियों की रवानगी के लिए बसों के लिए अलग तथा कार्मिकों के वाहन के लिए अलग पार्किंग बनाई जा रही ह

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद के 2151 मतदेय स्थान पर मतदान कराने के लिए कुल 11362 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जनपद में 10982 नियमित कर्मचारी की उपलब्धता है। अवशेष 380 कर्मचारी की ड्यूटी शिक्षामित्र एवं संविदा कर्मी से चिन्हित करके लगाई जाएगी।

इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 125 अस्वस्थ कर्मचारियों में से 35 को मेडिकल बोर्ड के सामने परीक्षण के पश्चात ड्यूटी से मुक्त किया गया है। शेष की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 20 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनका वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है। यदि वे फिर भी ड्यूटी पर वापस नहीं आते हैं, तो उनका मूल वेतन पर भेजने की संस्तुति की जाएगी। लगभग 40000 कर्मचारियो के पोस्टलबैलेट तथा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के आधार पर मतदान कराने की व्यवस्था कराई जा रही है।

भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ पर तंज

Office Desk Lucknow — Wed, 20 Mar 2024 17:00:05 +0530

Election: भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ और उनके बेटे नकुल नाथ का नाम लिए बिना कहा कि कई लोग भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए विमान और हेलीकॉप्टर से आ रहे थे लेकिन इसने उनके लिए दरवाजे बंद रखे हैं। उनके बयान का हवाला उन मीडिया रिपोर्टों के हवाले से दिया गया, जिनमें दावा किया गया था कि पिता-पुत्र की जोड़ी ने महीनों पहले भाजपा में जाने की योजना बनाई थी।

विजयवर्गीय छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं - एकमात्र सीट जो कांग्रेस ने जीती थी - जो नाथ परिवार का गढ़ है। लोकसभा चुनाव 2019 में नकुल नाथ ने इस सीट से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और कई अन्य स्थान ऐसे हैं जहां कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और कोई भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बार हम छिंदवाड़ा सीट से ही (जीतने की) शुरुआत करेंगे।

पिछले महीने भी, विजयवर्गीय ने कहा था कि भाजपा को कमल नाथ की जरूरत नहीं है और उनके लिए दरवाजे बंद हैं क्योंकि फरवरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता के अगले राजनीतिक कदम पर सस्पेंस बढ़ गया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''मैंने कहा था कि हमारी पार्टी में कमल नाथ की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए उनके लिए दरवाजे बंद हैं।

'' इससे पहले अपने भाजपा में जाने की चर्चा को खारिज करने के एक दिन बाद, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह खुद को उन पर "थोपेंगे" नहीं और अगर वे उन्हें चाहेंगे तो "छोड़" देंगे। मध्य प्रदेश में अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा के हर्रई में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए 77 वर्षीय नेता ने कहा कि उन्हें कई वर्षों से उनका प्यार और विश्वास मिल रहा है।

“ मैं आज जगतियाल और शिवमोगा में रैलियों को संबोधित करूंगा: PM Modi

Swatantra Prabhat Desk — Mon, 18 Mar 2024 13:04:03 +0530

Nation: दक्षिण भारत में अपने कई कार्यक्रमों से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दक्षिण भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में असाधारण उत्साह है, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी लोकसभा चुनावों में अहम लाभ हासिल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सोमवार को कर्नाटक के शिवमोगा और तेलंगाना के जगतियाल में रैलियों को संबोधित करेंगे जबकि तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक रोड शो करेंगे।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, “ मैं आज जगतियाल और शिवमोगा में रैलियों को संबोधित करूंगा। बाद में शाम को कोयंबटूर में रोड शो में शामिल होऊंगा। चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु, राजग के पक्ष में असाधारण उत्साह है।” कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा के गृह क्षेत्र शिवमोगा में प्रधानमंत्री की रैली ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी के असंतुष्ट नेता केएस ईश्वरप्पा ने शिमोगा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की है, क्योंकि उनके बेटे को हावेरी सीट से पार्टी ने टिकट नहीं दिया है।

भाजपा ने येदियुरप्पा के बड़े बेटे बी.वाई राघवेंद्र को शिमोगा से मैदान में उतारा है। मोदी की तेलंगाना में निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र के जगतियाल में होने वाली रैली का असर पड़ोसी करीमनगर लोकसभा सीट पर भी पड़ सकता है। निवर्तमान लोकसभा में निजामाबाद और करीमनगर दोनों सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट में से चार पर जीत हासिल की थी।

कोयंबटूर में मोदी का रोड शो मद्रास उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद हो रहा है। पुलिस ने ‘सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील’ इलाका होने और परीक्षाओं होने का कारण बताकर रोड शो की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जिले ने अतीत में भाजपा का समर्थन किया है। यहां से 1990 के दशक में सीपी राधाकृष्णन भाजपा के टिकट पर दो बार लोकसभा पहुंचे थे जो फिलहाल झारखंड के राज्यपाल हैं। वहीं, 2021 के तमिलनाडु विधानसभा पार्टी की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.श्रीनिवासन ने जीत दर्ज की थी।

प्रधानमंत्री के तीन कार्यक्रम संकेत करते हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों में राजनीतिक तौर पर पैठ बनाने की कोशिश में है। पार्टी का लक्ष्य पांच दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के अलावा केंद्र शासित पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी अच्छी बढ़त हासिल करना है। निवर्तमान सदन में, भाजपा का केरल और तमिलनाडु से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जहां क्रमशः 20 और 39 लोकसभा सीट हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 के होंगे सात चरण, जून 4 को होगी वोट काउंटिंग

Office Desk Lucknow — Sat, 16 Mar 2024 16:39:55 +0530

Election: चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही आयोग द्वारा ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा की। आयोग ने शुक्रवार को शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया।

सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि आम चुनाव 7 चरणों में होगा, पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी. दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी।

क्या है चुनाव आयोग की मुख्य बातें....

1- देश में कुल 98.8 करोड़ मतदाता

2- लोकसभा चुनाव 2024 सात चरणों में होगा, 4 जून को होगी वोटों की गिनती

19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे लोकसभा 2024 के चुनाव

1- पहला चरण 19 अप्रैल,

2- दूसरा चरण 26 अप्रैल,

3- तीसरा चरण 7 मई,

4- चौथा चरण 13 मई,

5- पांचवां चरण 20 मई,

6- छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा

7- लोकसभा चुनाव 2024 में 55 लाख एवं होंगे प्रयोग

8-लोकसभा चुनाव में 10.5 लाख

9- चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं, इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे

10- 1.8 करोड़ युवा पहली बार वोट डालेंगे: मुख्य चुनाव आयुक्त

11- 98.8 करोड़ में 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिला वोटर

12- चुनाव में हिंसा करने वालों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होगा

13- किसी भी वालंटियर या संविदा कर्मचारी की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगेगी

14- दिव्यांग वोटर घर से डाल सकेंगे वोट

15- फेक न्यूज, नफरती भाषणों पर होगी सख्ती

16- जाति, धर्म के आधार पर प्रचार ना हो

कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा डी के शिवकुमार - सिद्धारमैया या स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।

Swatantra Prabhat UP — Mon, 15 May 2023 14:05:03 +0530

कर्नाटक चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री पद को लेकर दिक्कत पेश आ रही है और ये माना जा रहा है कि अगले एक या दो दिन में पार्टी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर देगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार दोनों ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन उनमें भी कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस को चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि कर्नाटक में भी राजस्थान जैसा सियासी ड्रामा हो जाए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तरह ही भिड़ंत सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार में न हो जाए। कर्नाटक में कांग्रेस के ये दोनों ही क़द्दावर नेता मुख्यमंत्री की रेस में हैं। और खुद को सबसे आगे मान रहे हैं।कई चैनल उनके सूत्रों से खबर चला रहे है कि दोनों की खीचा खाची से बचने के लिए व कर्नाटक को राजस्थान जैसी हालात से बचने के लिए स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुख्यमंत्री बन सकते है ।

कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने सभी विधायकों से कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री पर राय ली। बीती देर रात तक विधायकों से राय लेने की प्रक्रिया चली है। अब कर्नाटक को लेकर पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट तैयार लगभग है, जिसे वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। राज्य में 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की, जबकि भाजपा को केवल 66 सीटें मिलीं। अब सूत्रों की मानें तो अब दो के बदले इस रेस में तीन नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डी के शिवकुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मीडिया के सामने आए तो खुद को रोक नहीं पाए और भावुक हो गए। दावेदारी को लेकर दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच कर्नाटक में पोस्टर वार भी शुरू हो चुकी है।सिद्धारमैया एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं डी के शिवकुमार की ये इच्छा लंबे समय से अधूरी है, जिसे वे इस बार पूरा कर लेना चाहते हैं।कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री? इस सवाल का पता लगाने के लिए हमने कर्नाटक की राजनीति को सालों से जानकारी रखने वाले वरिष्ठ लोगों की राय जानी । सबसे पहले बात सबसे पहले डी के शिवकुमार की। साल 2020 में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा था। यह ऐसा समय था जब कांग्रेस राज्य में अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, सिद्धारमैया कैबिनेट में रहे कई मंत्री तक अपना चुनाव हार गए थे।

डी के शिवकुमार कांग्रेस पार्टी के पुराने वफादार नेता हैं। वे राज्य में वोक्कालिगा समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। साल 1989 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कभी कांग्रेस छोड़ किसी दूसरी पार्टी की तरफ झांककर नहीं देखा। उन्होंने आठवीं बार कनकपुरा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। उन्हें साल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप में करीब दो महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी बिताने पड़े थे। डी के शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर बात करते हुए वरिष्ठ राजनीतिक जानकर कहते हैं कि राज्य में 60-40 की स्थिति है। वे कहते हैं, "यह 60 प्रतिशत समर्थन उन्हें हाईकमान की तरफ से है। कांग्रेस की लीडरशिप में खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उन्हें पसंद करते हैं और उनके समर्थन में भी दिखाई देते हैं। उन्होंने 2018 में पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कांग्रेस के मुश्किल समय में जमीनी कार्यकर्ता से लेकर सीनियर लीडरशिप तक में आत्मविश्वास भरने का काम किया है।"कांग्रेस हाईकमान के साथ करीब होने की बात दूसरे वरिष्ठ पत्रकार भी करते हैं।
एक स्थानीय पत्रकार कहते हैं, "राजस्थान के अंदर चुनाव प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया था लेकिन जैसे ही सरकार बनाने की बात आई तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। ऐसा ही कुछ कर्नाटक में भी हो सकता है।कर्नाटक में ये कहा जा सकता है कि चुनाव कैंपेन डी के शिवकुमार ने खड़ा किया है। उसको फाइनेंस करने से लेकर लंबा संघर्ष किया है, लेकिन 2024 से पहले कांग्रेस कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन लोटस ने जेडीएस और कांग्रेस के विधायक तोड़ दिए थे। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए उन्हें मौका मिलना मुश्किल है।उनका कहना है कि कर्नाटक का जनादेश कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीटों में बदलना चाहेगी और कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे राज्य की लीडरशिप में लड़ाई हो। शिवकुमार के ऊपर ईडी का केस है, जो उनकी दावेदारी को कमजोर करता है। हालांकि भाजपा यह कभी नहीं चाहेगी कि वे मुख्यमंत्री बने क्योंकि वे काफी रिसोर्सफुल हैं और उनमें लड़ने की शक्ति है।

दूसरा कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारमैया को फिर से मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। साल 1983 में पहली बार कर्नाटक विधानसभा में चुनकर आए। 1994 में जनता दल सरकार में रहते हुए कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री बने। एचडी देवगौड़ा के साथ विवाद होने के बाद जनता दल सेक्युलर का साथ छोड़ा और 2008 में कांग्रेस का हाथ पकड़ा। वे 2013 से 2018 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे चुके हैं। उन्होंने अब तक 12 चुनाव लड़े हैं जिसमें से नौ में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री रहते हुए गरीबों के लिए चलाई गई उनकी कई योजनाओं की काफी तारीफ हुई, जिसमें सात किलो चावल देने वाली वालाअन्न भाग्य योजना, स्कूल जाने वाले छात्रों को 150 ग्राम दूध और इंदिरा कैंटीन शामिल थीं। वे लिंगायत और हिंदू वोटरों के बीच डी के शिवकुमार से कम लोकप्रिय माने जाते हैं। इसकी वजह मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती को धूमधाम से मनाना और जेल से पीएफआई और एसडीपीआई के कई कार्यकर्ताओं को रिहा करना शामिल है। सिद्धारमैया की दावेदारी को राजनीति के जानकर पहले ही शिवकुमार के मुकाबले कमजोर बता चुके हैं। उनका कहना है कि जितनी मेहनत पिछले पांच सालों में शिवकुमार ने की है उसका मेहनताना उन्हें इस बार मिल सकता है। दोनों के बीच कोल्ड वार पहले से चल रही है और यह आगे भी चलती रहेगी। उनके पास पांच साल मुख्यमंत्री होने का अनुभव है। सिद्धारमैया को पिछले 35 साल से जानने वाले कहते है कि वे डी के शिवकुमार की कैबिनेट में उप-मुख्यमंत्री का पद नहीं लेंगे। सिद्धारमैया शांत नहीं बैठेंगे। वे शिवकुमार के खिलाफ जरूर कुछ न कुछ करेंगे।

दूसरी तरफ कुछ जानकर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार मानते हैं। वे कहते हैं, "सिद्धारमैया पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके कांग्रेस लीडरशिप के साथ राजनीतिक कनेक्शन अच्छे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि यह उनका आखिरी चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस उन्हें पहले मौका दे सकती है।"कुछ कहते हैं, "एक फ़ार्मूले के रूप मे कर्नाटक में कांग्रेस ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बना सकती है और इस क्रम में सिद्धारमैया को पहले मौका मिल सकता है।" हालांकि कांग्रेस का यह फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में कामयाब नहीं हो पाया। दोनों नेताओं के अलावा एक तीसरा नाम है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का।

चुनाव से पहले कई मौकों पर उनसे यह सवाल बार बार किया गया कि क्या कांग्रेस के चुनाव जीतने पर वे मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे? अप्रैल में कर्नाटक के कोलार में हुई जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा था कि वे नीलम संजीव रेड्डी की तरफ मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। 1962 में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री पद की होड़ में शामिल थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस उनके दिल में हमेशा से रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खड़गे तीन बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने से चुके हैं।

1999 में, हाईकमान ने एस एम कृष्णा को मुख्यमंत्री बना दिया था। दूसरी बार जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस और जेडीएस की साझा सरकार के नेतृत्व के लिए खड़गे के ऊपर धरम सिंह को तरज़ीह दी और तीसरी बार 2013 में, जब सिद्धारमैया ने विधायकों को अपने पक्ष में करते हुए उन्हें शिकस्त दी थी। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी के शिवकुमार, खड़गे के नाम पर कुर्सी का बलिदान देने की बात कह चुके हैं।
सियासी जानकार बताते है कि अप्रैल महीने में बात करते हुए उन्होंने कहा था, "इसमें कोई शक नहीं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वो मुख्यमंत्री पद से ऊपर उठ चुके हैं।""वो उससे नीचे नहीं उतरना चाहेंगे। उनका आत्मसम्मान इसकी इजाज़त नहीं देगा।

एक वक़्त वो था जब खड़गे को ग़ुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। आज बहुत से नेता उनसे मिलने का इंतज़ार करते रहते हैं।"मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्यमंत्री पद न स्वीकार करने के पीछे कुछ और वजहें भी हैं। कहा जाता हैं कि कर्नाटक की राजनीति तमिलनाडु या तेलंगाना की तरह नहीं है। अगर वो कर्नाटक की राजनीति में वापिस आते हैं तो उन्हें अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाना होगा। वो स्टालिन की तरह अपने बेटे को अपनी कैबिनेट में मंत्री नहीं बना सकते। खड़गे का मकसद अपने बेटे को कांग्रेस की राजनीति में आगे लाने का है।कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने चित्तपुर सीट से जीत दर्ज की है। वे सिद्धारमैया कैबिनेट में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बताया जाता है कि इस बार भी उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी।

दूसरी तरफ कुछ जानकर कहते हैं कि वे हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। इस बार उन्होंने कर्नाटक में खुद को झोंकने का काम किया है, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। इस उम्र में भी उनकी डिलीवरी काफी अच्छी है।वे कहते हैं, "भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति का काट कांग्रेस पार्टी ने खोज लिया है। कांग्रेस दलित अध्यक्ष और ओबीसी के झंडे को आगे लेकर बढ़ रही है। जातिगत जनगणना की बात कर रही है। यह रणनीति भाजपा के हिंदुत्व के नेरेटिव को काटने का काम कर रही है और इसे ही कांग्रेस दूसरे चुनावों में अब इस्तेमाल करने जा रही है।
अशोक भाटिया,

कर्नाटक चुनाव प्रचार में हुई 'द केरल स्टोरी' की एंट्री

Swatantra Prabhat UP — Mon, 08 May 2023 14:51:18 +0530

कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सहित कई पार्टियां धुआंधार प्रचार में लगी है. इसी बीच शुक्रवार यानी 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेल्लारी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे. प्रचार के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

ये वहीं फिल्म है जो अपने टीजर के लॉन्च के साथ ही विवादों में आ गई थी. इस फिल्म की कहानी दावा करती है कि केरल की 32 हजार लड़कियों को बहला फुसलाकर इस्लाम कुबूल करवाया गया और उसे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया भेज दिया गया. इस फिल्म में जो 32 हजार के आंकड़े बताए गए हैं उसी को लेकर काफी विवाद हो रहा है. सेंसर बोर्ड की ओर से इस फिल्‍म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है. रिलीज से पहले फिल्म से विवादित 10 सीन को भी काटा गया है.

प्रधानमंत्री ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म का जिक्र करते हुए कहा, 'आतंकी साजिश पर फिल्म बनी है 'द केरल स्टोरी', ये फिल्म पिछले कुछ दिनों से काफी में चर्चा है. कहते हैं, केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है. देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है.

पीएम मोदी आगे कहते हैं, "बीते कुछ सालों में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है. बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज़ नहीं होती. कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है."

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस देश को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृति के साथ खड़ी नजर आ रही है. इतना ही नहीं, कांग्रेस आतंकी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ पिछले दरवाजे से सौदेबाजी तक कर रही है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं ये देख कर हैरान हूं कि अपने वोट बैंक के ख़ातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं. ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटक की रक्षा कर सकती है? आतंक के माहौल में यहां के उद्योग, आईटी इंडस्ट्री, खेती, किसानी और गौरवमयी संस्कृति सब कुछ तबाह हो जाएगी."

इस फिल्म का कितना पड़ेगा चुनाव पर असर

इसे समझने के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर दीपक राव से बात की. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में काफी पहले से ध्रुवीकरण की राजनीति होती आई है. पिछले कुछ चुनावों के नतीजे देखें तो पाएंगे कि इस राज्य में मुस्लिम वोटर्स एकजुट है और एक ही पार्टी को वोट करते रहे हैं. जबकि दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स का जाति के आधार पर बंटवारा होता रहा है. इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत हासिल करना आने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद जरूरी है.

ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व के जरिए जातियों में बंटे वोट को अपने पक्ष में कर ले. यही कारण है कि इस चुनाव में बीजेपी 'बजरंग बली' और 'द केरल स्टोरी' का जिक्र कर रही है ताकि प्रचार का रुख हिंदुत्व की ओर मोड़ा जा सके.'

दीपक कहते हैं, 'कर्नाटक पिछले कुछ सालों में धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील राज्य हो चुका है और राज्य में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं कहा जा रहा है इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत नजदीक का मुकाबला होगा. ऐसे में राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा एकदम से ज्यादा जोर पकड़ने लगा है. द केरल स्टोरी से पहले बजरंगबली के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है उसके बाद ये मुद्दा आ गया. फिलहाल कांग्रेस बजरंग दल पर प्रतिबंध वाला और केरल फिल्म वाले पर कांग्रेस बैकफुट पर जाती नजर आ रही है.

दीपक ने आगे कहा, 'कर्नाटक हो या यूपी, चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे हमेशा से ही बीजेपी को फायदा पहुंचाते आए हैं. द केरल स्टोरी की कहानी जिस मुद्दे पर है, वह पूरी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली फिल्म है. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार सार्वजनिक मंच पर लव जिहाद के मुद्दे को उठाया है. कहा कि एक खास वर्ग की महिलाओं का बहला-फुसलाकर धर्मान्तरण कराया जाता हैं. ऐसे में ये फिल्म आने से बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया कि हम जो आज तक कहते आ रहे थे, वो कहीं गलत नहीं था.'

कश्मीर फाइल्स से तुलना

बता दें कि इस फिल्म की तुलना साल 2022 के मार्च में आई 'कश्मीर फाइल्स' से की जा रही है. कश्मीर में कश्मीरी पंडितो के साथ हुए अत्याचार पर बनी उस फिल्म को लेकर उस वक्त भी काफी विवाद हुए थे. एक पक्ष इस फिल्म को प्रोपेगैंडा बता रहा था तो दूसरा पक्ष इसे कश्मीर की भयानक सच्चाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी कश्मीर फाइल्स को लेकर टिप्पणी की थी.

इस फिल्म को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, "अगर कोई सच को उजागर करने का साहस करे तो, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की लेकिन उस सत्य को ना कोई समझने के लिए तैयार है, ना स्वीकारने करने के लिए. साथ ही कोशिश ये भी की जा रही है कि दुनिया इसे ना देखे और इसके लिए पांच-छह दिनों से षड़यंत्र चल रहा है."

असम के मुख्यमंत्री ने भी साधा निशाना

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कर्नाटक में 'द केरल स्टोरी' फिल्म के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि एक नई फिल्म 'द केरल स्टोरी' कई चीजों का खुलासा करती है. जब बीबीसी ने पीएम मोदी पर झूठे दावे करने वाली फिल्म बनाई थी, तो कांग्रेस इसके पक्ष में थी, लेकिन आज यही कांग्रेस 'केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध चाहती है.

इसके अलावा हिमंत ने सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए कहा, "क्या बजरंग दल कोई बम विस्फोट करता है? नहीं आप बजरंग दल पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? क्या है?" आपकी पीएफआई से दोस्ती है कि आप उनके प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं?

बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने किया फिल्म का समर्थन

भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने फिल्म को लेकर उठे विवाद के बीच एक ट्वीट किया. ट्वीट में कहा गया, "द केरला स्टोरी वास्तविक जीवन की कहानियों पर आधारित है. ये हैरान और परेशान करने वाली फिल्म है."

मालवीय कहते हैं, "यह फिल्म केरल के तेज़ी से हो रहे इस्लामीकरण और किस तरह से मासूम लड़कियों को इस्लामिक स्टेट का चारा बनाने के लिए फंसाया जा रहा है उसे दर्शाती है. लव जिहाद वास्तविकता है और खतरनाक है. इस खतरे को पहचानना होगा."

इस फिल्म का कांग्रेस और केरल की पार्टियां कर रही हैं विरोध

एक तरफ जहां पीएम के बयान के बाद से ये साबित हो चुका है कि बीजेपी फिल्म द केरल स्टोरी का न सिर्फ खुलकर सपोर्ट कर रही है बल्कि इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए भी कर रही है. तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और केरल की पार्टियां इसका विरोध कर रही है. प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही 'आतंकवाद के खिलाफ रही है.'

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते मुरलीधरन कहते हैं, "कांग्रेस ने शुरू से ही आतंकवाद का विरोध किया है. हम सांप्रदायिक ताकतों के भी ख़िलाफ़ हैं. हम सिर्फ पिछड़ों के पक्ष में हैं और उनके अधिकारों के लिए खड़े हैं."

केरल के सीएम ने क्या कहा

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि, 'पहली नज़र में फिल्म का ट्रेलर ऐसा लग रहा है कि इसका मकसद राज्य के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है.

विजयन आगे कहते हैं, 'लव जिहाद का मुद्दा ऐसा है जिसे जांच एजेंसियां, अदालतें और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी खारिज कर चुके है. यह मुद्दा अब केरल को लेकर उठाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि इसका मकसद दुनिया के सामने राज्य को बदनाम करना है."

शशि थरूर समेत इन नेताओं ने भी किया फिल्म का विरोध

रविवार यानी 30 अप्रैल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी इस फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया. उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि यह आपके केरल की कहानी हो, लेकिन यह हमारे केरल की कहानी नहीं है.

किन फिल्मों पर लग चुका है बैन?

बता दें कि 'द केरल स्टोरी' पहली ऐसी फिल्म नहीं है जिसपर बैन लगाने की मांग जा रही थी. इससे पहले शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन को अश्लील और आपत्तिजनक बताते हुए रिलीज से पहले ही बैन कर दिया गया था. बाद में उसे ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया.

मुंबई दंगों पर बनी फिल्म ब्लैक फ्राईडे को भी रिलीज होने से रोका गया था. बाद में अनुराग कश्यप की ये फिल्म मुंबई हाईकोर्ट के क्लीयरेंस के बाद रिलीज हो सकी.