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बरेली में अलंकार अग्निहोत्री ने नई राष्ट्रीय पार्टी बनाने का किया ऐलान, बोले- 60% भाजपाई संपर्क में

Swatantra Prabhat — Mon, 16 Feb 2026 19:33:56 +0530

बरेली।

निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने रविवार को बरेली में समर्थकों के बीच नई राष्ट्रीय पार्टी बनाने की घोषणा की। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि बीजेपी का कोर वोटर अब उससे अलग हो चुका है।

कैंट क्षेत्र स्थित परशुराम धाम में दर्शन-पूजन के बाद समर्थकों की भारी भीड़ के बीच उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 25 दिनों के भीतर नई राष्ट्रीय पार्टी का गठन कर लिया जाएगा।

25 दिन में बनेगी पार्टी, प्रक्रिया शुरू

अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि उनकी पार्टी स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की होगी। इसके लिए चुनाव आयोग में आवेदन, पार्टी का नाम, संविधान और घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से भी सलाह ली जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि पार्टी से जुड़ने के लिए जारी ईमेल आईडी पर बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत आवेदन बीजेपी से जुड़े लोगों के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के कई पदाधिकारी भी उनके संपर्क में हैं।

बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

अपने संबोधन में अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी ने अपने कोर वोटरों की अनदेखी की है। SC-ST एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर उन्होंने सरकार पर सनातन समाज से धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनरल और ओबीसी वर्ग की भावनाओं को नजरअंदाज किया है।

उन्होंने बीजेपी को “छद्म सनातनी” बताते हुए हिंदू-मुस्लिम राजनीति के जरिए “डिवाइड एंड रूल” की नीति अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार पर देश को तोड़ने का काम करने का आरोप भी लगाया।

अपनी बिरादरी के लोगों को दी नसीहत

अग्निहोत्री ने अपनी बिरादरी के तथाकथित सफेदपोशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वे पद से इस्तीफा नहीं दे सकते तो कम से कम अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठाएं। उन्होंने चुप्पी साधने वालों पर सवाल खड़े किए।

दिल्ली में रुचि तिवारी से जुड़े मामले पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि देश पीड़िता के साथ खड़ा है और न्याय मिलना चाहिए।

2019 बैच के PCS अधिकारी रहे हैं अग्निहोत्री

गौरतलब है कि अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के PCS अधिकारी हैं और बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट (ADM) के पद पर तैनात रहे हैं। उन्होंने 26 जनवरी को UGC के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

अब उनके नई राजनीतिक पार्टी बनाने के ऐलान से प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में उनकी पहल किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाएगी सरकार, किरेन रिजिजू बोले- बिना सबूत लगाए आरोप राजनीतिक हलचल तेज

Swatantra Prabhat — Wed, 11 Feb 2026 16:15:40 +0530

नई दिल्ली।

संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने का फैसला किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन में बिना किसी ठोस सबूत के सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ गंभीर और भ्रामक आरोप लगाए हैं।

किरन रिजिजू ने बताया कि सदन में उन्होंने राहुल गांधी से उनके दावों के समर्थन में सबूत देने का अनुरोध किया था, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके बावजूद उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री पर देश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए।

क्या है मामला?

दरअसल, बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है और भारत को “बेचने” जैसी बातें कही थीं। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए भी कुछ गंभीर आरोप लगाए थे।

सरकार का कहना है कि ये आरोप तथ्यहीन, निराधार और सदन की मर्यादा के खिलाफ हैं। ऐसे में यह संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है।

किरेन रिजिजू का बयान

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा—

“राहुल गांधी ने बिना किसी तर्क, बिना सबूत और बिना पूर्व सूचना के सदन में आरोप लगाए। यह संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार पर झूठे और भ्रामक आरोप लगाए, जो स्वीकार्य नहीं हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के भाषण में कई असंसदीय शब्दों और गलत बयानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए।

“उन्होंने कहा कि किसी ने इंडिया बेच दिया और किसी ने इंडिया खरीद लिया। यह पूरी तरह गलत और भ्रामक है। इस देश को न कोई बेच सकता है और न कोई खरीद सकता है।”

स्पीकर के सामने नोटिस दाखिल होगा

रिजिजू ने बताया कि वह इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि किसी सांसद द्वारा बिना प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

उन्होंने कहा—

“हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर लगाए गए आरोप भी गंभीर हैं और पूरी तरह निराधार हैं। यह विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।”

भाषण से हटाए जाएंगे विवादित अंश

सरकार का दावा है कि राहुल गांधी के भाषण के उन हिस्सों को संसद की कार्यवाही से हटाया जाएगा, जिनमें असंसदीय शब्दों और गलत आरोपों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें झूठे बयान, तथ्यहीन आरोप और आपत्तिजनक शब्द शामिल हैं।

राजनीतिक हलचल तेज

इस घटनाक्रम के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष इसे सरकार की आलोचना को दबाने की कोशिश बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि बिना प्रमाण के आरोप लगाना लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा के खिलाफ है।

आगे क्या?

अब इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम होगी। अध्यक्ष नोटिस पर विचार करने के बाद तय करेंगे कि विशेषाधिकार समिति को मामला भेजा जाए या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार होता है, तो राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

फिलहाल, इस मुद्दे को लेकर संसद में टकराव और राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

https://twitter.com/ANI/status/2021518703393976455?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2021518703393976455%7Ctwgr%5Eb31edc9d0b959c204ab54877e27686239696c3d1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhindi.news24online.com%2Findia%2Fgovt-to-bring-motion-against-rahul-gandhi%2F1503134%2F

एसआईआर की गड़बड़ियों पर भड़की सपा, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

Swatantra Prabhat — Sun, 08 Feb 2026 22:43:41 +0530

बस्ती।

बस्ती जिले में एस आई आर मे हो रही गड़बड़ियों, जनपद की कानून व्यवस्था तथा गन्ना किसानों की समस्याओं का समधान न होने पर नाराजगी जताते हुये समाजवादी पार्टी ने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजकर तत्काल कार्यवाही की मांग किया है। शास्त्री चौक पर इकट्ठा हुये पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुचे और राज्यपाल को सम्बोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में एसआईआर के तहत बाहरी व फर्जी व्यक्तियों द्वारा फार्म-7 में मतदाताओं के नाम व इपिक नम्बर प्रिण्ट, कराकर बीएलओ को जमा करने हेतु दबाव बनाने लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन के माध्यम से जनपद मे लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था, थानो पर मची लूट, चोरी, हत्या, महिलाओं, बच्चियों पर हो रहे अत्याचार, मारपीट की घटनाओं, अवैध खनन, यूरिया के बोरियों का वजन घटाये जाने, वाल्द्यटरगंज चीनी मिल कर्मियों के बकाया भुगतान, विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों की छटनी पर सवाल खड़े किये गये। वन विहार में संत रविदास की प्रतिमा लगाने की मांग की गई।

कप्तानगंज विधायक कविन्द्र चौधरी ने कहा मांग पत्र का सही समय पर निस्तारण न होने की दशा में पार्टी धरना प्रदर्शन को मजबूर होगी। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, राजाराम यादव, मो. स्वाले, सुरेन्द्र सिंह छोटे, सौरभ मिश्रा, जावेद पिंडारी, गुलाब चन्द सोनकर, एबादुल हक, मो. युनुस आलम, प्रशांत यादव, विजय विक्रम यादव, गजानन्द यादव, शंकर यादव, मो. सलीम, रामसिंह यादव, प्रमोद यादव, जमील अहमद, गुलाम गौस, ज्ञानचन्द्र चौधरी, अजय यादव, गीता भारती, विजय लक्ष्मी, मंशाराम कनौजिया, अखिलेश यादव, राहुल सिंह, डा. रामप्रकाश सुमन, हनुमान चौधरी, तूफानी यादव, श्यामसुन्दर यादव, संजय गौतम, रजनीश यादव, रहमान सिद्धीकी, जहीर अहमद, कुलदीप मौर्य आदि मौजूद रहे।

स्टॅलिन का ने चुनाव आयोग से कहा- आग से न खेलो, आयोग ने कहा- 66 लाख नाम बाहर ।

Swatantra Prabhat — Sun, 27 Jul 2025 21:18:03 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज ।

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की आलोचना करते हुए इसे साजिश बताया। उधर, आयोग ने कहा कि पहले चरण में बिहार की मतदाता सूची से 66 लाख नाम हटाए गए हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला है। स्टालिन ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा, "आग से मत खेलो।" उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिए वंचित और असहमति जताने वाली जातियों, विशेष रूप से मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के वोटरों को सूची से हटाया जा रहा है, ताकि बीजेपी को फायदा हो। स्टालिन ने इसे सुधार नहीं, बल्कि "चुनावी परिणामों को इंजीनियर करने" की साजिश करार दिया। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और 66 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु इस अन्याय के खिलाफ हर लोकतांत्रिक हथियार का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह प्रक्रिया अन्य राज्यों में लागू हुई, तो इसका कड़ा विरोध होगा। उन्होंने कहा- बिहार में जो हुआ उससे पता चलता है कि 'दिल्ली सरकार' जानती है कि जो मतदाता एक बार उसे वोट देंगे, वही उसे सत्ता से बाहर कर देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इसीलिए वह उन्हें वोट देने से ही रोकने की कोशिश कर रही है। अगर आप हमें हरा नहीं सकते, तो हमें मिटाना चाहते हैं। आग से मत खेलो। हमारे लोकतंत्र पर किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा।" इस बीच, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक से मतदाता सूची के एसआईआर से पहले फौरन इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया।

स्टालिन के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य गैर-बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने भी SIR की प्रक्रिया की आलोचना की है। ममता ने इसे "राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी ) को पीछे के रास्ते से लागू करने" की कोशिश बताया। उनका कहना है कि बिहार में शुरू हुई यह प्रक्रिया जल्द ही अन्य राज्यों में लागू हो सकती है, जिससे अल्पसंख्यकों और गरीबों का मताधिकार छीना जा सकता है।

चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में एसआईआर की पहली चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 7.9 करोड़ वोटरों में से लगभग 66 लाख नाम वोटर सूची से हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मृत, डुप्लिकेट, या गैर-नागरिक वोटरों को हटाने के लिए जरूरी थी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि बिहार में 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वोटर सूची की जांच हो रही है, ताकि "सही मतदाता सूची" सुनिश्चित हो।

अयोध्या की बेटी रागिनी बनी असिस्टेंट कमिश्नर

Swatantra Prabhat Media — Sun, 27 Apr 2025 16:30:25 +0530

अयोध्या

मिल्कीपुर तहसील, कर्मदंडा, पूरे अमीर सिंह का पुरवा गांव की बेटी रागिनी यादव की कहानी आंसुओं, संघर्ष और अपार दृढ़ता की एक ऐसी दास्तान है, जो हर भारतीय के दिल को छू जाएगी।

गरीबी के साये में पली-बढ़ी रागिनी ने कच्चे मकान की दीवारों के बीच अपने सपनों को संजोया, बार-बार असफलताओं से टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की कठिन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास कर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) का सम्मानजनक पद हासिल किया। यह जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो आर्थिक तंगी और समाज की कठोर वास्तविकताओं से जूझता है।

कच्चे मकान की दरारों से निकली उम्मीद की किरण

रागिनी यादव, जिनके पिता श्री रामबाली यादव दिल्ली की एक प्राइवेट नौकरी में पसीना बहाते हैं और माता श्रीमती उत्तम लाली यादव दिन-रात परिवार की चिंता में डूबी रहती हैं, का बचपन अभावों में बीता। उनके दो छोटे भाई हिमांशु यादव और दीपांशु यादव के सपनों को संभालते हुए, परिवार का कच्चा मकान बारिश में लीक होता और सर्दी में ठंड से कांपता था। शिक्षा की शुरुआत डीडी पब्लिक स्कूल से हाई स्कूल (2014) से हुई, फिर पॉलीटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया, लेकिन नौकरी न मिलने का दर्द उन्हें तोड़ गया। मजबूरी में रास्ता बदला—आजाद आईसी पालिया कुचेरा से इंटरमीडिएट (2019), मां त्रिपला देवी डिग्री कॉलेज से बीए और बीएड की डिग्री हासिल की। 2022 में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में 359.66 अंक लेकर टॉपर बनीं, लेकिन यह सफर आसान नहीं था।

असफलताओं के आंसुओं से सींचा सपनों का पौधा

रागिनी की जिंदगी कई परीक्षाओं में असफलताओं के गहरे घावों से भरी है। हर असफलता के बाद परिवार की उम्मीदों का बोझ और बढ़ता गया। प्रयागराज की गलियों में छोटे बच्चों को होम ट्यूशन देकर और एक कोचिंग में पार्ट-टाइम काउंसलर की नौकरी करके उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। रातों की नींद हराम, आंखों में आंसू, और दिल में हिम्मत—इसी से उन्होंने UPSC की राह बनाई। आर्थिक तंगी ने उन्हें तोड़ा, लेकिन उनके हौसले ने उन्हें संभाला।

दर्द के बीच मिला सहारा: अखिलेश यादव का साथ

इस दर्द भरे सफर में, जब उम्मीदें धूमिल पड़ने लगीं, समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने रागिनी के परिवार को आर्थिक सहायता का हाथ बढ़ाया। यह मदद उनके घावों पर मरहम बनी और परिवार की आंखों में नई चमक लाई। पिता रामबाली की मेहनत, माता उत्तम लाली की दुआएं, भाइयों हिमांशु और दीपांशु का प्यार, और गुरुजनों का मार्गदर्शन—इन सबके सहारे रागिनी ने 159 पदों के लिए आयोजित UPSC परीक्षा में अपनी जगह बनाई, जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषित किया। प्रतापगढ़ के अरहम सिद्दीक ने तैयारी के दौरान आर्थिक मदद और मार्गदर्शन की थी।

रागिनी की आंखों में छिपे आंसुओं के बीच एक मुस्कान है। वे कहती हैं, "मेरी जीत मेरे माता-पिता, भाइयों और गुरुजनों के बलिदान, अखिलेश यादव जी की मदद, और मेरे दर्द से सींचे गए परिश्रम का फल है। मैं हर उस बच्चे से कहना चाहती हूं, जो रातों में आंसू बहाता है—तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाएगा।" उनकी यह कहानी समाज के हर कोने में गूंज रही है, हर मां-बाप के लिए आशा और हर युवा के लिए प्रेरणा बन रही है। यह साबित करती है कि दर्द और संघर्ष से ही विजय की मंजिल मिलती है। रागिनी की कामयाबी पर मित्रगण सुरेंद्र वर्मा, प्रदीप वर्मा, अरुणिमा ,चंदा कुशवाहा, शुभम वर्मा ने खुशियां व्यक्त की।

कबाड़ी का काम करते-करते अचानक उतारा पत्नी को पार्षद के चुनाव मैदान में आजाद उम्मीदवार से लड़ रहे चुनाव

Swatantra Prabhat — Fri, 28 Feb 2025 15:11:53 +0530

वार्ड 17 के लोगों का कहना है खिला के रहेगा कमल

करनाल से पत्रकार तिलक राज बंसल की रिपोर्ट

हरियाणा-करनाल

तिलक राज बंसल

हरियाणा नगर निगम चुनाव 2025 में करनाल के वार्ड 17 से एक करता है कबाड़ी का काम और दूसरा करता है बिजली का दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को उतरा मैदान में पवन पाल ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया से बातचीत करते समय बताया कि उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपनी पत्नी को एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेगी पवन पाल ने बताया कि उसकी कबाड़ी की दुकान है और वह पुराना टीन टपर आदि खरीदने बेचने का काम करता है लेकिन अचानक ही वार्ड नंबर 17 को बी सी बी कैटेगरी में वार्ड बंदी की गई ।

जिसमें सैनी समाज, यादव, लोदी, गुज्जर कैटिगरी के लोग ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं क्योंकि मेरी पत्नी इसी कैटिगरी से तालुक रखती है इसलिए मुझे मेरे समाज के सभी व्यक्तियों ने मुझे चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया पवन पाल ने बताया कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं है फिर भी वह हिम्मत करके घर-घर जाकर वोटो की अपील कर रहे हैं जिस वार्ड के सभी लोगों का अच्छा सहयोग उन्हें मिल रहा है l

पवन पाल की पत्नी नीलिमा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह आजाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ रही है उन्हें छतरी का निशान मिला है वार्ड सभी महिलाओं का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है वार्ड की सैकड़ों महिलाएं एकत्रित हो कर घर-घर जाकर वोट की अपील करती है आज वार्ड से एक ही आवाज आ रही है कि इस बार केवल छाती के निशान पर ही मोहर लगेगी 2 तारीख को वोटिंग होगी तथा उनके वोटिंग बूथ पर ही सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी।

वहीं दूसरी ओर बिजली का काम करने वाले काका सैनी ने हमें बताया कि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेगा काका सैनी ने बताया कि अचानक की उसके पास करनाल के कांग्रेस नेताओं का फोन आया और उसे टिकट ऑफर की गई जिसके बाद मुझे खुशी के मारे होश उड़ गए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की टिकट पर उसकी पत्नी सुरेखा चुनाव लड़ेगी ।

वार्ड नंबर 17 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी सुरेखा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है लेकिन फिर भी वार्ड से अच्छा भरपूर सहयोग मिल रहा है ।

वहीं दूसरी ओर पूर्व पार्षद गजे सिंह सैनी की बेटी कविता भी मैदान में उतरी है जोकि आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं जिनका चुनाव निशान सिलाई मशीन है वही गौर करने वाली बात यह है कि गजे सिंह सैनी ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और बहुत मार्जन के साथ हार भी गए थे लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का दावेदार बदल दिया राजेश सैनी एडवोकेट की पत्नी ममता देवी को टिकट देकर पार्षद प्रत्याक्षी के रूप में मैदान में उतारा गौरतलब यह है कि क्या 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हार गए थे ।

क्या इस बार जीत पाएंगे वही जब सभी कैंडीडेट्स के दावे बुलंद नजर आए तो मीडिया का कैमरा वार्ड 17 में लोगों से रिपोर्ट जानने के लिए निकला तो लोगों ने कहा कि वार्ड 17 में इस बार कमल के फूल को ही खिला कर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने करनाल शहर में विकास में बहुत से अच्छे कार्य किए है लोगों ने कहा कि आज उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते बल्कि घर बैठे सभी कार्य हो जाते हैं ।

वायदों का बाजार है चुनाव

Swatantra Prabhat UP — Mon, 20 Jan 2025 23:27:12 +0530

(नीरज शर्मा'भरथल')

लगता है की पूरा देश ही वायदों पर चल रहा है। हर चुनाव से पहले लोक लुभाने वायदे किए जाते हैं। एक पार्टी कुछ वायदा करती है दूसरी पार्टी उस से भी बड़ा वायदा कर देती, तीसरी पार्टी और दो-तीन चीजे बीच में बड़ा देती है। वायदे चुनावो में किए जाते है, फिर भूला दिए जाते हैं। जो पार्टी दिल्ली चुनावों में केजरीवाल के वायदों का यह कह कर विरोध कर रही थी कि पैसा कहां से आएगा,

अपनी घोषणाओं से पहले पूरे आंकड़े प्रस्तुत कर रही थी कि दिल्ली के खजाने में इतना पैसा ही नही है। अब वही पार्टी अपने विरोधी से बड़े वायदे कर रही है। उन्हे भी पता है और जनता को भी पता है कि वायदे तो बस वायदे हैं। चुनावों के बाद यही वायदे चुनावी जुमले करार दे दिए जाएगे। अगर इन वायदों में कुछ दम होता तो आज आजादी के 75 सालों बाद भी बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी मूल मुद्दो में शामिल नही होते। जनता हर बार ऐसे वायदों को सुनती है और चुनावों के बाद इन वायदों के लालच में चुनी सरकार के कार्यों को देख अपना माथा पीटती है।

आज चुनावों में बड़ी-बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार करोड़ो रूपए पार्टी फंड के नाम पर देकर टिकट लेकर आते हैं, अब सोचने की बात यह है जो प्रत्याशी इतना पैसा खर्च टिकट ला रहा है वो जनता से किए वायदे पूरे करने के लिए जोर लगाएगा या अपनी 'इंवेस्टमेंट' को प्रॉफिट सहित निकालने की सोचेगा। जिस उम्मीदवार को जनता जिताकर भेजती है वही चुनाव जीतने के बाद जनता को अगूंठा दिखा वायदों को जुमला बता अपना पिंड छुटा लेता है। असल में जनता को यह चाहिए चुनावों के दौरान उम्मीदवारों से उनके और उनकी पार्टी के नए वायदों को एक तरफ रख पुराने वायदों के बारे में पूछे की उनका क्या हुआ।

परन्तु असल हालत यह है कि जनता भी जानती है की यह वायदों का बाजार सिर्फ चुनावों में ही गर्म होता। वोटों के बाद इनके पूरा होने की उम्मीद बबूल से आम की उम्मीद करने जैसा है। जनता को पता है यह सब सच नही है, जैसे एक बालीवुड फिल्म में एक हीरो तीस-तीस मंजिल की बिल्डिंग से कूद जाता है, पचास - पचास गुंडों को अकेला मार देता है ऐसा ही झूठ यह है। जनता उस बालीवुड झूठ को भी पैसा खर्च कर सफल बनाती है। ऐसे ही जनता इस राजनीति की फिल्म के झूठ को भी वोट डाल कर सफल बनाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं।

तीनों ही दलों ने मुफ्त सुविधाएं देने का ऐलान किया है। इन दलों ने सीधे कैश देने की प्रथा को जारी रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया है कि अगर दिल्ली में आप की सरकार फिर से बनती है तो महिलाओं को 2100 रुपये की मासिक मदद उपलब्ध कराएंगे। आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वायदा किया गया है। इस स्कीम के आधार पर इलाज सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में उपलब्ध होगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी घोषणा की है।

पार्टी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18 हजार रुपये हर महीने सम्मान राशि के तौर पर दी जाएगी। दिल्ली चुनाव में इस बार कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए कांग्रेस भी कई चुनावी घोषणाएं कर रही है। पार्टी ने बेरोजगार युवकों को 8500 रुपये हर महीने देने की बात कही, इसके साथ ही बेरोजगार नौजवानो को एक साल की अप्रेंटिसशिप उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की है। इस योजना का मकसद नौजवानो के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कांग्रेस ने पूर्वांचली वोटरों को आकर्षित करने के लिए छठ पर्व को महाकुंभ के तर्ज पर आयोजित करने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि यमुना किनारे इसके लिए जगह निर्धारित की जाएगी और इसका नाम दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा।

कांग्रेस ने दिल्ली वालों को महंगाई से राहत देने के लिए 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वायदा किया है साथ ही साथ मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वायदा भी किया है। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये हर माह देने की घोषणा की है। इसके अलावा 500 सौ रुपये में गैस सिलेंडर और होली-दीपावली पर दो मुफ्त सिलेंडर का भी वायदा किया है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये नकद देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बीजेपी ने खास ऐलान किया है। 60 से 70 आयु के बुजुर्गों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 की जाएगी।

वहीं 70 से अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन का वायदा घोषणापत्र में किया गया है। बीजेपी ने सरकार बनते ही दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए भी 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान भी किया है।

सभी दलों की घोषणाए सुन ऐसा लगने लगा है कि सरकार किसी की भी आये दिल्ली के आम लोगो का भला पक्का हो कर रहेगा परन्तु जैसे ही इन नेताओं के पुराने वायदों को याद करते है होती भलाई का भ्रम हवा हो जाता है। यह निश्चित है जनता का भला हो या ना हो पर इन वायादे-ऐलानो के सहारे नेताओं की भलाई होना सुनिश्चित है। जनता सब समझती है पर बोलती कुछ नही, जिस दिन जनता बोलने लग गई और नेता से उनके वायदों पर सवाल पूछने लग गई। उस दिन इन वायदों के बाजार पर ताला लगने में देर नही लगेगी।

भारतीय जनता पार्टी राकेश बिंद के हंडिया मंडल अध्यक्ष के पद पर मनोनय होने के बाद संविधान गौरव अभियान ।

Swatantra Prabhat UP — Sat, 11 Jan 2025 19:49:38 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

प्रयागराज।

भारतीय जनता पार्टी राकेश बिंद के हंडिया मंडल अध्यक्ष के पद पर मनोनय होने के बाद संविधान गौरव अभियान ।

एक जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से चलाये जाने के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र एवंम वर्तमान अध्यक्ष फूलपुर नगर पंचायत अमरनाथ यादव एवंम पूर्व डीसीएफ अध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह उर्फ लल्ले भैया जिला मंत्री गंगा पार प्रयागराज महेश चंद्र पांडे अपनी निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हंडिया ज्ञानेंद्र सिंह

अशोक सिंह उर्फ बबबे भाई क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा डॉक्टर क्रांति तिवारी महिला मोर्चा की जिले की प्रभारी गीता पांडे सागर त्रिपाठी संतोष तिवारी अल्पसंख्यक मोर्चा हंडिया मंडल के पदाधिकारी गुलाम तैयब अंसारी नरेन अहमद उर्फ गुड्डू मुनीर शाह सईद शाह छोटू शाह हलीम अंसारी सफीक अंसारी जावेद राईन अख्तर राइन एवंम समस्त हंडिया मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में स्वागत एवंम बधाई कार्यक्रम संपन्न हुआ

तेलंगाना की कांग्रेस सरकार का अडानी से 100 करोड़ रुपये लेने से इनकार।

Swatantra Prabhat UP — Wed, 27 Nov 2024 20:53:37 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने अडानी फाउंडेशन द्वारा यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को दिए गए 100 करोड़ रुपये के दान को अस्वीकार कर दिया है। सीएम ने कहा कि यह अडानी समूह द्वारा भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गौतम अडानी के अभियोग को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

औद्योगिक संवर्धन, उद्योग और वाणिज्य विभाग के विशेष मुख्य सचिव और आयुक्त जयेश रंजन द्वारा डॉ. प्रीति अडानी को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है, “आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आपका पत्र दिनांक 18.10.2024 को मिला। हमने अब तक किसी भी दानदाता से धन के भौतिक हस्तांतरण के लिए नहीं कहा है क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80जी के तहत आईटी छूट नहीं मिली थी। हालाँकि यह छूट आदेश हाल ही में आया है। मुख्यमंत्री ने मुझे निर्देश दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों को देखते हुए यह धन ट्रांसफर न किया जाए।“

इस बीच कांग्रेस ने कहा- हमने संसद में 267 के तहत अडानी का मुद्दा उठाया था। अडानी समूह पर गंभीर आरोप हैं, उसके बारे में हम इस मुद्दे को सदन के समक्ष रखना चाहते थे। क़रीब ₹2030 करोड़ की रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया, इसके बारे में हम देश को सदन के माध्यम से बताना चाहते थे और प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री परिषद के सामने हम ये मुद्दे रख रहे थे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- इसके पहले भी अडानी समूह पर स्टॉक मार्केट की हेराफेरी, वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जी कंपनी खड़ी करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। जहाँ-जहाँ मोदी जी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहाँ-वहाँ अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। इसीलिये हम चाहते थे कि इस पर सदन में चर्चा हो।

दरअसल गौतम अडानी और सात सहयोगियों पर भारत सरकार के अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (2,029 करोड़ रुपये) रिश्वत देने का आरोप लगाने के बाद अडानी समूह अमेरिका में जांच के दायरे में है। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एफबीआई ने अडानी के खिलाफ तमाम तथ्यों की जानकारी अमेरिका की फेडरल कोर्ट को दी है। पिछले सप्ताह सार्वजनिक हुए आरोपों के कारण कई देशों को अडानी समूह के साथ सौदों पर दोबारा विचार करना पड़ रहा या उन्हें रद्द करना पड़ा है।

हालाँकि अडानी समूह ने आरोपों से इनकार किया और उन्हें 'निराधार' बताया है। उसने कहा कि वो कानूनी मदद लेंगे। यहां यह बताना जरूरी है कि अडानी समूह की ग्लोबल डील बहुत तेजी से हुई। एफबीआई ने अडानी समूह के खिलाफ एक साल पहले जांच शुरू की थी।

अडानी समूह की ग्लोबल परियोजनाओं की वजह से उसका अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो व्यापक है और इसमें एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की परियोजनाएँ शामिल हैं। इसराइल में अडानी समूह के पास हाइफ़ा पोर्ट में 70% हिस्सेदारी है, जो देश की वार्षिक कार्गो मात्रा में 3% का योगदान देता है। इसराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद करप्शन के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसराइल ने अडानी डिफेंस से भी करार किया है। इसराइल ने अभी कुछ नहीं कहा है लेकिन नेतन्याहू के हटने पर उनके समय के सभी समझौतों की जांच हो सकती है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को अपना दोस्त बताते रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोयला खदान को लेकर अडानी समूह विवादों में हैं। वहां प्रदर्शन भी हुए हैं। कार्यस्थल पर नस्लवाद और सीमित उत्पादन क्षमता के आरोपों सहित परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तंजानियामें 39.5 मिलियन डॉलर की साझेदारी का लक्ष्य पूर्वी अफ्रीकी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है। केन्या की घोषणा के बाद अभी तक तंजानिया ने कोई बयान नहीं जारी किया है।वियतनाममें अडानी समूह ने हवाई अड्डों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है। वियतनाम ने भी अडानी घूस कांड सामने आने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अमेरिका में मामला सार्वजनिक होते ही सबसे पहले केन्या ने अडानी समूह के साथ दो परियोजनाओं को रद्द करने के लिए तेजी से कदम उठाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को कहा था कि एक खरीद प्रक्रिया जिसके तहत देश के मुख्य हवाई अड्डे का नियंत्रण अडानी समूह को सौंपा जाने वाला था, उसे रद्द कर दिया गया है।

फ्रांस की सबसे बड़ी पावर कंपनी टोटल एनर्जी, जिसके पास अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) में 20% हिस्सेदारी है, ने अडानी से संबंधित किसी भी कारोबार में किसी भी नई फंडिंग या निवेश को रोक दिया है। कंपनी ने कहा, "जब तक अडानी समूह के व्यक्तियों के खिलाफ आरोप और उनके नतीजे साफ नहीं हो जाते, टोटल एनर्जी अडानी समूह की कंपनियों में अपने निवेश के हिस्से के रूप में कोई नई फंडिंग नहीं करेगा।

श्रीलंका में जांचः यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी), जिसने कोलंबो में अडानी समर्थित पोर्ट टर्मिनल परियोजना के लिए $553 मिलियन का वादा किया था, हालिया आरोपों के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है। यानी यह डील भी लटक सकती है।श्रीलंका अडानी समूह से जुड़ी नियोजित पवन ऊर्जा (विंड पावर) परियोजनाओं की समीक्षा कर रहा है। सरकार प्रस्तावों की वित्तीय स्थिति और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कर रही है, आने वाले हफ्तों में कैबिनेट चर्चा की उम्मीद है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पिछले शासन के तहत किए गए ऊर्जा समझौतों की जांच के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया है, जिसमें अडानी पावर के गोड्डा कोयला आधारित संयंत्र से जुड़ा सौदा भी शामिल है। समिति ने इन समझौतों की शर्तों और दीर्घकालिक स्थिति के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, इन समझौतों की जांच के लिए एक कानूनी और जांच एजेंसी को शामिल करने की सिफारिश की है।

सीबीसी की ओर से भदोही में मतदाता जागरूकता अभियान

Swatantra Prabhat Desk — Sun, 26 May 2024 18:32:30 +0530

वाराणसी l

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, उत्तर प्रदेश, जिला निर्वाचन अधिकारी, भदोही और भदोही की सामाजिक संस्थाओं के समन्वय से लोकसभा क्षेत्र भदोही में 20 से 24 मई तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जायेगा l

भदोही लोकसभा का चुनाव 25 मई को है, मतदान में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा निर्वाचन सहभागिता (स्वीप ) कार्यक्रम के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से समूह चर्चा, संवाद, गोष्ठी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, खेल खुद प्रीतियोगिता, रंगोली, पेंटिंग एवं भाषण, नारा लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा l

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी वाराणसी, डॉ. लालजी ने बताया की जनपद की प्रमुख समाजसेवी संघटन हमार भदोही, एथिक्राफ्ट और भारत विकास परिषद कालीन नगरी शाखा और अन्य संगठनों के सहयोग से पांच दिवसीय लोक सभा क्षेत्र भदोही के प्रमुख चौराहों, पार्को पंचायत भवनों पर केंद्रीय संचार व्यूरो लखनऊ के पंजीकृत कलाकार गीत- संगीत के माध्यम से मतदान के लिए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेगें l

स्वीप के तहत मतदाओं को मतदान करने की शपथ दिलायी जाएगी l जागरूकता रैली निकाली जाएगी, मतदाता हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा,साथ ही मुद्रीत पम्पलेट्स बितरित किया जायेगा प्रमुख स्थानों पर पोस्टर और स्टीकर चस्पा किया जायेगा l चुनाव लोक तंत्र का जीवन है सभी मतदाता अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लोक तंत्र को मजबूत बनायें यही संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का मकसद है केंद्रीय संचार ब्यूरो का है l जिससे मतदान में लोगो की भागीदारी बढ़े

11वें लोकसभा चुनाव - भाजपा युग का पहला अध्याय

Swatantra Prabhat UP — Thu, 25 Apr 2024 21:18:49 +0530

(नीरज शर्मा'भरथल')

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के नौवें प्रधानमंत्री के रूप में पी.वी.नरसिम्हा राव ने 21 जून 1991 को शपथ ली और मंत्री मंडल का गठन किया। वे गैर- हिन्दी भाषी पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई के बाद दूसरे व्यक्ति बने। उनके कार्यकाल की मुख्य विशेषताए रही आर्थिक सुधार की नीतीयों में प्रगति, दरअसल 1991 के आर्थिक संकट के दौरान देश की खस्ता होती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में चुना जिन्हें अर्थव्यवस्था में विभिन्न सुधारों की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लाइसेंस-परमिट राज के अंत का ऐलान किया। नरसिम्हा राव सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार के फैसले जुलाई 1991 से मार्च 1992 के बीच हुए। जब राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने फरवरी 1992 में अपना दूसरा बजट पेश किया तब राव सरकार एक अल्पमत सरकार थी।

सरकार की ओर से शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के फैसलों का विरोध शुरू हो गया। यह विरोध खाली वामपंथी दल ही नहीं कर रहे थे बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में भी विरोध के स्वर उभर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में अर्जुन सिंह और वयलार रवि आंतरिक विरोध में सबसे आगे थे। पार्टी की भावनाओं को भांपते हुए राव ने अप्रैल 1992 में तिरुपति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाया। जिसमें उन्होंने बाजार, अर्थव्यवस्था और राज्य के समाजवाद के बीच का रास्ता चुनने की बात की और विकास नीतियों को विस्तार से बताया। इन्ही के कार्यकाल के दौरान श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण अभियान पूरे चर्म पर था और 6 दिसम्बर 1992 को तथाकथित मस्जिद जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया का विध्वंस हुआ जो भविष्य मे भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल देने वाला था। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के। जिन्हे काबू करने के लिए सरकार को ऐड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ा। किसी राष्ट्र के लिए कुछ क्षण इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं।

यह व्यापक रूप से माना जाता है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक ऐसा क्षण था जिसने परिवर्तनकारी घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी। इसी एक घटना ने हिन्दुत्ववादी राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों को एकजुट कर एक सुदृढ शक्ति के रूप में स्थापित किया। जिसके इर्द-गिर्द भविष्य की भारतीय राजनीति घूमती रही। ग्यारहवीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए देश में 27 अप्रैल, 2 मई और 7 मई 1996 को आम चुनाव हुए। लोकसभा की 543 सीटों के लिए हुए चुनावों में 8 राष्ट्रीय पार्टियों, 30 राज्यस्तरीय पार्टियों तथा 170 अन्य दलों के साथ-साथ 10,637 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। कुल 59 करोड़ 25 लाख मतदाताओं में से 57.94 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर 13,952 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला किया था।

कांग्रेस पार्टी ने 529 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 140 जीती। कांग्रेस को कुल 29.80 प्रतिशत वोट मिले। नई-नई बनी एन.डी.तिवारी की इंदिरा कांग्रेस ने 321 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन संगठन और समर्थन के अभाव में वह केवल 4 सीट ही जीत सकी। भाजपा ने कांग्रेस की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए इस समय तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था और उसने 471 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इन चुनावों में 161 सीटें जीत भाजपा सब से बड़ा दल बन कर उभरने में कामयाब रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके 12 उम्मीदवार जीते जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 75 स्थानों पर चुनाव लड़ा और उसके 32 उम्मीदवार चुने गए थे। जनता दल ने 196 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके 46 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे।

बिहार में प्रभाव वाली समता पार्टी ने देश में 81 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे जिनमें से 8 जीत पाए थे। कांग्रेस को उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्यों में तेज झटका लगा। उसे उत्तरप्रदेश में 5, बिहार में 2, पश्चिम बंगाल में 9, मध्यप्रदेश में 8 सीटें ही मिली। भाजपा को उत्तरप्रदेश में 52, बिहार में 18, , गुजरात में 16, मध्यप्रदेश में 27, महाराष्ट्र में 18, राजस्थान में 12 सीटों के साथ इन राज्यों में सबसे अधिक कामयाबी मिली।जनता दल को बिहार में 22, कर्नाटक में 16 को छोड बाकि जगह कुछ खास कामयाबी नही मिली।माकपा के लिए मुखय राज्य पश्चिम बंगाल 23 के साथ रहा। समाजवादी पार्टी को कुछ अन्य जगहों पर सीटें मिली पर मुख्य कामयाबी उत्तरप्रदेश में 16 सीटों के साथ मिली।तेलुगुदेशम पार्टी को आंध्रप्रदेश में 16, शिवसेना को महाराष्ट्र में 15, अकाली दल को पंजाब में 6, द्रमुक को तमिलनाडु में 17 तथा बहुजन समाज पार्टी को उत्तरप्रदेश में 6, मध्यप्रदेश में 2 और पंजाब में 3 सीटें मिली थीं। निर्दलीय अरुणाचल प्रदेश में 2 तथा असम, बिहार, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, मेघालय और उत्तरप्रदेश में 1-1 सीट जीत पाए थे।

कांग्रेस से रूठे नारायणदत्त तिवारी ने उत्तरप्रदेश में नैनीताल से इंदिरा कांग्रेस (तिवारी) के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्होंने भाजपा के बलराज पासी को लगभग 1.50 लाख मतों के अंतर से हराया था। मेनका गांधी एक बार फिर पीलीभीत से चुनी गई। भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से कांग्रेस के राज बब्बर को हराया। समता पार्टी के टिकट पर चन्द्रशेखर बलिया से तथा गांधी परिवार के नजदीकी सतीश शर्मा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अमेठी से निर्वाचित हुए। नेहरू-गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली में भाजपा के उम्मीदवार अशोक सिंह ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से चुनाव जीतने मे कामयाब हुए।

किसी दल को स्पष्ट बहुमत नही मिला।

राष्ट्रपति ने 161 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

जयभीम शोभायात्रा में डीजे व बाइक के साथ जयकारों से गूंज उठा पूरा छेत

Swatantra Prabhat UP — Sat, 13 Apr 2024 21:15:29 +0530

स्वतंत्र प्रभात

कोराव,प्रयागराज।

बडोखरा रत्योरा से जयभीम शोभायात्रा विगत वर्षो कि भांति बाबा साहब डा भीम राव अंबेडकर के जन्मदिवस की पूर्व दिवस पर जयभीम शोभा की शुरुआत बड़ोखरा, रत्यौरा से प्रारंभ की गई जो की कोरांव तिराहा होते हुए खजुरी,शैंभा, दर्शनी, और भगेसर से अरुआरी नहर पुलिया पर समापन हुआ।

जयभीम यात्रा के संस्थापक दिनेश चौधरी ने कहा कि इस बार चुनाव को देखते हुए यात्रा के रूट को काफी कम किया गया है यात्रामे शामिल बहुजन समाज के लोगों को सांति व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया गया। जयभीम यात्रा के अध्यक्ष अमरेंद्र वर्मा और आयोजक अमित जैसल ने कहा कि कार्यक्रम शोभा यात्रा में बाबा साहब और माता रमाबाई और भगवान बुद्ध की झाकी रथ पर सवार होकर यात्रा की शोभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए ।

शोभा यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व ब्लाक प्रमुख राम अवध कुशवाहा उपस्थित रहे और अध्यक्ष अमरेंद्र वर्मा,आयोजक अमित जैसल ,सस्थापक दिनेश चौधरी,उपाध्यक्ष पवन सिंघल, उपाध्यक्ष डा कमलेश गौतम,रविंदर जैसल(प्रधान), महताब खान,गोलू खजुरी,निर्मला कुशवाहा,बसंत लाल,प्रवीण कुमार,लक्ष्मीकांत कन्नौजिया,रमेश कुमार आदि हजारों की संख्या मे लोग शामिल रहे ।

भीमआर्मी के नेतृत्व में निकली गई संविधान शोभा यात्रा ।

दूसरी ओर भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न एवं महान समाज सुधारक डॉ भीमराव अंबेडकर जी के 133 वी जन्म जयंती के अवसर के एक दिन पूर्व भीमआर्मी जिलाअध्यक्ष प्रयागराज प्रतीक देव बर्मन के नेतृत्व में सैकड़ो युवाओं द्वारा एकत्रित होकर संविधान शोभा यात्रा निकाली गई। उक्त शोभायात्रा ग्राम सभा पिपराव से प्रारंभ होकर पालपट्टी, कौहट, लोहरा,खरका खास, टोंगा,पौसला,खीरी,इटवा,खूंटा,होते हुए सिरहीर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगो को पूर्व ग्राम प्रधान खरका खास राम अभिलाष द्वारा जलपान कराया गया और सदैव समाज के लोगो के साथ खड़े रहने की बात की गई। उपस्थित युवाओं द्वारा भारत माता की जय, डॉ भीमराव अंबेडकर अमर रहे, संविधान जिंदाबाद के गगनभेदी उद्घोष किए गए युवाओं के हाथों में नील झंडा और नीला रुमाल शोभायात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे।

इसी क्रम में जिलाअध्यक्ष प्रयागराज प्रतीक देव बर्मन द्वारा युवाओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि हम सभी को एकत्रित रहकर और सही शिक्षा प्राप्त कर देश को आगे बढ़ने का कार्य करना होगा। जो शिक्षा के रास्ते पर चलकर ही संभव है। इसी क्रम में युवा समाजसेवी एवं युवा नेता अमरेंद्र कें नेतृत्व में रत्योरा मोड पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। उक्त मौके पर मुख्य रूप से सूर्य प्रकाश,कमलाशंकर,अजीत कुमार जाटव,लल्लन प्रसाद,प्रेम चंद्र,कमला प्रसाद,अजय राय,नितेश,सचिन,आदित्य सहित सैकड़ो की संख्या में लोग मौजूद रहे।