ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाRकोर्ट ने कथित गौ-तस्करी के अप्रमाणित आरोप में वाहन जब्त कर जल्दबाज़ी में नीलाम करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए वाहन स्वामी को कम-से-कम 2 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

अदालत ने जब्ती और ज़ब्ती से जुड़े आदेश रद्द करते हुए कहा कि राज्य की कार्रवाई मनमानी, अवैध और कानून के विपरीत थी। जस्टिस संदीप जैन ने कहा कि यदि राज्य सरकार वाहन वापस नहीं कर सकती तो उसे वाहन स्वामी को अतिरिक्त 4 लाख रुपये वाहन मूल्य के रूप में देने होंगे।

मामले के अनुसार 8 सितंबर 2024 को चंदौली जिले में पुलिस ने याचिकाकर्ता चंद्रभान कुमार के व्यावसायिक वाहन को कथित गौ-तस्करी की सूचना पर रोका था। वाहन से 10 जीवित गोवंश बरामद होने का दावा करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 तथा पशु क्रूरता निवारण कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

जिलाधिकारी ने यह कहते हुए वाहन जब्त कर लिया कि गोवंश को वध के लिए बिहार ले जाया जा रहा था, जबकि वाहन बिहार सीमा के निकट पकड़ा गया। बाद में आयुक्त ने भी जब्ती आदेश बरकरार रखा।

इसी दौरान, अपील लंबित रहते हुए प्रशासन ने वाहन की नीलामी मात्र 85 हजार रुपये में कर दी जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार वाहन का बाजार मूल्य 7 लाख रुपये से अधिक था।

हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है और केवल बिहार सीमा के निकट वाहन पकड़े जाने से यह मान लेना कि पशुओं को वध हेतु बाहर ले जाया जा रहा था उचित नहीं है।

अदालत ने टिप्पणी की, “संदेह चाहे कितना भी प्रबल हो, वह कानूनी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।” अदालत ने यह भी कहा कि कार्यवाही लंबित रहते वाहन की नीलामी करना और वह भी इतनी कम कीमत पर प्रशासन की स्पष्ट मनमानी को दर्शाता है।

हाईकोर्ट ने माना कि इससे याचिकाकर्ता को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि वाहन उसकी आजीविका का मुख्य साधन है। पशुओं के प्रति क्रूरता के आरोपों पर भी अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने ऐसा कोई ठोस निष्कर्ष दर्ज नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि पशुओं को ऐसी शारीरिक चोट पहुंची थी, जिससे उनके जीवन को खतरा है।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार जब्ती की तारीख से वाहन वापसी तक 15 हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक क्षति के रूप में और 20 हजार रुपये मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न के लिए अदा करे।

यदि वाहन वापस नहीं किया जाता है तो सरकार को 4 लाख रुपये वाहन मूल्य के अतिरिक्त अधिकतम 12 माह की अवधि तक मासिक क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। अदालत ने राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता भी दी कि वह यह राशि उन अधिकारियों से वसूल सकती है, जिन्होंने मनमानी कार्रवाई को मंजूरी दी थी।

New Expressway: भारतमाला एक्सप्रेसवे बनने के बाद चंदौली से कोलकाता की दूरी केवल 6 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि फिलहाल यही सफर 13–14 घंटे लेता है। 686 किमी लंबा और 8 लेन का यह हाई-स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। यह पूर्वी भारत के विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाला सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनने जा रहा है।

चंदौली से कोलकाता तक बनेगा तेज और सीधा रूट

इस एक्सप्रेसवे का लक्ष्य काशी से कोलकाता तक तेज, सीधा और उच्च गुणवत्ता वाला मार्ग तैयार करना है। यह मार्ग रांची होकर भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, बोकारो और पुरुलिया को जोड़ते हुए कोलकाता तक पहुँचेगा। नई सड़क से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

कब रखी गई थी आधारशिला?

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में चंदौली में रखी थी। वर्ष 2019 में मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण और निविदा प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन आधारशिला रखे जाने के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। झारखंड और बिहार के हिस्सों में कई निर्माण पैकेजों पर तेज गति से काम चल रहा है।

चंदौली में 31 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

चंदौली जिले में एक्सप्रेसवे का 22 किमी लंबा सेक्शन 31 गांवों से होकर गुजरेगा। कई जगह पुल, अंडरपास और सर्विस रोड का काम शुरू हो चुका है। भूमि विवाद सुलझने और मुआवजा दिए जाने के बाद स्थानीय किसानों ने भी परियोजना को समर्थन दिया है, जिससे निर्माण गति पकड़ चुका है।

कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों तक तेज़ पहुंच मिलने से स्टील, कोयला और खनिजों का परिवहन तेज होगा। धनबाद की कोयला खदानें, बोकारो स्टील प्लांट और बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र सीधे तौर पर इस कॉरिडोर से लाभान्वित होंगे। यह सड़क नेटवर्क पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल ला सकता है।

काशी से बंगाल का मजबूत संपर्क

एक्सप्रेसवे वाराणसी और कोलकाता के बीच लगभग 710 किमी की सीधी सड़क उपलब्ध करवाएगा, जिससे दूरी और समय दोनों में भारी कमी आएगी। यह धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और शैक्षणिक दृष्टि से दोनों राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा।

दिल्ली और कश्मीर तक बनेगी हाईवे चेन

यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़कर काशी से दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक एक निरंतर हाईवे नेटवर्क प्रदान करेगा। इससे उत्तर–पूर्वी और उत्तर–पश्चिमी भारत के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी।

भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति

2019 में परियोजना शुरू होने के बाद 2023 में भूमि अधिग्रहण का काम तेज हुआ। आठ पैकेजों के लिए 15 कंपनियों ने बोली लगाई। झारखंड वाले हिस्से में निविदा प्रक्रिया पहले पूरी हुई और निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। वन क्षेत्रों में मंजूरी में देरी के बावजूद अब अधिकांश बाधाएं दूर हो रही हैं।

413 किमी खंड पर लगातार प्रगति

रांची–वाराणसी (413 किमी) खंड पर मशीनरी और श्रमिक तैनात किए जा चुके हैं। वन मंजूरी, तकनीकी चुनौतियों और मौसम के बावजूद काम निरंतर बढ़ रहा है। परियोजना अधिकारियों के अनुसार आगामी कुछ महीनों में निर्माण और तेज होगा।

कब तक बनकर तैयार होगा एक्सप्रेसवे?

NHAI परियोजना प्रबंधक संचित मंगला के अनुसार, चंदौली–कोलकाता एक्सप्रेसवे को पूरा होने में अभी करीब तीन साल और लगेंगे। लगभग 90% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। भू-विवादों का हल निकलते ही निर्माण गति पकड़ रहा है और एक्सप्रेसवे नियत समय में पूरा होने की उम्मीद है।

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यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़कर काशी से दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक एक निरंतर हाईवे नेटवर्क प्रदान करेगा। इससे उत्तर–पूर्वी और उत्तर–पश्चिमी भारत के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी।

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