हमीरपुर अगर आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको 52 रुपए से 312 रुपए तक देना पड़ेगा। जहां जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले बाबू की मनमानी से परेशान होकर लोगो ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमीरपुर जनपद की सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपने बच्चो के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अस्पताल के कई चक्कर काट चुके है।

आरोप है कि बच्चो के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर लोगो से 52 रुपए से 312 रुपए तक लिए गए। आरोप है कि सरीला सीएचसी के बार बार चक्कर काटने और रुपए लेने के बाद भी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नही बनाए जा रहे हैं। मामले  में सरीला सीएचसी अधीक्षक राहुल सचान ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का कोई शुल्क नहीं लगता है। और यदि शुल्क लिया गया है तो जांच कर कार्यवाही की जायेगी।

कई को अपात्र घोषित कर काट दिया आवास

स्वतंत्र प्रभात
अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों व असहाय लोगों को आवास का लाभ देते हुए उनके कच्चे मकान को पक्का बनाने का कार्य भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसका सचमुच में लाभ पात्र व उन गरीब, असहाय लोगों को मिल पा रहा है। जब इसकी हकीकत जानने हमारी टीम कटेहरी विकासखंड के मंसापुर गांव में पहुंची तो वहां चौंकाने वाली बात सामने निकलकर आई। यह जानकर पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी।इस गांव में प्रधानमंत्री आवास के लिस्ट में शामिल करीब 19 लाभार्थियो को जाँच में अपात्र घोषित कर आवास के लाभ से वंचित कर दिया गया है। 

वही गांव के दूध नाथ पुत्र लहूरी को आवास का लाभ दिया गया है। जबकि उनके पास ट्रैक्टर भी है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर 19 लोगों को किस आधार पर अपात्र घोषित किया, फिर जिनके पास ट्रैक्टर मौजूद है और पतरानुमा मकान भी है उन्हें आवास का लाभ कैसे दिया गया। यह भी कही न कही अपने आप में बड़ा सवाल है। गांव निवासी रंजना पत्नी राम शब्द के पास छप्परनुमा मकान है। जिनका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिस्ट में शामिल था। इसके बावजूद भी सचिव उपेंद्र सिंह के द्वारा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया।संध्या पुत्री राम जियावन का भी आवास आया हुआ था जिन्हें भी अपात्र घोषित कर उनका आवास काट दिया गया। पीड़िता ने बताया कि उससे सचिव ने पंद्रह हजार रुपए की की मांग की गई थी लेकिन विकलांग व असमर्थ होने के कारण पैसा नहीं दे पाई और उसका आवास काट दिया गया। वह अपनी बूढ़ी मां के साथ अलग अपना जीवन व्यतीत कर रही है। गांव निवासी रविदास पुत्र बहराइची के पास भी कच्चा नुमा मकान होने के बावजूद भी उनका आवास काट दिया गया। पीड़ित रविदास से जब इसके बारे में जानकारी की गई तो उसने बताया कि सचिव ने कहा कि आकर हमसे इसके पहले मिले होते तो आपका आवास नहीं काटा गया होता।
   आपको बता दें दूधनाथ वर्मा पुत्र स्वर्गीय लहूरी को सचिव और रोजगार सेवक ने मिलकर उच्च अधिकारियों को गुमराह करके आवास का लाभ कैसे दिया गया।

दूधनाथ वर्मा के पास ट्रैक्टर नंबर यूपी 45 जेड 1579 मौजूद है। जब मामला हाईप्रोफाइल होने लगा तो आनन-फानन में जिसका एक बेचनामा पच्चास रुपये के स्टांप पर बिना नोटरी के तैयार कर दिया गया। ट्रैक्टर को बीते 23 मार्च 2022 को दिलीप यादव पुत्र राम आशीष यादव निवासी मनसा को चार लाख नब्बे हजार में नगद रुपया लेकर बिक्री कर दिया। और जिस पर गाड़ी से संबंधित ट्रांसफर पेपर पर अपना हस्ताक्षर बनाकर देने की बात भी दर्शाई गई है। आखिर में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब तक गाड़ी का ट्रांसफर एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं कराया गया। अगर ट्रैक्टर से कोई हादसा होता तो न्यायालय या उच्च अधिकारी बेचनामे को कितना सही मानते। जिस स्टाम्प पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर हुआ है उस पर नोटरी भी नही हुई है। कहीं ना कहीं से उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हुए आवास के लाभ को दिया गया है। यही नहीं प्रधानमंत्री आवास के मानक के विपरीत एक विशालकाय मकान का निर्माण किया गया है। आवास की तीनों किस्तो की धनराशि को भेज  दी गई हैं जबकि अभी तक छत का निर्माण कार्य नहीं हुआ है फिर भी आवास के तीनों क़िस्त को लाभार्थी दूधनाथ पुत्र लहूरी के खाते में भेज दिया गया है।