UP Government - Swatantra Prabhat

दिव्यांग छात्र की पीड़ा सुन भावुक हुए जिलाधिकारी

Abhinav Shukla — Thu, 11 Jun 2026 17:33:08 +0530

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश - जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के समक्ष मानवता और संवेदनशीलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला। जनसुनवाई में प्राथमिक विद्यालय बंजरिया के छात्र रवि पटेल पुत्र कमलेश पटेल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वह दोनों पैरों से दिव्यांग है तथा कक्षा-5 की छात्रवृत्ति की धनराशि अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुई है।

दिव्यांग छात्र की स्थिति को देखकर जिलाधिकारी श्री गौड़ ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों को छात्र को तुरंत ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके क्रम में जिलाधिकारी ने स्वयं अपने हाथों से रवि पटेल को ट्राइसाइकिल प्रदान की।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि छात्र की लंबित छात्रवृत्ति की धनराशि का तत्काल सत्यापन कर उसे उसके बैंक खाते में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी की इस संवेदनशील एवं मानवीय पहल से छात्र रवि तथा उसके परिजनों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। ट्राइसाइकिल प्राप्त होने पर परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। जनसुनवाई में की गई यह पहल प्रशासन की जनकल्याणकारी एवं संवेदनशील कार्यशैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनी।

New Township: दिल्ली-NCR में बनेगी नई मॉडर्न टाउनशिप, किसानों पर बरसेगा पैसा

Sandeep Kumar — Sun, 04 Jan 2026 21:14:45 +0530

New Township: दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत एक नई और आधुनिक टाउनशिप विकसित करने जा रहा है। यह परियोजना गाजियाबाद के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र को एक नया आयाम देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।

पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास

परियोजना के पहले चरण में लगभग पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्य किया जाएगा। इनमें से 336 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदी जानी है, जबकि 14 हेक्टेयर भूमि पहले से ही GDA के पास मौजूद है। हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों को सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा, ताकि उन्हें उचित आर्थिक लाभ मिल सके।

किसानों से सहमति के साथ खरीदी जाएगी भूमि

GDA के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भूमि पूरी तरह किसानों की सहमति से खरीदी जा रही है और सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी। अब तक करीब 90 हेक्टेयर भूमि की खरीद पूरी या प्रक्रिया में है, जबकि शेष 246 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए GDA की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर रही हैं।

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा

किसानों की सुविधा के लिए GDA ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी करने की योजना भी बनाई है, ताकि किसान अपनी शिकायतें या सुझाव सीधे प्राधिकरण तक पहुंचा सकें। अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना पूरी तरह स्वैच्छिक भागीदारी (Voluntary Participation) के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे किसी भी किसान को असुविधा न हो।

इस नई टाउनशिप का नाम ‘हरनंदीपुरम टाउनशिप’ रखा गया है। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और हरित क्षेत्रों के साथ-साथ बेहतर सड़क, जल निकासी, परिवहन और सार्वजनिक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।

GDA अधिकारियों का कहना है कि हरनंदीपुरम टाउनशिप भविष्य में राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र का एक प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक केंद्र बनकर उभरेगी, जिससे पूरे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।

Link Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, इस लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

Sandeep Kumar — Sat, 03 Jan 2026 21:38:22 +0530

Link Expressway: उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के रास्ते होकर गुजरेगा और इसके निर्माण के लिए 56 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 995 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है, जिसके बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

1734 करोड़ की परियोजना, पहली किस्त जारी

शासन की ओर से इस लिंक एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए 1734 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई है। इसमें से पहली किस्त के रूप में 995 करोड़ रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी किए गए हैं। बुलंदशहर जिला प्रशासन को मार्च 2026 तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेरठ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी होगी आसान

इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे जेवर (नोएडा इंटरनेशनल) एयरपोर्ट तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही, यह परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे की उपयोगिता को और बढ़ाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर हवाई और सड़क कनेक्टिविटी देगी।

74 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बनाया जाने वाला यह लिंक एक्सप्रेसवे करीब 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। यह गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 10 से अधिक आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बसाए जाएंगे।

पूरा रूट क्या होगा

यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के 44.3 किलोमीटर पॉइंट (बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र) से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर पॉइंट (सेक्टर-21, फिल्म सिटी के पास) जाकर जुड़ेगा। इसके लिए करीब 740 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर लगभग 1246 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यमुना सिटी के इन सेक्टरों को मिलेगा फायदा

इस लिंक एक्सप्रेसवे से यमुना सिटी के सेक्टर-4, 4ए, 5, 5ए, 10, 11, 21, 28, 33 और 34 सीधे जुड़ेंगे।

56 गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित

इस परियोजना में कुल 56 गांवों की भूमि ली जाएगी, जिनमें गौतमबुद्धनगर के 8 और बुलंदशहर के 48 गांव शामिल हैं। बुलंदशहर जिले के 14 गांव खुर्जा तहसील में और बाकी बुलंदशहर, सियाना व शिकारपुर तहसील में आते हैं। इस पूरी परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसे यूपीडा वहन करेगा।

नोएडा एयरपोर्ट और कार्गो कनेक्टिविटी को बढ़ावा

लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे कार्गो वाहनों के साथ-साथ यात्रियों को भी बड़ा फायदा होगा और यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टरों से एयरपोर्ट तक पहुंच और आसान होगी।

दोनों तरफ होंगी चौड़ी सर्विस लेन

यह एक्सप्रेसवे 130 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 80 मीटर का कैरिज-वे और दोनों ओर 25-25 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनाई जाएंगी। करीब 9 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा, जहां रेलवे लाइन और अन्य बाधाओं के कारण अंडरपास बनाए जाएंगे।

Link Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, इस लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

Sandeep Kumar — Mon, 29 Dec 2025 12:17:46 +0530

1734 करोड़ की परियोजना, पहली किस्त जारी

मेरठ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी होगी आसान

74 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे

पूरा रूट क्या होगा

यमुना सिटी के इन सेक्टरों को मिलेगा फायदा

56 गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित

नोएडा एयरपोर्ट और कार्गो कनेक्टिविटी को बढ़ावा

दोनों तरफ होंगी चौड़ी सर्विस लेन

New Township: दिल्ली-NCR में बनेगी नई मॉडर्न टाउनशिप, किसानों पर बरसेगा पैसा

Sandeep Kumar — Fri, 26 Dec 2025 16:27:09 +0530

पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास

किसानों से सहमति के साथ खरीदी जाएगी भूमि

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा

New Township: दिल्ली-NCR में बनेगी नई मॉडर्न टाउनशिप, किसानों पर बरसेगा पैसा

Sandeep Kumar — Sat, 29 Nov 2025 11:03:51 +0530

पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास

किसानों से सहमति के साथ खरीदी जाएगी भूमि

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा

New Township: दिल्ली-NCR में बनेगी नई मॉडर्न टाउनशिप, किसानों पर बरसेगा पैसा

Sandeep Kumar — Mon, 24 Nov 2025 13:10:27 +0530

पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास

किसानों से सहमति के साथ खरीदी जाएगी भूमि

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा

New Township: दिली-NCR में बनेगी नई मॉडर्न टाउनशिप, किसानों पर बरसेगा पैसा

Sandeep Kumar — Thu, 13 Nov 2025 15:41:12 +0530

पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास

किसानों से सहमति के साथ खरीदी जाएगी भूमि

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा

New Highway: यूपी को मिलेगा नया स्टेट हाईवे, 100 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

Sandeep Kumar — Sat, 08 Nov 2025 16:04:01 +0530

New Highway: उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम से लेकर बाराबंकी के प्रमुख तीर्थ स्थलों लोधेश्वर महादेव और कोटवाधाम तक अब सफर और आसान होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इन पवित्र स्थलों को जोड़ने के लिए नए स्टेट हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस हाईवे को स्टेट हाईवे कोड SH-127 आवंटित किया है। यह सड़क टू-लेन विद पेब्ड शोल्डर मानक पर बनेगी और 52 किलोमीटर लंबी होगी।

अयोध्या से रामनगर तक तीर्थ मार्ग का विस्तार

राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा के प्रस्ताव पर यह परियोजना तैयार की गई है। नया स्टेट हाईवे अयोध्या के भेलसर से सुजागंज, टिकैतनगर और रामनगर होते हुए बाराबंकी के कोटवाधाम तक बनाया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक स्थलों तक आवागमन आसान होगा, बल्कि आसपास के 200 से अधिक गांवों को भी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।

यह मार्ग बाबा जगजीवन दास (सतनामी संप्रदाय के संस्थापक) के मंदिर, लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, और पारिजात वृक्ष स्थल जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा।

दो चरणों में बनेगा हाईवे

हाईवे निर्माण को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण में लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के भेलसर से सुजागंज और बरई तक 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण PWD अयोध्या करेगा। इसके बाद बरई से कोटवाधाम तक लगभग 27 किलोमीटर सड़क PWD बाराबंकी खंड-1 द्वारा बनाई जाएगी। यह हिस्सा पहले चरण में पूरा होगा।

दूसरा चरण में कोटवाधाम से रामनगर तक 17 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा, जो बहराइच-बाराबंकी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा। कुल मिलाकर यह 52 किलोमीटर का नया स्टेट हाईवे अयोध्या से बाराबंकी तक निर्बाध यात्रा का मार्ग तैयार करेगा।

ग्रामीण विकास और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

अधिशाषी अभियंता दीपक चौधरी के अनुसार राज्य सरकार ने हाईवे निर्माण को स्वीकृति दे दी है और कोड भी जारी हो चुका है। यह परियोजना राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा के प्रयासों से पारित हुई है। इस सड़क के बन जाने से भक्तों को जाम से राहत मिलेगी और अयोध्या-बाराबंकी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को नई दिशा मिलेगी। साथ ही, गांवों में आर्थिक गतिविधियाँ भी तेज होंगी।

Fastag: वाहन चालकों के लिए आई बड़ी अपडेट, बिना फास्टैग वाले कर सकेंगे अब ये काम

Sandeep Kumar — Mon, 20 Oct 2025 15:49:23 +0530

Fastag: बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी अपडेट आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब ऐसे वाहनों को UPI से भुगतान करने पर टोल टैक्स का 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा। 15 नवंबर से मेरठ समेत देशभर के टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी।

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को NHAI के CGM आपरेशन अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने बताया वर्तमान में जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनका फास्टैग अमान्य है तो उन्हें नकद में दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है। Fastag New Rule

जानकारी के मुताबिक, अब उन वाहन मालिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान शुरू किया है, जिनके वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनके वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं है। इन वाहनों को अब नकद में दोगुना भुगतान करने के बजाय UPI द्वारा केवल 1.25 गुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। Fastag New Rule

मिली जानकारी के अनुसार, यदि टोल शुल्क 100 रुपये है तो वर्तमान में बिना फास्टैग के होने पर नकद में 200 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। अब UPI से भुगतान करने पर 125 रुपये देना होगा। इससे टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन में और कमी आएगी। सरकार ने टोल पर कैशलेस भुगतान की ओर कदम बढ़ा रही है। यह व्यवस्था 15 नवंबर से लागू होगी। Fastag New Rule

नहीं होगी दिक्कत

मिली जानकारी के अनुसार, अधिसूचना में यह भी व्यवस्था की गई है यदि किसी टोल पर तकनीकी खराबी हो गई और वाहन स्वामी के फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस है तो उसे टोल से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाहन स्वामी फास्टैग के माध्यम से शुल्क का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस वाहन उपयोगकर्ता को बिना किसी शुल्क के टोल प्लाजा पार करने की अनुमति दी जाएगी। Fastag New Rule

जानकारी के मुताबिक, ऐसे लेनदेन के लिए शून्य-लेनदेन रसीद जारी की जाएगी। इस रसीद में शुल्क प्राप्ति की तारीख और समय, कुल प्राप्त राशि और वाहन की श्रेणी का उल्लेख होगा।

UP News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेगा बिना गारंटी 5 लाख रुपये का लोन

Sandeep Kumar — Fri, 19 Sep 2025 12:43:32 +0530

UP News: युवा अक्सर अपने कारोबार का सपना देखते हैं, लेकिन पूंजी की कमी और बैंक लोन पर ब्याज के कारण वे इस कदम को आगे बढ़ाने में हिचकिचाते हैं। ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ नाम से एक विशेष योजना शुरू की है।

इस योजना का मकसद 21 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, यानी हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

जानें योजना के बारे में

इस स्कीम के तहत बिना ब्याज और बिना गारंटी के 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। लोन की रिकवरी 4 साल के भीतर की जाएगी। गारंटी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन MSME पोर्टल msme.up.gov.in पर करना होगा।

आवेदन की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र करेगा और बैंक को भेजेगा। नेशनल बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक से अधिसूचित वित्तीय संस्थान लोन दे सकते हैं। गुटका, शराब, तंबाकू, कैरीबैग जैसे व्यवसायों के लिए लोन मंजूर नहीं होगा।

पात्रता और शर्तें

उम्र 21 से 40 साल होनी चाहिए।

न्यूनतम 8वीं कक्षा की शिक्षा अनिवार्य।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP, SC/ST ट्रेनिंग, यूपी कौशल विकास योजना या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रमाण पत्र होना जरूरी।

डिजिटल ट्रांजेक्शन पर प्रति ट्रांजेक्शन 1 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

लोन लेने के लिए क्या देना होगा?

सामान्य वर्ग को 15%, OBC को 12.5%, SC/ST और दिव्यांग को 10% अंशदान (डिपॉजिट) करना होगा।

4 साल में लोन चुका देने पर 10 लाख रुपये तक लोन लेने का अधिकार मिलेगा।

7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 50% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसे 3 साल में चुकाना होगा।

10% मार्जिन मनी सब्सिडी

योजना के तहत प्रोजेक्ट के लिए 10% मार्जिन मनी सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगर व्यवसाय दो साल तक सफलतापूर्वक चलता रहा तो यह राशि सब्सिडी में तब्दील हो जाएगी और वापस नहीं करनी पड़ेगी।

UP News: यूपी में वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

Sandeep Kumar — Tue, 16 Sep 2025 18:37:03 +0530

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक जन-हितैषी निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच जारी हुए ई-चालानों को पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि यदि इस अवधि में आपके वाहन पर ई-चालान हुआ है, तो अब उसे भरने की जरूरत नहीं है। वह पूरी तरह समाप्त (माफ) कर दिया जाएगा।

किसे मिलेगा लाभ?

यह राहत सिर्फ गैर-कर (Non-Tax) चालानों पर लागू होगी। टैक्स संबंधित चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटनाएं या आईपीसी से जुड़े मामलों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। 2017 से 2021 तक कुल 30.52 लाख चालान बनाए गए थे।

इनमें से 17.59 लाख चालानों का पहले ही निपटारा हो चुका था। 12.93 लाख चालान लंबित थे, जिनमें 10.84 लाख कोर्ट में विचाराधीन थे। 1.29 लाख कार्यालय स्तर पर पेंडिंग थे। अब इन सभी चालानों का डिजिटल रूप से निपटारा किया जाएगा।

30 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया

इस पूरे निपटान की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक परिवहन पोर्टल पर जाकर अपने चालान की स्थिति "Closed - Time-bar" के रूप में देख सकेंगे। यह एक एकमुश्त छूट (One-Time Settlement) है। इसका मतलब कोई रिफंड नहीं मिलेगा और पुराने चालान दोबारा नहीं खोले जाएंगे।