रोजाना लिखकर दिहाड़ी कमाने वाले हम जैसे लोग आजकल चकरघिन्नी बने हुए है । लिखने के लिए इतने मुद्दे और विषय कुकुरमुत्तों की तरह उग आते हैं।  तय कर पाना कठिन हो जाता है कि  कौन से मुद्दे पर लिखा जाये और कौन से छोड़ दिया जाये ? आज भी समाने चाँद मियां हैं, गांधी बब्बा  हैं, सर्वपितृ  मोक्ष अमावस्या है और नितिन गडकरी की विषकन्या है। बात चाँद मियाँ से शुरू करते है।  ये चाँद मियां अपने चिर-परिचित साईं बाबा हैं।  काशी के ब्राम्हणो ने अपने शहर के मंदिरों से चाँद मियां की 14  प्रतिमाएं ऐसे हटा दीं जैसे वे कोई आतंकवादी हों। साईं बाबा का नाम चाँद मियां हो या अब्दुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि  समाज में नफरत मनुष्यों से होती हुई अब बुतों पर आ गयी है। साईं बाबा उर्फ़ चाँद मियां के खिलाफ नफरत का श्रीगणेश दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने किया था ।  काशी के ब्राम्हणों की करतूत देखकर स्वामी जी की आत्मा गदगद हो रही होगी। स्वाभाविक है ऐसा होना।

हमारे देश में किसी चाँद मियां को पूजने की गुंजाईश नहीं है ।  काशी के पंडितों का पंडितों के बूते से बाहर है अन्यथा वे चाँद मियां के बुतों के साथ ही अजमेर जाकर ख्वाजा साहब की मजार भी उखाड़ फेंकते क्योंकि वे भी मियां हैं। काशी के ब्राम्हण दरअसल साईं बाबा की पूजा को प्रेत पूजा मानकर इसको सनातन विरोधी  बता रहे हैं जैसे सनातनी प्रेत,भूत,मशान की पूजा करते ही नहीं हैं। वे पूरे पितृपक्ष में क्या करते हैं वे खुद नहीं जानते। दरअसल काशी के ब्राम्हण न चाँद का अर्थ जानते हैं और न मियाँ का। उनके लिए तो ये दोनों म्लेच्छ हैं,विजातीय हैं,विधर्मी हैं ,उन्हें मंदिरों में पूजने की तो छोड़िये इस मुल्क में भी रहने की इजाजत नहीं दी जाना चाहिए।

कोई चार दशक पहले मैंने भी साईं बाबा के मंदिर जाकर शायद पाप किया था ।  मुझे उस समय किसी ब्राम्हण या शंकराचार्य ने बताया   ही नहीं कि साईं   बाबा चाँद मियां हैं इसलिए उनके दर्शन करने से पाप लगता है। शिरडी के साईं मंदिर में जाने वालों को ये काशी वाले कैसे रोकेंगे मुझे पता नहीं क्योंकि वहां आज भी हर दिन हजारों लोग जाते हैं। काशी वालों कि संसद आजकल देश कि प्रधानमंत्री भी हैं उन्हें चाहिए कि  वे देश में जहँ-जहाँ चाँद मियां कि मंदिर हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दें।  शिरडी में तो ये काम और आसान है क्योंकि वहां उनकी अपनी डबल इंजिन की सरकार है। इसके लिए संसद में कोई विधेयक लाने या अध्यादेश  जारी करने की भी जरूरत नहीं है

इस देश की खासियत ये है कि  यहां के ब्राम्हणों को अपना   मूल काम करने की तो फुरसत नहीं है और ऊल-जलूल काम करने कि लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। मैं अभी तक ब्राम्हणों को विद्व्त परिषद का सम्माननीय सदस्य मानता था लेकिन मुझे अब लगता है कि काशी के ब्राम्हण मंडन मिश्र की परम्परा कि ब्राम्हण नहीं है।  वे कूप मंडूक हैं ,उन्हें भी सियासत करना आ गया है। वे भी सरकार की हिन्दू राष्ट्र की कल्पना में डुबकियां लगा रहे हैं। जन्मना मै भी एक ब्राम्हण हूँ लेकिन मुझे ईश्वर की कृपा से न ऐसे सपने आते हैं और न मुझे किसी की पूजा-रचा से कोई आपत्ति है। जिसे ,जो पसंद है वो उसे पूजे। मंदिर बांये,मस्जिद बनाये ,गुरूद्वारे बनाये ,गिरजाघर बनाये। चाहे तो अपने नेताओं की प्रतिमाएं बनाकर उन्हें चाँद मियां के स्थान   पर लगवा कर प्राण- प्रतिष्ठित कर दे।

मुझे l लगता  है कि काशी में जो हुआ है उससे एक बात तो प्रमाणित हो गयी है की नितिन गडकरी की विषकन्या अपना काम करने में कामयाबी कि बहुत नजदीक है। विषकन्या अर्थात सत्ता ने समाज में इतना जहर घोल दिया है की वो अब आदमियों कि साथ-साथ बुतों से भी अदावत मानने लगा है। मेरा आज भी मानना है की काशी कि ब्राम्हण हों या उनके स्मार्टक हिन्दू धर्म में आयी संकीर्णता की वजह से धर्म की दरकती ईंटों को देखकर आतंकित हैं ,उन्हें अपनी रोजी-रोटी पर  खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है ।  ये खतरा है या नहीं अलग बात है लेकिन उन्हें ये खतरा महसूस कराया जा रहा है फर्जी आंकड़े दिखाकर ।काशी कि ब्राम्हण नहीं जानते कि चाँद मियां की बिरादरी में बुत परस्ती की मुमानियत है । उनके यहां पांच वक्त की आरती नहीं नमाज होती है  ये तो हम हिन्दुओं में ही मुमकिन है। चाँद मियां कि मंदिर और बुत किसी मुसलमान ने नहीं बनवाये,हिन्दुओं ने बनवाये  है।वाहन पांच वक्त की आरती चाँद मियां की बिरादरी वालों ने शुरू नहीं की बल्कि हिन्दुओं ने शुरू की है।   ऐसे लोगों को देशद्रोही, धर्मविरोधी करार देकर देश के बाहर कर देना चाहिए।

दरअसल ये मंगल पर जाने का नहीं अपितु गाय और गोबर की और लौटने का युग है।  यहां गाय को राजमाता बनाने की होड़ चल  रही है और इसके पीछे वे ही पावन हाथ हैं जो गोमांस  का निर्यात करते हैं। लेकिन काशी कि पंडितों का जोर इनके ऊपर नहीं चलता।  काशी वाले चाँद मियां की प्रतिमाएं तो हटा और हटवा सकते हैं लेकिन गोमांस  का भक्षण करने वाले किसी केंद्रीय मंत्री को मंत्रिमंडल से नहीं निकलवा सकते। । आज जब मै ये सब लिख रहा हूँ  तब मुझे महात्मा गाँधी की याद आती है ।

 आज उनका जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि वे आज नहीं हैं अन्यथा काशी वालों की करतूत उन्हें भी बहुत परेशान करती। वे परेशान होकर आज भी -' सबको सन्मति दे भगवान ' का भजन गाते दिखाई देते। चाँद मियां के बुतों कि दुश्मनों के लिए तो बाबा गाँधी कि बुत भी कांटे की तरह चुभते हैं। लेकिन सियासी मजबूरी है कि उन्हें देश में भी और विदेश में भी गांधी कि बुतों कि आगे बुत बनकर  अपना शीश  झुकाना  पड़ता है।काशी ब्रांड पंडितों का जोर नहीं है अन्यथा वे गाँधी के बुतों की जगह क्रांतिवीरों कि बुत स्थापित कर चुके होते।
बहरहाल आज पितृमोक्ष अमवस्या है।

 आज अपने पूर्वजों कि तर्पण का आखरी दिन है ।  काशी कि पंडित अपने पूर्वजों को कैसे विदा करते हैं ये आप सभी ने देख  लिया है।  काशी के पंडितों को पहले मियाँ शब्द कि अर्थ को जान लेना चाहिये ।  चाँद मियां कि साथ जो मियां शब्द बाबस्ता है  वो फ़ारसी का शब्द है। संस्कृत में भी होता तो भी उसका अर्थ  स्त्री का पति, स्वामी, मालिक सादात ही होता।  मियां का अर्थ अल्लाह,मुर्शिद, पीर ,संगीतज्ञ, मिरासी,  मूर्ख, दीवाना, बावला मीरान अर्थात सरदार,आक़ा, मालिक, हाकिम, सरदार, बुज़ुर्ग, वाली वारिस उस्ताद, पढ़ाने वाला, मुल्ला ही होता।

 वैसे पहाड़ी राजपूत, राजाओं के ख़ानदानी लोग, ठाकुर, शहज़ादे, शाही ख़ानदान के लोग भी एक -दूसरे के लिए जाने-अनजाने  मियां शब्द का इस्तेमाल  करते रहे हैं। हम तो उन शाइरों को जानते हैं जिनके  नाम कि आगे मियां ऐसे जुड़ा होता है जैसे किसी शहजादे की टोपी में सुर्खाब का पर।  मियां नासिख़, मियां मुसहफ़ी, मियां जुराअत, मियां इशक़ का नाम तो आपने भी सुना ही होगा। हमारे शिवदयाल अष्ठाना  तो हमें  हमेशा मियां ही कहकर पुकारते थे। वे लखनऊ के थे ।  वे भी आज हंस रहें होंगे कहीं स्वर्ग में ये सब देखकर।

 राकेश अचल

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चुनाव का चौथा चरण आते-आते तक एकदम अमर्यादित हो गए हैं।  वे जिस जबान का इस्तेमाल अस्सी साल के बूढ़े डॉ मनमोहन सिंह के लिए करते थे उसी जबान का इस्तेमाल पचास पार के राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं। यहां तक कि वे अब खीज कर कह रहे हैं कि - कांग्रेस के शाहजादे की पार्टी को उनकी उम्र से कम सीटें मिलेंगी।  मै कहता हूँ कि  राहुल गांधी को एक भी सीट न मिले किन्तु प्रधानमंत्री जी को तो अपने शब्दों के गाम्भीर्य को नहीं खोना चाहिए ।

मोदी जी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि अपने आप से होना चाहिए  था ।  आखिर कथित शाहजादे का इतना खौफ क्यों है मोदी जी को  ?  .
देश और दुनिया देख रही है कि  माननीय मोदी जी  ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम की बौखहेत में लगातार इजाफा हो रहा है । वे हिंदी शब्दकोश के सबसे परित्यक्त शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी गरिमा समाप्त करने में लगे हैं । दुर्भाग्य ये है कि  देश का केंद्रीय चुनाव आयोग माननीय और उनकी फ़ौज को इस मामले में हटक नहीं सकता ,अन्यथा सत्तारूढ़ दल के नेताओं के तमाम ब्यान ऐसे हैं जो उन्हें चुनाव प्रचार से बाहर करने के लिए काफी हैं । लेकिन जब सैयां ही कोतवाल हो तो डर काहे का ? केंचुआ मोदी जी और उनकी  कम्पनी को हड़काने के बजाय पूरे विपक्ष को हड़काने में लगा है ।

मोदी  जी और उनकी फ़ौज शायद नहीं जानती कि  सत्ता हरजाई होती है । ये किसी की नहीं होती . जनता सत्ताधीशों को रोटी की तरह उलटती -पलटती रहती है ,इसलिए सत्ता से चिपके रहने में किसी की भलाई नहीं । कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा और एक बार नहीं ,अनेक बार । भाजपा को भी सत्ता से बाहर जाने के लिए हर समय कमर कसकर तैयार रहना चाहिए । वैसे भी भाजपा भले ही एक दशक से सत्ता में है किन्तु उसका व्यवहार विपक्षी दलों जैसा ही है।  भाजपा खुद जबाबदेह न हो कर   हमेशा कांग्रेस से सवाल करती है । भूल जाती है कि  कांग्रेस को सत्ता से बाहर गए एक दशक हो चुका है। अब देश की दशा,दुर्दशा के लिए कांग्रेस को नहीं बल्कि भाजपा को ही कोसा जाएगा,निशाने पर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  चतरा  की सभा में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच ‘इंडिया’ अलायंस ने अपनी हार मान ली हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा- 'शहजादे को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा- ‘तीन चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है। तीन चरण का मतदान अभी मशीनों में कैद है किन्तु केंद्रीय गृहमंत्री अपनी तीसरी आँख से देखकर कह रहे हैं की भाजपा 190 सीटें तो जीत चुकी है ।

जाहिर है कि  दाल में काला ही काला  है अन्यथा इस तरह की गैरजिम्मेदाराना बात कौन करता है ?
मुझे दरअसल आज मातृ दिवस पर राजनीति की राजमाताओं के बारे में लखना था ,लेकिन मोदी जी ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया । वे उस राहुल गांधी को शाहजादा कहते हैं जो एक दशक से सत्ता से दूर है। उनकी नजर में राहुल की माँ  और दादी ही नहीं बल्कि नाना भी किसी मुगलिया खानदान के हैं । मोदी जी के मन से अपनी हैसियत की दीनता जाने का नाम नहीं ले रही ।

वे इसीलिए लगातार राहुल-राहुल का नाम जपते रहते हैं। पूरे चुनाव अभियान में शुरू के चार दिन छोड़ दें तो सत्तारूढ़ भाजपा अपने चुनाव घोषणा पत्र और दस साल की उपलब्धियों पर बोलने के बजाय केवल और केवल कांग्रेस तथा राहुल पर केंद्रित है । कभी भाजपा को कांग्रेस का मुसलमान प्रेम खलता है तो कभी वे कांग्रेस के सत्ता में आने पर विरासत कर लगाने की बात करते हैं और जब कुछ नहीं बचता तो कांग्रेस के शुभचिंतक रहे अमरीका में रहने वाले सैम अंकल के विचारों को कांग्रेस का विचार मानकर हल्ला मचाने लगते हैं।

अगर कल मतदान का चौथा चरण न होता  तो तय मानिये मैं मोदी जी के मातृप्रेम   के बारे में लिखता,राहुल गाँधी ,ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा देश के तमाम  राजनेताओं के मातृप्रेम का उल्लेख करता लेकिन मोदी जी तो अपनी माताराम के स्वर्गवास के बाद किसी की माँ  को माँ  मानते ही नहीं दिखाई दे रहे।  वे राहुल की माँ  को भी अपना राजनितिक शत्रु मानते हैं जबकि श्रीमती सोनिया गाँधी उनसे पुरानी नेता हैं ।  वे १९९१ से देश के सबसे बड़े राजनितिक दल कांग्रेस का प्रत्यक्ष और परोक्ष नेतृत्व कर रहीं हैं। मोदी जी जब अपने गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे तब सोनिया गाँधी संसद में प्रतिपक्ष की नेता थीं।  यानि संसदीय जीवन में भी वे माननीय मोदी से कम से कम डेढ़ दशक वरिष्ठ हैं।

बहरहाल  मसला ये है कि  माननीय मोदी जी अपनी जबान का कड़वापन कब दूर कर पाएंगे ।  उनकी जबान की कड़वाहट विपक्षी दलों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी हैं ।  खासतौर पर उन भाजपा नेताओं के लिए जो या तो उनके समक्ष हैं या उनके लिए प्रतिद्वंदी बन सकते हैं।

देश में चुनाव तो होते आये हैं और आगे भी होंगे। मोदी जी लाख कोशिश कर लें किन्तु ये देश उनके सपनों का देश नहीं बन सकता ।  यहां का संविधान ,खानपान,भाईचारा बदलने वाला नहीं है ।  यहां का 20  करोड़ मुसलमान देश छोड़कर जाने वाला नहीं है। वो यही रहकर मुल्क की तरक्की में भागीदारी करेगा। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि  - कौवों के कोसने से ढोर नहीं मरा करते' अर्थात मोदी जी और उनकी पार्टी देश के मुसलमानों को भले ही भारतीय न माने ,भले ही उन्हें हौवा बनाकर राजनीति करे किन्तु अब मुसलमान देश की एक हकीकत हैं उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाया जा सकता।

लोकसभा चुनाव के लिए शेष चार चरणों के मतदान के बाद क्या परिणाम आएंगे ये बाद की बात है ,किन्तु अभी इस बात की सख्त जरूरत है कि  नेताओं को बेलगाम होने से रोका जाये। अदावत,नफरत की सियासत पर रोक लगाईं जाये अन्यथा जैसे तमाम गलतियों के लिए भाजपा आज कांग्रेस   को पानी पी-पीकर कोसती है वैसे ही आने वाले कल में भाजपा को भी कोसा जा सकता है। अभी भी समय है सम्हलने का। भाजपा को अटल बिहारी भाजपा बनाने की कोशिश होना चाहिए न की मोशा वाली भाजपा।  

हम सब भारत की माटी में जन्मे पले बढ़े। हम सबके जीवन में माटी का बड़ा महत्व है। चाहे हम भारत में हो या दुनिया के किसी देश में हों। बात जब माटी की होगी तब भारत का ही नाम लेते हैं। अपनी माटी अपनी ही है। हमारे लोक जीवन में बार-बार माटी की बात आती है। आधुनिक कथित सोंच ने मिट्टी को डस्ट और एलर्जी वाली वस्तु बताना काफी पहले शुरू किया। मगर एलर्जी वह भी माटी से कोई ठोस तथ्य ना आ सके। पहले घर भी माटी के होते थे। अब भी प्रायः गाँवों में माटी के घर हैं। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के कारण अब पक्के घर अधिक दिखाई देते है।

माटी के घरों की पुताई माटी से ही होती थी। नीचे माटी ऊपर माटी सब तरफ माटी ही प्रयोग होती रही है। घर में गृहस्थी के नाम पर सबसे अधिक माटी के बर्तन होते थे। जिन्हें हम गगरी,घड़ा ,कलश,मटका,सुराही,मटकी जैसे शब्द प्रयोग अपनी सुविधा और क्षेत्र लोक भाषा के आधार पर नाम रखते थे। अब गाँव और नगर दोनों में सुराही के पानी पर चर्चा होती है।अपने गाँव में कुम्हार परिवार माटी के खिलौने,गगरी,कलश,सुराही, मट का ,मटकी, दिया,डियाली के अलावा विभिन्न प्रकार माटी के उत्पादो को बनाते थे। अब परम्परा टूट गयी। कुम्हार परिवारो के सामने रोजी रोटी का संकट है।वे उपेक्षा का शिकार हैं।

पूरे एक दशक बाद देश में क्या सचमुच बदलाव की आंधी चल उठी है ? ये सवाल उन सवालों में से निकला है जो आजकल पांच राज्यों के चुनावों की रैलियों में गूँज रहे है ।  खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को   कहना पड़ रहा है कि बदलाव की आंधी चल रही है। मोदी जी ने हालाँकि ये बात तेलंगाना में कही,किन्तु मुझे लगता है कि मोदी जी ने पहली बार मन की बात सुनकर ही ये बात कही है।

बदलाव एक सहज प्रक्रिया है। ये कभी एक दशक ले लेती है तो कभी पूरी एक सदी। बदलाव न हो तो सब कुछ ठहरा-ठहरा लगता है। देश की जनता ने 2014  के आम चुनाव में देश की सियासत को बदला और अच्छे दिनों की आस में देश की बागडोर भाजपा को सौंप दी थी ।  देश ने बदलाव के इन्तजार में पांच नहीं बल्कि दस साल भी भाजपा को दिए किन्तु जितना और जैसा बदलाव जनता चाहती थी वैसा बदलाव शायद नहीं हुआ ,इसलिए अब फिर एक दशक बाद देश में बदलाव की आंधी चलना शुरू हो गयी है।

गनीमत है कि इस सच को माननीय मोदी जी ने भी स्वीकार कर लिया है। बदलाव की आंधी इस बार पूरब से शुरू हो रही है। पूरब में पहले मणिपुर जला और जलता ही रहा। आज भी जल रहा है। मणिपुर की आग ऐसी निकली की झुलसने के डर से माननीय प्रधानमंत्री वहां चाहकर भी नहीं गए। मणिपुर तो छोड़िये वे उस मिजोरम में भी नहीं गए जहां कल विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है। मिजोरम में बहुत बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। मिजोरम में चुनाव प्रचार का बहिष्कार कर भाजपा और मोदी ने पहले ही हार मान ली है।

ये पूरब के वे ही राज्य  हैं जहां पहले प्रधानमंत्री जी ने   50  से अधिक दौरे किये थे। मोदी जी ने भांप लिया की पूरब  में फिलहाल भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है। मिजोरम के साथ ही कल छत्तीसगढ़ में भी मतदान का पहला चरण नक्सलियों के विरोध के बावजूद सम्पन्न हो गया। यहां भाजपा और मोदी-शाह की जोड़ी ने हालाँकि पूरा कस-बल लगाया है और आखिर-आखिर में महादेव ऐप में भ्र्ष्टाचार का नमक भी मिलाया ,लेकिन यहां भी भाजपा की दाल गलती दिखाई नहीं दे रही।  बदलाव की आंधी जो चल रही है।

कायदे से इस आंधी में सत्तारूढ़ कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को उखड़ जाना चाहिए था,लेकिन कांग्रेस ने पांच साल में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोगों को अच्छे दिन दिखाए हैं उनके चलते महादेव ऐप का कथित भ्र्ष्टाचार भी दबता नजर आ रहा है। हालाँकि हम चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी हो और दोषियों को सजा भी मिले। बदलाव तो राजस्थान के डीएनए में भी है। यहां हर पांच साल में सरकार बदलने की एक अघोषित रिवायत है। किन्तु इस बार लग रहा है कि राजस्थान भी इस रिवायत को बदलते दिखाई दे रहा है।

 यहां भी बात छत्तीसगढ़ जैसी ही है। यहां जादूगर  अशोक का जादू काटने में भाजपा को पसीना आ रहा है ,हालाँकि  भाजपा की मोदी- शाह की जोड़ी ने यहां भी पसीना तो खूब बहाया है।राजस्थान में भाजपा का तम्बू 2018  में उखड़ा था।  राजस्थान की सीमा से लगे मध्यप्रदेश में भी बदलाव की सुगबुहाट साफ़ सुनाई और दिखाई दे रही है ।  यहां तीन दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस के साथ ही अपनों से यानि बागियों से भी लड़ना पड़ रहा है। ये बाग़ी ही सत्तारूढ़ भाजपा के दुर्ग में आग  लगा रहे हैं।  

यहां तीन साल पहले जैसे तैसे 2018  में ढहे अपने दुर्ग पर काबिज हुई भाजपा के सामने अपने दुर्ग को  बचाने के लिए एक-एक सीट का महत्व है जबकि यहां तो पूरी 30  सीटें खतरे में हैं।यहां कांग्रेस के जय-वीरू को जोड़ी भाजपा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। सुदूर दक्षिण में भाजपा को बदलाव की आंधी चलती दिखाई दे रही है। कर्नाटक से उठी इस आंधी का रुख अब तेलंगाना कि और है।  खुद मोदी जी ने कहा है कि तेलंगाना में बदलाव होगा,किन्तु सवाल ये है कि इस बदलाव में भाजपा की कितनी भूमिका होगी,क्योंकि यहां यदि बदलाव हुआ भी तो भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी दल है ही नही।  यहां तो मोर्चे पर कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है।

बहरहाल जो भी है सब भविष्य के गर्त में है ,भविष्य के बारे में ज्योतिषी ही गुणा-भाग कर सकते है। हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं ,वो भी मोदी जीकी ही तरह। इन पाँचों राज्यों के चुनाव में जनता से जुड़े असल मुद्दे उभरते-उभरते रह गये।  कांग्रेस और भाजपा ने शुरूमें जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति की ,किन्तु कांग्रेस ने अचानक हवा का रुख बदल दिया। कांग्रेस ने स्थानीय गारंटियों के अलावा जैसे ही जातीय जनगणना की बात   की वैसे ही भाजपा की हवा   खुश्क हो गयी। अब भाजपा भी जातीय जनगणना के जबाब में ओबीसी का मुद्दा उठा रही है।  

भाजपा की पूरी कोशिश है कि कैसे भी वो कांग्रेस को ओबीसी विरोधी साबित कर दे। खुद मोदी जी को पहली बार कांग्रेस द्वारा बनाई गयी पिच पर खेलना पड़ रहा है। वे बार-बार कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बता रहे है। दलित महिला  राष्ट्रपति से लेकर ओबीसी सूचना आयुक्त की नियुक्ति तक का जिक्र उन्हें करना पड़ रहा है। यानि कांग्रेस ने भाजपा को अपनी ही जांघ उघाड़कर दिखने पर विवश कर दिया है।

सबसे  ज्यादा हैरानी की बात ये है कि जातीय  गणना का बोतल में बंद जिन्न बाहर निकालने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक इस मामले में अपना संयम  भूल गए है।  उन्होंने राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए जिस तरह की शब्दावली और मुहावरे का इस्तेमाल किया है उसे पूरे देश में महिला विरोधी और अपमानजनक माना जा रहा है।

आपको याद दिला दूँ कि  इस देश में राजनीति की रेल को बेपटरी करने के लिए हर बार फिश प्लेटें निकालने के लिए कोई न कोई सामने आ ही जाता है। 2014  में भाजपा थी ,तो अब 2023  में जेडीयू और कांग्रेस है जो पटरी बदलकर सत्ता की रेल को अपने स्टेशनों पर लाकर खड़ी करना चाहती है।  बसपा और सपा जैसे राजनीतिक दल हड़बड़ाकर राजनीति की रेल से उतर कूदने की कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं।

मध्य्प्रदेश में आईएनडीआइए [इंडिया ] की रेल में स्वर सपा के अखिलेश यादव की परेशानी मध्य्प्रदेश में साफ़ दिखाई दे रही ह। उनकी ही तरह परेशां आम आदमी पार्टी भी है। कुल जमा सबको दिखाई दे रहा है की कहीं न कहीं कुछ न कुछ बदलने  जा रहा है। जनता खुद इस बदलाव की ध्वजवाहक है। मोदी जी और राहुल गाँधी तथा नितीश कुमार की अपनी भूमिकाएं हैं।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने ' सस्ता आटा,सस्ती दाल ' लांच कर एक नेक काम किया है ।  सरकार की ये जनकल्याणकारी योजना है क्योंकि देश में अब एक तरफ अडानी का फार्च्यून आटा  आम जनता का खून पी रहा है तो दूसरी तरफ अडानी दाल।  ऐसे में अडानी के कान खींचने के बजाय सरकार ने अपनी ही देशी सहकारी संस्थाओं को अडानी के मुकाबले मैदान में उतार दिया या यूं कहिये खुद मैदान में मोर्चा सम्हाल लिया।  खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ' भारत आटे ' की ब्रांडिंग करने की उदारता दिखाई है।

केंद्र सरकार देशभर में 27.50 रुपए प्रति किलो की कीमत पर 'भारत आटा' उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने  6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों  को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 किग्रा  और 30 किग्रा  के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी जी देश  के पहले उदार प्रधानमंत्री हैं जो चीनी पेटीएम से लेकर देशी भारत आटा बेचने तक के लिए अपनी तस्वीर के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। वे पांच किलो मुफ्त अन्न का थैला हो या कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए टीके का प्रमाणपत्र सभी जगह छपने के लिए राजी हो जाते है।  

इतना सहज,सरल और उदार प्रधानमंत्री कम से कम मैंने तो अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा। इस समय सचमुच जनता महगाई की मार से सिसक रही है ।  आर्तनाद कर रही है। बाजार पर अडानी और अम्बानी  जी का कब्जा  है। ये दोनों महानुभाव आटा-दाल से लेकर हर माल पर हावी हैं और इनकी चाबी सरकार के पास भी नहीं है। ऐसे में जनता को राहत देने के लिए सरकार ने मोदी ब्रांड   सस्ता भारत आटा और अरहर की दाल बेचने का समानांतर इंतजाम कर सचमुच लोकल्याणकारी काम किया है।

सरकार देश की 80  करोड़ आबादी को पहले से मुफ्त का राशन दे रही है। अब जो शेष 60  करोड़ लोग बचे वे मोदी ब्रांड सस्ता भारत आटा और दाल खरीदकर अपना जीवनयापन आसानी से कर सकते हैं। अपने आपको सच्चा भारतीय साबित करने कि लिए ससताभारत आटा खाने से सस्ता दूसरा क्या रास्ता हो सकता है ? आपको मै इस योजना के बारे में तफ्सील से बताये देता हूँ।  आधिकारिक जानकारी के मुताबिक़  देशभर में  कोई 2 हजार ठिकानों  पर यह मोदी ब्रांड सस्ता आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ही  नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया , सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के माध्यम से  बेचा जाएगा।

देश में इस समय अलग-अलग ब्रांड का आटा 35  से 50  रूपये किलो के भाव से बिक रहा है। जिसकी जैसी हैसियत है ,वो वैसा आटा खरीदता है। मैंने भी अपनी हैसियत कि मुताबिक कल ही सबसे सस्ता 35  रूपये किलो के भाव से दस किलो आटा खरीदा। पहले हम लोग पूरे साल के लिए गेंहूं खरीदकर रखते थे और फिर चक्की पर जाकर गेंहूं पिसवा लाते थे। अब न गेंहूं खरीदकर भंडारण की क्षमता बची है और न चक्की तक जाने का हौसला ,सो मजबूरन अडानी,अम्बानी  आशीर्वाद ब्रांड  आटे पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार बताती है कि मोदी ब्रांड भारत आटा बनाने केलिए ढ़ाई लाख मीट्रिक टन गेहूं काआवंटन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी माना है कि  देश में आटे की औसत कीमत 35 से 50  रुपए किलो है। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है। हमारी सरकार मॅंहगाई से जूझने कि लिए आजकल सीधे बाजार में बनिया बनकर उतर आती है। ये दुस्साहस का काम है अन्यथा सरकार का काम प्रशासन करना होता है न कि दाल-आटा बेचना ।  पिछले दिनों जब प्याज मंहगी हुई तो सरकार प्याज बेचने लगी थी। दाम बढ़ने से रोकने कि बजाय खुद ही उस जिंस को बेचना ज्यादा आसान काम है। हमारी सरकार हमेशा आसान काम को प्राथमिकता देती है।

प्याज की बढ़ी कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ₹25 किलो की दर  से प्याज बेच रही है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया  और नेफेड ₹25 किलो के भाव  से सस्ती  प्याज पहले से ही बेच रही हैं।
नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया  20 राज्यों के 54 शहरों में 457 खुदरा भंडारों  पर कम दाम  पर प्याज बेच रही है। जबकि नेफेड 21 राज्यों के 55 शहरों में 329 खुदरा भंडारों कि माध्यम से घटी ड्रोन  पर प्याज बेच रही है।केंद्रीय भंडार ने भी बीते शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर  में प्याज की खुदरा बिक्री  के अपने  आउटलेट्स से शुरू कर दिए ।  सरकार 60 रुपए प्रति किलो के भाव पर भारत (चने की दाल उपलब्ध करा रही है। अगर आपको ये सस्ता माल नहीं मिल रहा है तो आप बदनसीब हैं।

आपको मालूम ही है कि हमारी केंद्र सरकार सबको साथ लेकर सबका विकास करने के अलावा बेचने में सिद्धहस्त है ।  पिछले दस साल ने देश का जितना सामान बेचने लायक था सीना ठोंक कर बेच डाला। लेकिन देश का दीवाला नहीं निकलने दिया ।  आखिर सरकार सरकारी सम्पदा को बेचे न तो देश की 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में पांच किलो अन्न कहाँ से दे ? इसके लिए कोई अडानी,अम्बानी तो अपने खजाने खोलेंगे नहीं ! अडानी-अम्बानी तो खुद व्यापारी है। मिलकर देश में समानांतर सरकार चलते हैं। खुद सरकार को उनके इशारे पर भरतनाट्यम करना पड़ता है ।  वे अपने दम पर दुनिया  को मुठ्ठी में कर लेते हैं। पहले भी कर लेते थे और अब भी कर रहे हैं।

मै तो कहता हूँ कि केंद्रीय चुनाव आयोग [केंचुआ ] भी सरकार की ही तरह उदारता दिखाए और पांच राज्यों के लिए होने वाले चुनावों में मतदान के दिन मतदान केंद्रों के बाहर लगने वाले राजनीतिक दलों के बूथों पर भारत आटा बेचने की व्यवस्था करे। जनता अपना कीमती वोट सर्कार को दे और लौटते में सस्ता आटा साथ लेकर जाए। वैसे भी चुनाव के समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना के विस्तार की घोषणा जब आदर्श आचार संहिता का उललंघन नहीं है तो मोदी ब्रांड भारत आटा बेचने से कौन से आदर्श   आचार संहिता का उललंघन हो जाएगा ? यूं तो ये संहितायें होती ही उललंघन करने कि लिए हैं। उस लक्ष्मण रेखा का क्या लाभ जिसे कोई लांघे ही न।

आजकल मै लोकतंत्र से ज्यादा दिल्ली को लेकर परेशान हूँ,क्योंकि दिन-ब-दिन दिल्ली का दम घुटते देख रहा हूँ ।  दिल्ली कभी खांसती है, कभी खखारती है,कभी बलगम थूकती है,कभी हांफती है। ये दिल्ली देश की राजधानी है ,इसकी ऐसी दशा कम से कम मुझसे तो देखी नहीं जाती। ऐसी  ही हालत  कोविड काल में आम आदमी की  हुई थी। आम आदमी को तो टीकाकरण ने बचा लिया था किन्तु दिल्ली को कौन और कैसे बचाएगा।

वर्षों पहले जब मै चीन गया था तब वहां ऐसी ही दशा मैंने बीजिंग की देखी थी। वहां रात को आसमान से अम्ल की वर्षा होती थी ।  सड़क किनारे खड़ी कारों को सुबह पहचानना कठिन होता था क्योंकि कारों पर धूल  की गहरी परत के साथ पानी की बूंदों की ऐसी वर्षा होती थी कि  कारों पर कोलाज बन जाता था। मै तीन दिन बीजिंग में था ,लेकिन मैंने वहां एक दिन भी ढंग से सूरज को मुस्कराते नहीं देखा। सूरज बीजिंग में हमेशा धुंध के नीचे ही दबा सिसकता दिखाई देता था ।  यहां तब भी लोग मास्क लगते थे जब दुनिया में कोविड नहीं था । उस समय मुझे अपनी दिल्ली की बहुत याद आती थी ,क्योंकि दिल्ली भी बीजिंग होती दिखाई देने लगी थी।

दिल्ली केवल आम  आदमी पार्टी की दिल्ली नहीं है। दिल्ली भाजपा और कांग्रेस की भी दिल्ली नहीं है। दिल्ली मुगलों की भी दिल्ली नहीं है,दिल्ली तोमरों की भी दिल्ली नहीं है। दिल्ली पूरे देश की दिल्ली है ।  यहां देश के सभी प्रांतों के लोग रहते है। दिल्ली में देश की आत्मा धड़कती है। कोई एक करोड़ सत्तर लाख लोग दिल्ली की जान हैं और आज इन सभी की जान सांसत में है। आजकल तो दिल्ली हांफने के साथ कांपने भी लगी है। दिल्ली में कभी भी भूकंप के झटके महसूस किये जाने लगते हैं।

दिल्ली की गंभीर हालत को देखते हुए सर्दी शुरू होने से पहले ही  दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार शाम पांच बजे दिल्ली में ऐ क्यों आई 402 दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के अनुसार प्रदूषण को बेहद खराब स्तर पर बने रहना था। पांच बजे स्थितियां बिगड़ती देखकर कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी एंड मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और दिल्ली एनसीआर में जी आर ऐ पी  के स्टेज-3 को लागू करने का फैसला ले लिया गया। इसके तहत अब दिल्ली-एनसीआर में निजी निर्माण पर रोक होगी।

दिवाली से पहले लोग रंगाई-पुताई, ड्रिलिंग का काम भी नहीं करवा सकेंगे।जी आर ऐ पी  प्रदूषण से निबटने का ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रदूषण का लेवल बढ़ने के साथ बंदिशें अपने आप लागू हो जाती हैं।दिल्ली में जब भी बीमारी बढ़ती है सबसे पहले बच्चों का स्कूल जाना ब्नद हो जाता है करीब 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली  दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। दिल्ली के एक तरफ दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां हाँ तो  पूर्व में  पहले से बीमार यमुना नदी  बहती है । दिल्ली पहले भी  गंगा के मैदान से होकर जाने वाले वाणिज्य पथों के रास्ते में पड़ने वाला मुख्य पड़ाव था और आज भी है ।  

दिल्ली के बिना देश बनता ही नहीं है ।  दिल्ली के बिना मुगल भी अधूरे थे,अंग्रेज भी और आज भाजपा और कांग्रेस के लिए दिल्ली जरूरी है । लेकिन एक बीमार दिल्ली का उपचार करने की फुरसत किसी के पास नहीं है ।  दिल्ली सरकार के दो मंत्री जेल में है।  दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की तैयारी है ,लेकिन इसका दिल्ली की गंभीर  रूप से खराब हो चुकी आवो-हवा से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार को जेल में डालने से यदि दिल्ली का स्वास्थ्य  ठीक हो जाता तो इसे भी बर्दास्त कर लिया जाता ,किन्तु ऐसा कुछ हो नहीं रहा।

दिल्ली की बीमारी कोई नई नहीं है ।  दिल्ली सर्दियां शुरू होने से पहले हर साल बीमार होती है ।  दिल्ली का दम घुटने का एक कारण पराली का धुंआं है तो दूसरा कारण सड़कों पर आयी वाहनों की बाढ़ भी है। दिल्ली कब जहरीली गैसों के चैंबर में तब्दील हो जाये,कोई नहीं जानता ।  दिल्ली में कब दिन में अन्धेरा छा जाये ये भी किसी को पता नहीं है ।  यहां दिन में तारे नजर आना आम बात है। गौतमबुद्ध नगर,गुरुग्राम,गाजियाबाद ,झझर ,फरीदाबाद सबके सब प्रदूषित हो गए हैं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास मेरे तमाम प्रियजन और परिजन रहते हैं। मुझे उन सबकी चिंता लगी रहती है। सरकार को भी सभी की चिंता होती है लेकिन सरकार सब कुछ अकेले नहीं कर सकती।

जनता को भी कुछ -कुछ करना होता है जो जनता करती नही।  हमारी जनता सनातनी और धार्मिक है ।  वो करवा चौथ हो या दशहरा बिना पटाखे चलाये रह नहीं सकती भले ही फेंफड़े धुंए से काले पड़ जाएँ ,सिकुड़ जाएँ।  प्रतिबंधों का जनता पर कोई असर नहीं होता। आज की दिल्ली कल की दिल्ली से अलग थी ।  मुगलों की दिल्ली में भी इतना दम नहीं घुटता था जितना आज घुट रहा है । अंग्रेजों की दिल्ली में भी दम तो घुटता था लेकिन आज की तरह नही।।  आज की दिल्ली में तो सब कुछ अपना है ।  

आजादी है, संविधान है,सरकार है लेकिन दम फिर भी घुट रहा है। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ कही जाने वाली दिल्ली आजकल प्रदूषणप्रस्थ बन चुकी है। मुझे कभी-कभी लगता है कि  दिल्ली का लाल किला नेताओं की तरह बोल नहीं पाता अन्यथा प्रदूषण के घबड़ाकर वो भी अन्यंत्र जाने की मांग   कर बैठता। एक जमाने में हमारा ग्वालियर भी एनसीआर का हिस्सा बनाया जाने वाला था ,लेकिन अच्छा हुआ की हमारे निकम्मे नेताओं की वजह से ऐसा नहीं हुआ,अन्यथा आज हमारे शहर का भी दम दिल्ली की तरह ही घुट रहा होता।

 दिल्ली की बीमारी कोई नई नहीं है। हमारे पत्रकार साथी  बताते हैं कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आम तौर पर जनवरी से सितंबर के बीच 101-200  के  स्तर पर रहती  है,  यह तीन महीनों में बहुत खराब (301-400), गंभीर (401-500) या यहां तक कि खतरनाक (500+) के स्तर में भी हो जाती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच, तो दिल्ली मरते-मरते बचती है। दिल्ली को अस्थमा है, दिल्ली को नजला है,दिल्ली को ब्रोन्काइट्स है।

दिल्ली के फेंफड़े दागदार है। दिल्ली का दिल फिर भी जैसे -तैसे  धड़क रहा है। कल्पना कीजिये यदि दिल्ली को यूक्रेन और फिलिस्तीन की तरह यदि कभी बारूद का समान करना पड़े तो क्या हाल होगा दिल्ली का। सो प्लीज दिल्ली को बचाइए ,सरकारें तो आती-जातीं रहेंगी किन्तु अगर दिल्ली ही न रही तो फिर क्या होगा ? दूसरे शहरों का क्या होगा ?

चुनावों का मौसम चल रहा है एक के बाद एक चुनाव देश भर में होने हैं। अभी नवंबर में पांच राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, और मिजोरम में विधानसभा चुनावो की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कर चुका है। जिनके चुनाव परिणाम दिसंबर में घोषित कर दिए जाएंगे और उसी के बाद नये वर्ष में देश में नई लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में समेत हर राज्य में चुनाव की आहटें सुनाई दे रही हैं।

हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की और यहां वर्षों से चुनाव जातियों को आधार बनाकर ही लड़े जाते हैं। जातियों के समीकरण बनाने में कोई दल अछूता नहीं है। सभी अपनी अपनी तरह से हर जाति को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं तो वहीं ऐसी छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जो केवल एक एक जाति की राजनीति करती हैं। इन राजनैतिक दलों में अनुप्रिया पटेल की अपना दल औम प्रकाश राजभर की सुभासपा, संजय निषाद की निषाद पार्टी, केशव देव मौर्या की महान् दल, और अपना दल कमेरावादी जैसी पार्टियां शामिल हैं।

इस समय प्रदेश में सभी पार्टियां दलितों को रिझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। यदि केवल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां दलितों के एक विशेष वर्ग पर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा एकाधिकार है वह है जाटव वर्ग। मायावती का इस वर्ग पर बहुत बड़ा भरोसा है। और अभी तक इस वर्ग ने मायावती को निराश भी नहीं किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वर्ग के एक और नेता अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाने में कामयाब दिख रहे हैं लेकिन अभी तक उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है क्योंकि किसी अन्य वर्ग को साधने में वह कामयाब नही हो पाये हैं। किसी अन्य दल से कोई गठबंधन भी नहीं हो सका जिससे वह आगे बढ़ सकें। 

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती और गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के बाद आज आपको  देश के एक ऐसे नाकाम कृषि मंत्री का किस्सा बताता हूँ जो मोदी सरकार की नाक नीची कराने के लिए हमेशा याद किया जायेगा ।  केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रधानमंत्री ने इसी नाकामी की सजा देते हुए मप्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चम्ब्ल वापस भेज दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जहाँ नामांकन पत्र भरने के बाद चुनाव प्रचार के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाते वहीं केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए उनका विधानसभा क्षेत्र रात-दिन चिंता का विषय  बना रहता है।

राजनीति में ठीक 40  साल पहले ग्वालियर नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़कर कदम रखने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को चालीस साल बाद एक बार फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। वे मुरैना जिले की दिमनी सीट से भाजपा के प्रत्याशी है ।  मजे की बात ये है कि वे भाजपा चुनाव अभियान समिति के प्रमुख भी हैं और पार्टी के स्टार प्रचारक भी।  मोदी जी ने अपनी इस तलवार से सुई का काम लेने का प्रयोग किया है क्योंकि उनकी ये तलवार  दो साल पहले देश में हुए किसान आंदोलन के समय मौथरी साबित हुई थी। मोदी सरकार को जितना नीचा कभी संसद के दोनों सदनों में नहीं देखना पड़ा था, उससे ज्यादा नीचा इस किसान आंदोलन को समाप्त कराने में असफल रहे कृषि मंत्री नरेंद्र

सिंह तोमर की वजह से तीन किसान विधेयक वापस लेने की वजह से देखना पड़ा था। मध्य्प्रदेश विधानसभा के चुनावी रण में उतारे गए तीन केंद्रीय मंत्रियों और सात सांसदों में से नरेंद्र सिंह तोमर अकेले ऐसे हैं जिनके लिए अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है ।  मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह विधानसभा क्षेत्र अपने बेटों और कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ना न नरेंद्र सिंह तोमर के लिए आसान है और न प्रह्लाद पटेल के लिये । फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए तो बिलकुल नहीं। पार्टी के राष्ट्रिय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी यही दशा है ।

 विजयवर्गीय इंदौर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। वे भी कहने को पार्टी की तलवार हैं लेकिन उनका इस्तेमाल सुई की ही तरह किया जा रहा है। विजयवर्गीय को उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय की जगह चुनाव लड़ने के लिए विवश किया गया है
भाजपा के राज में मध्य्प्रदेश ऐसा अजब प्रदेश बन गया है जहां बेटे अपने बाप के लिए जनता से वोटों की भिक्षा मांग रहे हैं। जबकि होना उलटा था ।  इन सभी को अपने बेटों के लिए जनता से वोट मांगना थे,लेकिन मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके हनुमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अकेले नरेंद्र  सिंह तोमर ,प्रह्लाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते की पीठ पर बस्ते नहीं लादे बल्कि 73  साल की श्रीमती माया सिंह और 81  साल के नागेंद्र सिंह और जयंत मलैया को भी भजन करने की उम्र में चुनावी समर  में उतार दिय। ये सभी उम्र दराज नेता अपने बेटों के सहारे हैं।

चम्ब्ल के औरेठी गांव में जन्मे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नसीब हमेशा से अच्छा रहा ।  वे 1983  में पार्षद का चुनाव लड़े और जीते। उन्हें नसीब से भाजुमो के अध्यक्ष पद से लेकर पार्टी की मप्र इकाई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी मिली ।  वे 1998  में विधायक बने और 2003  में प्रदेश में भाजपा की सरकार  बनते ही मंत्री भी बने ।  उन्हें 2009  में निर्विरोध राज्य सभा भेजा गया। वे 2009  में ही मुरैना से लोकसभा के लिए चुने गये ।  

2014  में वे ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव लड़कर जीते । 2019  में उन्हें दोबारा मुरैना से लोकसभा चुनाव लड़ाया और जिताया गया । तोमर को पिछले दस साल में केंद्र में एक छोड़ दस विभागों में काम करने का मौक़ा मिला लेकिन इतने होनहार और काबिल  नेता को मोदी जी ने   अचानक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली सी दिमनी भेज दिया । कारण मै आपको बता ही चुका हूँ। मोदी जी अपने अपमान का हिसाब पूरा कर रहे हैं।

नरेंद्र सिंह तोमर को उनके प्रशंसक मुन्ना के नाम से पुकारते है।  जैसा मैंने पूर्व के लेखों में बताया था की ग्वालियर चंबल की भाजपाई  राजनीति में अन्ना,मुन्ना और गन्ना तीन प्रमुख युवा तुर्क हैं ।  गन्ना यानि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा  को पार्टी ने विधानसभा का टिकिट नहीं दिया।  

गन्ना यानि मप्र के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम  मिश्रा  दत्या से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और मुन्ना को भी दिमनी में फंसा दिया है। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है की मुन्ना भैया इस बार भी इस अग्निपरीक्षा में उत्तीर्ण होकर बाहर आएंगे लेकिन मुन्ना भैया के आसपास के लोगों को मुन्ना भैया के भविष्य को लेकर चिंता  है। हालांकि मुन्ना भैया के दोनों होनहार बेटे सपरिवार दिमनी में मोर्चा सम्हाले हुए हैं। उन्हें हाथ के साथ हाथी ने भी घेर रखा है।

मुन्ना के समथकों का मानना है कि यदि मुन्ना भैया जीते और मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो वे प्रदेश के मुख्यमनत्री होंगे,और न जीते तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाये जायेंगे।  मुमकिन है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें तीसरी बार मुरैना से ही लोकसभा का चुनाव लड़ने को कह दिया जाये।  आखिर मुन्ना संघ परिवार का आर्शीवाद प्राप्त नेता जो हैं। कहने का मतलब मुन्ना अभी खाली बैठने वाले नहीं है।