New Expressway: भारतमाला एक्सप्रेसवे बनने के बाद चंदौली से कोलकाता की दूरी केवल 6 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि फिलहाल यही सफर 13–14 घंटे लेता है। 686 किमी लंबा और 8 लेन का यह हाई-स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। यह पूर्वी भारत के विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाला सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनने जा रहा है।

चंदौली से कोलकाता तक बनेगा तेज और सीधा रूट

इस एक्सप्रेसवे का लक्ष्य काशी से कोलकाता तक तेज, सीधा और उच्च गुणवत्ता वाला मार्ग तैयार करना है। यह मार्ग रांची होकर भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, बोकारो और पुरुलिया को जोड़ते हुए कोलकाता तक पहुँचेगा। नई सड़क से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

कब रखी गई थी आधारशिला?

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में चंदौली में रखी थी। वर्ष 2019 में मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण और निविदा प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन आधारशिला रखे जाने के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। झारखंड और बिहार के हिस्सों में कई निर्माण पैकेजों पर तेज गति से काम चल रहा है।

चंदौली में 31 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

चंदौली जिले में एक्सप्रेसवे का 22 किमी लंबा सेक्शन 31 गांवों से होकर गुजरेगा। कई जगह पुल, अंडरपास और सर्विस रोड का काम शुरू हो चुका है। भूमि विवाद सुलझने और मुआवजा दिए जाने के बाद स्थानीय किसानों ने भी परियोजना को समर्थन दिया है, जिससे निर्माण गति पकड़ चुका है।

कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों तक तेज़ पहुंच मिलने से स्टील, कोयला और खनिजों का परिवहन तेज होगा। धनबाद की कोयला खदानें, बोकारो स्टील प्लांट और बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र सीधे तौर पर इस कॉरिडोर से लाभान्वित होंगे। यह सड़क नेटवर्क पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल ला सकता है।

काशी से बंगाल का मजबूत संपर्क

एक्सप्रेसवे वाराणसी और कोलकाता के बीच लगभग 710 किमी की सीधी सड़क उपलब्ध करवाएगा, जिससे दूरी और समय दोनों में भारी कमी आएगी। यह धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और शैक्षणिक दृष्टि से दोनों राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा।

दिल्ली और कश्मीर तक बनेगी हाईवे चेन

यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़कर काशी से दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक एक निरंतर हाईवे नेटवर्क प्रदान करेगा। इससे उत्तर–पूर्वी और उत्तर–पश्चिमी भारत के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी।

भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति

2019 में परियोजना शुरू होने के बाद 2023 में भूमि अधिग्रहण का काम तेज हुआ। आठ पैकेजों के लिए 15 कंपनियों ने बोली लगाई। झारखंड वाले हिस्से में निविदा प्रक्रिया पहले पूरी हुई और निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। वन क्षेत्रों में मंजूरी में देरी के बावजूद अब अधिकांश बाधाएं दूर हो रही हैं।

413 किमी खंड पर लगातार प्रगति

रांची–वाराणसी (413 किमी) खंड पर मशीनरी और श्रमिक तैनात किए जा चुके हैं। वन मंजूरी, तकनीकी चुनौतियों और मौसम के बावजूद काम निरंतर बढ़ रहा है। परियोजना अधिकारियों के अनुसार आगामी कुछ महीनों में निर्माण और तेज होगा।

कब तक बनकर तैयार होगा एक्सप्रेसवे?

NHAI परियोजना प्रबंधक संचित मंगला के अनुसार, चंदौली–कोलकाता एक्सप्रेसवे को पूरा होने में अभी करीब तीन साल और लगेंगे। लगभग 90% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। भू-विवादों का हल निकलते ही निर्माण गति पकड़ रहा है और एक्सप्रेसवे नियत समय में पूरा होने की उम्मीद है।

New Expressway: भारतमाला एक्सप्रेसवे बनने के बाद चंदौली से कोलकाता की दूरी केवल 6 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि फिलहाल यही सफर 13–14 घंटे लेता है। 686 किमी लंबा और 8 लेन का यह हाई-स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। यह पूर्वी भारत के विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाला सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनने जा रहा है।

चंदौली से कोलकाता तक बनेगा तेज और सीधा रूट

इस एक्सप्रेसवे का लक्ष्य काशी से कोलकाता तक तेज, सीधा और उच्च गुणवत्ता वाला मार्ग तैयार करना है। यह मार्ग रांची होकर भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, बोकारो और पुरुलिया को जोड़ते हुए कोलकाता तक पहुँचेगा। नई सड़क से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

कब रखी गई थी आधारशिला?

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में चंदौली में रखी थी। वर्ष 2019 में मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण और निविदा प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन आधारशिला रखे जाने के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। झारखंड और बिहार के हिस्सों में कई निर्माण पैकेजों पर तेज गति से काम चल रहा है।

चंदौली में 31 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

चंदौली जिले में एक्सप्रेसवे का 22 किमी लंबा सेक्शन 31 गांवों से होकर गुजरेगा। कई जगह पुल, अंडरपास और सर्विस रोड का काम शुरू हो चुका है। भूमि विवाद सुलझने और मुआवजा दिए जाने के बाद स्थानीय किसानों ने भी परियोजना को समर्थन दिया है, जिससे निर्माण गति पकड़ चुका है।

कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों तक तेज़ पहुंच मिलने से स्टील, कोयला और खनिजों का परिवहन तेज होगा। धनबाद की कोयला खदानें, बोकारो स्टील प्लांट और बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र सीधे तौर पर इस कॉरिडोर से लाभान्वित होंगे। यह सड़क नेटवर्क पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल ला सकता है।

काशी से बंगाल का मजबूत संपर्क

एक्सप्रेसवे वाराणसी और कोलकाता के बीच लगभग 710 किमी की सीधी सड़क उपलब्ध करवाएगा, जिससे दूरी और समय दोनों में भारी कमी आएगी। यह धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और शैक्षणिक दृष्टि से दोनों राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा।

दिल्ली और कश्मीर तक बनेगी हाईवे चेन

यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़कर काशी से दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक एक निरंतर हाईवे नेटवर्क प्रदान करेगा। इससे उत्तर–पूर्वी और उत्तर–पश्चिमी भारत के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी।

भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति

2019 में परियोजना शुरू होने के बाद 2023 में भूमि अधिग्रहण का काम तेज हुआ। आठ पैकेजों के लिए 15 कंपनियों ने बोली लगाई। झारखंड वाले हिस्से में निविदा प्रक्रिया पहले पूरी हुई और निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। वन क्षेत्रों में मंजूरी में देरी के बावजूद अब अधिकांश बाधाएं दूर हो रही हैं।

413 किमी खंड पर लगातार प्रगति

रांची–वाराणसी (413 किमी) खंड पर मशीनरी और श्रमिक तैनात किए जा चुके हैं। वन मंजूरी, तकनीकी चुनौतियों और मौसम के बावजूद काम निरंतर बढ़ रहा है। परियोजना अधिकारियों के अनुसार आगामी कुछ महीनों में निर्माण और तेज होगा।

कब तक बनकर तैयार होगा एक्सप्रेसवे?

NHAI परियोजना प्रबंधक संचित मंगला के अनुसार, चंदौली–कोलकाता एक्सप्रेसवे को पूरा होने में अभी करीब तीन साल और लगेंगे। लगभग 90% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। भू-विवादों का हल निकलते ही निर्माण गति पकड़ रहा है और एक्सप्रेसवे नियत समय में पूरा होने की उम्मीद है।

New Expressway: भारतमाला एक्सप्रेसवे बनने के बाद चंदौली से कोलकाता की दूरी केवल 6 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि फिलहाल यही सफर 13–14 घंटे लेता है। 686 किमी लंबा और 8 लेन का यह हाई-स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। यह पूर्वी भारत के विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाला सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनने जा रहा है।

चंदौली से कोलकाता तक बनेगा तेज और सीधा रूट

इस एक्सप्रेसवे का लक्ष्य काशी से कोलकाता तक तेज, सीधा और उच्च गुणवत्ता वाला मार्ग तैयार करना है। यह मार्ग रांची होकर भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, बोकारो और पुरुलिया को जोड़ते हुए कोलकाता तक पहुँचेगा। नई सड़क से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

कब रखी गई थी आधारशिला?

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में चंदौली में रखी थी। वर्ष 2019 में मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण और निविदा प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन आधारशिला रखे जाने के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। झारखंड और बिहार के हिस्सों में कई निर्माण पैकेजों पर तेज गति से काम चल रहा है।

चंदौली में 31 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

चंदौली जिले में एक्सप्रेसवे का 22 किमी लंबा सेक्शन 31 गांवों से होकर गुजरेगा। कई जगह पुल, अंडरपास और सर्विस रोड का काम शुरू हो चुका है। भूमि विवाद सुलझने और मुआवजा दिए जाने के बाद स्थानीय किसानों ने भी परियोजना को समर्थन दिया है, जिससे निर्माण गति पकड़ चुका है।

कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों तक तेज़ पहुंच मिलने से स्टील, कोयला और खनिजों का परिवहन तेज होगा। धनबाद की कोयला खदानें, बोकारो स्टील प्लांट और बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र सीधे तौर पर इस कॉरिडोर से लाभान्वित होंगे। यह सड़क नेटवर्क पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल ला सकता है।

काशी से बंगाल का मजबूत संपर्क

एक्सप्रेसवे वाराणसी और कोलकाता के बीच लगभग 710 किमी की सीधी सड़क उपलब्ध करवाएगा, जिससे दूरी और समय दोनों में भारी कमी आएगी। यह धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और शैक्षणिक दृष्टि से दोनों राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा।

दिल्ली और कश्मीर तक बनेगी हाईवे चेन

यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़कर काशी से दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक एक निरंतर हाईवे नेटवर्क प्रदान करेगा। इससे उत्तर–पूर्वी और उत्तर–पश्चिमी भारत के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी।

भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति

2019 में परियोजना शुरू होने के बाद 2023 में भूमि अधिग्रहण का काम तेज हुआ। आठ पैकेजों के लिए 15 कंपनियों ने बोली लगाई। झारखंड वाले हिस्से में निविदा प्रक्रिया पहले पूरी हुई और निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। वन क्षेत्रों में मंजूरी में देरी के बावजूद अब अधिकांश बाधाएं दूर हो रही हैं।

413 किमी खंड पर लगातार प्रगति

रांची–वाराणसी (413 किमी) खंड पर मशीनरी और श्रमिक तैनात किए जा चुके हैं। वन मंजूरी, तकनीकी चुनौतियों और मौसम के बावजूद काम निरंतर बढ़ रहा है। परियोजना अधिकारियों के अनुसार आगामी कुछ महीनों में निर्माण और तेज होगा।

कब तक बनकर तैयार होगा एक्सप्रेसवे?

NHAI परियोजना प्रबंधक संचित मंगला के अनुसार, चंदौली–कोलकाता एक्सप्रेसवे को पूरा होने में अभी करीब तीन साल और लगेंगे। लगभग 90% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। भू-विवादों का हल निकलते ही निर्माण गति पकड़ रहा है और एक्सप्रेसवे नियत समय में पूरा होने की उम्मीद है।

आज मी लार्ड का सम्बोधन किसी न्यायाधीश के लिए नहीं बल्कि कल्कि  अवतार उन नेताओं के लिए है जिन्होंने देश में मजहब के नाम पर साम्प्रदायिकता की आग को और हवा दे दी है।  कितनी बिडम्वना है कि इस देश में जहाँ सरकार ईद की नामज छतों पर और सड़कों पर पढ़ने से रोकती है वहीं दूसरी और बंगाल में राम नवमी का जुलूस प्रतिबंधित किया जाता है। जाहिर है कि हमारे मुल्क में न राम राज आया है और न अंग्रेजी तथा मुगल राज समाप्त हुआ है।  हमारे मुल्क में सभी को कुछ भी करने की आजादी है। हम सचमुच में आजाद हिन्द की फ़ौज हैं।

इधर संसद के दोनों सदनों  में विवादास्पद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित हुआ और उधर कुछ हिन्दू अतिवादी संगठन सम्भल  में जामा मस्जिद में हवन करने जा धमके। ये हौसला इन संगठनों को कहाँ से मिलता है ,ये बताने की जरूरत नहीं है।

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024  पारित होने के बाद अब जब क़ानून बनेगा तब पता चलेगा कि मुल्क के कितने लाख या करोड़ मुसलमानों का भला होगा,फिलहाल तो राजनीतिक दलों में इसी मसले पर फूट और उत्तरप्रदेश सरकार की तैयारी देखने लायक है। उसने वक्फ सम्पतियों का सर्वे शुरू करा दिया ह।  नए वक्फ बोर्ड क़ानून के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू होगये हैं। लेकिन सरकार बेफिक्र है ,क्योंकि उसने जैसा चाहा था वैसा ही हो रहा है।

सरकार इस नए कानून के बहाने मुसलमानों की ताकत का आकलन करना चाहती है।ाल इंडिया मुस्लिम परसनल बोर्ड ने राष्ट्रपति जी से तत्काल मुलाक़ात का समय माँगा है। मुस्लिम परसनल ला बोर्ड को पता नहीं क्यों राष्ट्रपति से कोई उम्मीद है ,जबकि सब जानते हैं की हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय केवल दही -मिश्री खिलाने के लिए हैं ,न की सरकार की कान-कुच्ची करने के लिए।

सरकार के फैसले को शिरोधार्य करने के बजाय  मुसलमान सड़क पर उतर गए हैं। देश के कोने-कोने में इस संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। कोलकाता, हैदराबादा, मुंबई समेत देश के अलग-अलग स्थानों पर मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के पास होने पर इसे जम्हूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बताया है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने मु्स्लिमसंगठनों और मुसलमानों की आवाज को नहीं सुना। इसके खिलाफ मुसलमान शांत नहीं बैठेगा और पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे।जबाब में दिल्ली के जामिया इलाके में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि दिल्ली में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने की संभावना के बीच आरपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाली और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सरकार के साथ खड़ी जेडीयू भी अब दो फाड़ होती दिखाई दे रही है ।  जंयन्त चौधरी की रालोद भी मुश्किल में है। मुश्किल में तो पूरा देश है लेकिन इस मुश्किल से सरकार अनजान बनी हुई है। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध और दुसरे तरफ बंगाल में रामनवमी जुलूस पर पाबन्दी से तनाव सरकार के ध्रुवीकरण अभियान के लिए शुभ संकेत दे रहा है।

भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार शायद चाहती ही ये है कि  देश में हिन्दूओं और मुसलमानों के बीच एक विभाजक रेखा खिंच जाये। भाजपा और संघ के अभियान का एक अभिन्न हिस्सा बने मध्यप्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री का हौसला तो देखिये की वे अपने गृहक्षेत्र में एक हिन्दू गांव बसने जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कह रही। क्या हमारा संविधान इस तरह की मूर्खताओं की इजाजत देता है ?

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी  पर जुलूस निकालने को लेकर हिंदू संगठनों और पुलिस प्रशासन के बीच ठन गई थी. पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी तो संगठन कलकत्ता हाई कोर्ट चले गए. अब कोर्ट ने उन्हें रैली निकालने की सशर्त परमिशन दे दी है. कोर्ट ने इजाजत देते हुए कहा कि रामनवमी पर रैली के दौरान जुलूस के आगे-पीछे पुलिस लगी रहेगी. किसी भी तरह के हथियार ले जाने की परमिशन नहीं होगी. दोपहर 12 बजे तक हर हाल में रैली का समापन कर देना है। बंगाल में न्यायपालिका ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसा की उसे करना चाहिए।

अदालत ने भी हिन्दू संगठनों को उस तरह से नहीं रोका जिस तरह से उत्तर प्रदेश  की सरकार   ने मुसलमानों को सड़क पर नमाज करने से रोका था। आखिर अदालत में भी तो हम और आप जैसे ही लोग हैं मी लार्ड ! अब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है कि वे सौहार्द बिगड़ने न दें।

देश को साम्प्रदायिकता की आग में झुकने के बाद देश के प्रधानमंत्री निश्चिंत होकर विदेश यात्रा पर है। प्रधानमंत्री जी  थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रहे बिम्स्टेक (बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फ़ॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद श्रीलंका चले गए। बैंकाक में प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेशके अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस की पहली मुलाक़ात में हिंदुओं की सुरक्षा और शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा हावी रहा। संसद में पारित उम्मीद से देश के मुस्लमानोनो को भले कोई उम्मीद न हो किन्तु मुझे  उम्मीद है की भारत और बांग्लादेश के बीच का अनबोला तो समाप्त किया ही जा सकता है।

कुलजमा बात ये है कि हमारा देश एक गहन संक्रमण काल से गुजर रहा है। न अंतर्राष्ट्रीय हालात हमारे अनुकूल हैं और न राष्ट्रीय स्थितियां। आने वाले दिनों में क्या होगा ,कहने की नहीं समझने की जरूरत है। अभी भी वक्त है की सरकार हकीकत समझे और उम्मीद क़ानून को वापस ले ले ठीक उसी तरह जैसे की कृषि कानूनों को वापस लिया गया था ।  

Income Tax: आयकर विभाग बुधवार सुबह से पश्चिम बंगाल के बिजली और आवास मंत्री अरूप विश्वास के छोटे भाई स्वरूप विश्वास के आवास पर बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के साथ आयकर अधिकारियों की एक टीम दक्षिण कोलकाता के न्यू अलीपुर स्थित स्वरूप विश्वास के आवास पर पहुंची।

सूत्रों ने कहा कि आवास के अलावा, आयकर विभाग द्वारा चार अन्य स्थानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण कोलकाता में केंद्रित हैं। अधिकारी बिस्वास के आवास और दो रियल एस्टेट विकास संस्थाओं ईडन रियल एस्टेट और मल्टीकॉन रियल एस्टेट के कार्यालयों पर छापे के पीछे के सटीक कारणों के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं।

सूत्रों ने कहा कि इन दोनों संस्थाओं के खिलाफ फंड गबन की शिकायतें हैं लेकिन आयकर अधिकारियों की ओर से इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि बिस्वास का उनसे कोई संबंध है या नहीं। एक मंत्री के भाई के रूप में, बिस्वास का दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज से संचालित होने वाली बंगाली फिल्म उद्योग पर काफी प्रभाव है, जहां अरूप बिस्वास तृणमूल विधायक हैं। वह बंगाली फिल्म उद्योग के तकनीशियनों के एक संघ के प्रमुख भी हैं।

 स्वतंत्र प्रभात-

दिल्ली के IGI हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाला एक व्यक्ति सुरक्षा जांच के दौरान इतना उत्तेजित हो गया कि उसने एयरलाइन के कर्मचारियों को सूचित किया कि उसके बैग में बम है। यह घटना 11 अप्रैल को हुई थी जब शिव के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को पश्चिम बंगाल के बागडोगरा के लिए गो फर्स्ट फ़्लाइट (G8-157) लेनी थी।
एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के अनुसार, जब उन्होंने जांच के लिए अपना बैग खोलने के लिए कहा गया, तो शिव उत्तेजित हो गए और उन्हें बताया कि उनके बैग के अंदर बम है। FIR में कहा गया है, एयरलाइन स्टाफ ने यात्री से विनम्रता से पूछा कि क्या वह कोई प्रतिबंधित सामान ले जा रहा है, लेकिन वह और भी उत्तेजित हो गया और दावा किया कि उसके बैग में बम है।

एयरलाइन के कर्मचारियों ने तब मानक प्रक्रिया का पालन किया और शिव को विमान में चढ़ने से रोक दिया। CISF के कर्मचारियों को सूचित किया गया और जब उन्होंने यात्री से संपर्क किया, तो उन्होंने कथित तौर पर गड़बड़ी करना जारी रखा और यहां तक ​​कि एयरलाइन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। शिकायत में कहा गया है, यात्री को उसके चेक-इन सामान के साथ उतार दिया गया और उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने तब आरोपी यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की थी।