विश्व अर्थव्यवस्था की धमनियों में यदि किसी तत्व को रक्त की उपमा दी जाए तो वह निस्संदेह तेल है। विश्व के सभी देशों में भारत सहित पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा दिए गए हैं इनमें सबसे कम भारत में ही पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ाए गए हैं। यह थोड़ी राहत की बात हो सकती है परंतु भारत की जैसी अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर यह बढ़े हुए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आम जनता पर भारी पड़ सकते हैं। भारत में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने का प्रभाव आम जनता पर हमेशा उनकी जेब पर भारी कटौती किए जाने का अंदेशा रहता है। भारत एक विकासशील देश है और यहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही संवेदनशील एवं परिवर्तनशील है भारत की जनसंख्या वैश्विक देश में अग्रणी मानी जाती है देश में यदि थोड़े से भी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो इस पर देश की अर्थव्यवस्था पर भारी परिवर्तन परिलक्षित होता है।

पेट्रोलियम पदार्थ केवल वाहनों का ईंधन भर नहीं हैं, बल्कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की गति, उत्पादन, परिवहन, ऊर्जा और व्यापार की आधारशिला हैं। जब तेल की कीमतों में असंतुलित वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खेतों की मिट्टी से लेकर कारखानों की मशीनों और आम आदमी की रसोई तक महसूस किया जाता है। आज वैश्विक स्तर पर बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों ने भारत सहित अनेक देशों की आर्थिक संरचना को झकझोर कर रख दिया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव, ओपेक देशों की उत्पादन नीतियां तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर बना दिया। एक समय जो कच्चा तेल 60 से 70 डॉलर प्रति बैरल के बीच उपलब्ध था, वह कई अवसरों पर 100 डॉलर से ऊपर पहुंच गया। इसका सीधा प्रभाव उन देशों पर पड़ा जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर हैं। भारत अपनी कुल पेट्रोलियम आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का अर्थ है—देश के आयात बिल में भारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और व्यापार घाटे का विस्तार।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि ने परिवहन लागत को तेजी से बढ़ाया। ट्रकों के भाड़े बढ़े तो फल, सब्जी, अनाज, दूध और दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी हो गईं। किसान के लिए डीजल केवल वाहन चलाने का साधन नहीं, बल्कि सिंचाई और कृषि उपकरणों की शक्ति है। डीजल महंगा होने का अर्थ है खेती की लागत बढ़ना। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन महंगा हुआ और महंगाई की दर लगातार ऊपर जाने लगी। आम नागरिक की आय स्थिर रही लेकिन खर्चों में वृद्धि होती गई। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए घरेलू बजट संतुलित करना कठिन हो गया।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने एक बार कहा था कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें विकासशील देशों के लिए दोहरी चुनौती ह—एक ओर महंगाई बढ़ती है और दूसरी ओर विकास की गति धीमी पड़ती है।
         

वास्तव में यही स्थिति आज अनेक देशों में दिखाई देती है। बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ गई। छोटे और मध्यम उद्योग, जो पहले ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मंदी से जूझ रहे थे, अब ऊर्जा लागत के दबाव में कमजोर पड़ने लगे हैं।।विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने भी चेतावनी दी है कि ऊर्जा संकट वैश्विक आर्थिक मंदी को और गहरा कर सकता है। जब परिवहन और उत्पादन महंगा होता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। उपभोक्ता कम खरीदारी करते हैं, बाजार की मांग घटती है और उद्योगों का विस्तार रुकने लगता है। यही कारण है कि कई देशों में आर्थिक विकास दर अनुमान से कम रही। यूरोप में गैस और तेल संकट ने ऊर्जा आधारित उद्योगों को प्रभावित किया, जबकि एशियाई देशों में आयात लागत ने आर्थिक संतुलन बिगाड़ा।

अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने कहा था कि यदि उत्पादन और परिवहन महंगे हो जाएं तो बाजार की आत्मा कमजोर पड़ जाती है। आज यह कथन बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें केवल व्यक्तिगत वाहन उपयोग को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि रेल, विमानन, शिपिंग और सार्वजनिक परिवहन की लागत को भी बढ़ाती हैं। विमान कंपनियों ने किराए बढ़ाए, मालवाहक कंपनियों ने अतिरिक्त शुल्क लगाए और इसका भार अंततः उपभोक्ता पर पड़ा।

भारत सरकार ने समय-समय पर उत्पाद शुल्क में कटौती और राज्यों द्वारा वैट कम करने जैसे कदम उठाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता ने राहत को सीमित रखा। दूसरी ओर सरकारों के सामने भी चुनौती थी क्योंकि ईंधन पर मिलने वाला कर राजस्व विकास योजनाओं और आधारभूत संरचना निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि कर घटाए जाते हैं तो सरकारी आय प्रभावित होती है, और यदि कीमतें बढ़ती हैं तो जनता पर बोझ पड़ता है।

यह एक जटिल आर्थिक संतुलन बन गया है। ऊर्जा संकट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए विश्व अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों पर ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भारत के भविष्य की आवश्यकता बताया है। उनका मानना है कि यदि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करनी होगी।

हालांकि केवल नीतियां बना देने से समस्या समाप्त नहीं होगी। आवश्यक है कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाए, ऊर्जा संरक्षण को जनआंदोलन बनाया जाए और वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकों को सस्ता व सुलभ बनाया जाए। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच संतुलित संवाद आवश्यक है, ताकि बाजार में कृत्रिम अस्थिरता कम हो सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि तेल की बढ़ती धार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर दिया है। महंगाई, उत्पादन लागत, बेरोजगारी, व्यापार घाटा और आर्थिक असंतुलन जैसी समस्याएं इसी ऊर्जा संकट की परछाईं बनकर उभरी हैं। यदि विश्व को स्थिर और संतुलित आर्थिक विकास की ओर बढ़ना है तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, संतुलित नीतियों और वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी। अन्यथा पेट्रोल-डीजल की यह बढ़ती आग केवल इंजन ही नहीं, अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना को धीरे-धीरे झुलसाती रहेगी।

संजीव ठाकुर

LPG Cylinder: नए साल की शुरुआत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का झटका लेकर आई है। 1 जनवरी 2026 से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू हो गए हैं। इसमें कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में तेज बढ़ोतरी की गई है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली से पटना तक 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 111 रुपये तक बढ़ गए हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायियों पर सीधा असर पड़ेगा।

महानगरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के नए रेट
इंडियन ऑयल के अनुसार, दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1580.50 रुपये की जगह 1691.50 रुपये में मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत 1684 रुपये से बढ़कर 1795 रुपये हो गई है। मुंबई में सिलेंडर 1531.50 रुपये से बढ़कर 1642.50 रुपये का हो गया है। वहीं, चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 1849.50 रुपये हो गई है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर
घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और लखनऊ में 890.50 रुपये में मिल रहा है। पटना में इसकी कीमत 951 रुपये, कारगिल में 985.5 रुपये, पुलवामा में 969 रुपये और बागेश्वर में 890.5 रुपये है।

2025 में कॉमर्शियल सिलेंडर रहा सस्ता
पिछले साल यानी 2025 में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिली थी। दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर जनवरी 2025 में 1818.50 रुपये का था, जो दिसंबर 2025 तक घटकर 1580.50 रुपये रह गया। यानी साल भर में व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली। वहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पूरे साल में कुल 50 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

शहरवार और महीनेवार बदलाव
जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम औसतन 238 रुपये प्रति सिलेंडर तक घटे। साल 2025 में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर कुल 10 बार सस्ता हुआ। सबसे ज्यादा कटौती जुलाई (58.50 रुपये), सितंबर (51.50 रुपये) और अप्रैल (41 रुपये से अधिक) में देखने को मिली। हालांकि मार्च और अक्टूबर में क्रमशः 15.50 रुपये और 6 रुपये की मामूली बढ़ोतरी भी हुई थी।

Rule Change From 1st January: नया साल केवल कैलेंडर बदलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई अहम नीतिगत और नियमों से जुड़े बदलाव भी लागू होते हैं। 2026 की शुरुआत में भी ऐसे ही करीब 10 बड़े नियमों में बदलाव की संभावना है, जिनका असर आम नागरिकों, किसानों, कर्मचारियों, छात्रों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आइए जानते हैं वे कौन-से बदलाव हैं, जिन पर नए साल से नजर रखना जरूरी होगा।

राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव

सरकार राशन कार्ड से संबंधित नियमों को और सरल बनाने की तैयारी में है। खासतौर पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

किसानों के लिए किसान आईडी होगी जरूरी

अब किसानों के लिए किसान आईडी अनिवार्य की जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह जरूरी होगी। इसके साथ ही फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से हुए नुकसान को भी शामिल करने की तैयारी है।

बैंकिंग और टैक्स नियमों में बदलाव संभव

नए साल से बैंकिंग और टैक्स सिस्टम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म पहले से ज्यादा डेटा आधारित हो सकते हैं और क्रेडिट स्कोर अब तेजी से अपडेट होने की संभावना है।

सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस

देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जा सकता है। इससे शिक्षकों और स्टाफ की उपस्थिति में पारदर्शिता बढ़ेगी।

सोशल मीडिया पर सख्त नियम

सोशल मीडिया को लेकर नियम और सख्त हो सकते हैं। खासतौर पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए प्रतिबंध लागू किए जाने की चर्चा है।

LPG सिलेंडर की कीमतों में राहत की उम्मीद

नए साल से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे घरेलू बजट पर बोझ कुछ कम हो सकता है।

8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। इससे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।

रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा

रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए REITs (रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट) से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है।

पैन-आधार लिंक न होने पर दिक्कत

जिन लोगों ने अब तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया है, उन्हें नए साल से वित्तीय लेन-देन में परेशानी हो सकती है। ऐसे में समय रहते यह काम पूरा करना जरूरी होगा।

CNG और PNG की दरों पर असर

2026 की शुरुआत के साथ टैक्स सिस्टम में प्रस्तावित बदलावों का असर CNG और PNG की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है।

Rule Change From 1 December: 1 दिसंबर 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम लोगों के दैनिक जीवन, खर्चों, और सुविधाओं पर पड़ने वाला है। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर आधार अपडेट, ट्रैफिक नियम, EPFO प्रक्रियाएँ और GST सिस्टम—इन सभी में बदलाव लागू हो चुके हैं। महीने की शुरुआत के साथ लागू हुए ये नए प्रावधान सीधे आपकी जेब और रोज़मर्रा की जरूरतों को प्रभावित करेंगे।

LPG और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव

महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी पेट्रोलियम कंपनियों ने LPG की कीमतों की समीक्षा की है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कटौती की गई है, जो 1 दिसंबर से लागू हो चुकी है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आधार अपडेट प्रक्रिया हुई आसान

1 दिसंबर से आधार कार्ड संबंधी नियमों में अहम बदलाव लागू हो गए हैं। अब नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन आसानी से अपडेट की जा सकेगी। नए सिस्टम में डेटा का सत्यापन PAN, पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों से किया जाएगा। UIDAI ने एक नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे अपडेट प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।

ट्रैफिक और वाहन नियमों में बदलाव

कई राज्यों ने ट्रैफिक व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं। ऑनलाइन चालान भुगतान करने पर अब अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क देना पड़ सकता है। PUC (प्रदूषण प्रमाणपत्र) न होने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है।

EPFO से जुड़े नए अपडेट लागू

कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए EPFO ने 1 दिसंबर से कुछ प्रक्रियाओं में बदलाव किया है। UAN-KYC लिंकिंग, ई-नॉमिनेशन, मासिक पेंशन अपडेट समेत इन सभी प्रक्रियाओं को सख्त किया गया है। ध्यान रहे कि यदि नॉमिनेशन पूरा नहीं है, तो कर्मचारी को क्लेम में परेशानी आ सकती है।

ऑनलाइन सेवाओं और GST सिस्टम में सुधार

डिजिटल बिज़नेस को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कई नए बदलाव लागू किए हैं। ई-कॉमर्स कारोबार और छोटे व्यापारियों के लिए GST नियमों को संशोधित किया गया है। GSTR-1 और GSTR-3B फाइलिंग का नया कैलेंडर लागू किया गया है। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई TCS/TDS दरें लागू की गई हैं।

Rule Change: नवंबर का महीना खत्‍म होने वाला है और 1 दिसंबर से कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आपकी जेब पर सीधे पड़ सकता है। इसमें LPG गैस सिलेंडर, पेंशन, टैक्स और फ्यूल से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं विस्तार से।

1. LPG गैस सिलेंडर के दाम

सरकार अक्सर 1 दिसंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती है। यह बदलाव रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर दोनों पर लागू होता है। नवंबर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 6.50 रुपये की कटौती हुई थी। वहीं, रसोई गैस की कीमत में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2. यूपीएस (Unified Pension Scheme) की डेडलाइन

सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक योजना का विकल्प चुन सकते हैं। 1 दिसंबर के बाद यह मौका शायद उपलब्ध नहीं रहेगा।

3. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना

सीनियर सिटीजन पेंशन का लाभ पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। इसकी डेडलाइन भी 30 नवंबर है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रुक सकती है।

4. टैक्स संबंधित नियम

अगर आपके अकाउंट से अक्टूबर में TDS कटौती हुई है तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा। इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, वे भी 30 नवंबर तक ये काम पूरा कर सकते हैं।

5. CNG, PNG और जेट फ्यूल के दाम

ऑयल कंपनियां हर महीने LPG के साथ CNG, PNG और ATF (जेट फ्यूल) के दाम भी अपडेट करती हैं। इस महीने भी इन ईंधनों के दाम बदल सकते हैं। ATF को जेट फ्यूल भी कहा जाता है और इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अलग-अलग होते हैं।

Rule Change: नवंबर का महीना खत्‍म होने वाला है और 1 दिसंबर से कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आपकी जेब पर सीधे पड़ सकता है। इसमें LPG गैस सिलेंडर, पेंशन, टैक्स और फ्यूल से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं विस्तार से।

1. LPG गैस सिलेंडर के दाम

सरकार अक्सर 1 दिसंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती है। यह बदलाव रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर दोनों पर लागू होता है। नवंबर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 6.50 रुपये की कटौती हुई थी। वहीं, रसोई गैस की कीमत में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2. यूपीएस (Unified Pension Scheme) की डेडलाइन

सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक योजना का विकल्प चुन सकते हैं। 1 दिसंबर के बाद यह मौका शायद उपलब्ध नहीं रहेगा।

3. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना

सीनियर सिटीजन पेंशन का लाभ पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। इसकी डेडलाइन भी 30 नवंबर है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रुक सकती है।

4. टैक्स संबंधित नियम

अगर आपके अकाउंट से अक्टूबर में TDS कटौती हुई है तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा। इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, वे भी 30 नवंबर तक ये काम पूरा कर सकते हैं।

5. CNG, PNG और जेट फ्यूल के दाम

ऑयल कंपनियां हर महीने LPG के साथ CNG, PNG और ATF (जेट फ्यूल) के दाम भी अपडेट करती हैं। इस महीने भी इन ईंधनों के दाम बदल सकते हैं। ATF को जेट फ्यूल भी कहा जाता है और इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अलग-अलग होते हैं।

Rule Change: नवंबर का महीना खत्‍म होने वाला है और 1 दिसंबर से कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आपकी जेब पर सीधे पड़ सकता है। इसमें LPG गैस सिलेंडर, पेंशन, टैक्स और फ्यूल से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं विस्तार से।

1. LPG गैस सिलेंडर के दाम

सरकार अक्सर 1 दिसंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती है। यह बदलाव रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर दोनों पर लागू होता है। नवंबर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 6.50 रुपये की कटौती हुई थी। वहीं, रसोई गैस की कीमत में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2. यूपीएस (Unified Pension Scheme) की डेडलाइन

सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक योजना का विकल्प चुन सकते हैं। 1 दिसंबर के बाद यह मौका शायद उपलब्ध नहीं रहेगा।

3. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना

सीनियर सिटीजन पेंशन का लाभ पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। इसकी डेडलाइन भी 30 नवंबर है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रुक सकती है।

4. टैक्स संबंधित नियम

अगर आपके अकाउंट से अक्टूबर में TDS कटौती हुई है तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा। इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, वे भी 30 नवंबर तक ये काम पूरा कर सकते हैं।

5. CNG, PNG और जेट फ्यूल के दाम

ऑयल कंपनियां हर महीने LPG के साथ CNG, PNG और ATF (जेट फ्यूल) के दाम भी अपडेट करती हैं। इस महीने भी इन ईंधनों के दाम बदल सकते हैं। ATF को जेट फ्यूल भी कहा जाता है और इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अलग-अलग होते हैं।