अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भाजपा नेत्री सह समाजसेवी शेफाली गुप्ता ने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण को लेकर विशेष संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता से समाज एवं देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं।

 

शेफाली गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए।

 

उन्होंने कहा कि जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी समाज और राष्ट्र का वास्तविक विकास संभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लेकर महिलाएं अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और समाज में अपनी मजबूत पहचान बनाएं। समाज में महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है, और इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

 

बरही हजारीबाग, झारखंड:- कांग्रेस बरही प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मनान वारसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रेस बयान जारी कर कहा कि देश में नित्यदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। खाने-पीने की वस्तुओं से लेकर आवश्यक सामान तक की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है।

 

अब्दुल मनान वारसी ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार ने आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है और इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

 

उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह महंगाई पर लगाम लगाए और आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि यदि जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

पाकुड़िया, पाकुड़, झारखण्ड:-  495 वर्षों के उपरांत भारतवर्ष की पावन भूमि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि स्थल पर देश की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में भव्य-दिव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण एवं देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा श्रीराम मूर्ति का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती की आलोचना से लेकर मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम स्नान और इन दिनों व्यक्तिगत अहम् के अश्व पर सवार होकर शंकराचार्य ने गौ रक्षा के नाम पर योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध लखनऊ प्रस्थान को धर्म युद्ध बताकर सनातनियों में धर्म के प्रति संशय-भ्रम पैदा कर भारत की प्रगति को अवरुद्ध करने की कुचेष्टा करते दिख रहे हैं।

 

इसे धर्म युद्ध कहना सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत ही नहीं अपितु राष्ट्र विरोधी तत्वों को बल प्रदान कर राष्ट्रीय प्रगति को अवरुद्ध करने की कुचेष्टा कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी।स्मरण रहे सनातन धर्म कोई व्यक्ति नहीं है और न ही किसी के द्वारा थोपी गई मान्यता है। धर्म का व्यापक अर्थ कर्म है और धर्म वही है जो मानवीय हितों का संवर्धन करते हुए राष्ट्र की रक्षा-सुरक्षा में सहायक हो।क्या शंकराचार्य जी को यह प्रसंग ज्ञात नहीं है कि श्रीकृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण को वध करने की आज्ञा दी जब वह अस्त्र-शस्त्र को रथ पर रख कीचड़ में फंसे रथ के पहिये को निकाल रहा था। तब कर्ण ने इसे अधर्म कहते हुए कृष्ण को धिक्कारा। तब योगेश्वर ने कर्ण को द्रौपदी के चीरहरण, अभिमन्यु वध आदि स्मरण कराते हुए धर्म की व्यापकता बताई, जिस पर कर्ण चुप हो गया।

 

शंकराचार्य कहते हैं कि वे ग्यारह मार्च को लखनऊ में शंख बजाकर गौरक्षा के लिए उद्घोष करेंगे जैसे महाभारत युद्ध को श्रीकृष्ण ने धर्म युद्ध कहा था। सनातन धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों में गौ माता का स्थान ऊँचा रहा है और आज भी है। यद्यपि सनातन परम्पराओं में जीव हत्या को पाप कहते हुए सभी जीवों की रक्षा करना धर्म कहा गया है।रघुवंशी महाराज शिवि ने तो एक कबूतर की रक्षा हेतु अपने प्राण अर्पित करने को तत्परता दिखाई थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिन्दू होने का प्रमाण मांगते हुए संन्यासी नहीं होने की बात कह दी। परन्तु उन्हें धर्म की व्यापकता के आलोक में दशरथ नंदन अयोध्या अधिपति श्रीरामचन्द्र जी के बाल्य, तरुण और अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत चक्रवर्ती सम्राट बनने तक के कालक्रमों पर गंभीरता से मंथन करते हुए धर्म के मर्म को समझना चाहिए।

 

क्या रामजी केवल पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन कर धर्म की व्यापकता और सार्थकता सिद्ध की, या प्रजापालन करते हुए आर्यावर्त और जम्बूद्वीप को मानव तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों का संहार कर समृद्धि के शिखर पर पहुँचाया? वहीं श्रीराम ने माँ जानकी को वनवास देने के उपरांत क्या स्वयं संन्यासी जीवन नहीं जिया? केवल गेरुआ वस्त्र धारण करना ही संन्यास नहीं है। इसके साथ कामना और वासनाओं का पूर्ण परित्याग करना ही वास्तविक संन्यास है।

 

हिन्दू कोई मत-पंथ नहीं है। हिन्दू एक विशाल जीवन शैली है और इसकी अवधारणा में सम्पूर्ण विश्व एक विशाल परिवार के रूप में समाया है जिसमें सबके कल्याण की कामना की गई है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्शन में वे हिन्दू हैं चाहे वे किसी भी मत-पंथ या उपासना पद्धति को मानते हों, यदि उनकी राष्ट्रीय निष्ठा भारतीय राष्ट्र के प्रति समर्पित हो।

 

हालांकि प्राचीन वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों में हिन्दू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। तात्पर्य यह है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती महाराज जी को व्यक्तिगत अहम् का परित्याग कर योगी आदित्यनाथ जैसे कर्मनिष्ठ प्रशासक के विरुद्ध गौरक्षा के नाम पर प्रदेश को अस्थिर नहीं करना चाहिए। इससे न केवल सनातनी भ्रमित होंगे बल्कि भारत विरोधी लॉबी को भी सहारा मिलेगा।

 

जहाँ तक गौमाता की रक्षा की बात है, इसकी चर्चा विपक्षी तथा सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में कर समस्या का समाधान संविधान के तहत सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। योगी जी के प्रशासनिक काल में गौमाता को सुरक्षा तो मिल ही रही है, वहीं दूसरी ओर माता-बहनें भी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हुए प्रगति की ओर बढ़ रही हैं। यदि कोई विचलित है तो वह भूमाफिया, अपराधी तथा अराष्ट्रीय तत्व हैं।

 

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान राष्ट्रहित में करना चाहिए ताकि भारतवर्ष की पावन धरा पर 7वीं से 13वीं सदी तक आक्रांताओं तथा उसके बाद देशी राजाओं की आपसी प्रतिस्पर्धा और द्वेष के कारण मुगल व अंग्रेजों के पराधीन काल में भारतीयों पर हुई यातनाओं से सबक लेते हुए हम भारतीय अपने स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा लेकर भारतवर्ष को पुनः सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली बनाते हुए समृद्धि के शिखर पर पहुँचा सकें।

लातेहार, झारखंड:- झारखंड के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। पलामू टाइगर रिजर्व की विशेष रेस्क्यू एवं वेटनरी प्रबंधन इकाई ने एक वयस्क नर एशियाई जंगली हाथी का पूरी तरह इन-हाउस क्षमता के साथ सफल ट्रेंकुलाइजेशन और उपचार कर राज्य में पहली बार यह कारनामा कर दिखाया है। इसे झारखंड में वन विभाग द्वारा स्वदेशी संसाधनों से जंगली हाथी के उपचार का पहला सफल मामला माना जा रहा है।

 

जानकारी के अनुसार 18 फरवरी 2026 को बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में एक वयस्क नर हाथी असामान्य रूप से चलते हुए देखा गया। फील्ड ट्रैकिंग और व्यवहारिक अवलोकन के दौरान उसके दाहिने अग्रपाद में सतही घाव पाया गया, जिससे वह लंगड़ाकर चल रहा था और स्पष्ट रूप से असुविधा में था।

 

घने जंगल, झाड़ीदार भूभाग और सीमित दृश्यता के कारण ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। रेस्क्यू टीम ने लगातार पाँच दिनों तक हाथी की गतिविधियों, भोजन स्थलों और माइक्रो-हैबिटैट का सूक्ष्म अध्ययन कर सुरक्षित ऑपरेशन विंडो तय की। इसके बाद 26 फरवरी को केमिकल इम्मोबिलाइजेशन तकनीक के माध्यम से हाथी को सुरक्षित रूप से ट्रेंकुलाइज किया गया।

 

  ■ वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत हुआ उपचार: 

विशेषज्ञ टीम ने ट्रेंकुलाइजेशन के बाद हाथी का व्यापक उपचार किया, जिसमें घाव का क्लीनिकल एवं फॉरेंसिक परीक्षण, एंटीसेप्टिक वाउंड क्लीनिंग और डिब्राइडमेंट, एंटीबायोटिक, दर्द निवारक व एंटी-इन्फ्लेमेटरी दवाओं का उपयोग तथा फ्लुइड सपोर्ट सहित अन्य सहायक चिकित्सीय प्रक्रियाएँ शामिल थीं। उपचार के उपरांत हाथी के सभी जीवन-चिह्न सामान्य पाए गए और उसे सुरक्षित रिकवरी अवस्था में लाया गया। फिलहाल हाथी की स्थिति स्थिर है और वह निरंतर निगरानी में है।

 

ऑपरेशन के दौरान प्रशिक्षित पालतू (कुमकी) हाथियों की सहायता से लक्ष्य हाथी तक सुरक्षित पहुँच बनाई गई। इससे ट्रैकिंग और उपचार प्रक्रिया को सुचारु रूप से अंजाम देने में बड़ी मदद मिली।

 

अभियान का नेतृत्व पलामू टाइगर रिजर्व (उत्तरी) के उपनिदेशक प्रजेश जेना (IFS) के मार्गदर्शन में किया गया। बेतला रेंज के वन क्षेत्र पदाधिकारी उमेश दुबे, वेटरनरी डॉक्टर सुनील कुमार एवं पुरुषोत्तम कुमार, फील्ड बायोलॉजिस्ट तथा रेस्क्यू और महावत टीम के सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस मिशन को सफल बनाया।

 

यह सफलता झारखंड में वन्यजीव चिकित्सा, आपातकालीन रेस्क्यू क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी संस्थागत उपलब्धि मानी जा रही है। अब पलामू टाइगर रिजर्व की टीम जटिल वन्यजीव उपचार कार्य स्वतंत्र रूप से करने के साथ-साथ राज्य के अन्य वन प्रभागों को भी तकनीकी सहयोग देने में सक्षम होगी।

यह अभियान मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन, वन्यजीव स्वास्थ्य सुरक्षा और सामुदायिक संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

चौपारण, हजारीबाग, झारखंड:- हजारीबाग जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हज़ारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 26 फरवरी 2026 को चौपारण थाना अंतर्गत देहर पंचायत के खेरीगाड़ा जंगल क्षेत्र में वन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर करीब 02 एकड़ भूमि में अवैध रूप से लगी अफीम की फसल को चिन्हित कर मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया।

 

घटनास्थल से  4 डिलीवरी पाइप बरामद किए गए। पुलिस द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम-पते का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान होने के बाद उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में अग्रेतर कार्रवाई जारी है। इस संयुक्त अभियान में अजित कुमार बिमल एसडीपीओ बरही, एसआई सुबिंदर राम, एसआई दिव्य प्रकाश, सशस्त्र बल के जवान, बनपाल सरवन कुमार, जैनेन्द्र कुमार शामिल रहें।

 

पुलिस ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से दुर्गम इलाकों की पहचान कर अवैध फसल को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जा सके। पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती एवं तस्करी के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 

पाकुड़िया, पाकुड़, झारखण्ड:- पाकुड़िया प्रखण्ड के सुदूर विभिन्न पंचायतों के ग्रामीण इलाकों में अनावश्यक पक्की नाली एवम् गार्डवालों का निर्माण कर सरकारी राशि का दुरूपयोग करने की बातें ग्रामीणों द्वारा कही जाती रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही सूचनाओं के आलोक में बताया जा रहा है कि बिना स्थलीय जांच के अनावश्यक विशेष कर पक्की नालियां व गार्डवालों का निर्माण किया गया है। हालांकि आवश्यक स्थलों पर निर्माण को लोगों ने सराहना भी की है।

 

ग्रामीणों का मानना है कि पंचायत, पंचायत समिति, विधायक, सांसद, जिला परिषद या जिस विभाग की राशि हो वह सरकार की राशि है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सड़क, पक्की नाली, गार्डवाल आदि है लेकिन राशि की सही उपयोगिता के लिए सही व जनहित में स्थलों का चयन भी अत्यावश्यक बताया जाता रहा है। वहीं दूसरी ओर स्थलीय निरीक्षण के बिना ही विशेष रूप से पक्की नाली, गार्डवाल व पुलियों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिस कारण ऐसी योजनाएं ग्रामीणों के हित में नहीं होने से राशि का दुरूपयोग होता है जिससे ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती है।

 

ग्रामीणों ने कहा कि इन दिनों विशेष रूप से कड़ी धूप व गर्मी के दिनों में सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां पेयजल का अभाव है और सरकारी नलकूपों में खराबी से पेयजल उपलब्ध होने में कठिनाई है वहां बेकार पड़े नलकूपों की पूरी मरम्मती कराने की चेष्टा हो। वहीं पंचायतों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने कूपों का जीर्णोद्धार कराकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जहां आवश्यक हो जल निकासी का समाधान करते हुए वहां पक्की नालियों एवम् जरूरी हो तो गार्डवाल, पुलियों का निर्माण किया जाए जिससे सरकारी राशि का सदुपयोग जनहित में हो।

 

ग्रामीणों ने विशेषकर महिलाओं ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों को खराब नलकूपों को ठीक से मरम्मती कराने की बात कहने पर कहा जाता है कि फिलहाल फंड नहीं है और जल एवम् स्वच्छता विभाग से भी कई अवसरों पर सामान उपलब्ध नहीं होने की बातें ग्रामीणों को कही जाती हैं। फलतः अनेकों बार टोलेवासियों को चंदा लेकर प्राइवेट मिस्त्री से नलकूप की मरम्मती करानी पड़ती है। 

टोरी/चंदवा, झारखंड:- टोरी रेलमार्ग पर प्रस्तावित नई एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को लेकर क्षेत्र में बहस तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नई ट्रेन शुरू करने से पहले रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और फुट ओवरब्रिज (एफओबी) का निर्माण कराना अधिक जरूरी है, अन्यथा जाम और आवागमन की समस्या और गंभीर हो सकती है।

 

बताया जा रहा है कि टोरी जंक्शन पर ट्रेनों और मालगाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लंबे समय तक बंद रहता है। कई बार आधे घंटे से अधिक समय तक आवागमन ठप रहता है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। यदि नई एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होता है तो फाटक के बंद रहने की अवधि और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

 

स्थानीय लोगों के अनुसार पहले इस रेलमार्ग पर ट्रेनों की संख्या कम थी और फाटक दिन में सीमित समय के लिए बंद होता था, लेकिन वर्तमान में एक साथ कई मालगाड़ियों के गुजरने से स्थिति और जटिल हो गई है। जाम के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में देरी, प्रसव के मामलों में कठिनाई और छात्रों-नौकरीपेशा लोगों को समय पर गंतव्य तक न पहुंच पाने जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं।

 

ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग का उपयोग न केवल चंदवा बल्कि आसपास के कई जिलों के लोग भी करते हैं। ऐसे में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण ही स्थायी समाधान हो सकता है। फुट ओवरब्रिज का कार्य भी लंबे समय से अधूरा पड़ा है, जिससे पैदल यात्रियों को जोखिम उठाकर पटरी पार करनी पड़ती है।जानकारी के अनुसार फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा होने के बावजूद पिछले एक वर्ष से बंद है, जबकि आरओबी के लिए कई बार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो सका है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

 

स्थानीय लोगों ने रेलवे विभाग और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि नई ट्रेनों की शुरुआत से पहले बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। उनका कहना है कि जब तक आरओबी और एफओबी का निर्माण नहीं होता, तब तक नई ट्रेन से क्षेत्रवासियों को अपेक्षित राहत नहीं मिल पाएगी।क्षेत्रवासियों ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए अविलंब रेलवे ओवरब्रिज और फुट ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है, ताकि चंदवा में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

हजारीबाग, झारखंड:-  कांग्रेस के झारखंड प्रदेश महासचिव विनोद कुशवाहा ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए इसे समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की सोच के साथ तैयार किया गया है और इसमें समावेशी विकास की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। विनोद कुशवाहा ने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जो राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

 

उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने आम जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला है, जिससे यह बजट और अधिक सराहनीय बन जाता है। उनके अनुसार, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में बिना करों का बोझ बढ़ाए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार दूरदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है।

 

उन्होंने कहा कि यह बजट झारखंड को विकास की नई दिशा देने वाला साबित होगा और इससे राज्य में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। साथ ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा आर्थिक प्रगति को गति देने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बजट में किए गए प्रावधानों का प्रभाव आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और झारखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

चतरा, झारखंड:- रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एंबुलेंस सोमवार शाम चतरा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह भीषण हादसा सिमरिया थाना क्षेत्र के केंदू कसारी स्थित करमाटांड़ गांव के पास घने जंगल में हुआ, जिसमें विमान में सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस त्रासदी से पूरे इलाके में शोक की लहर है।

 

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड की बीचक्राफ्ट सी-90 एयर एंबुलेंस ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम 7:11 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। विमान को रात 8:30 बजे तक दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 23 मिनट बाद शाम 7:34 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। एयरपोर्ट निदेशक बिनोद कुमार के अनुसार, संपर्क टूटते ही हाई अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी पुष्टि की कि विमान उनके एयरस्पेस में प्रवेश के बाद संपर्क में नहीं आया। इसके बाद रेस्क्यू को-ऑर्डिनेशन सेंटर को सक्रिय कर खोज अभियान शुरू किया गया। कुछ देर बाद चतरा-सिमरिया सीमा क्षेत्र के जंगल में विमान के मलबे की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने दी, जिसके बाद प्रशासन और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे।

 

■ बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था मरीज: 

 

एयर एंबुलेंस में लातेहार जिले के सरोजनगर, चंदवा निवासी 41 वर्षीय संजय कुमार सवार थे, जो आग से गंभीर रूप से झुलस गए थे। उन्हें 16 फरवरी से रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया था। परिजनों ने करीब 8 लाख रुपये खर्च कर एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की थी। लेकिन मानव जीवन बचाने की यह कोशिश भयावह हादसे में बदल गई।

 

 

विमान में मरीज संजय कुमार के साथ उनकी पत्नी अर्चना देवी और साले ध्रुव कुमार भी सवार थे। इसके अलावा पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत, सहायक पायलट कैप्टन स्वराज दीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। हादसे में सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

 

 

जिला प्रशासन के अनुसार, उड़ान के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया था। तेज हवा और कम विजिबिलिटी के कारण विमान असंतुलित हो गया और घने जंगल में जा गिरा। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

 

 

दुर्घटनास्थल मुख्य सड़क से लगभग चार किलोमीटर अंदर घने जंगल में था, जिससे राहत एवं बचाव कार्य में भारी कठिनाई हुई। जिला पुलिस प्रशासन और एसएसबी की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को बाहर निकाला। जवानों ने शवों को कंधे पर उठाकर चार किलोमीटर तक पैदल लाया, जिसके बाद एंबुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

 

 

गौरतलब है कि हाल के दिनों में विमान हादसों की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। 28 जनवरी 2026 को बरामती एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में पांच लोगों की मौत हुई थी। वहीं 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। चतरा में हुई इस ताजा घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। मानव जीवन बचाने की कोशिश में हुई यह त्रासदी लंबे समय तक लोगों के जेहन में बनी रहेगी।

हज़ारीबाग, झारखंड:- हजारीबाग जिले में लगातार बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 अलग-अलग चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इस मामले में एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के निर्देश पर सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अमित कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), हजारीबाग के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया।

 

पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोकला में मोटरसाइकिल चोरी गिरोह के सदस्य बड़े पैमाने पर चोरी की बाइक की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचने वाले हैं। सूचना के आधार पर गठित छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नापोकला एवं आसपास के क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सतीश प्रजापति उम्र 30 वर्ष पिता बुधन प्रजापति, ग्राम नापोकला, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग बताया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने सहयोगियों के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों से मास्टर चाबी के माध्यम से मोटरसाइकिल चोरी करता था।

 

उसकी निशानदेही पर उसके घर एवं घर के पीछे छिपाकर रखी गई कुल 23 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामद मोटरसाइकिलों में स्प्लेंडर की 14, पैशन प्रो की 3, अपाची की 2, पल्सर की 2 तथा ग्लैमर की 2 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इसके अलावा एक इन्फिनिक्स मोबाइल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सतीश प्रजापति के विरुद्ध बड़कागांव थाना कांड संख्या 27/26, दिनांक 24.02.2026 के तहत धारा 111(2)(बी), 111(6), 111(7), 112(2), 317(4), 317(5), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अन्य सहयोगियों के नाम भी बताए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हजारीबाग एसआईटी टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। छापेमारी दल में अमित कुमार अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) हजारीबाग, पवन कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव, पुलिस निरीक्षक ललित कुमार (बड़कागांव अंचल), थाना प्रभारी बड़कागांव कृष्ण कुमार गुप्ता, डाडी कला ओपी प्रभारी सागेन मुर्मू, सहायक अवर निरीक्षक बसंत भगत सहित बड़कागांव थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

हजारीबाग, झारखंड:- झारखंड की झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकास का रोडमैप नहीं, बल्कि राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन की विफलता का एक निराशाजनक दस्तावेज़ है। रजत जयंती वर्ष के नाम पर परोसा गया यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन और आधारहीन है, जिसमें विजन का नितांत अभाव झलकता है। सरकार न तो राजस्व सृजन की कोई स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत कर पाई है और न ही विकास की कोई ठोस और दीर्घकालिक दिशा दिखा सकी है।

 

यह बजट केवल आंकड़ों का एक ऐसा मायाजाल बनकर रह गया है, जिसका जमीनी हकीकत और झारखंड की आम जनता की जरूरतों से कोई सीधा सरोकार नजर नहीं आता।   उक्त बातें झारखंड सरकार द्वारा मंगलवार को पेश किए गए अबुआ दिशोम बजट पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने मनीष जायसवाल ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य का युवा वर्ग आज खुद को सबसे अधिक ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इस बजट में न तो रोजगार के लिए कोई ठोस पहल है और न ही छात्रवृत्ति या अवसरों के विस्तार की कोई स्पष्ट योजना।

 

10 लाख नौकरियों का वादा करने वाली सरकार ने अनुबंधकर्मियों के भविष्य और युवाओं के सशक्तिकरण पर पूर्ण चुप्पी साध रखी है। इसी तरह अन्नदाता किसानों के लिए कोई सार्थक राहत नहीं दी गई है और न ही महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु कोई मजबूत कदम उठाया गया है। वृद्ध और दिव्यांगजनों की पेंशन में भी कोई सम्मानजनक वृद्धि न करना सरकार के संवेदनहीन दृष्टिकोण को उजागर करता है ।

 

सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला अस्पतालों में मेमोग्राफी और पेट स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाओं की घोषणा केवल "मुंगेरीलाल के हसीन सपने" दिखाने जैसा है, क्योंकि वर्तमान में संचालित बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। झारखंड को आज खोखले दावों और कागजी घोषणाओं की नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है। यह बजट जन अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह विफल साबित हुआ है और राज्य की जागरूक जनता इस भेदभावपूर्ण और निराशाजनक बजट को कभी स्वीकार नहीं करेगी। संवेदनहीनता और जुमलेबाजी का यह दौर अब झारखंड की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है ।

रांची, झारखंड:- झारखंड सरकार ने 24 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का अबुआ दिशोम बजट’ पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दोपहर 12 बजे सदन में बजट प्रस्तुत किया। राज्य के रजत जयंती वर्ष 25 वर्ष पूर्ण के अवसर पर पेश इस बजट को विशेष महत्व का बताया जा रहा है।

 

हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पेश बजट में सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि यह बजट जनता की भागीदारी से तैयार किया गया समावेशी बजट है। बजट के मुख्य आंकड़े में कुल बजट आकार 1,58,560 करोड़ रुपये का रहे जो पिछले वर्ष (2025-26) के 1.45 लाख करोड़ के बजट की तुलना में 7-10% वृद्धि है।

 

योजना मद 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान है। राजस्व प्राप्ति का अनुमान: 66,700 करोड़ रुपये, आर्थिक विकास दर का अनुमान 10.3 प्रतिशत, राजकोषीय घाटा लगभग 2.5 प्रतिशत के आसपास है। वही।कोल कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य कर्मियों का किसी प्रकार का वेतन लंबित नहीं है।

 

 

महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मंईयां सम्मान योजना के लिए 14,065 करोड़ रुपये का प्रावधान। महिलाओं की आय वृद्धि के लिए 20 हजार रुपये तक के एकमुश्त ऋण की नई योजना।महिला किसान खुशहाली कार्यक्रम की शुरुआत, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट।

 

कृषि विभाग के लिए 4,884 करोड़ रुपये। ग्रामीण विकास विभाग को 12,346 करोड़ रुपये। पंचायती राज विभाग के लिए 2,283 करोड़ रुपये। जल संसाधन विभाग को 2,714 करोड़ रुपये। पेशा कानून लागू करने, बालू घाट प्रबंधन और ग्राम सभा को सशक्त बनाने पर जोर। पांच नए बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण की घोषणा की गई। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपये। तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564 करोड़ रुपये। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, स्किल डेवलपमेंट और सरकारी रिक्त पदों को भरने की दिशा में पहल। बाल बजट के तहत 10,793 करोड़ रुपये का प्रावधान की गई।

 

स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,990 करोड़ रुपये। महिला, बाल कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को 22,995 करोड़ रुपये। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु ऋण योजना की घोषणा की गई। आधारभूत संरचना व अन्य विभाग के तहत ऊर्जा विभाग के लिए 11,197 करोड़ रुपये। पथ निर्माण विभाग 6,601 करोड़ रुपये। ग्रामीण कार्य विभाग 5,081 करोड़ रुपये। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 5,194 करोड़ रुपये। नगर विकास एवं आवास: 3,919 करोड़ रुपये।

 

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन: 11,038 करोड़ रुपये। SC/ST, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण 3,568 करोड़ रुपये। उद्योग विभाग 541 करोड़ 30 लाख रुपये। पर्यटन विभाग 361 करोड़ 67 लाख रुपये। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 328 करोड़ रुपये घोषित की गई। सरकार का कहना है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है तथा गरीबी दर में 13.29 प्रतिशत की कमी आई है।

 

बजट में जेंडर बजट, बाल बजट और आउटकम बजट भी शामिल किया गया है, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। अबुआ सरकार, अबुआ बजट के नारे के साथ पेश इस बजट को राज्य के किसानों, महिलाओं, छात्रों और युवाओं के लिए लाभकारी बताते हुए सरकार ने इसे समावेशी और विकासोन्मुखी करार दिया है।