स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

 

उप कृषि निदेशक जनपद प्रयागराज के समस्त कृषक भाइयों एवं बहनों को सूचित किया है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री तैयार किए जाने का अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है जिसमें जनपद के 569000 कृषकों की फार्मर आई०डी० बनी है एवं लगभग एक लाख किसान भाइयों जिनकी फार्मर आई०डी० नहीं बनी है उन सभी पात्र कृषकों से अपील है कि वे शीघ्र अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाकर यूनिक फार्मर आईडी प्राप्त करें।

 

फार्मर रजिस्ट्री किसानों की एक प्रमाणित डिजिटल पहचान है, जिसके माध्यम से कृषक की आधार, भूमि अभिलेख एवं अन्य आवश्यक विवरण एकीकृत रूप से उपलब्ध रहते हैं। इससे वास्तविक पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ् प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिसमें वर्तमान में महत्वपूर्ण खाद की उपलब्धता हेतु। कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं में प्राथमिकता। बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि आदानों पर उपलब्ध अनुदान का सुगम लाभ। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा तथा अन्य कृषि सेवाओं में सुविधा। शासन द्वारा भविष्य में संचालित की जाने वाली योजनाओं का त्वरित एवं पारदर्शी लाभ। कृषक की एकल एवं प्रमाणित डिजिटल पहचान (फार्मर आईडी) उपलब्ध होना। पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होने से योजनाओं का लाभ सीधे वास्तविक किसानों तक पहुँचना।

 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सेवाओं को क्रमिक रूप से फार्मर आईडी से जोड़ा जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ केवल सत्यापित एवं पात्र किसानों को ही प्राप्त हो सके। अतः प्रत्येक कृषक भाई के लिए समय रहते फार्मर रजिस्ट्री कराना अत्यंत आवश्यक है।

 

*फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भूमि अभिलेख (खतौनी/गाटा विवरण) एवं आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित अभिलेख आवश्यक है।*

 

 

 

अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष शिविर, कृषि विभाग द्वारा आयोजित पंजीकरण शिविर, अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल माध्यमों से करा सकते हैं।

 

 

जिन कृषकों की फार्मर आईडी में समस्त गाटों को दर्ज नहीं कराया गया है उनको शीघ्र अतिशीघ्र पोर्टल पर upfr.agristack.gov.in पर जाकर स्वयं या जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से जुडवा लें।

 

किसान द्वारा फॉर्मर रजिस्ट्री कराने के बाद भी पेंडिंग रिपोर्ट दिखाई देता है जब की महीनों पहले किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।इसमें सबसे बड़ा रोड़ा तहसील का राजस्व विभाग बन गया हैजिसमे लेखपाल की भूमिका सर्वाधिक संदिग्ध और काम चोरी की मिली है।इसमें सबसे अधिक फूलपुर तहसील में रिपोर्ट पेंडिंग में है।

 

किसानों का आरोप है कि 99% खतौनी मैं सरनेम नहीं अकित है  नाम ही दर्जहै। जबकि आधार कार्ड  में नाम के आगे उसकी जाति जैसे त्रिपाठी मिश्राद दुबे  यादव भारतीय विश्व कर्मा आदि दर्ज हैं ।इसे शुद्ध करने की जिम्मेदारी लेखपाल की निर्धारित की गई है लेकिन वह इसकी आड़ में किसानों से भयादोहन और सुविधा शुल्क  की मांग कर रहा है। कहता है कि इसमें पैसा लगेगा और मुकदमा  करना पड़ेगा।जिसके  कारण से रजिस्ट्रेशन  होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में है।

 

क्योंकि प्रमाणित करने के लिए लेखपालों के पास लटका है लेकिन इस पर कोई राजस्व अधिकारी ध्यान नहीं देते जबकि कृषि विभाग बार-बार रजिस्ट्रेशन के लिए अपील करता है लेकिन  सरकारी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दियाजाताहै।

 

 

 

स्वतंत्र प्रभात 

लेड़ियारी ,प्रयागराज ।

 

कोरांव तहसील क्षेत्र के खीरी बाजार में बिना नोटिस व सूचना के ही लेखपाल पर घर गिरवाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम और संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की गई है। खीरी बाजार निवासी महेश प्रसाद केसरी, राकेश कुमार केसरी पुत्रगण घनश्याम केसरी ने एसडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि 80 वर्ष पूर्व से आबादी के भूमि पर प्रार्थी का पुश्तैनी मकान बना हुआ था।

 

जिसे हल्का लेखपाल सुमित कुमार ने बिना नोटिस व सूचना दिए ही पुलिस बल के साथ विपक्षी विनय कुमार केसरवानी के इशारे पर जबरन जेसीबी मशीन से मेरे घर ढहवा दिया गया है। इतना ही नहीं पीड़ित भुक्तभोगी ने शिकायती पत्र में यह भी बताया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद लेखपाल की मनमानी का आलम रहा कि खीरी थाने में धारा 186, 189, 504 506 आईपीसी के तहत मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया है।

 

भुक्तभोगी महेश प्रसाद केसरी घनश्याम केसरी ने बताया कि जिस समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई उस समय हम लोग घर पर भी मौजूद नहीं थे। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब घर गिराने की बात बताई गई तो हम लोग घर पहुंचे तो उल्टा लेखपाल व पुलिस हम लोगों को डांट रही थी और तब तक घर को गिराया जा चुका था। 

 

गरीब जनता ने अपने अमूल्य वोट देकर गांव का एक प्रतिनिधि चुना जिससे गरीब जनमानस और गांव समाज की सुरक्षा हो सके लेकिन उस जनप्रतिनिधि ने क्या किया कि गरीबों को दिया जाने वाला हक दूसरी ग्राम पंचायत के लोगों के हाथ मोटी रकम लेकर बेच दिया यही नहीं इसकी पहले भी शिकायत हुई लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा सिर्फ लीपापोती कर दूसरी ग्राम पंचायत से भूमि खरीदने वालों को संरक्षण दिया गया पूरा मामला बाराबंकी जनपद के नवाबगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व गांव मचौची का बताया जा रहा है। 

 

जहां पर ग्राम प्रधान ने अपनी ही ग्राम पंचायत की बेशकीमती सरकारी भूमि जो परती के खाते में दर्ज है इसे जैदपुर निवासी कुछ लोगों के हाथ बेच दिया जबकि इस परती की भूमिका लाभ गांव गरीब की जनता को मिलना था जिसकी शिकायत गांव के एक व्यक्ति द्वारा पहले भी की जा चुकी है और कार्रवाई के स्थान पर सिर्फ वसूली की गई देखाजाए तो इस भूमि की बिक्री करने में क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की बड़ी ही अहम भूमिका रही जहां भाजपा सरकार एक तरफ अवैध कब्जा धारियों से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवा रही है तो वहीं उन्ही की सरकार के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी सरकारी भूमि को अवैध कब्जा युक्त करवा रहे हैं।  

 

एक व्यक्ति ने सूत्रों द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो ने ही यह भूमि बेचा है जिसकी बराबर लगातार शिकायत की जा रही है न्यू भरने से पहले ही शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज उसी भूमि पर भवन का निर्माण किया जा रहा है जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा है भूमि ग्राम पंचायत मचौची की है और जो व्यक्ति निर्माण कर रहे है वह सभी जैदपुर निवासी हैं बॉर्डर का मामला होने के कारण इस जमीन की बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त की गई है अब देखने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग और शासन प्रशासन अवैध कब्जा की गई इस भूमि से कब्जे को हटवाता है या फिर यूही निर्माण कार जारी रहेगा।