सीतापुर।-सचिन बाजपेयी 

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

सीतापुर। ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जल जीवन मिशन अब एक जन-आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। जनपद सीतापुर के विकास खंड रेउसा के दूरस्थ और पिछड़े गाँवों में इस योजना का प्रभाव न केवल दिख रहा है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

जहाँ कभी ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए सुबह-शाम लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था या दूर-दराज के हैंडपंपों और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचने लगा है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है।

नगरौली: आधुनिक जलापूर्ति व्यवस्था का मॉडल गाँव

विकास खंड रेउसा की ग्राम पंचायत नगरौली इस योजना के सफल क्रियान्वयन का उदाहरण बनकर उभरी है। यहाँ स्थापित की गई आधुनिक जल संरचना के अंतर्गत—

• उच्च क्षमता वाला ओवरहेड टैंक (शिरोपरि जलाशय)
• गहरे बोर का नलकूप (ट्यूबवेल)
• स्वचालित पंप हाउस प्रणाली
• सोलर ऊर्जा आधारित संचालन प्रणाली
• मजबूत बाउंड्रीवॉल और सुरक्षा प्रबंध
• पूरे गाँव में फैला पाइपलाइन वितरण नेटवर्क

का निर्माण किया गया है।

इस व्यवस्था से गाँव के लगभग 3,632 लोगों को नियमित, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। जलापूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वाल्व सिस्टम और वितरण नियंत्रण भी लागू किया गया है, जिससे हर घर तक समान रूप से पानी पहुँच सके।

अन्य ग्राम पंचायतों में भी तेज़ी से विस्तार

नगरौली के अलावा अकसोहा, बेलहा दरियाना और लडिलापुर जैसे गाँवों में भी परियोजना का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। इन क्षेत्रों के करीब 3,425 ग्रामीणों को अब नियमित जलापूर्ति मिल रही है।

अधिकारियों के अनुसार:

• रेउसा ब्लॉक की 33 ग्राम पंचायतों में आंशिक जलापूर्ति शुरू हो चुकी है
• कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने, कनेक्शन देने और परीक्षण कार्य अंतिम चरण में है
• शेष गाँवों में कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं

तकनीकी गुणवत्ता और निगरानी पर विशेष ध्यान

परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए—

• पाइपलाइन की लीकेज टेस्टिंग नियमित रूप से की जा रही है
• जल की गुणवत्ता जांच (Water Testing) लैब के माध्यम से हो रही है
• हर गाँव में स्थानीय जल समिति का गठन किया गया है
• डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए रियल-टाइम प्रगति पर नजर रखी जा रही है

इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीणों को केवल पानी ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाला पेयजल मिले।

स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से क्षेत्र में जलजनित बीमारियों जैसे—

• डायरिया
• हैजा
• टाइफाइड

में कमी देखने को मिल रही है। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जो इस योजना की सफलता का संकेत है।

महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव

इस योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं और बच्चों को मिला है। पहले—

• महिलाओं को प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था
• बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी

अब—

• घर पर ही पानी मिलने से महिलाओं का समय और श्रम बच रहा है
• बच्चे अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं
• परिवारों की दिनचर्या अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो गई है

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया: ‘अब जीवन आसान हुआ’

स्थानीय निवासी बताते हैं:

“पहले पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी, खासकर गर्मियों में हालात और खराब हो जाते थे। अब घर पर ही साफ पानी मिल रहा है, जिससे हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है।”

रोजगार और स्थानीय भागीदारी को भी बढ़ावा

इस योजना के निर्माण और संचालन में स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया है, जिससे—

• ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले
• परियोजना के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ी
• रखरखाव कार्यों में स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हुई

प्रशासन की रणनीति: हर घर तक कनेक्शन

जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर के अधिकारियों के अनुसार:

• लक्ष्य है कि हर घर तक पाइपलाइन कनेक्शन जल्द से जल्द पहुँचे
• कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं
• किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश हैं

रेउसा में दिख रही विकास की नई तस्वीर

जल जीवन मिशन के प्रभाव से रेउसा क्षेत्र के गाँव अब तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ने न केवल जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, बल्कि ग्रामीणों में विकास के प्रति नई आशा भी जगाई है।

यह पहल यह साबित करती है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में और पारदर्शिता के साथ किया जाए, तो दूरस्थ गाँवों तक भी विकास की रोशनी आसानी से पहुँच सकती है।

मलिहाबाद -लखनऊ

लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बिराहिमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान रामशंकर एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन पर हुए अज्ञात लोगों द्वारा हमले के मामले में अब खुद प्रधान की भूमिका पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि दबंग छवि वाले प्रधान ने रंजिश के चलते निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2026 की रात करीब 10:30 बजे प्रधान रामशंकर ने अपने ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमले की तहरीर दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद दर्ज कराई गई

एफआईआर में कई लोगों को नामजद किया गया, लेकिन अब इनमें शामिल  युवक आदित्य प्रताप सिंह व पूर्व प्रधान विमल रावत ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। आदित्य प्रताप सिंह, निवासी रामपुर बस्ती, थाना मलिहाबाद, का कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने पुरानी रंजिश के चलते उनका नाम झूठे तरीके से एफआईआर में डलवाया है।

आदित्य के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थे और इसकी पुष्टि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन तथा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से की जा सकती है। उन्होंने पुलिस से इन साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की है। व प्रधान के भी कॉल डिटेल्स, व हमले वाले स्थान के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की मांग की है l

वहीं पूर्व प्रधान विमल रावत का भी नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने ने भी कहा है कि जिस समय दबंग प्रधान रामशंकर हमले की बात कह रहा है तब वह अपने घर पर मौजूद थे उनका कहना है कि पुलिस उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे, ताकि यह साफ हो सके कि असल में इस घटना से उनका कोई ताल्लुक नहीं है l

स्थानीय लोगों के बीच भी यह चर्चा है कि प्रधान की दबंगई के चलते कई बार विवाद की स्थिति बनती रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विरोधियों को फंसाने की कोशिश की है।

आदित्य ने यह भी कहा कि इससे पहले भी उनका नाम इसी तरह अन्य मामलों में गलत तरीके से जोड़ा गया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च अधिकारियों और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सम्बंधित प्रकरण में हमारे संवाददाता द्वारा एडीसीपी उत्तरी ऋषभ रुनवाल से पूरे मामले में बात की गई उन्होंने जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

गोण्डा-आनंद पांडेय 

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें कई स्थानों पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। समिति ने इसे गंभीर मानते हुए धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई और रिपोर्ट विभाग को भेजी।

कई बार नोटिस व पत्राचार के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डीपीआरओ लालजी दूबे ने 18 सचिवों के मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में मौके पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल-वाउचर के जरिए भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार खर्च की गई कुल धनराशि 11.17 करोड़ रुपये है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितनी राशि का वास्तविक और सत्यापित हिसाब उपलब्ध है।

स्थानीय स्तर पर अब मामले की निष्पक्ष जांच और जमीनी सत्यापन की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है