लखनऊः 

(आदर अदीब पावेल बन्धु) जिला सूचना अधिकारी

मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ।

पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है। जनपद लखनऊ में पिछले 09 वर्षों के दौरान पंचायती राज विभाग ने विकास के अनेक आयामों पर उल्लेखनीय कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, सुशासन और जनकल्याण को नई दिशा दी है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और परियोजनाओं ने न केवल ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार किया है, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पिछले नौ वर्षों में पंचायती राज विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के तहत 14.13 करोड़ रुपये की लागत से 58 अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरिमामय अंतिम संस्कार व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इन स्थलों के निर्माण से ग्रामीण जनता को सुविधा मिलने के साथ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई है।

इसी प्रकार ग्रामीण प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर०जी०एस०ए०) के अंतर्गत 18.51 करोड़ रुपये की लागत से 106 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया। पंचायत भवन ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ होते हैं, जहां ग्राम सभाएं, विकास योजनाओं की बैठकें और प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन पंचायत भवनों ने ग्राम स्तर पर सुशासन को मजबूती दी है।

स्वच्छता के क्षेत्र में भी जनपद लखनऊ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 31.87 करोड़ रुपये की लागत से 491 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। इन शौचालयों के निर्माण से सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था मजबूत हुई और विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों तथा जरूरतमंदों को सुविधा मिली। यह कार्य ग्रामीण स्वच्छता अभियान की सफलता का प्रमुख उदाहरण है।

इसी क्रम में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 267.05 करोड रुपये की लागत से 2.22.538 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। यह उपलब्धि खुले में शौच मुक्त (ODF) अभियान को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी, महिलाओं की गरिमा सुरक्षित हुई तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई।

ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु आर०जी०एस०ए० योजनान्तर्गत 3.12 करोड़ रुपये की लागत से 78 जन सेवा केन्द्रों का निर्माण कराया गया। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं, प्रमाणपत्र, आवेदन और योजनाओं से संबंधित जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है। इससे शासन की सेवाओं की पहुंच गांव तक सुनिश्चित हुई है।

इन उपलब्धियों के अतिरिक्त पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के माध्यम से गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति दी। गांवों में सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन, पेयजल, सौर लाइट, खेल मैदान और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ।

पिछले 09 वर्षों में विभाग ने डिजिटल गवर्नेस को भी बढ़ावा दिया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, पंचायत लेखा प्रणाली और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था के माध्यम से पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। पंचायत सहायकों और पंचायत सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया गया।महिला सशक्तिकरण भी इस प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढी है और महिला ग्राम प्रधानों ने विकास कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। स्वयं सहायता समूहों और पंचायतों के समन्वय से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिला है।

मनरेगा के अंतर्गत भी पंचायती राज विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किए। तालाबों का पुनरुद्धार, चकरोड निर्माण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण कराया गया। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन और जल संसाधनों की उपलब्धता बेहतर हुई।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका अत्यंत प्रभावी रही। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, राशन वितरण और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और सहायता में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के क्षेत्र में भी विभाग ने सराहनीय प्रगति की है। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में प्रभावी ढंग से किया गया। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया गया। यदि पिछले 09 वर्षों की उपलब्धियों को समग्र रूप में देखा जाए तो पंचायती राज विभाग द्वारा केवल योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं किया गया, बल्कि ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य हुआ है। 58 अन्त्येष्टि स्थल, 106 पंचायत भवन, 491 सामुदायिक शौचालय, 2.22 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय और 78 जन सेवा केंद्र जैसी उपलब्धियां इस प्रगति को मूर्त रूप देती हैं। यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की बदलती तस्वीर के प्रतीक हैं।

इन उपलब्धियों ने लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सुशासन, सम्मानजनक जीवन, प्रशासनिक पहुंच और सामाजिक विकास को नई ऊंचाई दी है। पंचायती राज विभाग की यह प्रगति 'सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव की अवधारणा को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से पिछले 09 वर्षों में जनपद लखनऊ में पंचायती राज विभाग की प्रगति उल्लेखनीय, बहुआयामी और प्रेरणादायी रही है। आने वाले समय में डिजिटल पंचायत, स्मार्ट ग्राम और आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा के साथ यह प्रगति और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

सीतापुर।-सचिन बाजपेयी 

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

सीतापुर। ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जल जीवन मिशन अब एक जन-आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। जनपद सीतापुर के विकास खंड रेउसा के दूरस्थ और पिछड़े गाँवों में इस योजना का प्रभाव न केवल दिख रहा है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

जहाँ कभी ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए सुबह-शाम लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था या दूर-दराज के हैंडपंपों और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचने लगा है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है।

नगरौली: आधुनिक जलापूर्ति व्यवस्था का मॉडल गाँव

विकास खंड रेउसा की ग्राम पंचायत नगरौली इस योजना के सफल क्रियान्वयन का उदाहरण बनकर उभरी है। यहाँ स्थापित की गई आधुनिक जल संरचना के अंतर्गत—

• उच्च क्षमता वाला ओवरहेड टैंक (शिरोपरि जलाशय)
• गहरे बोर का नलकूप (ट्यूबवेल)
• स्वचालित पंप हाउस प्रणाली
• सोलर ऊर्जा आधारित संचालन प्रणाली
• मजबूत बाउंड्रीवॉल और सुरक्षा प्रबंध
• पूरे गाँव में फैला पाइपलाइन वितरण नेटवर्क

का निर्माण किया गया है।

इस व्यवस्था से गाँव के लगभग 3,632 लोगों को नियमित, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। जलापूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वाल्व सिस्टम और वितरण नियंत्रण भी लागू किया गया है, जिससे हर घर तक समान रूप से पानी पहुँच सके।

अन्य ग्राम पंचायतों में भी तेज़ी से विस्तार

नगरौली के अलावा अकसोहा, बेलहा दरियाना और लडिलापुर जैसे गाँवों में भी परियोजना का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। इन क्षेत्रों के करीब 3,425 ग्रामीणों को अब नियमित जलापूर्ति मिल रही है।

अधिकारियों के अनुसार:

• रेउसा ब्लॉक की 33 ग्राम पंचायतों में आंशिक जलापूर्ति शुरू हो चुकी है
• कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने, कनेक्शन देने और परीक्षण कार्य अंतिम चरण में है
• शेष गाँवों में कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं

तकनीकी गुणवत्ता और निगरानी पर विशेष ध्यान

परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए—

• पाइपलाइन की लीकेज टेस्टिंग नियमित रूप से की जा रही है
• जल की गुणवत्ता जांच (Water Testing) लैब के माध्यम से हो रही है
• हर गाँव में स्थानीय जल समिति का गठन किया गया है
• डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए रियल-टाइम प्रगति पर नजर रखी जा रही है

इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीणों को केवल पानी ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाला पेयजल मिले।

स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से क्षेत्र में जलजनित बीमारियों जैसे—

• डायरिया
• हैजा
• टाइफाइड

में कमी देखने को मिल रही है। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जो इस योजना की सफलता का संकेत है।

महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव

इस योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं और बच्चों को मिला है। पहले—

• महिलाओं को प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था
• बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी

अब—

• घर पर ही पानी मिलने से महिलाओं का समय और श्रम बच रहा है
• बच्चे अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं
• परिवारों की दिनचर्या अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो गई है

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया: ‘अब जीवन आसान हुआ’

स्थानीय निवासी बताते हैं:

“पहले पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी, खासकर गर्मियों में हालात और खराब हो जाते थे। अब घर पर ही साफ पानी मिल रहा है, जिससे हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है।”

रोजगार और स्थानीय भागीदारी को भी बढ़ावा

इस योजना के निर्माण और संचालन में स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया है, जिससे—

• ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले
• परियोजना के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ी
• रखरखाव कार्यों में स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हुई

प्रशासन की रणनीति: हर घर तक कनेक्शन

जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर के अधिकारियों के अनुसार:

• लक्ष्य है कि हर घर तक पाइपलाइन कनेक्शन जल्द से जल्द पहुँचे
• कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं
• किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश हैं

रेउसा में दिख रही विकास की नई तस्वीर

जल जीवन मिशन के प्रभाव से रेउसा क्षेत्र के गाँव अब तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ने न केवल जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, बल्कि ग्रामीणों में विकास के प्रति नई आशा भी जगाई है।

यह पहल यह साबित करती है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में और पारदर्शिता के साथ किया जाए, तो दूरस्थ गाँवों तक भी विकास की रोशनी आसानी से पहुँच सकती है।

मलिहाबाद -लखनऊ

लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बिराहिमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान रामशंकर एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन पर हुए अज्ञात लोगों द्वारा हमले के मामले में अब खुद प्रधान की भूमिका पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि दबंग छवि वाले प्रधान ने रंजिश के चलते निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2026 की रात करीब 10:30 बजे प्रधान रामशंकर ने अपने ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमले की तहरीर दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद दर्ज कराई गई

एफआईआर में कई लोगों को नामजद किया गया, लेकिन अब इनमें शामिल  युवक आदित्य प्रताप सिंह व पूर्व प्रधान विमल रावत ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। आदित्य प्रताप सिंह, निवासी रामपुर बस्ती, थाना मलिहाबाद, का कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने पुरानी रंजिश के चलते उनका नाम झूठे तरीके से एफआईआर में डलवाया है।

आदित्य के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थे और इसकी पुष्टि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन तथा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से की जा सकती है। उन्होंने पुलिस से इन साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की है। व प्रधान के भी कॉल डिटेल्स, व हमले वाले स्थान के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की मांग की है l

वहीं पूर्व प्रधान विमल रावत का भी नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने ने भी कहा है कि जिस समय दबंग प्रधान रामशंकर हमले की बात कह रहा है तब वह अपने घर पर मौजूद थे उनका कहना है कि पुलिस उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे, ताकि यह साफ हो सके कि असल में इस घटना से उनका कोई ताल्लुक नहीं है l

स्थानीय लोगों के बीच भी यह चर्चा है कि प्रधान की दबंगई के चलते कई बार विवाद की स्थिति बनती रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विरोधियों को फंसाने की कोशिश की है।

आदित्य ने यह भी कहा कि इससे पहले भी उनका नाम इसी तरह अन्य मामलों में गलत तरीके से जोड़ा गया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च अधिकारियों और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सम्बंधित प्रकरण में हमारे संवाददाता द्वारा एडीसीपी उत्तरी ऋषभ रुनवाल से पूरे मामले में बात की गई उन्होंने जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

गोण्डा-आनंद पांडेय 

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें कई स्थानों पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। समिति ने इसे गंभीर मानते हुए धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई और रिपोर्ट विभाग को भेजी।

कई बार नोटिस व पत्राचार के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डीपीआरओ लालजी दूबे ने 18 सचिवों के मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में मौके पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल-वाउचर के जरिए भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार खर्च की गई कुल धनराशि 11.17 करोड़ रुपये है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितनी राशि का वास्तविक और सत्यापित हिसाब उपलब्ध है।

स्थानीय स्तर पर अब मामले की निष्पक्ष जांच और जमीनी सत्यापन की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है