Haryana News: हरियाणा में 57 हजार किसानों के ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन लंबित हैं। इनमें से 13,360 किसान ऐसे हैं जिन्होंने पूरा शुल्क जमा करा दिया है और उन्हें अगले छह महीने में कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सदन में दी।

कांग्रेस विधायक के सवाल पर खुलासा

मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह आंकड़े प्रस्तुत किए। विधायक ने पिछले 10 वर्षों में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों, दिए गए कनेक्शनों और 31 जनवरी 2026 तक लंबित आवेदनों का वर्षवार ब्यौरा मांगा था।

शुल्क जमा करने वाले किसानों को 6 माह में कनेक्शन

सरकार के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वालों को मांग नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 31 जनवरी 2026 तक पूरी लागत जमा कराने वाले किसानों में Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam के 4,241 किसान, Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam के 9,119 किसान शामिल हैं। इन सभी को छह महीने के भीतर बिजली कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

43 हजार से अधिक आवेदन अभी भी लंबित

एक जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2026 के बीच आवेदन करने वाले 43,527 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन अभी लंबित हैं। इनमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 16,323 किसान, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 27,204 किसान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन आवेदनों पर मांग नोटिस जारी करने का निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

10 बीएचपी तक सोलर पंप की व्यवस्था

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 10 बीएचपी तक के आवेदकों को ऑफ-ग्रिड सोलर पंप दिए जा रहे हैं, ताकि किसानों को वैकल्पिक सिंचाई सुविधा मिल सके और बिजली पर निर्भरता कम हो।

Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने कर्मचारियों और अधिकारियों के मुख्यालय आने पर नई पाबंदियाँ लागू कर दी हैं। जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो वह व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ई-मेल का उपयोग करे। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक भीड़ और व्यवधान से बचा जा सकेगा।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी पालन कराएँ। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जा सकती है।

Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सख्त और प्रोत्साहन-आधारित कदम उठाए हैं। अब यदि कोई नागरिक बिजली चोरी की सूचना देता है और जांच के बाद वह सही पाई जाती है, तो चोरी करने वालों से वसूली गई राशि का 10% इनाम शिकायतकर्ता को दिया जाएगा।

कर्मचारी नहीं होंगे इनाम के पात्र

निगम ने स्पष्ट किया है कि यह इनाम योजना केवल आम नागरिकों के लिए है। बिजली निगम के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे।

गोपनीयता की पूर्ण गारंटी

UHBVN ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली चोरी की जानकारी गोपनीय रूप से साझा करें। शिकायतकर्ता की पहचान को हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा।

इन माध्यमों से कर सकेंगे शिकायत

नागरिक बिजली चोरी की शिकायत निम्न चैनलों के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं:

• निगम का पोर्टल: https://xyz.uhbvn.org.in

• टोल फ्री नंबर: 1800-180-7332

• व्हाट्सऐप नंबर: 9115151900

• ईमेल: informtheft@uhbvn.org.in

एक सप्ताह में होगी कार्रवाई

निगम के अनुसार, हर शिकायत पर एक सप्ताह के भीतर छापेमारी और जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसकी निगरानी संबंधित अधीक्षण अभियंता करेंगे।

Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने कर्मचारियों और अधिकारियों के मुख्यालय आने पर नई पाबंदियाँ लागू कर दी हैं। जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो वह व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ई-मेल का उपयोग करे। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक भीड़ और व्यवधान से बचा जा सकेगा।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी पालन कराएँ। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जा सकती है।

Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने कर्मचारियों और अधिकारियों के मुख्यालय आने पर नई पाबंदियाँ लागू कर दी हैं। जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो वह व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ई-मेल का उपयोग करे। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक भीड़ और व्यवधान से बचा जा सकेगा।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी पालन कराएँ। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जा सकती है।