सुमरावा (सकरन ब्लॉक) के  ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चौका नदी पर पक्के पुल के शीघ्र निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल न होने के कारण रोजमर्रा की जिंदगी, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।सुमरावा, हाजीपुर, घासीपुर, अदवारी, करेहका ऊंचागांव समेत आसपास के दर्जनों गांवों के निवासियों ने संयुक्त आवेदन में बताया कि चौका नदी दोनों किनारों पर बसे इन गांवों को जोड़ने के लिए कोई स्थायी पुल नहीं है। खासकर मानसून के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ जाने से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है और नाव के सहारे पार करने में जान का खतरा बना रहता है।

आवेदन में मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया गया है:

आवागमन में भारी कठिनाई, विशेषकर स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए।

बरसात में नाव से पार करते समय दुर्घटना का लगातार खतरा।किसानों को अपनी फसल नदी पार ले जाने में परेशानी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

मांग पत्र पर दीपक कुमार, साबिर खान, लवकुश,उमेश पटेल, सारजन गिरि, अनुराग पांडे, अनवर, रंजीत निर्मल,रिंकू सहित कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए चौका नदी पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए। ग्रामीणों ने लिखा है कि यह पुल क्षेत्र के हजारों निवासियों के लिए एक वरदान साबित होगा।स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।सीतापुर जिले के कई इलाकों में नदियों पर पुलों की कमी लंबे समय से विकास की राह में बाधक बनी हुई है। यदि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

 नितिन कुमार (संवाददाता) सुमरावा सीतापुर। 

गोण्डा-आनंद पांडेय 

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें कई स्थानों पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। समिति ने इसे गंभीर मानते हुए धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई और रिपोर्ट विभाग को भेजी।

कई बार नोटिस व पत्राचार के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डीपीआरओ लालजी दूबे ने 18 सचिवों के मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में मौके पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल-वाउचर के जरिए भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार खर्च की गई कुल धनराशि 11.17 करोड़ रुपये है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितनी राशि का वास्तविक और सत्यापित हिसाब उपलब्ध है।

स्थानीय स्तर पर अब मामले की निष्पक्ष जांच और जमीनी सत्यापन की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है

मिल्कीपुर अयोध्या 

इनायत नगर थाना क्षेत्र में एक किराना स्टोर से दाल चोरी करने के आरोपी को दुकानदार और ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दुकानदार ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है।

हालांकि चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना इनायत नगर थाना क्षेत्र के पांच नंबर चौराहा स्थित उमेश चंद्र किराना स्टोर की है। दुकानदार उमेश चंद्र का आरोप है कि वर्ष 2017 से उनकी दुकान से करीब 20 लाख रुपये का सामान चोरी हो चुका है।

शिकायतकर्ता उमेश चंद्र के अनुसार, 16 मार्च 2026 की सुबह एक ग्राहक ने दाल मांगी। जब दुकानदार दाल रखने वाली जगह पर गया, तो वहां से दाल गायब मिली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पास का ही एक युवक दाल की बोरी चुराते हुए स्पष्ट दिखाई दिया।

दुकानदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सीसीटीवी फुटेज दिखाए। पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर थाने ले गई। दुकानदार ने मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है,

लेकिन पुलिस ने अभी मामले में कोई भी प्राथमिकी नहीं दर्ज की है, अलबत्ता पकड़े गए शातिर चोर पर मेहरबान दिख रही है । इस संबंध में जब थानाध्यक्ष रतन शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

स्वतंत्र प्रभात- 

शाहजहांपुर। जनपद की विकासखंड ददरौल के गांव धनोरा के ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था ना किए जाने के कारण ग्रामीण पेयजल के लिए तरसते हैं गांव में अधिकांश सरकारी हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराने के लिए ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान एवं सचिव से कहने के बावजूद अभी तक खराब पड़े हैंडपंप को ठीक नहीं कराए गए। प्रदेश सरकार हर घर नल योजना का लाभ दिलाने के लिए जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं

किंतु जब खराब पड़े हैंडपंप को अभी तक ठीक नहीं कराया गया तो हर घर नल योजना का लाभ ग्रामीणों को कैसे मिल सकेगा ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल खराब पड़े हैंडपंपों को लगाए जाने की गुहार लगाई है ग्रामीण बलवंत जाटव के निवास के सामने लगा सरकारी हैंडपंप काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है शिकायत के बावजूद अभी तक ठीक नहीं कराया गया जिससे पेयजल के लिए ग्रामीण परेशान है।