लखनऊ।

लखनऊ के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और संबंधित अपराधों के मामले में आरोपी पूरन कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को साबित मानते हुए कठोर दंड दिया है।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) कुमार प्रशान्त ने की। फैसला 30 जुलाई  को सुनाया गया। अभियोग पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय और अरुण कुमार ने दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से निजी अधिवक्ता  आर.एन. यादव उपस्थित रहे।

मामले की पृष्ठभूमि

पुलिस थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ की मुकदमा में आरोपी पूरन कश्यप (आयु 55 वर्ष, पुत्र स्व. भोला कश्यप, निवासी  राजेन्द्र नगर, थाना नाका, लखनऊ) पर धारा 376(2)एन, 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं. तथा धारा 5/6 POCSO एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था।

वादी  (पीड़िता के पिता) के अनुसार, आरोपी (रिश्तेदार) 4 मई 2023 को उनके घर आकर 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता की मां की मृत्यु हो चुकी थी और घर पर कोई जिम्मेदार सदस्य नहीं रहता था। आरोपी लगभग छह महीने तक मौका पाकर बार-बार बलात्कार करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने छह महीने की गर्भावस्था की पुष्टि की।

आरोपी ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दबाव डालकर 19 नवंबर 2023 को पीड़िता का विवाह अपने बड़े बेटे आयुष कश्यप से करवा दिया।
अदालत का निर्णय और सजा

अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट तथा डीएनए रिपोर्ट (जिसमें आरोपी पीड़िता के नवजात शिशु का जैविक पिता साबित हुआ) पर विश्वास जताते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आरोपी ने नाबालिग रिश्तेदार की असहाय स्थिति का फायदा उठाकर गंभीर अपराध किया, इसलिए किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जा सकती।

सुनाई गई सजाएं:

- धारा 5/6 POCSO एक्ट (धारा 376(2)एन भा.दं.सं. सहित): 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 50,000 अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास)।
- धारा 452 भा.दं.सं.: 3 वर्ष कठोर कारावास तथा 5,000 अर्थदंड।
- धारा 323 भा.दं.सं.: 6 महीने कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।
- धारा 504 भा.दं.सं.: 1 वर्ष कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।
- धारा 506 भा.दं.सं.: 2 वर्ष कठोर कारावास तथा 2,000 अर्थदंड।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। अदालत ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सजायाबी वॉरंट जिला कारागार लखनऊ भेजने तथा निर्णय की प्रतियां संबंधित अधिकारियों और पीड़िता को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए।

यह फैसला नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा और  पॉक्सो कानून के कड़े प्रावधानों को दोहराता है।

भारतीय न्याय व्यवस्था में देरी तो है ही पर इसके साथ बहुत से मामले ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग बड़ी तेजी से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो मामलों की जिनमें आदमी अगर सतर्क नहीं रहा तो बहुत बुरी तरह से घिर जाता है। एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के बढ़ते मुकदमे इसकी गवाही दे रहे हैं। कुछ ऐसे संगठित गिरोह भी हैं जो महिलाओं के द्वारा आदमियों को फंसवाते देखे गए हैं। हालांकि उन गिरोहों का पर्दाफाश होता है लेकिन तब तक आरोपी को सज़ा काटनी ही पड़ती है। इसी तरह एससी-एसटी एक्ट के कानून का दुरुपयोग वर्षों से हो रहा है लेकिन आज तक कितनी ही सरकारें आईं हों इनमें संसोधन नहीं हुआ है।

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान न्याय का अधिकार देता है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर ऐसे विशेष कानून बनाए गए जो समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और पॉक्सो कानून भी इसी सोच का परिणाम हैं। इन कानूनों ने अनेक पीड़ितों को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है और समाज में अपराधियों के विरुद्ध कठोर संदेश दिया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरा पक्ष भी लगातार चर्चा में रहा है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या पारिवारिक संघर्ष में इन कानूनों का दुरुपयोग कर झूठे मुक़दमे दर्ज कराए जाते हैं। यह मुद्दा अदालतों, विधि विशेषज्ञों और समाज के बीच लगातार बहस का विषय बना हुआ है। क्या सचमुच फर्जी मुकदमों की बाढ़ है?

यह कहना कि अधिकांश एससी-एसटी या पॉक्सो के मामले फर्जी हैं, उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के आधार पर उचित नहीं होगा। कई मामलों में जांच के बाद आरोप सिद्ध नहीं हो पाते, लेकिन इसका कारण हमेशा झूठा मुकदमा नहीं होता। कमजोर जांच, पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव, गवाहों का मुकर जाना, समझौते का दबाव या लंबी न्यायिक प्रक्रिया भी इसके कारण हो सकते हैं। हालाँकि, विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में यह भी स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में कानूनों का दुरुपयोग होने की शिकायतें सामने आई हैं। इसलिए यह विषय संतुलित दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमे का प्रभाव- यदि कोई व्यक्ति वास्तव में झूठे मुकदमे में फँस जाता है, तो उसका प्रभाव केवल अदालत तक सीमित नहीं रहता। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, नौकरी पर संकट आ सकता है, आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुजरता है। वर्षों तक मुकदमा चलने के बाद यदि वह निर्दोष साबित भी हो जाए, तब भी खोया हुआ समय और सम्मान आसानी से वापस नहीं आता। दूसरी ओर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एससी-एसटी कानून और पॉक्सो अधिनियम लाखों वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। भारत में जातीय उत्पीड़न और बच्चों के साथ यौन अपराध आज भी गंभीर समस्या हैं। यदि इन कानूनों को कमजोर किया जाए या हर शिकायत को संदेह की दृष्टि से देखा जाए, तो वास्तविक पीड़ित न्याय पाने से वंचित हो सकते हैं।

इसलिए चुनौती यह नहीं है कि कानून समाप्त कर दिए जाएँ, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका सही और निष्पक्ष उपयोग हो। देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। विशेष कानूनों के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या बढ़ने से न्यायिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। सुनवाई में देरी के कारण न तो पीड़ित को समय पर न्याय मिल पाता है और न ही निर्दोष व्यक्ति को शीघ्र राहत। तेज और वैज्ञानिक जांच, पर्याप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा समयबद्ध सुनवाई इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार की जिम्मेदारी केवल कठोर कानून बनाना नहीं है, बल्कि उनकी निष्पक्ष क्रियान्वयन व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। यदि कहीं झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं यदि वास्तविक पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उन्हें भी समय पर न्याय मिलना चाहिए। इस विषय पर कई विधि विशेषज्ञ निम्न सुधारों की आवश्यकता बताते हैं— निष्पक्ष और वैज्ञानिक पुलिस जांच। फॉरेंसिक साक्ष्यों का अधिक उपयोग। विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाना।

लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण। यदि अदालत यह पाए कि शिकायत जानबूझकर झूठी और दुर्भावनापूर्ण थी, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई। पुलिस और अभियोजन अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण। "सरकार और अदालतें धृतराष्ट्र बनी हुई हैं" जैसी अभिव्यक्ति एक राजनीतिक और भावनात्मक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन वास्तविक समाधान तथ्यों और संस्थागत सुधारों में निहित है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो सिद्धांत समान रूप से महत्वपूर्ण हैं—दोषी को दंड मिले और निर्दोष को अनावश्यक दंड या उत्पीड़न न झेलना पड़े। इसलिए आवश्यकता न तो कानूनों को कमजोर करने की है और न ही हर शिकायत को झूठा मानने की। आवश्यकता ऐसी न्याय व्यवस्था की है जो वास्तविक पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाए, निर्दोष लोगों के अधिकारों की रक्षा करे और न्याय प्रणाली पर जनता का विश्वास मजबूत बनाए।

जब न्यायपालिका की गरिमा तकनीक के साथ सहजता से मिलती है, तभी समाज की असली प्रगति दिखाई देती है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का हालिया फैसला केवल एक कागजी आदेश को रद्द करने तक सीमित नहीं है; यह उन सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के प्रति गहन सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने दशकों तक न्याय के तराजू को निर्भीक और निष्पक्ष बनाए रखा। वे लोग, जिन्होंने अपना जीवन न केवल कानून बल्कि समाज की विश्वासनीयता और नैतिक संतुलन के लिए समर्पित किया, अब हर नवंबर की जटिल औपचारिकताओं से मुक्त रहेंगे। यह केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि मानवता, गरिमा और न्याय की असली भावना को पुनः प्रतिष्ठित करने वाला ऐतिहासिक कदम है।

13 दिसंबर 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र ने राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत मेडिकल भत्ता और घरेलू भत्ता जारी रखने के लिए उन्हें हर वर्ष अपने ही जिले में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था। यह नियम शायद सामान्य पेंशनभोगियों के लिए सहज और उपयुक्त प्रतीत हो सकता था, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवनभर निष्पक्ष और निर्भीक न्याय के लिए समर्पण किया, यह प्रथा उनके सम्मान और गरिमा के अनुरूप नहीं थी। फार्मर जजेस वेलफेयर एसोसिएशन ने इस असंवैधानिक और अपमानजनक प्रथा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, स्पष्ट करते हुए कि राज्य सरकार का अधिकार कभी भी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की गरिमा को आहत करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने अपने संक्षिप्त किन्तु निर्णायक फैसले में स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश कोई सामान्य पेंशनर नहीं हैं। उन्होंने संविधान की शपथ के तहत न्याय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का पालन किया, और उनका जीवन न्याय की सेवा में समर्पित रहा। ऐसे व्यक्तियों को बार-बार अपनी जीवित उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए बाध्य करना न्यायपालिका की आत्मा और गरिमा पर चोट है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन की पुष्टि डिजिटल माध्यमों या बैंक रिकॉर्ड के माध्यम से सहजता से की जा सकती है, जिससे किसी पूर्व न्यायाधीश को अदालत में तलब करना न केवल अनावश्यक, बल्कि सम्मान के विपरीत है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने परिपत्र को वापस ले लिया और रिटायर्ड जजों को स्थायी राहत प्रदान की।

यह निर्णय केवल मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे देश में मिसाल बनेगा और अन्य राज्यों में भी रिटायर्ड न्यायाधीशों और उच्च अधिकारियों के लिए सम्मान और गरिमा की नई दिशा स्थापित करेगा। यह साबित करता है कि तकनीक और प्रशासनिक प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य इंसान की सुविधा और सम्मान होना चाहिए, न कि उनकी अपमानजनक जांच। डिजिटल इंडिया के युग में, जब आधार, पैन, बैंक खाता और मोबाइल जैसी सुविधाएँ आपस में जुड़े हुए हैं, फिर भी पुराने कागजी दस्तावेजों के लिए बुजुर्गों को समय और श्रम गंवाने के लिए बाध्य करना न केवल व्यर्थ है, बल्कि संवेदनशीलता और सम्मान की कमी का भी प्रतीक है।

डिजिटल समाधान के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करना अब न केवल संभव, बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी है। आज के डिजिटल युग में यह सहज है कि सभी जीवन प्रमाणित प्रक्रियाएँ बिना किसी कठिनाई और झंझट के ऑनलाइन पूरी की जा सकें। बायोमेट्रिक आधार अपडेट, बैंक खाता सक्रियता का सत्यापन, मोबाइल संदेश के माध्यम से जीवन पुष्टि या निष्क्रियता पर अलर्ट जैसे उपाय तुरंत लागू किए जा सकते हैं। इससे न केवल रिटायर्ड न्यायाधीशों, बल्कि सभी पेंशनभोगियों को सहज, सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से अपनी जीवन पुष्टि कराने की सुविधा मिलती है। तकनीक का यह प्रयोग केवल सुविधाजनक नहीं है; यह समाज में सम्मान, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण को भी मजबूती से स्थापित करता है। मध्यप्रदेश का यह निर्णायक कदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब डिजिटल समाधान मानव सेवा और गरिमा के लिए काम करता है, तब न्याय और समाज दोनों की भलाई सुनिश्चित होती है।

सच्ची प्रभावशीलता इस तथ्य में निहित है कि यह राहत किसी विशेष लाभ की मांग नहीं थी—यह केवल सम्मान की मांग थी। जब न्यायपालिका ने स्वयं अपने पूर्व सदस्यों का सम्मान सुनिश्चित किया, तो इसने यह साबित कर दिया कि संस्था न केवल जीवित है, बल्कि संवेदनशील और न्यायप्रिय भी है। छोटे प्रशासनिक निर्णय भी बड़े संदेश दे सकते हैं, और यह फैसला यह संदेश देता है कि समाज और राज्य के लिए न्याय के कार्यकर्ताओं का ऋण चुकाना एक अनिवार्य कर्तव्य है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यह ऋण पूरी गरिमा के साथ चुका दिया। अब समय आ गया है कि पूरे देश में रिटायर्ड न्यायाधीशों और सभी न्याय कर्मियों की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जाए। न्यायाधीश भले ही रिटायर हो जाएँ, लेकिन न्याय और उसके सम्मान का गौरव कभी रिटायर नहीं होता।