8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए हैं, जिससे आधिकारिक तौर पर नया वेतन आयोग गठन पा गया है। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय टीम अब कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सिफारिशें तैयार करेगी। सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है और अनुमान है कि मिड 2027 तक इसकी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच जाएगी।

1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई सैलरी

हालांकि आयोग की रिपोर्ट 2027 में आएगी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर भी इस तारीख से गिना जाएगा, भले ही नई सैलरी का भुगतान रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाए।

क्या DA, HRA और TA बंद होंगे?

कई केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में यह चिंता है कि क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) बंद हो जाएंगे। इस समय DA 58% है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है। सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि ये भत्ते बिल्कुल बंद नहीं होंगे। जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, सभी भत्ते 7वें वेतन आयोग के आधार पर जारी रहेंगे, और DA में हर 6 महीने में बढ़ोतरी भी जारी रहेगी।

DA में संभावित बढ़ोतरी

Nexdigm के पेरोल डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति के अनुसार, अगले 18 महीनों में DA में तीन बार वृद्धि हो सकती है। यदि हर वृद्धि लगभग 3% मान लें, तो संभावित स्थिति इस प्रकार होगी:

• अभी DA = 58%

• अगले 6 महीने बाद = 61%

• अगले 12 महीने बाद = 64%

• 18 महीने बाद = 67%

(नोट: असली बढ़ोतरी CPI के आधार पर तय होगी, इसलिए यह केवल अनुमान है।)

कर्मचारियों के लिए संदेश

सरकार ने भरोसा दिया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी, और कर्मचारियों को हर 6 महीने में DA की बढ़ोतरी मिलती रहेगी।