भोपाल।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देवास में कथित भ्रूण लिंग परीक्षण, अवैध गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के खुलासे से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद दर्ज रंगदारी के मामले में पत्रकारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। न्यायालय ने तहलका डिजिटल न्यूज के पत्रकार विनय अरोड़ा को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) मंजूर कर दी है। इससे पहले 25 जून को इसी मामले में सह-आरोपी पत्रकार रजनी को नियमित जमानत मिल चुकी थी।

दोनों मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी ने की। अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पाया कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान तैयार किए गए वीडियो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही राज्य एवं केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को भेजे जा चुके थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया इसी तथ्य को राहत दिए जाने का महत्वपूर्ण आधार माना।

एफआईआर से पहले अधिकारियों को भेजे गए थे वीडियो

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 2 जुलाई को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि 6 अप्रैल 2026 को स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा देवास के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त 6 और 7 अप्रैल को भी संबंधित अधिकारियों को वीडियो उपलब्ध कराए गए। इसके बाद 7 अप्रैल को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनय अरोड़ा को अग्रिम जमानत प्रदान की। इससे पहले पत्रकार रजनी को जमानत देते समय भी न्यायालय ने इसी प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख किया था।

क्या है पूरा मामला

देवास के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार विनय अरोड़ा, रजनी और अन्य लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर शिकायतकर्ता से रंगदारी वसूलने और दबाव बनाने का प्रयास किया।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(5) एवं 308(6) (रंगदारी), धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) तथा धारा 3(5) (समान उद्देश्य) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पत्रकारों का पक्ष

पत्रकारों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि स्टिंग ऑपरेशन का उद्देश्य समाज में चल रही कथित अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करना था। उनके अनुसार, स्टिंग के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971 के उल्लंघन से जुड़े कथित अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण, गैरकानूनी गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों का खुलासा किया गया था।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही संबंधित सरकारी अधिकारियों को सौंप दिए गए थे। ऐसे में रंगदारी के आरोप निराधार हैं और यह कार्रवाई कथित अवैध गतिविधियों के खुलासे के बाद प्रतिशोध स्वरूप की गई है।

राज्य सरकार ने जताया विरोध

राज्य सरकार की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। सरकारी पक्ष का तर्क था कि पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करने और दबाव बनाने के लिए किया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की जा रही है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दोनों पत्रकारों को कानून के अनुरूप राहत प्रदान की गई है।

जमानत की शर्तें

हाईकोर्ट ने अपने 2 जुलाई के आदेश में निर्देश दिया कि यदि विनय अरोड़ा को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा समान राशि के एक सक्षम जमानतदार पर रिहा किया जाए।

वहीं, 25 जून को पारित आदेश में पत्रकार रजनी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके एवं एक सक्षम जमानतदार पर नियमित जमानत देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट में नियमित रूप से उपस्थित रहने की शर्त का पालन करने को कहा गया है।

अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

मामले में पत्रकारों की ओर से अधिवक्ता अमन मालवीय ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह अलावा एवं हेमंत शर्मा ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। अब मामले की आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

स्वतंत्र प्रभात ।

संवाददाता।

प्रयागराज। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय पत्रकार सरस सिंह एवं अधिवक्ता शैलेश कुमार पांडेय ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया और लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। इस दौरान दोनों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाना आवश्यक है।

पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान पत्रकार सरस सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और घटते वन क्षेत्र मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि एक पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वहीं अधिवक्ता शैलेश कुमार पांडेय ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें तथा अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने के लिए आज से ही ठोस कदम उठाने होंगे। वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है।

सरस सिंह ने युवाओं से विशेष रूप से आह्वान किया कि वे अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ अथवा अन्य विशेष अवसरों पर पौधरोपण करें और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करे, तो पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान संभव है।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भी पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और क्षेत्र को हरा-भरा बनाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने तथा स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरित वातावरण के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने का संदेश दिया गया।

त्रिबेनीगंज ,संवाददाताअखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की बैठक रविवार को विज्ञान कॉलेज में आयोजित की गई l बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार पप्पू ने की , बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला संरक्षक डॉक्टर इन्द्र भूषण प्रसाद ने कहा कि, यादव समाज को आज की तारीख में बौद्धिक आर्थिक सामाजिक स्तर पर मजबूत बनना होगा, तथा जाति के अंदर जो कमजोर लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना होगा l आज बिहार में सबसे ज्यादा संख्या में होने के बावजूद यादव समाज आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है व्यापार में भी हमारी जाति का कोई बहुत बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है l न्यायपालिका और मुख्य धारा की मीडिया में हमारे लोगों की संख्या कम रहने के कारण हमारी आवाज को दबा दिया जा रहा है l

बैठक में कुसहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने कहा कि अपराध और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती लेकिन सरकार सिर्फ यादव को टारगेट कर फर्जी काउंटर कर मार रही है l बैठक में अधिवक्ता राजेश कुमार गजेश ने यादव जाति में आपसी भाईचारे पर जोड़ दिया l
वही गौतम कुमार ने कहा किया बैठक हर सप्ताह अलग-अलग टोलों और मोहल्ले में आयोजित की जानी चाहिए होनी चाहिए l दैनिक जागरण के पत्रकार करण कुमार लड्डू ने प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यादव की भागीदारी बढ़ाने की अपील की l

इस बैठक इस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि प्रत्येक मैं माह से कम दो बैठक अलग-अलग जगह पर की जाए l बैठक में मुख्य रूप से गौतम कुमार,मिथिलेश कुमार,सुप्रभात कुमार जे पी यादव,राहुल कुमार, संजय कुमार,रोशन कुमार, मंजेश कुमार रणधीर यादव,अभिषेक सरकार,विकास कुमार मनोज कुमार आलोक कुमार की उपस्थिति रही l

विनीत कुमार मिश्रा 

(जिला संवाददाता)

लखनऊ 

 पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते 19 अगस्त को अधिवक्ता/पत्रकार रमाकांत मिश्रा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अब तक मुख्य आरोपी और उसके साथियों की गिरफ्तारी न होने से पत्रकारों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को निगोहां प्रेस क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मोहनलालगंज एसीपी रजनीश वर्मा को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

प्रेस क्लब के सदस्यों ने बताया कि 19 अगस्त की सुबह पत्रकार रमाकांत मिश्रा अपने घर से खेत की ओर जा रहे थे। तभी रेलवे फाटक पार करते समय आरोपी रमाकांत उर्फ दीपू कृपाशंकर और उसके 4–5 अज्ञात साथियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने कुल्हाड़ी सहित घातक हथियारों से वार किया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल पत्रकार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया और मोहनलालगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई।

पत्रकारों ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई बेहद सुस्त है। मुख्य आरोपी अब तक फरार है और खुलेआम घूम रहा है, जिससे पीड़ित और उसके परिवार पर जान का खतरा मंडरा रहा है। प्रेस क्लब ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने तय समय सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं किया तो पत्रकार धरना–प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

पत्रकारों ने जताई चिंता, मांगा सुरक्षा कानून........

प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह के हमले निंदनीय हैं और पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए “पत्रकार सुरक्षा कानून” लागू किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और पत्रकार भयमुक्त होकर अपना दायित्व निभा सकें।

ज्ञापन देने पहुंचे पत्रकारों में प्रेस क्लब निगोहां के संरक्षक मुकेश द्विवेदी, महामंत्री प्रदीप द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश मिश्रा, प्रशांत त्रिवेदी, अशोक मिश्रा, चांद खान, मोइन खान, सुनील त्रिवेदी, आरिफ मंसूरी, अवनीश पाण्डेय, रोहित दीक्षित, अनुराग तिवारी, आशीष तिवारी और पीड़ित पत्रकार रमाकांत मिश्रा सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि यदि पुलिस–प्रशासन की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।