गोण्डा-आनंद पांडेय 

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें कई स्थानों पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। समिति ने इसे गंभीर मानते हुए धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई और रिपोर्ट विभाग को भेजी।

कई बार नोटिस व पत्राचार के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डीपीआरओ लालजी दूबे ने 18 सचिवों के मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में मौके पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल-वाउचर के जरिए भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार खर्च की गई कुल धनराशि 11.17 करोड़ रुपये है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितनी राशि का वास्तविक और सत्यापित हिसाब उपलब्ध है।

स्थानीय स्तर पर अब मामले की निष्पक्ष जांच और जमीनी सत्यापन की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है

गोरखपुर-

गोला ब्लॉक के ग्राम पंचायत डाड़ी खास में कचरा निस्तारण की लापरवाही अब लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे खतरा बनकर उभर रही है। गोला–कौड़ीराम मार्ग पर भरसी मोड़ के पास सड़क किनारे बने बड़े गड्ढे (खंदक) में ग्राम पंचायत का कचरा लगातार फेंका जा रहा है। यह गड्ढा पहले से वर्षा के पानी से भरा हुआ है, ऐसे में कचरा मिलते ही उसमें सड़ांध फैल रही है और तीखी दुर्गंध पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रही है।

स्थानीय लोगों व दुकानदारों का कहना है कि कई महीनों से पंचायत का कचरा आबादी क्षेत्र में ही फेंका जा रहा है। भरसी मोड़ के आसपास दुकान चलाने वाले अभिषेक चन्द, सतेंद्र मिश्र, छेदी सिंह, रामचंद्र सिंह, कुम्हकरण, अमरनाथ यादव और आज़ाद सहित कई लोग रोज इस बदबू और मच्छरों के कारण परेशान रहते हैं। रात में भी कुछ लोगों का यहीं ठहराव होता है, जिससे स्थिति और मुश्किल हो जाती है।

दुकानदार अभिषेक चन्द बताते हैं कि विरोध करने पर जवाब मिलता है—“सरकारी जमीन है, यहीं कचरा फेंका जाएगा।” उनके अनुसार कचरा पानी में गिरते ही सड़ने लगता है, जिससे मच्छरों के लार्वा तेजी से बढ़ रहे हैं। शाम होते ही मच्छरों का हमला इतना बढ़ जाता है कि दुकानदारों को कंडल जलाना पड़ता है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दुर्गंध के कारण कुछ मिनट खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है और बच्चों–बुजुर्गों के लिए हालत और गंभीर हैं। लोगों को आशंका है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड व हैजा जैसी जलजनित बीमारियों का प्रकोप किसी भी समय फैल सकता है। चौराहेवासियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कचरा फेंकने पर रोक और खंदक की सफाई जल्द से जल्द कराने की अपील की है।