Swatantra Prabhat RSS Feed Generator gram panchayat - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/3716/rss gram panchayat RSS Feed परसरामपुर में आधा दर्जन से अधिक सचिवों पर बिना डीएम के अनुमति के भुगतान करने का लगा आरोप
बस्ती। बस्ती जिलेके विकास खंड परसरामपुर में शासनादेश को दरकिनार कर ग्राम पंचायतों में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाए जाने तथा भुगतान के लिए जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक होने के बावजूद कई सचिवों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
  
सूत्रों के अनुसार सचिव राज मंगल दूबे, अभिषेक सोनी, अर्चना वर्मा, अजीत सिंह, अलोक कुमार दिवाकर, तौफीक खान, गिरजेश वर्मा समेत अन्य सचिवों द्वारा कथित तौर पर बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए गए हैं।
 
मामले
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बस्ती। बस्ती जिलेके विकास खंड परसरामपुर में शासनादेश को दरकिनार कर ग्राम पंचायतों में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाए जाने तथा भुगतान के लिए जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक होने के बावजूद कई सचिवों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
 
सूत्रों के अनुसार सचिव राज मंगल दूबे, अभिषेक सोनी, अर्चना वर्मा, अजीत सिंह, अलोक कुमार दिवाकर, तौफीक खान, गिरजेश वर्मा समेत अन्य सचिवों द्वारा कथित तौर पर बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए गए हैं।
 
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी (DPRO) घनश्याम सागर ने परसरामपुर के खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से सात कार्य दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।
 
DPRO के अनुसार यदि BDO द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बिना अनुमति भुगतान करने वाले संबंधित सचिवों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
 
वहीं, मामले में ब्लॉक स्तर पर निगरानी और अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बिना निर्धारित अनुमति के भुगतान किए जाने के बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
 
परसरामपुर ब्लॉक में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के भुगतान का मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की गई तो आधा दर्जन से अधिक सचिवों पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है ।
 
अब बड़ा सवाल यह है कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और जांच के बाद संबंधित सचिवों व जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है?
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/185408/more-than-half-a-dozen-secretaries-in-parasrampur-accused-of https://www.swatantraprabhat.com/article/185408/more-than-half-a-dozen-secretaries-in-parasrampur-accused-of Mon, 17 Aug 2026 19:01:42 +0530 मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ पिछले 09 वर्षों में पंचायती राज विभाग द्वारा जनपद लखनऊ की उल्लेखनीय प्रगति

लखनऊः 

(आदर अदीब पावेल बन्धु) जिला सूचना अधिकारी

मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ।


पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है। जनपद लखनऊ में पिछले 09 वर्षों के दौरान पंचायती राज विभाग ने विकास के अनेक आयामों पर उल्लेखनीय कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, सुशासन और जनकल्याण को नई दिशा दी है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और परियोजनाओं ने न केवल ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार किया है, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।


पिछले नौ वर्षों में पंचायती राज विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में आधारभूत

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लखनऊः 

(आदर अदीब पावेल बन्धु) जिला सूचना अधिकारी

मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ।


पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है। जनपद लखनऊ में पिछले 09 वर्षों के दौरान पंचायती राज विभाग ने विकास के अनेक आयामों पर उल्लेखनीय कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, सुशासन और जनकल्याण को नई दिशा दी है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और परियोजनाओं ने न केवल ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार किया है, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।


पिछले नौ वर्षों में पंचायती राज विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के तहत 14.13 करोड़ रुपये की लागत से 58 अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरिमामय अंतिम संस्कार व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इन स्थलों के निर्माण से ग्रामीण जनता को सुविधा मिलने के साथ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई है।


इसी प्रकार ग्रामीण प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर०जी०एस०ए०) के अंतर्गत 18.51 करोड़ रुपये की लागत से 106 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया। पंचायत भवन ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ होते हैं, जहां ग्राम सभाएं, विकास योजनाओं की बैठकें और प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन पंचायत भवनों ने ग्राम स्तर पर सुशासन को मजबूती दी है।


स्वच्छता के क्षेत्र में भी जनपद लखनऊ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 31.87 करोड़ रुपये की लागत से 491 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। इन शौचालयों के निर्माण से सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था मजबूत हुई और विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों तथा जरूरतमंदों को सुविधा मिली। यह कार्य ग्रामीण स्वच्छता अभियान की सफलता का प्रमुख उदाहरण है।


इसी क्रम में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 267.05 करोड रुपये की लागत से 2.22.538 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। यह उपलब्धि खुले में शौच मुक्त (ODF) अभियान को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी, महिलाओं की गरिमा सुरक्षित हुई तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई।


ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु आर०जी०एस०ए० योजनान्तर्गत 3.12 करोड़ रुपये की लागत से 78 जन सेवा केन्द्रों का निर्माण कराया गया। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं, प्रमाणपत्र, आवेदन और योजनाओं से संबंधित जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है। इससे शासन की सेवाओं की पहुंच गांव तक सुनिश्चित हुई है।


इन उपलब्धियों के अतिरिक्त पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के माध्यम से गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति दी। गांवों में सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन, पेयजल, सौर लाइट, खेल मैदान और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ।


पिछले 09 वर्षों में विभाग ने डिजिटल गवर्नेस को भी बढ़ावा दिया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, पंचायत लेखा प्रणाली और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था के माध्यम से पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। पंचायत सहायकों और पंचायत सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया गया।महिला सशक्तिकरण भी इस प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढी है और महिला ग्राम प्रधानों ने विकास कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। स्वयं सहायता समूहों और पंचायतों के समन्वय से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिला है।


मनरेगा के अंतर्गत भी पंचायती राज विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किए। तालाबों का पुनरुद्धार, चकरोड निर्माण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण कराया गया। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन और जल संसाधनों की उपलब्धता बेहतर हुई।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका अत्यंत प्रभावी रही। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, राशन वितरण और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और सहायता में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।


वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के क्षेत्र में भी विभाग ने सराहनीय प्रगति की है। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में प्रभावी ढंग से किया गया। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया गया। यदि पिछले 09 वर्षों की उपलब्धियों को समग्र रूप में देखा जाए तो पंचायती राज विभाग द्वारा केवल योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं किया गया, बल्कि ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य हुआ है। 58 अन्त्येष्टि स्थल, 106 पंचायत भवन, 491 सामुदायिक शौचालय, 2.22 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय और 78 जन सेवा केंद्र जैसी उपलब्धियां इस प्रगति को मूर्त रूप देती हैं। यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की बदलती तस्वीर के प्रतीक हैं।


इन उपलब्धियों ने लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सुशासन, सम्मानजनक जीवन, प्रशासनिक पहुंच और सामाजिक विकास को नई ऊंचाई दी है। पंचायती राज विभाग की यह प्रगति 'सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव की अवधारणा को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से पिछले 09 वर्षों में जनपद लखनऊ में पंचायती राज विभाग की प्रगति उल्लेखनीय, बहुआयामी और प्रेरणादायी रही है। आने वाले समय में डिजिटल पंचायत, स्मार्ट ग्राम और आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा के साथ यह प्रगति और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/184365/divisional-district-information-office-lucknow-remarkable-progress-of-district-lucknow https://www.swatantraprabhat.com/article/184365/divisional-district-information-office-lucknow-remarkable-progress-of-district-lucknow Thu, 30 Jul 2026 23:44:14 +0530 जिम्मेदारों की लीपा-पोती में फर्जी हाजिरी लगाने वाले रोजगार सेवक कथित पत्रकार सुनील राव के हौसले बुलन्द बस्ती- विकास खंड कप्तानगंज के ग्राम पंचायत नरहरपुर में मनरेगा कार्यों में फर्जी हाजिरी लगाए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि बिना कार्य कराए श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव पंकज सिंह, प्रशासक (प्रधान) तथा रोजगार सेवक सुनील कुमार राव की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार,फर्जी हाजिरी को लेकर स्थानीय समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद संबंधित पत्रकार पर दबाव बनाने और खबर का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रची जा...]]>
बस्ती- विकास खंड कप्तानगंज के ग्राम पंचायत नरहरपुर में मनरेगा कार्यों में फर्जी हाजिरी लगाए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि बिना कार्य कराए श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव पंकज सिंह, प्रशासक (प्रधान) तथा रोजगार सेवक सुनील कुमार राव की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार,फर्जी हाजिरी को लेकर स्थानीय समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद संबंधित पत्रकार पर दबाव बनाने और खबर का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रची जा रही है।
 
समाचार के अनुसार,मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई थी,लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विभाग की निष्क्रियता से संबंधित कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है । विकास खंड कप्तानगंज के ग्राम पंचायत नरहरपुर में बीते दिनों में बीना कार्य कराए पटल पर फर्जी हाजिरी लगाई गई थी। सचिव पंकज सिंह व प्रशासक (प्रधान) की सांठ-गांठ में रोजगार सेवक द्वारा उपस्थिति पंजिका पर कार्ड धारकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज की गयी थी । विभाग द्वारा कार्रवाई न करने पर सचिव व रोजगार सेवक सुनील कुमार राव के हौसले बुलंद हैं ।और एससी-एसटी दर्ज करवाने की धमकी दे रहा है।
 
सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत नरहरपुर भ्रष्टाचार की खबर पिछले कुछ साल पहले सम्मानित समाचार पत्र के संवाददाता द्वारा प्रमुखता से उजागर किया था । सचिव व रोजगार सेवक भ्रष्टाचार की खबर से क्षुब्द होकर सम्मानित पत्रकार के खिलाफ शिकायती पत्र देकर फर्जी मुकदमे में फसाने की साजिश किया था ।पुलिस जांच मे शिकायत निराधार पाया गया था। सवाल यह है कि नशे में मस्त सचिव पंकज सिंह अपने काले कारनामों को छुपाने हेतु पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का साजिश करेगा या विभाग नशेड़ी सचिव पंकज सिंह व रोजगार सेवक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी ।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/183111/the-morale-of-the-alleged-journalist-sunil-rao-the-employment https://www.swatantraprabhat.com/article/183111/the-morale-of-the-alleged-journalist-sunil-rao-the-employment Fri, 10 Jul 2026 21:34:01 +0530 नरहरपुर कोटेदार पर घटतौली लगा आरोप , सीएम पोर्टल पर हुई शिकायत बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई विकास विभाग राजस्व विभाग तथा आपूर्ति विभाग के शह पर कोटेदारों की मनमानी से आम जनमानस परेशान है जिलाधिकारी महोदय से रोकने में नाकाम सिद्ध हो रही है ताजा मामला विकासखण्ड कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नरहरपुर में उचित दर विक्रेता ( कोटेदार ) संजय कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल समेत अन्य उच्च अधिकारियों से शिकायत हुई है ।  आपके बता दें कि ग्राम पंचायत नरहरपुर में उचित दर विक्रेता की दुकान ( कोटेदार ) संजय कुमार पर राशन वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है अर्थात् सरकार द्वारा निर्धारित...]]>
बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई विकास विभाग राजस्व विभाग तथा आपूर्ति विभाग के शह पर कोटेदारों की मनमानी से आम जनमानस परेशान है जिलाधिकारी महोदय से रोकने में नाकाम सिद्ध हो रही है ताजा मामला विकासखण्ड कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नरहरपुर में उचित दर विक्रेता ( कोटेदार ) संजय कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल समेत अन्य उच्च अधिकारियों से शिकायत हुई है ।  आपके बता दें कि ग्राम पंचायत नरहरपुर में उचित दर विक्रेता की दुकान ( कोटेदार ) संजय कुमार पर राशन वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है अर्थात् सरकार द्वारा निर्धारित राशन का वितरण कार्ड धारकों को नही किया जा रहा है ।
 
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोटेदार संजय कुमार द्वारा पहले अंगूठा लगवा कर कम्प्यूटर कांटा से राशन खारिज कर लिया जाता है और बाद में दूसरे कांटे से राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जाता है । किसी - किसी राशन कार्ड धारकों का 05 किलो राशन कटौती की जाती है और किसी - किसी राशन कार्ड धारकों का 02 - 03 किलो राशन कटौती प्रतिमाह की जाती है । उचित दर विक्रेता (कोटेदार ) संजय कुमार के मनमानी राशन वितरण से सभी राशन कार्ड परेशान हैं । ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान उदय भान चौधरी व सचिव पंकज सिंह को कोटेदार संजय कुमार के मनमानी राशन वितरण को लेकर जानकारी दी है । ग्राम प्रधान व सचिव ने भी कोटेदार को ठीक ढंग से राशन वितरण करने के लिए कहा था लेकिन कोटेदार संजय कुमार ने किसी की नही सुनी और मनमानी ढंग से राशन वितरण कर रहा है ।
 
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हुए कोटेदार के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने की मांग किया है । शिकायत संख्या - 40018526031513 है । कोटेदार संजय कुमार के घटतौली को लेकर सहायक विकास अधिकारी (एडीओ पंचायत सुशील कुमार श्रीवास्तव से शिकायत हुई थी एडीओ पंचायत ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच टीम गठित कर दिया है और जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर उचित दर विक्रेता कोटेदार  संजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी ।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/183109/narharpur-kotedar-accused-of-cheating-complaint-lodged-on-cm-portal https://www.swatantraprabhat.com/article/183109/narharpur-kotedar-accused-of-cheating-complaint-lodged-on-cm-portal Fri, 10 Jul 2026 21:32:19 +0530 डबल इंजन सरकार की योजनाओं से बदली पारा कला की तस्वीर महराजगंज/रायबरेली:     करीब पांच हजार की आबादी और आठ मजरों वाली इस ग्राम पंचायत ने बीते पांच वर्षों में विकास की नई इबारत लिखी है। ग्राम प्रधान गीता के नेतृत्व में गांव में सड़क, नाली, पेयजल, शिक्षा, स्वच्छता और जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्य कराए गए हैं, जिनकी सराहना ग्रामीण खुलकर कर रहे हैं।
            आपको बता दें कि, ग्राम पंचायत पारा कला में पारा कला, पूरे सर्वजीत, दखिनहा, पूरे मन्नू, पूरे धौकल, कूटी, पूरे बजरंगी और पूरे अर्जुनहा सहित कुल आठ गांव शामिल हैं। यहां लगभग 1950 मतदाता निवास करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि, वर्तमान कार्यकाल में गांव
       
       
       
     
       
     
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महराजगंज/रायबरेली:   करीब पांच हजार की आबादी और आठ मजरों वाली इस ग्राम पंचायत ने बीते पांच वर्षों में विकास की नई इबारत लिखी है। ग्राम प्रधान गीता के नेतृत्व में गांव में सड़क, नाली, पेयजल, शिक्षा, स्वच्छता और जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्य कराए गए हैं, जिनकी सराहना ग्रामीण खुलकर कर रहे हैं।
      आपको बता दें कि, ग्राम पंचायत पारा कला में पारा कला, पूरे सर्वजीत, दखिनहा, पूरे मन्नू, पूरे धौकल, कूटी, पूरे बजरंगी और पूरे अर्जुनहा सहित कुल आठ गांव शामिल हैं। यहां लगभग 1950 मतदाता निवास करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि, वर्तमान कार्यकाल में गांव के विकास को नई गति मिली है और अनेक वर्षों से लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया गया।
       प्रधान प्रतिनिधि हरिशंकर ने बातचीत के दौरान बताया कि, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की "सबका साथ, सबका विकास" की भावना को आधार बनाकर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि, ग्राम पंचायत में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक पहुंचाया गया है।
       उन्होंने बताया कि, बीते पांच वर्षों में ग्राम पंचायत में लगभग 500 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क, 500 मीटर खड़ंजा, 400 मीटर पक्की नालियों का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प, पंचायत भवन की मरम्मत, अंत्येष्टि स्थल (शवदाह गृह) का निर्माण तथा कूड़ाघर का निर्माण भी कराया गया।
       प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराया गया, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि, ग्राम पंचायत में निर्मित एमडीएम शेड (मिड-डे मील शेड) आज भी विकास का प्रतीक माना जाता है। इस भव्य परियोजना का उद्घाटन मंडलायुक्त रोशन जैकब एवं तत्कालीन जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा किया गया था, जिसकी चर्चा आज भी ग्रामीण गर्व के साथ करते हैं।
      उन्होंने बताया कि, ग्राम पंचायत के लगभग 100 पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया गया। वहीं करीब 200 वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत लगभग 3000 मीटर कच्चे मार्गों एवं अन्य विकास कार्यों को पूरा कराया गया। इसके अतिरिक्त 400 व्यक्तिगत शौचालय तथा एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराकर स्वच्छता अभियान को मजबूती प्रदान की गई।
        हरिशंकर ने कहा, "उनका उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि गांव का समग्र विकास रहा है। सरकार की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसी सोच के साथ पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य किया गया है। आगे भी ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास और जनता की सेवा के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।"
      ग्रामीणों का कहना है कि, विकास कार्यों के चलते पारा कला ग्राम पंचायत आज क्षेत्र की अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। बेहतर सड़कें, सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था, शिक्षा संस्थानों का कायाकल्प, स्वच्छता अभियान और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने गांव की तस्वीर बदल दी है। यही कारण है कि, पारा कला आज महराजगंज विकास खंड की अग्रणी ग्राम पंचायतों में अपनी अलग पहचान बना चुकी है।
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बस्ती। बस्ती जिले के भ्रष्ट खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज के संरक्षण में मनरेगा में मचे भ्रष्टाचार व आनलाइन संदर्भों में चल रही कथित हेराफेरी को लेकर दिनाँक 25 जून 2026 को जब स्थानीय मीडिया कर्मियों ने बीडीओ का कच्छा खोलना शुरु किया तो फोन पर दहाड़ मारने वाले बीडीओ भीगी बिल्ली सा लाचार नजर आएं तो बीच बचाव पर उतरे प्रधान प्रतिनिधि को भी मीडिया कर्मियों ने उनकी हैसियत बताने में कोई कोताही नहीं बरती ।
  
मिली जानकारी के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज का कार्यकाल सन्निकट है और इसी 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले हैं । विकास
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बस्ती। बस्ती जिले के भ्रष्ट खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज के संरक्षण में मनरेगा में मचे भ्रष्टाचार व आनलाइन संदर्भों में चल रही कथित हेराफेरी को लेकर दिनाँक 25 जून 2026 को जब स्थानीय मीडिया कर्मियों ने बीडीओ का कच्छा खोलना शुरु किया तो फोन पर दहाड़ मारने वाले बीडीओ भीगी बिल्ली सा लाचार नजर आएं तो बीच बचाव पर उतरे प्रधान प्रतिनिधि को भी मीडिया कर्मियों ने उनकी हैसियत बताने में कोई कोताही नहीं बरती ।
 
मिली जानकारी के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज का कार्यकाल सन्निकट है और इसी 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले हैं । विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में जिस द्रुतगामी तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार व लूट मची हुई है उससे बीडीओ की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है और उस पर बीडीओ के गैर जिम्मेदाराना बयान से स्थानीय मीडिया कर्मियों की आहत भावनाओ ने उन्हें मोर्चा खोलने पर विवश कर दिया । बीडीओ की कार्य प्रणाली से खफा मीडिया कर्मियों के प्रश्नों से निरुत्तर बीडीओ कार्यकाल की दुहाई देते नजर आए । वैसे भी पूरा ब्लाक परिसर दलालों से पटा पड़ा है और खण्ड विकास अधिकारी अपने हिस्से का माल समेटने में व्यस्त हैं और मनरेगा योजना अपने मूल उद्देश्यों से भटक गयी है और जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए हैं  उस पर बीडीओ व मीडियाकर्मियों के बीच हुए नोकझोंक को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है ।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182395/as-soon-as-the-corruption-of-kaptanganj-bdo-was-exposed https://www.swatantraprabhat.com/article/182395/as-soon-as-the-corruption-of-kaptanganj-bdo-was-exposed Tue, 30 Jun 2026 19:25:35 +0530 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जल जीवन मिशन योजना: पानी भरते ही ‘वॉटरफॉल’ बनी लाखों की टंकी, सवालों के घेरे में पूरी व्यवस्था
बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार अंगदकी तरह पांव जमाए बैठे हैं जिसे रोक लगाने जिला प्रशासन फेल नजर आ रहा है बस्ती जिले में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो देखने में सबसे ज्यादा विकास विभाग राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मनमानी कर भ्रष्टाचार चरम पर है जिम्मेदार अधिकारी को सूचित किया जाता है जांच कर कार्रवाई करने की बात पर फर्जी रिपोर्ट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है 
  
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन बस्ती जिले में
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बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार अंगदकी तरह पांव जमाए बैठे हैं जिसे रोक लगाने जिला प्रशासन फेल नजर आ रहा है बस्ती जिले में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो देखने में सबसे ज्यादा विकास विभाग राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मनमानी कर भ्रष्टाचार चरम पर है जिम्मेदार अधिकारी को सूचित किया जाता है जांच कर कार्रवाई करने की बात पर फर्जी रिपोर्ट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है 
 
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन बस्ती जिले में इस योजना के क्रियान्वयन की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिले के राजपुर क्षेत्र में बनी एक पानी की टंकी में जैसे ही पानी भरा गया, टंकी की दीवारें जवाब दे गईं और देखते ही देखते पानी तेज धार के साथ बाहर निकलने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरी टंकी किसी झरने या वॉटरफॉल का नजारा पेश करने लगी।
इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लाखों रुपये की लागत से बनी टंकी से पानी कई जगहों से रिसते हुए बाहर निकल रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में पाइप लाइनें बिछाने का काम वर्षों पहले पूरा दिखा दिया गया, लेकिन आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कहीं सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं तो कहीं पाइप लाइनें डालने के बाद काम अधूरा पड़ा है। ऐसे में राजपुर की यह घटना पूरे जिले में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।
बताया जा रहा है कि टंकी में तकनीकी खामी सामने आने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया है। हालांकि संबंधित ऑपरेटर का दावा है कि उसने टंकी में मौजूद कमियों और निर्माण संबंधी खामियों की जानकारी पहले ही ग्राम प्रधान तथा विभागीय अधिकारियों को दी थी। उसके अनुसार कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कमियों को दूर करने के बजाय मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई।
यह पहला मामला नहीं है जब जल जीवन मिशन की परियोजनाएं सवालों के घेरे में आई हों। इससे पहले पड़ोसी जनपद सिद्धार्थनगर में भी एक पानी की टंकी तेज हवा के दौरान धराशायी हो गई थी, जिसके बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। अब बस्ती की यह घटना भी यही संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी गंभीर समस्या बन चुकी है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाती और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता, तो करोड़ों रुपये की सरकारी परियोजनाओं की ऐसी दुर्दशा सामने नहीं आती। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
राजपुर की फटी हुई पानी की टंकी केवल एक निर्माण की विफलता नहीं, बल्कि उन सवालों का प्रतीक बन गई है जो जल जीवन मिशन के तहत खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपये की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर लगातार उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को महज एक तकनीकी खराबी मानता है या फिर इसकी तह तक जाकर जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करता है।
 
 
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सिद्धार्थनगर। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास खंड बर्डपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुल्हा सुमाली में रात्रि चौपाल में मुख्य अतिथि  मंत्री श्रम सेवायोजन एवं समन्वय विभाग उ0प्र0 सरकार/जनपद प्रभारी मंत्री  अनिल राजभर की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ।
  
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम में उपस्थित माता बहनों का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण  हुए है देश एवं प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।
  
सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ समस्त पात्र
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सिद्धार्थनगर। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास खंड बर्डपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुल्हा सुमाली में रात्रि चौपाल में मुख्य अतिथि  मंत्री श्रम सेवायोजन एवं समन्वय विभाग उ0प्र0 सरकार/जनपद प्रभारी मंत्री  अनिल राजभर की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ।
 
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम में उपस्थित माता बहनों का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण  हुए है देश एवं प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।
 
सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ समस्त पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है । प्रधानमंत्री  द्वारा 82 करोड लोगों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 5 लाख तक का  निः शुल्क इलाज के सुविधा दी जा रही है जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है उन्हें पक्का मकान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ कार्य कर रहे हैं।
 
मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ  के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है।  कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष  भाजपा दीपक मौर्य,विधायक कपिलवस्तु  श्याम धनी राही  ने संबोधित किया। इस दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, एसएसपी डॉ.अभिषेक महाजन, मुख्य विकास अधिकारी  बलराम सिंह ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया।
 
 इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 रजत कुमार चौरसिया, उपजिलाधिकारी नौगढ़ राहुल सिंह, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, डीसी मनरेगा सन्दीप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी बर्डपुर ओमप्रकाश यादव, ग्राम प्रधान नीतू पांडे, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिलीप पांडेय व अन्य  अधिकारी/कर्मचारी, लाभार्थी आदि उपस्थित रहे।
 
 
 
 
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बस्ती। बस्ती जिले के तहसील हरैया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बसन्तपुर में सोमवार को शाम 04 बजे राजस्व टीम ने गोयरी तालाब की पैमाइश किया । राजस्व टीम की पैमाइश के दौरान पता चला कि बैनामे की जमीन के आड़ में तिलकराम पुत्र सुक्खू बसन्तपुर निवासी द्वारा तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है । राजस्व टीम के पैमाइश के दौरान बैनामेदार तिलक राम द्वारा लगभग 150 एअर भूमि पर अवैध अतिक्रमण मिला ।
  
  आप को बता दे कि रामचेत पुत्र स्व० भगवान दत्त एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम बसन्तपुर  सेमरहिया थाना दुबौलिया जिला बस्ती ने आरोप
 
इस
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बस्ती। बस्ती जिले के तहसील हरैया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बसन्तपुर में सोमवार को शाम 04 बजे राजस्व टीम ने गोयरी तालाब की पैमाइश किया । राजस्व टीम की पैमाइश के दौरान पता चला कि बैनामे की जमीन के आड़ में तिलकराम पुत्र सुक्खू बसन्तपुर निवासी द्वारा तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है । राजस्व टीम के पैमाइश के दौरान बैनामेदार तिलक राम द्वारा लगभग 150 एअर भूमि पर अवैध अतिक्रमण मिला ।
 
 आप को बता दे कि रामचेत पुत्र स्व० भगवान दत्त एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम बसन्तपुर  सेमरहिया थाना दुबौलिया जिला बस्ती ने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत बसन्तपुर में गोयरी नामक तालाब है जिस‌का गाटा सं०-375 है इसी तालाब में अमृत सरोबर का भी निर्माण हुआ है। इसी तालाब में पूरब तरफ प्रधान प्रतिनिधि सोमनाथ शर्मा के सहयोग से तिलक राम पुत्र सुक्खू ग्रा० बसन्तपुर ( सेमरहिया ) द्वारा जे० सी०बी लगाकर अवैध कब्जा किया जा रहा था जिसपर ग्रामीण रामचेत पुत्र भगवान दत्त द्वारा 112 पर पुलिस को फोन करके सूचना दी गयी थी 112 पुलिस द्वारा उस समय कार्य बन्द करा दिया गया था 112 पुलिस जाने के बाद पुनः कार्य किया जाने लगा। तालाब से एक नाला निकला हुआ था जो मनोरमा नदी में गिरता था जिसे बन्द कर दिया दिया गया था इसी नाले से होकर 08 से 10 गांवों का पानी बारिश के मौसम में नदी में जाता था ।
 
इस नाले के बन्द होने से सभी 10 गांवों के लोग परेशान हैं एवं उनके फसल को काफी नुकसान होने की संभावना है । न्याय हित में ग्रामीणों ने थाना दिवस के दिन  दुबौलिया थाने पर लिखित शिकायत किया था । राजस्व टीम ने ग्राम प्रधान समेत अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में पैमाइश किया । बैनामे दार तिलक राम पर 150 एअर जमीन अवैध कब्जा करने की पुष्टि होने पर ग्रामीणों ने तत्काल तालाब की जमीन को खाली करने की मांग कर रहे हैं और तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं । उक्त प्रकरण में हल्का लेखपाल अख्तर आलम ने बताया कि तालाब की जमीन का पैमाइश निष्पक्ष रूप से किया गया जिस पर बैनामे दार द्वारा तालाब की 150 एअर अवैध कब्जा पाया गया है जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जायेगी जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
 
 
 
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रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

सीतापुर। ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जल जीवन मिशन अब एक जन-आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। जनपद सीतापुर के विकास खंड रेउसा के दूरस्थ और पिछड़े गाँवों में इस योजना का प्रभाव न केवल दिख रहा है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

जहाँ कभी ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए सुबह-शाम लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था या दूर-दराज

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सीतापुर।-सचिन बाजपेयी 

 

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

सीतापुर। ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जल जीवन मिशन अब एक जन-आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। जनपद सीतापुर के विकास खंड रेउसा के दूरस्थ और पिछड़े गाँवों में इस योजना का प्रभाव न केवल दिख रहा है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

जहाँ कभी ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए सुबह-शाम लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था या दूर-दराज के हैंडपंपों और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचने लगा है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है।

नगरौली: आधुनिक जलापूर्ति व्यवस्था का मॉडल गाँव

विकास खंड रेउसा की ग्राम पंचायत नगरौली इस योजना के सफल क्रियान्वयन का उदाहरण बनकर उभरी है। यहाँ स्थापित की गई आधुनिक जल संरचना के अंतर्गत—

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

  • उच्च क्षमता वाला ओवरहेड टैंक (शिरोपरि जलाशय)
  • गहरे बोर का नलकूप (ट्यूबवेल)
  • स्वचालित पंप हाउस प्रणाली
  • सोलर ऊर्जा आधारित संचालन प्रणाली
  • मजबूत बाउंड्रीवॉल और सुरक्षा प्रबंध
  • पूरे गाँव में फैला पाइपलाइन वितरण नेटवर्क

का निर्माण किया गया है।

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

इस व्यवस्था से गाँव के लगभग 3,632 लोगों को नियमित, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। जलापूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वाल्व सिस्टम और वितरण नियंत्रण भी लागू किया गया है, जिससे हर घर तक समान रूप से पानी पहुँच सके।

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

अन्य ग्राम पंचायतों में भी तेज़ी से विस्तार

नगरौली के अलावा अकसोहा, बेलहा दरियाना और लडिलापुर जैसे गाँवों में भी परियोजना का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। इन क्षेत्रों के करीब 3,425 ग्रामीणों को अब नियमित जलापूर्ति मिल रही है।

अधिकारियों के अनुसार:

  • रेउसा ब्लॉक की 33 ग्राम पंचायतों में आंशिक जलापूर्ति शुरू हो चुकी है
  • कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने, कनेक्शन देने और परीक्षण कार्य अंतिम चरण में है
  • शेष गाँवों में कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

तकनीकी गुणवत्ता और निगरानी पर विशेष ध्यान

परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए—

  • पाइपलाइन की लीकेज टेस्टिंग नियमित रूप से की जा रही है
  • जल की गुणवत्ता जांच (Water Testing) लैब के माध्यम से हो रही है
  • हर गाँव में स्थानीय जल समिति का गठन किया गया है
  • डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए रियल-टाइम प्रगति पर नजर रखी जा रही है

इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीणों को केवल पानी ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाला पेयजल मिले।

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से क्षेत्र में जलजनित बीमारियों जैसे—

  • डायरिया
  • हैजा
  • टाइफाइड

में कमी देखने को मिल रही है। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जो इस योजना की सफलता का संकेत है।

महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव

इस योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं और बच्चों को मिला है। पहले—

  • महिलाओं को प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था
  • बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

अब—

  • घर पर ही पानी मिलने से महिलाओं का समय और श्रम बच रहा है
  • बच्चे अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं
  • परिवारों की दिनचर्या अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो गई है

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया: ‘अब जीवन आसान हुआ’

स्थानीय निवासी बताते हैं:

“पहले पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी, खासकर गर्मियों में हालात और खराब हो जाते थे। अब घर पर ही साफ पानी मिल रहा है, जिससे हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है।”

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

रोजगार और स्थानीय भागीदारी को भी बढ़ावा

इस योजना के निर्माण और संचालन में स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया है, जिससे—

  • ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले
  • परियोजना के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ी
  • रखरखाव कार्यों में स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हुई

प्रशासन की रणनीति: हर घर तक कनेक्शन

जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर के अधिकारियों के अनुसार:

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

  • लक्ष्य है कि हर घर तक पाइपलाइन कनेक्शन जल्द से जल्द पहुँचे
  • कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं
  • किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश हैं

रेउसा में दिख रही विकास की नई तस्वीर

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

जल जीवन मिशन के प्रभाव से रेउसा क्षेत्र के गाँव अब तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ने न केवल जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, बल्कि ग्रामीणों में विकास के प्रति नई आशा भी जगाई है।

यह पहल यह साबित करती है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में और पारदर्शिता के साथ किया जाए, तो दूरस्थ गाँवों तक भी विकास की रोशनी आसानी से पहुँच सकती है।

]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/177043/pure-water-started-reaching-the-villages-of-jal-jeevan-mission https://www.swatantraprabhat.com/article/177043/pure-water-started-reaching-the-villages-of-jal-jeevan-mission Thu, 23 Apr 2026 18:33:05 +0530 11.17 करोड़ के खर्च पर सवाल: अभिलेख न देने पर 18 सचिवों का वेतन रोका, जमीनी हकीकत पर भी उठे सवाल गोण्डा-आनंद पांडेय 

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।


जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा

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गोण्डा-आनंद पांडेय 

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।


जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें कई स्थानों पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। समिति ने इसे गंभीर मानते हुए धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई और रिपोर्ट विभाग को भेजी।


कई बार नोटिस व पत्राचार के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डीपीआरओ लालजी दूबे ने 18 सचिवों के मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


इधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में मौके पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल-वाउचर के जरिए भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।


विभागीय आंकड़ों के अनुसार खर्च की गई कुल धनराशि 11.17 करोड़ रुपये है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितनी राशि का वास्तविक और सत्यापित हिसाब उपलब्ध है।


स्थानीय स्तर पर अब मामले की निष्पक्ष जांच और जमीनी सत्यापन की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है

]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/173462/questions-raised-on-expenditure-of-rs-1117-crore-salary-of https://www.swatantraprabhat.com/article/173462/questions-raised-on-expenditure-of-rs-1117-crore-salary-of Wed, 18 Mar 2026 16:44:55 +0530 भरसी मोड़ पर सड़क किनारे गड्ढे में गिर रहा कचरा बना खतरा, दुर्गंध से परेशान लोग – जलजनित बीमारियों का बढ़ा जोखिम गोरखपुर-

गोला ब्लॉक के ग्राम पंचायत डाड़ी खास में कचरा निस्तारण की लापरवाही अब लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे खतरा बनकर उभर रही है। गोला–कौड़ीराम मार्ग पर भरसी मोड़ के पास सड़क किनारे बने बड़े गड्ढे (खंदक) में ग्राम पंचायत का कचरा लगातार फेंका जा रहा है। यह गड्ढा पहले से वर्षा के पानी से भरा हुआ है, ऐसे में कचरा मिलते ही उसमें सड़ांध फैल रही है और तीखी दुर्गंध पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रही है।

स्थानीय लोगों व दुकानदारों का कहना है कि कई महीनों से पंचायत का कचरा आबादी क्षेत्र में ही फेंका जा

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गोरखपुर-

गोला ब्लॉक के ग्राम पंचायत डाड़ी खास में कचरा निस्तारण की लापरवाही अब लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे खतरा बनकर उभर रही है। गोला–कौड़ीराम मार्ग पर भरसी मोड़ के पास सड़क किनारे बने बड़े गड्ढे (खंदक) में ग्राम पंचायत का कचरा लगातार फेंका जा रहा है। यह गड्ढा पहले से वर्षा के पानी से भरा हुआ है, ऐसे में कचरा मिलते ही उसमें सड़ांध फैल रही है और तीखी दुर्गंध पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रही है।

स्थानीय लोगों व दुकानदारों का कहना है कि कई महीनों से पंचायत का कचरा आबादी क्षेत्र में ही फेंका जा रहा है। भरसी मोड़ के आसपास दुकान चलाने वाले अभिषेक चन्द, सतेंद्र मिश्र, छेदी सिंह, रामचंद्र सिंह, कुम्हकरण, अमरनाथ यादव और आज़ाद सहित कई लोग रोज इस बदबू और मच्छरों के कारण परेशान रहते हैं। रात में भी कुछ लोगों का यहीं ठहराव होता है, जिससे स्थिति और मुश्किल हो जाती है।

दुकानदार अभिषेक चन्द बताते हैं कि विरोध करने पर जवाब मिलता है—“सरकारी जमीन है, यहीं कचरा फेंका जाएगा।” उनके अनुसार कचरा पानी में गिरते ही सड़ने लगता है, जिससे मच्छरों के लार्वा तेजी से बढ़ रहे हैं। शाम होते ही मच्छरों का हमला इतना बढ़ जाता है कि दुकानदारों को कंडल जलाना पड़ता है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दुर्गंध के कारण कुछ मिनट खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है और बच्चों–बुजुर्गों के लिए हालत और गंभीर हैं। लोगों को आशंका है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड व हैजा जैसी जलजनित बीमारियों का प्रकोप किसी भी समय फैल सकता है। चौराहेवासियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कचरा फेंकने पर रोक और खंदक की सफाई जल्द से जल्द कराने की अपील की है।

]]> भारत जन समस्याएं https://www.swatantraprabhat.com/article/162050/garbage-falling-into-roadside-pit-at-bharsi-turn-becomes-a https://www.swatantraprabhat.com/article/162050/garbage-falling-into-roadside-pit-at-bharsi-turn-becomes-a Fri, 28 Nov 2025 18:06:17 +0530