Financial assistance - Swatantra Prabhat

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : सामाजिक समरसता और आर्थिक सहयोग की एक सशक्त पहल

Swatantra Prabhat — Fri, 31 Jul 2026 20:15:31 +0530

(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। किन्तु समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विवाह एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बढ़ते खर्च, सामाजिक दबाव और परंपरागत रीति-रिवाजों के कारण गरीब परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह में भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 को "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" का शुभारंभ किया गया है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में समानता, सादगी और सामूहिकता की भावना को भी बढ़ावा देती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना है। इसके अंतर्गत सरकार एक ही स्थान पर कई जोड़ों का सामूहिक विवाह कराती है, जिससे विवाह में होने वाला अनावश्यक खर्च कम होता है। इसके साथ ही यह योजना दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

वहीं, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह में सादगी को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा पर रोक लगाना, सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, जो इसे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती हैं। इसमें पात्र को अब रू0 1 लाख तक (जिसमें रू० 35,000-रू0 60,000 नकद, रू0 10,000 रू0 25,000 का सामान, और शेष आयोजन खर्च के लिए) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। सामूहिक आयोजन में विवाह समारोह एक ही स्थान पर कई जोड़ों के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें सभी धार्मिक रीति-रिवाजों का ध्यान रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा दुल्हन को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, आभूषण, घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

यह योजना सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए खुली है, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। पात्र लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड के अंतर्गत आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए, विवाह योग्य आयु (लड़की 18 वर्ष और लड़का 21वर्ष) पूरी होनी चाहिए, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (BPL या अन्य श्रेणी) में आता हो इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्ते निर्धारित की गई हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनेक सामाजिक और आर्थिक लाभ हैं जैसे-गरीब परिवारों को विवाह के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे वे आर्थिक संकट से बच जाते हैं। सामूहिक विवाह के कारण दहेज की मांग स्वतः कम हो जाती है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस योजना के तहत सभी वर्गों के लोग एक साथ विवाह करते हैं, जिससे भेदभाव कम होता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। यह योजना भव्यता के बजाय सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करती है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला है। पहले जहां गरीब परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए चिंतित रहते थे, अब उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प मिल गया है। यह योजना सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। सामूहिक विवाह में दहेज की परंपरा कम हो जाती है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक मंच पर आते हैं। आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों की स्थिति बेहतर होती है।

व्यापक प्रचार-प्रसार, पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल भुगतान, समाज में जागरूकता अभियान चलाना इस योजना की महत्वपूर्ण चुनौतियां एवं सुझाव हैं। निसंदेह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी पहल है, जो समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समानता स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाई जाए, तो यह समाज में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है।

अंततः यह योजना "सादगी, समानता और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रेरणादायक कदम है, जो न केवल गरीब परिवारों के लिए सहारा है बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत करती है।

मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण की दिशा में लखनऊ में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 09 वर्षों में हुई उल्लेखनीय प्रगति

Swatantra Prabhat — Thu, 30 Jul 2026 23:35:13 +0530

लखनऊः

(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लखनऊ सामाजिक न्याय, शैक्षिक उन्नयन, आर्थिक सशक्तीकरण तथा समावेशी विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। विगत 09 वर्षों में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहायता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। विभाग की योजनाओं ने पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं। विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 2,01,414 छात्रों को रु0 421.20 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान की और विद्यालयी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला।

इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 2,91,263 छात्रों को रु0 12,026.36 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक संबल मिला तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढी । दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 2,69,954 छात्रों को रु0 55,343.84 लाख की शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के द्वार खोले और प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। यदि इन तीनों प्रमुख शैक्षिक योजनाओं को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो कुल 7,62,631 छात्रों को लाभान्वित करते हुए लगभग रु0 67,791.40 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किया है। O-Level एवं CCC लेवल प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 4,255 छात्रों को रु0 529.22 लाख की लागत से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा और तकनीकी दक्षता युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल से जोड़ने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में शादी अनुदान योजना भी विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। इस योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 4,964 जोड़ों को रु. 992.80 लाख का लाभ प्रदान किया गया है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग परिवारोंकी बेटियों के विवाह में सहयोग देकर सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक सहायता प्रदान कर रही है।

यदि छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, शादी अनुदान और कौशल विकास योजनाओं को एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि विभाग केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक संरक्षण और रोजगारपरक सशक्तीकरण का व्यापक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और अन्य योजनाओं की प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाया गया है। आवेदन, सत्यापन और डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिल रहा है।

विभाग द्वारा स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में भी कार्य किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से विभिन्न ऋण योजनाओं, मार्जिन मनी सहायता और उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रमों से युवाओं और कारीगरों को जोड़ा गया है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिला और आत्मनिर्भरता को बल मिला। पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े समुदायों के उत्थान हेतु भी विभाग ने प्रशिक्षण, उपकरण सहायता और वित्तीय सहयोग प्रदान किया है। इससे कारीगरों और लघु उद्यमियों की आजीविका सुदृढ़ हुई है।

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विभाग की योजनाओं का विशेष प्रभाव देखा गया है। महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षण, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाई गई है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी योजनाओं का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचाया गया है। विभाग की उपलब्धियों में नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा कर पात्र लाभार्थियों तक लाभ सुनिश्चित किया गया है। पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की यह व्यवस्था विभागीय कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाती है।

पिछले 09 वर्षों की प्रगति दर्शाती है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लखनऊ ने शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। लाखों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, हजारों युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण और हजारों जरूरतमंद परिवारों को शादी अनुदान प्रदान कर विभाग ने सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। आज विभाग की योजनाएं केवल सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और अवसर की समानता का माध्यम बन चुकी हैं। शिक्षा से लेकर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक विभाग की बहुआयामी पहलें पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लखनऊ ने विगत 09 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2,01,414 छात्रों को पूर्वदशम छात्रवृत्ति, 2,91,263 छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति, 2,69,954 छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति, 4,964 जोड़ों को शादी अनुदान तथा 4,255 युवाओं को O-Leve एवं CCC प्रशिक्षण प्रदान कर विभाग ने सामाजिक और शैक्षिक सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावशाली कार्य किया है। यह उपलब्धियां लखनऊ के समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और जनकल्याण की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती हैं।

वीर शहीद नरेंद्र कुमार यादव के परिवार के साथ खड़े हुए दिया 50 हजार का सहयोग।मनीष मिश्रा,

Swatantra Prabhat UP — Wed, 08 Jul 2026 18:10:54 +0530

बस्ती। बस्ती जिले के यशस्वी गरीबों मसीहा समाजसेवी मनीष मिश्रा ने देश के वीर सपूत अमर शहीद स्वर्गीय नरेंद्र कुमार यादव के पैतृक गांव अहरा मुंडेरवा पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते-हंसते अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर कभी नहीं मरते, बल्कि वे प्रत्येक भारतीय के हृदय में सदैव अमर रहते हैं।

मनीष भैया ने कहा कि शहीदों का बलिदान शब्दों से कहीं अधिक महान होता है। ऐसे वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब समाज उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और सहयोग के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों के कारण ही हम सभी सुरक्षित हैं और उनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता।

शहीद के परिवार से मुलाकात के दौरान मनीष भैया ने ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी संस्था "पहल" के माध्यम से परिवार के एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, ताकि परिवार को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिल सके।उन्होंने शहीद परिवार के लिए पक्का मकान बनवाने का वादा भी किया।

मनीष भैया ने कहा कि वह ऐसा घर बनवाना चाहते हैं जिसकी हर ईंट देश के वीर सपूत के अमर बलिदान की गाथा सुनाए और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दे।मनीष भैया ने यह भी कहा कि यह केवल एक औपचारिक सहायता नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि शहीद के परिवार की हर संभव सहायता भविष्य में भी की जाएगी और परिवार को किसी भी आवश्यकता के समय अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा, "यह कोई एहसान नहीं, बल्कि उस तिरंगे का सम्मान है, जिसके लिए हमारे वीर जवान अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं अपने सभी संकल्प पूरे कर सकूं। यही उस अमर शहीद के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।"

अंत में मनीष भैया ने अमर शहीद स्वर्गीय नरेंद्र कुमार यादव को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि देश सदैव अपने वीरों का ऋणी रहेगा और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह शहीदों के परिवारों के सम्मान और सहयोग के लिए आगे आए।

श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा जीपी के मोकामछड़ा कॉलोनी के दिव्यांग दुलु नाथ की दर्दभरी जिंदगी, इलाज और सरकारी सहायता की गुहार

Swatantra Prabhat UP — Sun, 05 Jul 2026 22:22:11 +0530

श्रीभूमि : असम के श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के दुल्लभछड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत मोकामछड़ा कॉलोनी निवासी 58 वर्षीय दिव्यांग दुलु नाथ (पिता: स्वर्गीय दीपचरण नाथ) आज गंभीर आर्थिक तंगी और शारीरिक असहायता के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं। लगातार दो भीषण सड़क दुर्घटनाओं ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है और आज वे सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष 2005 में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दुलु नाथ ने अपना एक पैर गंवा दिया। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दिव्यांग होने के बावजूद दुल्लभछड़ा के समीप बड़े बाजार में चाय बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन-पोषण करते रहे। लेकिन वर्ष 2022 में हुई एक और सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे पैर में गंभीर चोट लग गई। लंबे समय तक इलाज कराने के बावजूद वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके हैं। वर्तमान में उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर है कि दैनिक कार्य करना भी उनके लिए लगभग असंभव हो गया है।

परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद दयनीय है। उनकी एक बेटी पढ़ाई लिखाई में आंबल रामकृष्णनगर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, लेकिन आने-जाने का खर्च उठाना परिवार के लिए कठिन हो गया है। उनका 8 वर्षीय एक पुत्र और दो पुत्रियों इन तीन बच्चों की शिक्षा एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक संकट और अनिश्चितता के बीच जीवन गुजार रहा है। जानकारी के अनुसार, दुलु नाथ आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से भी वंचित हैं। उनका कच्चा और जर्जर घर बारिश के समय टपकने लगता है तथा घर के भीतर पानी भर जाता है, जिससे पूरा परिवार अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहने को मजबूर है।

ऐसी विषम परिस्थितियों में दुलु नाथ ने असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन, श्रीभूमि के सांसद कृपानाथ मालाह तथा रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बिजय मालाकार से इलाज, आर्थिक सहायता, आवास सुविधा तथा बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने की भावुक अपील की है। जागरूक नागरिकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से इस मामले में शीघ्र मानवीय हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए, तो यह दिव्यांग एवं असहाय परिवार सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर सकेगा तथा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा।

मुकेश हत्याकांड : पीड़ित परिवार से मिले नगर विकास राज्यमंत्री मंत्री, 1 लाख की आर्थिक मदद की, कहा दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई

Abhinav Shukla — Tue, 30 Jun 2026 19:30:19 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के ग्राम दूल्हा शुमाली टोला पिपरहवा में विगत दिनों हुई स्व० मुकेश गुप्ता की निर्मम हत्या की घटना के उपरांत भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्यमंत्री राकेश राठौर ने स्व० मुकेश गुप्ता के आवास पर पहुंचकर परिजनों से भेंट की तथा अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुःखद, अमानवीय एवं हृदयविदारक घटना है, जिसने न केवल एक परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। दुःख की इस घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने ने अपने निजी वेतन से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और उन्हें आश्वस्त किया कि वे स्वयं को अकेला न समझें। सम्पूर्ण समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है और दोषियों को हर हाल में कानून के कठघरे तक पहुंचाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाएगा । उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान प्रदेश मंत्री शम्भू नाथ गुप्ता, जिलाध्यक्ष लालजी गुप्ता, शुभम गुप्ता, सूरज गुप्ता, लक्ष्मण गुप्ता, प्रधान केदार गुप्ता, तोलन गुप्ता, रामकुमार गुप्ता, प्रहलाद, हरि गोविंद, युगल किशोर, रोहित समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

साहू कल्याण समिति परमार्थ सेवा ट्रस्ट ने पीड़ित परिवार को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की

Abhinav Shukla — Thu, 25 Jun 2026 14:45:40 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

नैनी, प्रयागराज।

साहू समाज के एक ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या की घटना के बाद से साहू कल्याण समिति परमार्थ सेवा ट्रस्ट लगातार पीड़ित परिवार के साथ दुख की इस घड़ी में मजबूती से खड़ा है। इसी क्रम में समिति के पदाधिकारियों, संरक्षकों एवं सम्मानित सदस्यों के सहयोग से पीड़ित परिवार को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

इस अवसर पर समिति की ओर से पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया गया कि न्याय मिलने तक समिति हर स्तर पर उनके साथ खड़ी रहेगी और हर प्रकार की लड़ाई लड़ने में सहयोग करती रहेगी।समिति के अध्यक्ष रविन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में संरक्षक लाल बहादुर साहू, ओम प्रकाश साहू, अमृत लाल साहू, के.पी. गुप्ता, दया शंकर साहू, उमा शंकर साहू, सत्यनारायण साहू, डी.डी. गुप्ता और फूलचंद साहू उपस्थित रहे।इसके अलावा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य अजीत साहू, सुधीर गुप्ता, श्यामदेव गुप्ता, प्रेमचंद साहू, धीरज साहू, हरिश्चंद्र गुप्ता, दीपचंद साहू, रोहित साहू, अमित साहू, विशाल साहू और नीलाभ गुप्ता भी मौजूद रहे।सभी उपस्थित सदस्यों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आगे भी हरसंभव सहायता जारी रखने का संकल्प लिया तथा दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का भरोसा जताया।

विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में स्वरोजगार योजनाओं की दी गई जानकारी

Abhinav Shukla — Tue, 16 Jun 2026 18:58:46 +0530

भदोही। केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के अंतर्गत मंगलवार को विकासखंड सभागार भदोही में उद्योग विभाग की ओर से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला रहे। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की।

मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने लोगों से योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

उपायुक्त उद्योग ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण योजना, एक उत्पाद एक व्यंजन योजना सहित अन्य स्वरोजगारपरक योजनाओं की जानकारी दी। वहीं खंड विकास अधिकारी ने ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के चयनित लाभार्थियों को सिलाई मशीन सहित विभिन्न टूलकिट वितरित किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तीन लाभार्थियों को क्रमशः 25 लाख, 20 लाख और 5 लाख रुपये के डेमो चेक प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया तथा नियमित योग को स्वस्थ जीवनशैली का आधार बताया गया।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देशन में जनपद में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विभागों द्वारा विकसित भारत संकल्प सम्मेलन एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

Haryana: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़ें पूरी जानकारी

Sandeep Kumar — Thu, 20 Nov 2025 10:35:17 +0530

Haryana Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव बिहार में एनडीए की जीत और वहां महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता के सकारात्मक असर से प्रेरित माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकेत दिए हैं कि योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि को अब साल में दो बार एकमुश्त किस्त के रूप में दिया जा सकता है।

मासिक 2100 की जगह मिलेगी 12,600 की किस्त

वर्तमान में लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन इसे बदलकर हर छह महीने में 12,600 रुपये की एकमुश्त राशि देने पर विचार किया जा रहा है।एक वर्ष में यह कुल राशि 25,200 रुपये बनती है।

सरकार का मानना है कि एकमुश्त राशि महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी साबित होगी। यह राशि रोजगार शुरू करने, घर–परिवार की ज़रूरतों या व्यक्तिगत कार्यों में यह रकम बेहतर तरीके से उपयोग की जा सकती है।

बिहार मॉडल क्यों बना आधार?

बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000–10,000 रुपये दिए गए थे। इस आर्थिक सहायता ने चुनाव नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं का व्यापक समर्थन एनडीए को मिला।

हरियाणा सरकार भी इसी सफल मॉडल को अपने राज्य में लागू करना चाहती है। बिहार में उस समय करीब 25 लाख महिलाओं के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि भेजी गई थी।

कितनी महिलाएं होंगी लाभार्थी?

हरियाणा में नवंबर से शुरू हुई योजना वर्तमान में उन महिलाओं को कवर कर रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है। अब तक करीब 6 लाख महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपये डाले जा चुके हैं।

पूरे राज्य में लगभग 20 लाख महिलाएं इस श्रेणी में चिन्हित हैं। धीरे-धीरे योजना को 1.80 लाख और 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं तक भी बढ़ाया जाएगा। राज्य में कुल महिलाओं की संख्या लगभग 45 लाख है।

योजना का वार्षिक बजट

लाडो लक्ष्मी योजना पर हरियाणा सरकार 5,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी। यह राशि राज्य के वार्षिक बजट में नियमित रूप से शामिल की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पिछले महीने इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ कर चुके हैं, जिसके दौरान 75 लाख महिला लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

सरकार ने अधिकारियों को दी निर्देश