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विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में स्वरोजगार योजनाओं की दी गई जानकारी

Abhinav Shukla — Tue, 16 Jun 2026 18:58:46 +0530

भदोही। केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के अंतर्गत मंगलवार को विकासखंड सभागार भदोही में उद्योग विभाग की ओर से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला रहे। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की।

मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने लोगों से योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

उपायुक्त उद्योग ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण योजना, एक उत्पाद एक व्यंजन योजना सहित अन्य स्वरोजगारपरक योजनाओं की जानकारी दी। वहीं खंड विकास अधिकारी ने ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के चयनित लाभार्थियों को सिलाई मशीन सहित विभिन्न टूलकिट वितरित किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तीन लाभार्थियों को क्रमशः 25 लाख, 20 लाख और 5 लाख रुपये के डेमो चेक प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया तथा नियमित योग को स्वस्थ जीवनशैली का आधार बताया गया।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देशन में जनपद में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विभागों द्वारा विकसित भारत संकल्प सम्मेलन एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

Haryana: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़ें पूरी जानकारी

Sandeep Kumar — Thu, 20 Nov 2025 10:35:17 +0530

Haryana Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव बिहार में एनडीए की जीत और वहां महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता के सकारात्मक असर से प्रेरित माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकेत दिए हैं कि योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि को अब साल में दो बार एकमुश्त किस्त के रूप में दिया जा सकता है।

मासिक 2100 की जगह मिलेगी 12,600 की किस्त

वर्तमान में लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन इसे बदलकर हर छह महीने में 12,600 रुपये की एकमुश्त राशि देने पर विचार किया जा रहा है।एक वर्ष में यह कुल राशि 25,200 रुपये बनती है।

सरकार का मानना है कि एकमुश्त राशि महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी साबित होगी। यह राशि रोजगार शुरू करने, घर–परिवार की ज़रूरतों या व्यक्तिगत कार्यों में यह रकम बेहतर तरीके से उपयोग की जा सकती है।

बिहार मॉडल क्यों बना आधार?

बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000–10,000 रुपये दिए गए थे। इस आर्थिक सहायता ने चुनाव नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं का व्यापक समर्थन एनडीए को मिला।

हरियाणा सरकार भी इसी सफल मॉडल को अपने राज्य में लागू करना चाहती है। बिहार में उस समय करीब 25 लाख महिलाओं के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि भेजी गई थी।

कितनी महिलाएं होंगी लाभार्थी?

हरियाणा में नवंबर से शुरू हुई योजना वर्तमान में उन महिलाओं को कवर कर रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है। अब तक करीब 6 लाख महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपये डाले जा चुके हैं।

पूरे राज्य में लगभग 20 लाख महिलाएं इस श्रेणी में चिन्हित हैं। धीरे-धीरे योजना को 1.80 लाख और 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं तक भी बढ़ाया जाएगा। राज्य में कुल महिलाओं की संख्या लगभग 45 लाख है।

योजना का वार्षिक बजट

लाडो लक्ष्मी योजना पर हरियाणा सरकार 5,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी। यह राशि राज्य के वार्षिक बजट में नियमित रूप से शामिल की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पिछले महीने इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ कर चुके हैं, जिसके दौरान 75 लाख महिला लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

सरकार ने अधिकारियों को दी निर्देश