Haryana News: हरियाणा में तेज़ी से बढ़ते विकास को देखते हुए राज्य सरकार ने एक नई और महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है। सरकार दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे एक अत्याधुनिक औद्योगिक शहर बसाने जा रही है।

इस नई परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। सरकार का दावा है कि यह कदम न केवल रियल एस्टेट बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि किसानों की आय और समृद्धि के भी नए रास्ते खोलेगा।

इन गांवों को मिलेगा सबसे अधिक लाभ

इस औद्योगिक शहर के लिए फरीदाबाद और पलवल जिलों के नौ गांवों की लगभग 9,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है। भूमि खरीद से संबंधित आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। जिन गांवों से भूमि ली जाएगी, उनमें फरीदाबाद जिले के छांयसा और मोहना, तथा पलवल जिले के मोहियापुर, बागपुर कलां, बागपुर खुर्द, बहरौला, हंसापुर, सोलड़ा और थंथरी शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि इन गांवों में रहने वाले किसानों और स्थानीय निवासियों को आने वाले समय में रोजगार, व्यावसायिक अवसर और भूमि मूल्य वृद्धि का सीधा लाभ मिलेगा।

HSIIDC संभालेगा विकास की जिम्मेदारी

इस मेगा औद्योगिक शहर के विकास की जिम्मेदारी हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) को दी गई है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना प्रदेश के औद्योगिक नक्शे को नया स्वरूप देगी और लाखों लोगों के लिए रोजगार व निवेश के अवसर तैयार करेगी। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के नजदीक होने की वजह से इस क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में तेजी से विकसित किया जाएगा।

ग्रेटर फरीदाबाद के 18 गांवों में होगा 4,500 एकड़ भूमि का विकास

औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) भी ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास कार्य करेगा। इसके लिए 18 गांवों की लगभग 4,500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करते हुए सेक्टर 94A से 142 तक नई कॉलोनियों और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। इससे भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

रियल एस्टेट क्षेत्र में आएगी बड़ी तेजी

खेड़ी कलां, नचौली, ताजुपुर, ढहकौला, शाहबाद, भैंसरावली, जसाना और तिगांव जैसे गांवों को रिहायशी ज़ोन में शामिल करने की योजना है। सर्कल रेट बढ़ने और नए जोनों के बनने के चलते इन इलाकों में जमीनों की कीमतों में भारी उछाल की संभावना है। इससे नए आवासीय क्षेत्र विकसित होंगे और स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आधार मिलेगा। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह इलाका NCR का सबसे बड़ा विकास हब बन सकता है।

भूमि अधिग्रहण के लिए लगाए गए विशेष शिविर

भूमि अधिग्रहण कार्य को पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न गांवों में विशेष शिविर आयोजित किए थे। साहुपुरा, सोतई, सुनपेड़, जाजरू और मलेरना में आयोजित इन शिविरों में किसानों की समस्याएँ सुनकर समाधान किया गया और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया गया।