लखनऊ, उत्तर प्रदेश

लखनऊ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित छठवीं उ.प्र. कृषि विज्ञान कांग्रेस के तृतीय दिवस पर “विकसित कृषि विकसित भारत @2047 के लिये कृषि में परिवर्तन” विषय के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी एवं विचार-विमर्श सत्रों का सफल आयोजन किया गया। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम परिषद परिसर, आलमबाग, लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर के कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

तृतीय दिवस के दौरान दो तकनीकी सत्रों के साथ-साथ दो ओरल प्रस्तुतीकरण सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में “लाइवलीहुड सिक्योरिटी थ्रू डेयरी, लाइवस्टॉक, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग: फ्यूचर फार्मिंग @2047” तथा “डिजिटल एग्रीकल्चर” जैसे समकालीन और अत्यंत प्रासंगिक विषयों पर गहन चर्चा हुई। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण करना और भविष्य के लिए टिकाऊ एवं तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना था।

प्रथम तकनीकी सत्र में कृषि एवं पशुपालन से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा करते हुए पशुधन क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पशुधन की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है, जिसका एक प्रमुख कारण देशी नस्लों पर अत्यधिक निर्भरता है। इसके अतिरिक्त चारे की कमी, पशु-चिकित्सा सुविधाओं का अभाव तथा बाजार तंत्र में बिचौलियों की भूमिका भी किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। विशेषज्ञों ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत नस्लों के विकास, चारा प्रबंधन और सुदृढ़ पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर बल दिया।

पोल्ट्री एवं पशुधन क्षेत्र में एंटीबायोटिक के बढ़ते उपयोग पर भी चिंता व्यक्त की गई। विशेषज्ञों ने इसे एक उभरते खतरे के रूप में चिन्हित करते हुए कहा कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भविष्य में मानव और पशु स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। इस दिशा में वैज्ञानिक प्रबंधन, संतुलित दवा उपयोग तथा किसानों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

बकरी पालन, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर केंद्रित सत्र में उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि उचित प्रबंधन, बेहतर नस्लों के चयन और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से इस क्षेत्र में आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।

कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को भी विशेष महत्व दिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके समाधान के रूप में गोबर, गोमूत्र और अन्य जैविक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई गई। प्राकृतिक खेती न केवल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी सहायक होती है।

मृदा स्वास्थ्य पर हुई चर्चा में यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश में मृदा जैविक कार्बन का स्तर लगातार गिर रहा है, जो कृषि के लिए गंभीर खतरा है। विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक खाद, हरी खाद और फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। इन उपायों से न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, बल्कि जल धारण क्षमता में भी सुधार होगा, जिससे जल संकट की समस्या को कम किया जा सकेगा।

“डिजिटल एग्रीकल्चर” पर केंद्रित सत्र में आधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, सटीक खेती (प्रिसीजन फार्मिंग) और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि डिजिटल तकनीकों के माध्यम से किसानों को मौसम, फसल स्वास्थ्य और बाजार मूल्य की सटीक जानकारी मिल सकती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि संभव है। यह तकनीकी हस्तक्षेप कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश प्रताप सिंह (राज्यमंत्री, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि निर्यात) उपस्थित रहे। उन्होंने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों और संस्थानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर 14 एकेडमी अवार्ड, 9 फेलो अवार्ड और 7 ऑनरेरी फेलोशिप प्रदान की गईं, जो कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिकों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी विशेषज्ञों ने एक स्वर में यह बात कही कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल तकनीक और टिकाऊ पद्धतियों को अपनाना अनिवार्य है।

इस प्रकार, कृषि विज्ञान कांग्रेस का यह आयोजन न केवल वर्तमान चुनौतियों पर विचार करने का मंच बना, बल्कि भविष्य की कृषि को अधिक समृद्ध, टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ।

मलिहाबाद -लखनऊ

लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बिराहिमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान रामशंकर एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन पर हुए अज्ञात लोगों द्वारा हमले के मामले में अब खुद प्रधान की भूमिका पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि दबंग छवि वाले प्रधान ने रंजिश के चलते निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2026 की रात करीब 10:30 बजे प्रधान रामशंकर ने अपने ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमले की तहरीर दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद दर्ज कराई गई

एफआईआर में कई लोगों को नामजद किया गया, लेकिन अब इनमें शामिल  युवक आदित्य प्रताप सिंह व पूर्व प्रधान विमल रावत ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। आदित्य प्रताप सिंह, निवासी रामपुर बस्ती, थाना मलिहाबाद, का कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने पुरानी रंजिश के चलते उनका नाम झूठे तरीके से एफआईआर में डलवाया है।

आदित्य के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थे और इसकी पुष्टि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन तथा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से की जा सकती है। उन्होंने पुलिस से इन साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की है। व प्रधान के भी कॉल डिटेल्स, व हमले वाले स्थान के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की मांग की है l

वहीं पूर्व प्रधान विमल रावत का भी नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने ने भी कहा है कि जिस समय दबंग प्रधान रामशंकर हमले की बात कह रहा है तब वह अपने घर पर मौजूद थे उनका कहना है कि पुलिस उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे, ताकि यह साफ हो सके कि असल में इस घटना से उनका कोई ताल्लुक नहीं है l

स्थानीय लोगों के बीच भी यह चर्चा है कि प्रधान की दबंगई के चलते कई बार विवाद की स्थिति बनती रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विरोधियों को फंसाने की कोशिश की है।

आदित्य ने यह भी कहा कि इससे पहले भी उनका नाम इसी तरह अन्य मामलों में गलत तरीके से जोड़ा गया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च अधिकारियों और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सम्बंधित प्रकरण में हमारे संवाददाता द्वारा एडीसीपी उत्तरी ऋषभ रुनवाल से पूरे मामले में बात की गई उन्होंने जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

अलीगंज/विकास नगर,

लखनऊ-सचिन बाजपेयी 

मुख्यमंत्री की अराजकता पर कड़ा प्रहार करते हुए उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के विकास नगर पुलिस द्वारा युवक के साथ मारपीट मामले में अराजक लोगों पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मारपीट करने वाले लड़को की खोज जारी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मारपीट करने वाले लड़के फरार चल रहे है बाकी cctv फुटेज के आधार पर पुलिस लोगों की तलाश में जुटी हुई है l 

 स्थानीय लोगो की माने तो लोगों ने बताया कि ये सभी लड़के गुट बनाकर दिन रात इमामबाड़े के पास जुवा खेलते रहते है और काफी सालों से अराजकता का माहौल बना हुआ था साथ ही लोगों ने स्थानीय पुलिस के द्वारा की गयी कार्यवाही से संतोष जताया है l खास तौर पर चौकी इंचार्ज जीतेन्द्र कुमार सिंह के बारे में लोगों ने बताया कि जब से चौकी पर इनकी तैनाती हुई है तब से अराजकता पर नकेल लगातार कसी जा रही है, उसी क्रम में यह कार्यवाही यहाँ की आम जान मानस पर पुलिस के प्रति भरोसा पैदा करने वाली है l 

आपको बताते चले कि विकासनगर थाना क्षेत्र के इमामवाड़ा मिर्जापुर इलाके में दो मार्च की रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच  युवक पर कुछ युवकों ने लाठी-डंडों और मुक्कों से हमला कर दिया। हमलावरों ने पीड़ित की स्कूटी भी क्षतिग्रस्त कर दी। घटना की सूचना 11 दिन बाद, 13 मार्च की देर रात पुलिस को दी गई, जिसके बाद विकासनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 115(2), 252, 351(2), 324(2) में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार पीड़ित सूर्याश  2 मार्च की रात अपने चाचा राजीव शुक्ला (निवासी अलीगंज) के घर जा रहा था। जब वह स्कूटी से इमामवाड़ा मिर्जापुर के पास पहुंचा, तभी पीछे से आई एक काली स्कूटी ने उसे टक्कर मार दी। गिरते ही चार-पांच युवक और तीन-चार अन्य अज्ञात लोग उस पर टूट पड़े और लाठी-डंडों व मुक्कों से मारपीट करने लगे।

पीड़ित सूर्याश अवस्थी ने अपनी तहरीर में बताया कि हमलावरों ने उसे पीटते हुए गाली-गलौज की और उसकी स्कूटी भी तोड़ दी। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर चाचा के घर पहुंच गया। पीड़ित के अनुसार राहुल और विशाल नाम के युवक उसके घर तक पीछा करते हुए आए और उनके हाथ में ईंट भी थी।

तहरीर में पीड़ित ने राहुल, विशाल फूलवाला, पिल्ली उर्फ अनुराग, लालजी, शनी समेत तीन-चार अन्य अज्ञात लोगों को हमलावर बताया है। सभी आरोपियों के पते फिलहाल अज्ञात बताए गए हैं।

विकासनगर थाना प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच निरीक्षक आनंद कुमार यादव को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है l घटना के बाद इलाके में युवकों के बीच बढ़ती गुंडागर्दी और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

लखनऊ, बख्शी का तालाब:

राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन किसान वार्ता न्यूज़ की उप-संपादक आंचल शुक्ला, प्रमुख कार्यकारिणी सदस्स्या शालिनी तिवारी आकाश शुक्ल ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसानों की मौजूदगी रही।

कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रेस क्लब ऑफ मीडिया का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और उनका समाधान कराने का प्रयास करना है। संस्था के माध्यम से किसानों की समस्याओं का **निःशुल्क समाधान कराने का संकल्प लिया गया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज समाज में किसानों, गरीबों और कमजोर वर्गों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रेस क्लब ऑफ मीडिया एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और प्रशासन तक पहुंचाकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।

किसान वार्ता न्यूज़ की उप-संपादक आंचल शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि यह संस्था जनकल्याण के उद्देश्य से बनाई गई है। संस्था समाज में हो रहे  भ्रष्टाचार और गरीबों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लगातार कार्य करेगी। साथ ही किसानों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनके हितों की रक्षा की जाएगी।

इस मौके पर प्रेस क्लब ऑफ़ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार अवस्थी , राष्ट्रीय महासचिव  राजीव शुक्ला और किसान वार्ता न्यूज़ के संपादक एवं प्रेस क्लब ऑफ़ मीडिया के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह गरीब, किसान और जरूरतमंद लोगों की आवाज बने। प्रेस क्लब ऑफ मीडिया इसी दिशा में काम करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेगा।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने संस्था की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज और किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

पीड़ित ने थाना विकास नगर में शिकायती पत्र देकर लगायी है न्याय की गुहार l 

विकास नगर ,अलीगंज लखनऊ, 

 राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक युवक पर 12-15 बदमाशों के गिरोह ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उसे घेरकर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दी। घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित सूर्यांश अवस्थी ने अपनी शिकायत में बताया कि घटना बीती रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच हुई। वह अपने ऑफिस से एक बच्चे को उसके घर छोड़ने अलीगंज सेक्टर एम में अपने चाचा के घर जा रहे थे। इमामबाड़े के पास पहुंचते ही 12-15 युवकों ने उनकी स्कूटी को धक्का मारा, जिससे वह गिरते-गिरते बचे।

शिकायत के अनुसार, जब सूर्यांश ने धक्का मारने का विरोध किया तो हमलावरों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। एक युवक ने उन्हें कोने की ओर ले जाकर घेर लिया और साथियों के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों में से कुछ लाठी-डंडों से लैस थे, जबकि एक ने पास की होलिका से डंडा उठाकर हमला किया। पीड़ित ने बताया कि हमलावर उन्हें पटक-पटक कर पीटते रहे और "इन्हें जान से मार डालो" जैसी धमकियां दे रहे थे। सूर्यांश ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और चाचा के घर की ओर भागे, लेकिन हमलावरों ने ईंट-पत्थर लेकर उनका पीछा किया।

घर पहुंचने पर सूर्यांश ने चाचा को फोन किया, जिन्होंने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल की। घटना का इवेंट आईडी P02032626058 दर्ज किया गया। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर भाग निकले। पीड़ित ने बताया कि हमलावरों ने उनकी स्कूटी तोड़ दी, डिग्गी खोलकर बैग का सामान बिखेर दिया और बैग को होलिका पर फेंक दिया। सूर्यांश को सिर, हाथ, पैर, पीठ और आंतरिक चोटें आई हैं, जिसके कारण वह रात भर दहशत में रहे और नींद नहीं आई।

शिकायत में हमलावरों के नाम राहुल, पिल्ली उर्फ़ अनुराग ,पवन गुप्ता, लालजी, विशाल फूलवाला और अन्य 7 से 8 अन्य बताए गए हैं। पीड़ित ने दावा किया कि घटना इमामबाड़े और चाचा के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जो जांच में सहायक साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर सूर्यांश ने आरोप लगाया कि ये युवक इमामबाड़े के कोने पर रोजाना जुआ, शराब और अराजकता फैलाते हैं, जिससे आसपास के निवासी परेशान हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीड़ित ने पुलिस से अपील की है कि हमलावरों पर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति उनका शिकार न बने। दूसरे पक्ष से कोई ब्यक्ति अभी तक सामने आकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दिया है l 

यह घटना शहर में बढ़ती गुंडागर्दी की ओर इशारा करती है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जाए।

 राजधानी लखनऊ-सचिन बाजपेई  

 राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में स्थित स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हाउस टैक्स वसूली को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कॉलेज संचालिका शोभा तिवारी ने नगर निगम के अधिकारियों पर महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता, धमकी और जबरन प्रवेश के आरोप लगाए हैं। वहीं, नगर निगम का कहना है कि वसूली टीम को कॉलेज प्रशासन की ओर से विरोध और बदसलूकी का सामना करना पड़ा। घटना 27 फरवरी की है, जब जोनल अधिकारी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम कॉलेज पहुंची थी। पुलिस की मौजूदगी में मामला शांत हुआ, लेकिन दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं।

घटना के अनुसार, नगर निगम की टीम हाउस टैक्स के बकाया वसूलने के लिए कॉलेज पहुंची। कॉलेज संचालिका की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि अधिकारी बिना अनुमति के परिसर में घुसे, महिला स्टाफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और 2 लाख रुपये की मांग की। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि अधिकारियों ने कॉलेज सील करने की धमकी दी और फोन पर धार्मिक टिप्पणियां कीं। शोभा तिवारी ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग को भी पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा, "इस घटना से महिला कर्मचारियों और छात्राओं में भय का माहौल है। बिना महिला कर्मी के साथ आए पुरुष अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार किया, जो महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन है।" 

वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम के राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि टीम को कॉलेज संचालक की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलेज प्रशासन ने गुंडा-तत्व बुलाए, लेकिन पुलिस पहुंचने पर मामला शांत हुआ। निरीक्षण के बिना ही टीम लौट आई, और बकाया राशि का कोई लाभ नहीं था। नगर निगम सूत्रों का दावा है कि कॉलेज पर हाउस टैक्स का बकाया था, जिसकी वसूली के लिए वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी।

यह विवाद लखनऊ में हाउस टैक्स वसूली को लेकर बढ़ते तनाव का हिस्सा है। हाल के महीनों में नगर निगम ने कई शैक्षणिक संस्थानों पर सख्ती बरती है। उदाहरण के लिए, फरवरी  में ही नवयुग कन्या महाविद्यालय को 39 लाख रुपये के बकाया हाउस टैक्स के कारण सील कर दिया गया था। इंस्टाग्राम पर साझा की गई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई को अनुचित बताया, लेकिन नगर निगम ने इसे वैधानिक कदम करार दिया। इसी तरह, सरोज इंस्टीट्यूट पर 46 लाख रुपये के बकाया के चलते सीलिंग की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि शहर में बढ़ते शहरीकरण और टैक्स वसूली के लक्ष्यों के कारण ऐसे विवाद बढ़ रहे हैं।

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर जांच शुरू कर दी है। थाना एसएचओ ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक महिला आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है। नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि वसूली अभियान पारदर्शी है और किसी भी अभद्रता की शिकायत पर आंतरिक जांच होगी।

यह घटना महिलाओं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक हस्तक्षेप के मुद्दे को उजागर करती है। शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि जांच से सच्चाई सामने आएगी और भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सकेगा।

ब्यूरो प्रयागराज। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीमो मायावती ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए फिर से बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में पार्टी की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से किए गए हैं। मायावती ने कई प्रमुख नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के बड़े मंडलों से लेकर दूसरे राज्यों तक के प्रभार शामिल हैं। पार्टी का लक्ष्य जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और संगठन को और मजबूत बनाना है।

मायावती ने पूर्व नेता और पूर्व मंत्री नौशाद अली को चार महत्वपूर्ण मंडलों का मुख्य प्रभारी बनाया है। ये मंडल हैं- कानपुर, लखनऊ, आगरा और मेरठ। नौशाद अली को इन इलाकों में पार्टी की गतिविधियां तेज करने और संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये चारों मंडल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से बहुत अहम हैं। यहां बसपा अपनी पुरानी ताकत वापस लाने और नई उपस्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। नौशाद अली लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और मायावती के विश्वसनीय नेताओं में गिने जाते हैं।

पार्टी ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें चार राज्यों- केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली- का मुख्य केंद्रीय प्रभारी बनाया गया है। अशोक सिद्धार्थ हाल ही में पार्टी में वापस आए हैं। अब उन्हें इन राज्यों में बसपा की रणनीति बनाने, संगठन फैलाने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम सौंपा गया है। यह फैसला पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

मायावती ने संगठन में और भी बदलाव किए हैं। पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। राजाराम को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही, सुमरत सिंह को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये सभी नियुक्तियां बसपा की रणनीति का हिस्सा हैं। पार्टी आगामी चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर रही है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन बदलावों से कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। जमीनी स्तर पर काम बढ़ेगा और बहुजन समाज की आवाज मजबूत होगी। मायावती का यह कदम संगठन में नई ऊर्जा भरने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास है। बसपा अब इन बदलावों के जरिए मजबूत वापसी की तैयारी में जुटी हुई है।

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र ( लखनऊ) / उत्तर प्रदेश -

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरान्त गणना चरण की अवधि में जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार उनकी मैपिंग विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पायी थी, उन मतदाताओं को क्रमबद्ध रूप से नोटिस जारी किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

प्रदेश भर में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्गत नोटिसों पर सुनवाई की जा रही है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के उद्देश्य "कोई मतदाता न छूटे" के अनुरूप एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम-18 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रक्रिया को सरल, सुलभ और समावेशी बनाने तथा मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु सुनवाई प्रक्रिया में उन मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा रही है, जो किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते।

ऐसे मतदाता द्वारा अपनी ओर से किसी व्यक्ति को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर कर अथवा अंगूठे का निशान लगाकर इस आशय हेतु अधिकृत करना होगा कि अमुक व्यक्ति द्वारा सुनवाई में मतदाता का प्रतिनिधित्व किया जायेगा।उन्होंने बताया कि मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके भी नोटिस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन ही नोटिस का जवाब दिए जाने की भी सुविधा दी गई है। इसके अलावा मतदाताओं को बीएलओ द्वारा भी नोटिस उपलब्ध कराया जा रहा है।

ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर लॉगिन करके SIR 2026 के अंदर सबमिट डॉक्युमेंट्स अगेंस्ट नोटिस इशू (Submit documents against notice issue) पर क्लिक करने से एक बॉक्स खुलेगा जिसमें वोटर आईडी नंबर टाइप करने पर पता चल जाएगा कि नोटिस जारी हुआ है अथवा नहीं। यदि नोटिस जारी हुआ है, तो नया पेज खुलेगा जहां मतदाता को ईपिक संख्या या नोटिस संख्या भरनी होगी और निर्धारित अभिलेखों को अपलोड करना होगा।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई, 1987 से पूर्व हुआ है, उन्हें केवल स्वयं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई, 1987 के बाद और 02 दिसंबर, 2004 के मध्य हुआ है, उन्हें स्वयं का तथा अपने पिता या माता में से किसी एक के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। यदि मतदाता का जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो उसे स्वयं के साथ-साथ अपने माता और पिता दोनों के ही अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

उन्होंने बताया कि नोटिस के जवाब में मतदाता को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना/पिता/माता की जन्मतिथि और/अथवा जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित 13 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा-

1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2. 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र / अभिलेख ।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

4. भारतीय पासपोर्ट

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्ववि‌द्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र

6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

7. वन अधिकार प्रमाण पत्र

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र

9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)

10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ।। दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

13. बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भतिथि के अनुसार।