लखनऊ, 

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित "विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत (Viksit Yuva for Viksit Bharat)" विषयक चौथा एवं अंतिम क्षेत्रीय चिंतन शिविर शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। इसके साथ ही देशभर में आयोजित क्षेत्रीय विचार-विमर्श श्रृंखला का समापन हुआ, जिसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की गई।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में युवा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें देश के विकास में सहभागी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि MY Bharat, Experiential Learning Programme (ELP), Prime Minister Internship Scheme (PMIS) तथा Fit India जैसी योजनाओं पर प्रस्तुत विचार अधिकारियों की प्रतिबद्धता और स्थानीय चुनौतियों की गहरी समझ को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल अपने करियर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश के भविष्य के निर्माण में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

युवा कार्यक्रम विभाग के संयुक्त सचिव शिव रतन ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों की MY Bharat के साथ बढ़ती साझेदारी इस मंच की उपयोगिता और प्रभाव को प्रमाणित करती है। उन्होंने अधिकारियों से राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य की चुनौतियां अलग हैं और उनके समाधान भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए।

MY Bharat की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि MY Bharat युवाओं को स्वयंसेवा, नेतृत्व और सामुदायिक सहभागिता के सार्थक अवसर प्रदान करने का एक प्रभावी मंच बन चुका है। उन्होंने विभिन्न राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण और व्यापक स्तर पर उनके विस्तार पर भी जोर दिया।

चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) और फिट इंडिया पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा विभिन्न कार्य समूहों ने नशा मुक्त भारत अभियान, फिट इंडिया, जेंडर सेंसिटाइजेशन, युवा नेतृत्व एवं स्वयंसेवा, एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम, सामुदायिक जनसहभागिता तथा MY Bharat एवं MY Bharat NSS के संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे विषयों पर अपनी कार्ययोजनाएं और अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं।

दो दिवसीय चिंतन शिविर में इस बात पर सहमति बनी कि MY Bharat को युवाओं के नेतृत्व वाले राष्ट्र निर्माण के सशक्त मंच के रूप में और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर व्यापक पहुंच, संस्थागत समन्वय, तकनीक आधारित कार्यक्रम क्रियान्वयन, स्थानीय भागीदारी तथा अधिकारियों की क्षमता वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। साथ ही राज्य-विशिष्ट रणनीतियों, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान और मंत्रालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच सतत संवाद को भी आवश्यक बताया गया।

समापन समारोह में उत्तर प्रदेश को MY Bharat पंजीकरण की सर्वाधिक संख्या के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को अपनी युवा आबादी के अनुपात में सर्वाधिक पंजीकरण प्रतिशत हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। मंत्रालय ने विश्वास व्यक्त किया कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव भविष्य में कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करेंगे और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

लखनऊ।

राजधानी लखनऊ के मध्य जोन स्थित हुसैनगंज के 1912 कार्यालय, जहां अधीक्षण अभियंता (कमर्शियल) का कार्यालय भी संचालित होता है, में एक महिला हेल्प डेस्क कर्मी के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना को लेकर विभागीय कर्मचारियों में चर्चा और नाराजगी का माहौल बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, लोड वृद्धि (लोड बढ़ाने) से संबंधित खबर के सिलसिले में एक व्यक्ति कार्यालय पहुंचा। आरोप है कि उसने महिला कर्मी का मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। महिला कर्मी द्वारा इसका विरोध किए जाने पर उसके चरित्र को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे विवाद बढ़ गया।

सूत्रों के अनुसार, विवाद के दौरान अमर उजाला के एक कथित सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकार, जो वर्तमान में ऊर्जा विभाग से जुड़े कार्यों के लिए संविदा के माध्यम से अमर उजाला से संबद्ध बताए जाते हैं, मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मी की बात सुनने के बजाय उसे ही फटकार लगाई तथा विभाग में नहीं रहने देने जैसी कथित धमकी दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय अधीक्षण अभियंता (कमर्शियल) मुकेश त्यागी तथा अधिशासी अभियंता (बिलिंग) एस.के. साहू कार्यालय में मौजूद थे। आरोप है कि विवाद के दौरान किसी अधिकारी ने महिला कर्मी का पक्ष लेकर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद संबंधित पत्रकार को सम्मानपूर्वक बैठाकर चाय पिलाई गई, जिससे कार्यालय के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया।

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला कर्मी के पिता का कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। परिवार पहले से शोक की स्थिति में था और इस घटना के बाद महिला मानसिक रूप से और अधिक आहत हुई। सामाजिक संवेदनशीलता और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है।

इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी पत्रकार को लोड वृद्धि अथवा विभागीय कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी चाहिए थी, तो वह संबंधित सक्षम अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर सकता था। ऐसे में एक संविदा महिला कर्मी का वीडियो बनाने तथा विरोध करने पर उसके साथ कथित अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप पत्रकारिता की मर्यादा और कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा को लेकर गंभीर प्रश्न उठाते हैं।

इस संबंध में अधीक्षण अभियंता (कमर्शियल) मुकेश त्यागी से बातचीत करने पर उन्होंने घटना पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में कार्यालय परिसर में पत्रकारों के लिए आचार-संबंधी दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी किए जाएंगे, ताकि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों, को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी अमर उजाला से जुड़े कुछ कथित पत्रकारों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लग चुके हैं। हालांकि, इस प्रकरण में भी समाचार प्रकाशित किए जाने तक अमर उजाला की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी थी।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मध्य जोन के इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होती है या नहीं। यदि जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों तथा मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है, यह आने वाला समय तय करेगा।

(यदि अमर उजाला या संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, तो उसे समाचार में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।)

नई दिल्ली।

प्रस्तावित संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श के उद्देश्य से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 10 से 15 जुलाई, 2026 तक गोवा की राजधानी पणजी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी।

समिति के अध्यक्ष पी. पी. चौधरी के नेतृत्व में होने वाले इस दौरे का उद्देश्य प्रस्तावित विधेयकों के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव प्रणाली और शासन व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का व्यापक अध्ययन करना तथा विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना है।

अध्ययन दौरे के दौरान समिति क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श करेगी। इन बैठकों में चुनाव प्रणाली में संभावित बदलावों, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रभाव, संवैधानिक पहलुओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

समिति का यह अध्ययन दौरा देशभर में आयोजित किए जा रहे क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला का अगला चरण है। इससे पहले समिति मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, बेंगलुरु और गांधीनगर में भी इसी प्रकार के अध्ययन दौरे और परामर्श बैठकें आयोजित कर चुकी है। इन बैठकों में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न नियामक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे।

पूर्व में आयोजित इन परामर्श बैठकों में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी प्रमुख संस्थाओं के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भी समिति के समक्ष अपने विचार रखे थे।

समिति को उम्मीद है कि पणजी और लखनऊ में होने वाले आगामी अध्ययन दौरे के दौरान भी विभिन्न वर्गों से उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे। इन सुझावों के आधार पर समिति प्रस्तावित संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट को और अधिक व्यापक तथा व्यावहारिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा को लेकर देशभर में विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति का यह अध्ययन दौरा विभिन्न पक्षों की राय को समाहित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सूचना विभाग ने आयुष्मान कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने बताया कि पत्रकार बंधुओं को आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा शीघ्र ही उनके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिन पत्रकारों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, वे beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर उनका नाम प्रदर्शित होता है और किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है, तो संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक सुधार कराया जा सकता है।

सूचना निदेशक ने कहा कि जिन पत्रकारों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन करने के बावजूद उनका कार्ड नहीं बन पाया है, उनकी सुविधा के लिए सूचना विभाग शीघ्र ही एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से पत्रकार अपने जनपद के जिला सूचना कार्यालय के अधिकारियों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल के प्रारंभ होने की सूचना सभी संबंधित पत्रकारों को समय से उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस पहल का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने सूचना निदेशक विशाल सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना विभाग लगातार सकारात्मक और प्रभावी प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार, विशाल सिंह के नेतृत्व में विभाग की कार्यशैली अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और पत्रकार हितैषी बनी है।

प्रभात त्रिपाठी ने कहा कि सूचना निदेशक के रूप में अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में विशाल सिंह ने पत्रकार कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ प्रदेशभर के पत्रकारों को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान होगा तथा पत्रकारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ अधिक सरलता से प्राप्त हो सकेगा।

 ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र  में प्रशासन से तत्काल दखल देने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

अवैध कब्जों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत का आरोप

सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जिला अध्यक्ष राजू रावत ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध भू-खनन धड़ल्ले से जारी है।

ज्ञापन में कमलाबाद बढ़ौली, शाहपुर, पल्हरी, मुबारकपुर और परसऊ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गाटा संख्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

फैक्ट्री प्रदूषण और आवारा पशुओं से त्रस्त हैं किसान

संगठन ने पहाड़पुर कम्हरॉवा रोड पर स्थित पुरुषोत्तम राम फूड इण्डस्ट्रीज (प्रा०लि०) ग्लूकोस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार, इस फैक्ट्री से होने वाले वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं और आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है।

प्रदूषण अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे भारी नुकसान और नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

आर्थिक राहत और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें मण्डलायुक्त के समक्ष रखी हैं:

बिजली व कर्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो। साथ ही, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
 फसल मूल्य व पेंशन: गन्ने का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन की राशि ₹5000 प्रति माह की जाए।
 महिला थाना: बख्शी तालाब में वर्तमान में एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहे महिला थाने को अविलंब नए बने भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए।
 सब्जी मण्डी: छठे मील पर चरागाह की जमीन (गाटा संख्या 851क, 852ख) पर माफियाओं के कब्जे में चल रही निजी सब्जी मण्डी को खाली कराकर वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं।

 मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

 ज्ञापन के अंत में नव भारतीय किसान संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय दिलाने का भी अनुरोध किया है, ताकि किसानों की इन समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन जायज मांगों पर जल्द ही उचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए विवश होंगे

लखनऊ,  

विश्व योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर भाग के महाराजा सुहेलदेव नगर द्वारा श्रीराम शाखा पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्रीराम अकैडमी इंटर कॉलेज परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के सैकड़ों नागरिकों, संघ के स्वयंसेवकों एवं पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं श्रीराम अकैडमी इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्रवण मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत की प्राचीन योग परंपरा, योग चिकित्सा एवं योग पद्धति को आज पूरा विश्व अपना रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वभर के लोग भारतीय सनातन संस्कृति और उसकी परंपराओं को जानने, समझने और अपनाने के लिए उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को संगठित रहने की आवश्यकता है और योग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो रहा है। योग से तन, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस कार्य को कुशलतापूर्वक समाज तक पहुंचा रहे हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला बौद्धिक प्रमुख त्रियुगी नाथ, नगर संघ चालक संतोष, सह नगर संघ चालक श्यामू, भाग सद्भाव संयोजक सुधीर तथा नगर समरसता प्रमुख विनोद सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में नगर समरसता प्रमुख विनोद ने उपस्थित सभी आगंतुकों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया तथा योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन स्वस्थ एवं जागरूक समाज के निर्माण के संकल्प के साथ हुआ।

कुशीनगर। छितौनी–तमकुही रोड स्वीकृत रेल लाइन परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि पर खड़े वृक्षों का शुक्रवार को रेलवे विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान जटहां बाजार, जरार, माघी कोठिलवा, अरनहवा और चिईहवा क्षेत्र में रेलवे लाइन की जद में आने वाले पेड़ों का आकलन किया गया। संयुक्त सर्वे में वन रक्षक संदीप पटेल, वन दैनिक श्रमिक वन प्रमोद यादव, तथा एनपीए एसोसिएट रेलवे गोरखपुर की ओर से राहुल यादव और अभिनाश यादव शामिल रहे। सर्वे के बाद किसानों में पेड़ों के मुआवजे के भुगतान को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। इस दौरान किसान धनंजय गुप्त, शिवनारायण यादव, कमलेश यादव, सुग्रीव यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

दयाशंकर त्रिपाठी 

उत्तर प्रदेश और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। इसकी संभावनाओं को लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्रों का कहना है कि आगामी जनगणना और उससे जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों के कारण सरकारी मशीनरी पर बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय या घोषणा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी चुनावी कार्यक्रम और जनगणना संबंधी गतिविधियों के बीच तालमेल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा चल रही है।

माना जा रहा है कि यदि दोनों प्रक्रियाएं एक ही समयावधि में संचालित होती हैं तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिलाधिकारी स्तर से लेकर निचले स्तर तक बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी चुनाव और जनगणना दोनों प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनगणना के दौरान जिला प्रशासन को व्यापक स्तर पर संसाधन और मानवबल जुटाना पड़ता है, जबकि चुनाव के समय भी यही मशीनरी निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करती है।

सूत्रों के मुताबिक, इसी वजह से दोनों कार्यक्रमों के संभावित टकराव को देखते हुए प्रशासनिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस विषय पर अभी तक चुनाव आयोग या गृह मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।

समय से पहले चुनाव की चर्चाओं ने राजनीतिक दलों की गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। भाजपा जहां पहले से संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय दिखाई दे रही है, वहीं विपक्षी दल भी संभावित चुनावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही अभी कोई आधिकारिक घोषणा न हुई हो, लेकिन चुनाव पूर्व तैयारियों के लिहाज से सभी दल सतर्क नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग फिलहाल विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं का अध्ययन कर रहा है।