लालगंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने देश के विभिन्न शहरों में खुले और असुरक्षित गडढों के कारण युवाओं की लगातार दर्दनाक मौत का मुददा संसद सत्र में जोर शोर से उठाया है। उन्होनें इन मौतों के लिए लापरवाह जिम्मेदार अफसरों तथा एजेन्सियों के विरूद्ध फौरन कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि निर्माण कार्यो के नाम पर लापरवाही के चलते एजेन्सियों द्वारा खुले मे गडढे खोदे गये हैं।

 

ऐसे स्थानों पर जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा न तो वैरीकेटिंग की जाती है और न ही प्रकाश की व्यवस्था अथवा सावधानी के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। बतौर उदाहरण सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीती पांच फरवरी को दिल्ली जलबोर्ड द्वारा खोदे गये असुरक्षित गडढे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गयी। इसी प्रकार उन्होनें सरकार को बताया कि ग्रेटर नोएडा में भी गडढे में पानी होने से एक युवक कार सहित उसमें गिर गया। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस दुर्घटना में चिन्ताजनक पहलू यह सामने आया कि राहत एवं बचाव के कार्य समुचित नही हो सके।

 

उन्होने अपने सवाल के जरिए सरकार पर तंज कसा कि विकास के बड़े बड़े दावों के बीच वह नागरिकों के बुनियादी सुरक्षा की अनदेखी कर रही है। सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार से इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के गंभीर इंतजाम करते हुए पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिये जाने को कहा। वहीं सांसद प्रमोद तिवारी ने देश भर में हो रहे निर्माण कार्यो पर सरकार की ओर से सख्त एवं सुदृढ़ मानक भी सुनिश्चित कराये जाने पर जोर दिया है। सांसद प्रमोद तिवारी का यह बयान मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत हुआ है।

एक समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री अपनी पत्नी लालता शास्त्री से अपनी धोती को पुरानी हो जाने पर तुरपाई करवा कर पहन लेते थे लेकिन देश के नागरिकों के टैक्स से आए धन का एक पैसा भी अपने फिजूलखर्ची के लिए लेना पाप समझते थे। इतना ही नहीं वह अपने कपड़े धोने प्रेस करने जैसे घरेलू कार्य के लिए भी पत्नी की मदद लेते थे और सरकारी स्टाफ का निजी घरेलू काम काज मे इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन आज हालात बदल चुके हैं हमारे जन प्रतिनिधि अपना अधिकार और हक मान कर सरकारी धन को खसोटने में लगे हुए हैं अधिकाधिक वेतन वृद्धि यात्रा व दूसरे भत्ते और विदेश यात्रा पर फिजूलखर्ची कर कर्ज में डूबते देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं । पहले सेवा के लिए लोग राजनीति में आते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है समय बीतने के साथ-साथ आज हमारे जनप्रतिनिधि कथित सेवा की पूरी कीमत वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सबसे ताजा उदाहरण ओडिशा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक है।

 

ओडिशा विधानसभा ने मंगलवार को अपने सदस्यों का मासिक वेतन तीन गुना से अधिक बढ़ाकर 1.11 लाख रुपये से 3.45 लाख रुपये कर दिया है, जो देश में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले सबसे अधिक सैलरी स्ट्रक्चर में से एक होगा. संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने बताया कि 17वीं विधानसभा के गठन (जून 2024) से यह संशोधित वेतन प्रभावी होगा. इन संशोधनों के लिए सदन ने सर्वसम्मति से चार विधेयक पारित किए।

 

मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों की पेंशन में भी लगभग तीन गुना वृद्धि की गई है. विधेयकों में यह भी प्रावधान है कि किसी भी वर्तमान विधायक की मृत्यु पर उसके परिवार को 25 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. साथ ही हर पांच वर्ष में वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है. एक विधेयक यह भी अनुमति देता है कि भविष्य में ऐसी बढ़ोतरी अध्यादेश के माध्यम से भी की जा सकेगी। इससे ओडिशा के विधायक देश में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बन जाएंगे। उन्हें मिलने वाली रकम केरल, पंजाब, सिक्किम और गोवा के विधायकों के संयुक्त मासिक वेतन के बराबर और एक दर्जन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के दोगुना से अधिक हो जाएगी।

 

उनका मूल मासिक वेतन 35,000 रुपये से बढ़कर लगभग 90,000 रुपये हो जाएगा। पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप में 1.20 लाख रुपये मिलने वाले हैं। 10 दिसंबर को राज्य विधान सभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि आठ साल के अंतराल के बाद हुई वेतन वृद्धि में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा गया है।

 

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लिखे एक पत्र में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने कहा कि वह अपने वेतन एवं भत्तों में हई वृद्धि 'राज्य के गरीब लोगों के कल्याण के लिए' छोड़ देंगे। गौरतलब है कि असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों ने या तो समितियों का गठन किया है या विधायकों के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव पेश किए हैं। गोवा जैसे कुछ राज्यों ने वेतन बढ़ाने से परहेज किया है मगर भत्तों में जरूर इजाफा किया है। विशेषज्ञों ने कहा कि ओडिशा का फैसला इन राज्यों के लिए भी विधायकों का वेतन बढ़ाने का रास्ता साफ कर सकता है। 

 

अब आपको जानकारी देते हैं ओडिशा के बाद तेलंगाना (लगभग 2.7 लाख रुपये), महाराष्ट्र (2.6 लाख रुपये), मणिपुर (2.5 लाख रुपये) और उत्तर प्रदेश (2.4 लाख रुपये) इसमें आगे हैं। नौ राज्यों की विधान सभाओं में विधायक 2 लाख रुपये प्रति माह से अधिक वेतन लेते हैं जबकि 17 राज्यों में वेतन 1 से 2 लाख रुपये के बीच है। केरल के विधायकों का वेतन लगभग 70,000 रुपये प्रति माह है जो देश में सबसे कम है। इसके बाद पंजाब (84,000 रुपये) और सिक्किम, गोवा और दिल्ली आते हैं जहां वेतन 1 लाख रुपये से थोड़े कम हैं। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से वेतन में यह बढ़ोतरी मेल नहीं खाती है।

 

मसलन ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.6 लाख रुपये है जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ऊपर है मगर राज्य रैंकिंग में निचले पायदान पर है। सिक्किम देश का सबसे अमीर राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 5.8 लाख रुपये है। वहां विधायकों को लगभग 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इस रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले गोवा और दिल्ली भी विधायकों को अधिक वेतन देने वालों में शुमार नहीं हैं वहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे गरीब राज्य विधायकों को अपेक्षाकृत अधिक वेतन देते हैं।

 

मध्यप्रदेश में विधायकों और अन्य माननीय पदाधिकारियों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. सरकार ने उनके वेतन और भत्तों में बदलाव करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों की आय में बड़ा इजाफा होगामध्यप्रदेश के विधायकों के वेतन में अब 60 हजार रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है. पहले उन्हें जो वेतन मिल रहा था, उसमें बढ़ोतरी के बाद उनकी नई सैलरी 1 लाख 70 हजार रुपए प्रति माह हो जाएगी. यह बढ़ोतरी विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर की गई है।

 

सरकार ने न केवल विधायकों की सैलरी बढ़ाई है, बल्कि पूर्व विधायकों के पेंशन भत्ते में भी वृद्धि की गई है. पहले उन्हें जो राशि मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 58 हजार रुपए प्रति माह करने पर सहमति बन चुकी है. 

गौरतलब है कि विधायक उन विधेयकों पर मतदान करते हैं जो उनके वेतन-भत्तों में इजाफा करते हैं। यह कवायद अमूमन एक समिति की सिफारिशों के बाद शुरू हो जाती है। मूल वेतन के अलावा उन्हें कार्यालय और निर्वाचन क्षेत्र के खर्चों के लिए भत्ते, निःशुल्क आवास सुविधा, यात्रा रियायतें और बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों के वेतन में मार्च में 24 प्रतिशत वृद्धि की गई जिससे 1 अप्रैल 2023 से उनका मासिक वेतन लगभग 1.24 लाख रुपये हो गया है। यह बढ़ोतरी वित्त अधिनियम, 2018 में पेश किए गए संशोधनों बाद हुआ जिनके तहत सांसदों के वेतन को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति से जोड़ा गया और प्रत्येक पांच वर्षों में इसमें संशोधन अनिवार्य किया गया।

 

लोकसभा के पूर्व सचिव पी डी टी आचार्य अनुसार विधायकों के वेतन के लिए कोई एक समान या अनिवार्य मानदंड नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद की तरह प्रत्येक विधान सभा के पास अपने सदस्यों के वेतन तय करने का अधिकार है। आम तौर पर थोड़ा बहुत विरोध होता है मगर ऐसे संशोधन सर्वसम्मति से पारित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय आर्थिक स्थितियों और व्यापक वेतन संरचनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

 

संसद हो या विधानसभाएं वहां मुद्दों को लेकर जब बहस या चर्चा शुरू होती है तो उस दौरान पक्ष और विपक्ष जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसको देखकर कई बार तो जनसाधारण भी शर्मसार हो जाता है। लेकिन जब अपने वेतन और भत्ता को बढ़ाने का प्रस्ताव आये तो वह सर्वसम्मति से पारित होता है। यह बदलाव की बयार है जिसमें सेवा की कम और सुविधा व वेतन वसूली की भावना शीर्ष पर है अब देश के जनता से चुने नुमाइंदे घर फूंक तमाशा देखने का जोखिम नहीं उठाते बल्कि सरकारी सुविधाओं का भरपूर दोहन कर अधिकाधिक सुविधा व विलासिता पूर्ण जीवन जीने की अपेक्षा रखते हैं वही येन-केन प्रकरेण सात पीढ़ियों के लिए इंतजाम करने की जुगुप्सा में नैतिकता को तिलांजलि देने से भी नहीं चूक रहे हैं। 

कानपुर। सपा महानगर अध्यक्ष फजल महमूद के नेतृत्व मे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड व लोहिया वाहिनी के अध्यक्षों ने ए सी एम चतुर्थ रामअनुज को ज्ञापन सौंपकर फास्ट ट्रैक मे मुकदमा चला कर दोषियों को तीन माह में सजा दी जाने की मांग की है।

 

समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि पीड़ित परिवार की दो करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाये। अन्यथा बाध्य होकर सपा आंदोलन आरम्भ करेगी। क्योंकि सांसद अवधेश प्रसाद के पत्रकार वार्ता मे आंसू देखकर पूरा पी डी ए मिशन द्रवित है।

 

अध्यक्ष फजल महमूद ने सम्बोधन में कहा कि पिछले दिनों दर्जनों दलितों की हत्यओ से पीडीए मिशन स्तब्ध है  वैसे ही जनता अपनी रोजी रोटी से परेशान है उल्टा अपराधियो पर महानगर प्रदेश सरकार का नियंत्रण न होने से अपराधो मे इजाफा होने से जनता मे भय का माहौल बढ रहा है।।

 

ज्ञापन देने वालो मे प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद,प्रदेश सचिव के के शुक्ला,वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिन्टू, महासचिव संजय सिंह बंटी सेंगर,दीपक खोटे,शादाब आलम,अनूप यादव,नवीन जय,सत्यनारायण गहरवार,अरशद दद्दा,चंदन कोरी,हरभजन यादव, राजेंद्र कोरी,उमा कठेरिया,अमर बहादुर,मुस्तफा फारुकी, शाहजेब सिद्दीकी आदि लोग मौजूद रहे।

हजारीबाग, झारखंड:- हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए "सांसद खेल महोत्सव-2024 की घोषणा की है। इसके तहत नमो खेल श्रृंखला के अंतर्गत हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी 22 प्रखंडों में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में करीब 1,000 से 1,500 टीमों के 15,000 से 20,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन 21 अगस्त को रामगढ़ के गोला प्रखंड में होगा। विजेता और उपविजेता टीमों को नकद पुरस्कार और आकर्षक ट्रॉफियां दी जाएंगी। इसके अलावा, प्रत्येक टीम को प्रोत्साहन के रूप में एक-एक फुटबॉल और सभी खिलाड़ियों को नमो जर्सी भेंट की जाएगी।

 

वहीं इस पहल का उद्देश्य हजारीबाग में फुटबॉल के प्रति नए सिरे से रुचि उत्पन्न करना और खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। सांसद जायसवाल ने कहा कि इस आयोजन से खेल और खिलाड़ियों को नई ऊर्जा मिलेगी और क्षेत्र के युवा असामाजिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। वहीं पत्रकार सम्मेलन में सांसद जायसवाल ने झामुमो पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता का लालच उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के मामले से यह साफ होता है कि झामुमो एक परिवारवादी पार्टी है। 

 चौपारण हजारीबाग झारखंड l बीते दिनों मानगढ़ के सैकड़ो ग्रामीणों ने सांसद मनीष जायसवाल से सिंचाई सुविधा के लिए बराकर नदी से लिफ्ट एरिगेशन की मांग की थी।। सांसद ने मांग को गंभीरता पूर्वक लेकर लघु सिंचाई मंत्री, झारखण्ड राज्य सरकार को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि ग्राम मानगढ़ से ग्रामीणों का आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने लेढ़िया नदी से ग्राम ठुठी एवं मानगढ़ के किसानों के कृषि कार्य हेतु लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई कि सुविधा उपलब्ध कराने का जिक्र किया है।

 

योजना किसानों के हित में महत्वकांक्षी एवं लाभकारी साबीत होगी। सांसद ने कहा कि जल्द ही कार्य योजना की प्रसाशनिक स्वीकृति मिल जाएगी। मैंने सचिव से भी भेंट कर योजना स्वीकृति की मांग की है। योजना से ठूठी, मानगढ़, लोहड़ी, नगवां, बहेरा, पुरनाडीह, कोयली आदि गाँव को लाभ मिलेगा। शनिवार को सांसद मनीष जायसवाल व पूर्व विधायक मनोज यादव ने गाँव के दर्जनों व्यक्ति के साथ स्थल नीरीक्षण किया। पूर्व विधायक ने कहा कि लिफ्ट एरिगेशन से मानगढ़ में सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। 

 

मौके पर मंडल अध्यक्ष मुकेश सिन्हा, मुखिया संघ अध्यक्ष बिरेन्द्र रजक, प्रमुख प्रतिनिधि उदय राणा, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रंजीत सिंह, समिति सदस्य जनार्धन सिंह, भाजपा नेता मुकुन्द साव, रामस्वरुप पासवान, राजदेव यादव, राजेन्द्र चनद्रवंशी, पूर्व मुखीया प्रतिनिधि छोटु चनद्रवंशी, रेवा शंकर साव, पूर्व समिति सदस्य शम्भू दाँगी, महामंत्री कृष्णा साव, सुनील शेखर,  आदित्य चौरसिया, गुरुदेव गुप्ता, देवेंद्र यादव, उपेन्द्र प्रजापति, उदय केशरी, अरविंद राणा, सीताराम ठाकुर, मनोज मिश्रा, रामचन्द्र राणा, दसरथ रजक, बच्चू राणा, राजकुमार भुइँया, इन्द्रदेव दाँगी, शिवकुमार यादव, ईश्वरी यादव सहित   अन्य उपस्थित रहे।

बरही बरसात आते ही बरही प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव और पानी निकासी की समस्या विकराल रूप धारण कर लिया है। जल जमाव और निकासी की समस्याओं के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर सांसद मनीष जायसवाल से फरियाद लगाई। जिस पर सांसद ने तत्काल पहल करते हुए बरही प्रखंड के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान बरही चौक पर मंड़ल अध्यक्ष अमित साहू के अगुवाई में भजपाइयों ने सांसद मनीष जायसवाल का स्वागत किया।

 

साथ में बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने मल्लाह टोला में नाली निर्माण, इंस्पेक्टर बंगला, रेलवे स्टेशन रोड में नाली निर्माण की समस्या से अवगत हुए। ग्रामीणों ने बताया कि पानी भरने से लोगों का आवागमन दूभर हो गया। अभी भी कई जगह पर पानी भरा है। सड़कों एवं गलियों पर जगह-जगह पानी की निकासी नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा है। वाहनों के आवागमन के दौरान सड़क के गंदे पानी का छींटा लोगो पर पड़ रहा है।

 

सांसद मनीष जायसवाल ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान का भरोसा दिया। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, युवा सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप रजक, युवा नेता आकाश जायसवाल, मुखिया प्रतिनिधि टिंकू आलम, गोलू सिंह, मनितोष यादव, अशोक यादव, बिपिन सिन्हा, सचिन यादव, कार्तिक भगत, मो इमरान, सिक्की सहित अन्य सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद थे। 

पाकुड़ पाकुड़ प्रखंड क्षेत्र के सोनाजोड़ी पंचायत के रसीकटोला में डीएमएफटी मद से निर्मित प्री फैब्रिकेटेड मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन सांसद, राजमहल लोकसभा क्षेत्र, विजय कुमार हांसदा ने फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया।  सांसद विजय कुमार हांसदा ने कहा कि अतिसुदुर क्षेत्र में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने से गांव के वंचित बच्चों को अब बेहतर शिक्षा मिलेगा। साथ ही उनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि यह देखकर अच्छा लग रहा है कि, बच्चे यहां खुशी-खुशी खेल रहे हैं।वहीं पाकुड़ उपायुक्त  मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कहा कि जिले में 213 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है।

 

आंगनवाड़ी केंद्र में कमरे का विद्युतीकरण, शौचालय, बच्चों को खेलने के लिए खिलौना, किताब, खेल सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधा बच्चों के लिए मुहैया कराई गई है ताकि इस केंद्र के अंदर बच्चों के बचपन का सही तरीके से विकास हो सके। ये आंगनबाड़ी केंद्र टाटा स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इसके अंदर हीट सील का डबल इंसुलेटर लगा हुआ है जिससे कमरे ठंडे रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि आने वाले समय में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मांडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

 

आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राईवेट स्कूल जैसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस मौके पर उप विकास आयुक्त मो० इश्तियाक अहमद, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, विशेष कार्य पदाधिकारी  विकास कुमार त्रिवेदी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मती बसंती ग्लाड़िस बाड़ा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी  राहुल कुमार एवं एसएमपीओ पवन कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।

लालगंज रायबरेली। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राहुल भदौरिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर श्री शर्मा ने संबधित विभागो को निर्देशित कर समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिये।

 

व्यापार मंडल ने नगर में प्रतिदिन लग रहे जाम की समस्या से ग्रसित व्यापारियों की समस्या को प्रमुख से उठाया। जिस पर श्री शर्मा ने एनएचआई व रेलवे के अधिकारियों को दूरभाष पर बंद पड़े रेलवे ओवर ब्रिज का जल्द निर्माण किये जाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि मंडल ने नहरो में पानी, लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य कंेद्र की बदहाली, खराब सड़को व ऐहार में अवैध टोल वसूली को लेकर भी सांसद को अवगत कराया।

 

जिस पर उन्होने सभी समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिये संबधित विभागो को आवश्यक कार्रवाई के लिये निर्देशित किया है। इस मौके पर व्यापार मंडल  के सूर्य प्रताप ंिसह, निर्मल शुक्ला, राहुल गुप्ता, सचिन सिंह, सौरभ सिंह, अखिलेश सिंह, संतोष मिश्रा, विपिन वर्मा, सनद द्विवेदी, फैजल, मो0 कासिफ, मो0 निसार आदि मौजूद रहे।

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देवरिया 15 जून। दशम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में 15 जून से 21 जून तक चलने वाले साप्ताहिक योगाभ्यास के प्रथम दिन सदर सांसद शशांक मणि तथा नपा अध्यक्ष अलका सिंह ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया । 

 

योगाभ्यास से पूर्व शशांक मणि ने योग गुरु महर्षि पतंजलि के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि देवरिया ऋषियों की तपोस्थली रही है, जहां महर्षि देवरहवा बाबा, बाबा राघवदास जैसे महान संतों ने आध्यात्म के माध्यम से यहां के लोगों में ऊर्जा का संचार किया, हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस पुण्यभूमि पर जन्मे हैं और ऐसे महान संतों और साधकों का हमे अनुग्रह प्राप्त हुआ है उन्होंने बताया कि महर्षि देवरहवा बाबा खेचरी मुद्रा के बहुत बड़े साधक थे, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को सैकड़ों वर्षों तक निरोग और स्वस्थ रख पाए ।

 

योग और प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम जीवन की शारीरिक और मानसिक जटिलताओं को दूर कर पाते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रख पाते हैं । 

 

नपा अध्यक्ष अलका सिंह ने कहा कि योग के क्षेत्र में भारत ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है तथा कई ऐसी असाध्य बीमारियां जिनका इलाज एलोपैथिक  चिकित्सा पद्धति में नहीं है, उनको योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। 

योग प्रशिक्षक यतेंद्र सागर विश्वकर्मा, कंचन तिवारी, और पूजा ने पद्मासन, भुजंगासन, वक्रासन और प्राणायाम सहित विभिन्न मुद्राओं के द्वारा लोगों को योग की जानकारी दी और योग भी कराया ।

 

 इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा राजेश झा, जिला आयुर्वेद अधिकारी डा विशाल चौधरी, भाजपा नेता डा अजीत नारायण मिश्रा, मीडिया प्रभारी प्रभाकर तिवारी, हर्ष श्रीवास्तव, ज्ञानप्रकाश चतुर्वेदी एवं सभी आयुर्वेद चिकित्सक और कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और इसी के साथ संसद में बैठने वाले 543 सांसदों की तस्वीर भी साफ हो गई है।इन चुनावों में भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं की उम्मीदवारी भी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी थी। ये पहला ऐसा मौका था, जब सबसे ज्यादा 797 महिला प्रत्याशी मैदान पर थीं.हालांकि सिर्फ 75 महिलाएं ही चुनाव जीत सकीं, जो पिछले 2019 लोकसभा चुनाव से तीन कम हैं।तब 78 महिलाएं संसद पहुंची थीं।

 

चुनाव के नतीज़ों पर गौर करें तो, इस बार देश के 8 राज्यों- केरल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम से एक भी महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकी है. वहीं, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को जीत मिली है। इस बार राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तो 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 16 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, वहीं कांग्रेस की ओर से 13 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं थीं। आम आदमी पार्टी ने किसी भी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था।

 

चुनाव नतीज़ों में भाजपा की 69 महिला उम्मीदवारों में से 31 ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस की 41 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं, जिनमें से 13 को जीत मिली। वहीं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की 12 महिला उम्मीदवारों में से 10 ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी की ओर से 5 महिलाएं इस बार सांसद  चुनी गई हैं।

आरक्षित सीटों की बात करें, तो इस बार कुल 131 आरक्षित सीटों में से 18 पर महिला उम्मीदवार चुनी गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के लिए आरक्षित 84 सीटों में से 13 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं ने जीत हासिल की, जबकि 47 अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षित सीटों में से 15 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के खाते में गईं।

 

लोकसभा2024 के चुनाव में  74 महिला सांसद चुनी गयी  है, जो 2019 की तुलना में चार कम और 1952 में भारत के पहले चुनावों की तुलना में 52 अधिक हैं। ये 74 महिलाएं निचले सदन की निर्वाचित शक्ति का सिर्फ 13.63% हिस्सा बनाती हैं, जो अगले परिसीमन अभ्यास के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित 33% से बहुत कम है।

 

1952 में निचले सदन में महिलाओं की संख्या सिर्फ़ 4.41% थी। एक दशक बाद हुए चुनाव में यह संख्या बढ़कर 6% से ज़्यादा हो गई, लेकिन 1971 में भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से 4% से नीचे आ गई । तब से, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में धीमी, लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है (कुछ अपवादों के साथ), जो 2009 में 10% के आंकड़े को पार कर गई और 2019 में 14.36% पर पहुंच गई। भारत अभी भी कई देशों से पीछे है - दक्षिण अफ्रीका में 46% सांसद, यूनाईटेड किंगडम  में 35% और अमेरिका  में 29% महिलाएँ हैं।

 

2024 में, महिला लोकसभा सांसद 14 पार्टियों से चुनी गयी  हैं। 31 महिला सांसदों के साथ भाजपा इस सूची में सबसे आगे है, उसके बाद कांग्रेस (13), टीएमसी (11), एसपी (5), डीएमके (3), और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपीआरवी और जेडी(यू) दोनों में से दो-दो हैं। सात पार्टियों में से प्रत्येक में एक महिला सांसद हैं। लोकसभा में दोहरे अंकों वाली महिला सांसदों वाली 3 पार्टियों में, टीएमसी का अनुपात सबसे अधिक (37.93%) है, उसके बाद कांग्रेस (13.13%) और बीजेपी (12.92%) हैं। निर्वाचित 74 महिला सांसदों में से 43 पहली बार सांसद बनी हैं, और एक (राजद की मीसा भारती) पहली बार लोकसभा सांसद बनी हैं। यह सदन में नए लोगों के कुल प्रतिशत (59% बनाम 52%) से अधिक है।

 

2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए कुल 8,360 उम्मीदवारों में से लगभग 10% महिलाएँ थीं। समय के साथ यह संख्या भी बढ़ी है - 1957 में यह 3% थी। यह पहली बार है जब महिला उम्मीदवारों का अनुपात 10% तक पहुँच गया है। भाजपा के लगभग 16% उम्मीदवार महिलाएँ थीं, जबकि कांग्रेस के 13% उम्मीदवार महिलाएँ थीं - दोनों ही कुल औसत से ज़्यादा हैं।

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी समय में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था।जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि ये कब से लागू होगा इसकी अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है।

 

ये हमारे समाज की विडंबना ही है कि आधी आबादी को राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उम्मीदवार बनाने से कतराती हैं। कई जगह दिग्गजों के खिलाफ सिर्फ नाम के लिए उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। पार्टियां महिलाओं को लेकर तमाम वादे तो करती हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है, तो इससे कोसों दूर नज़र आती हैं।

 

 

भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी का एक प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में गहराई से समाया हुआ है। इसने एक धारणा को जन्म दिया है कि राजनीति एक "पुरुषों का काम" है और महिलाएँ नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं से अक्सर घर की देखभाल और बच्चों की परवरिश जैसी अपनी पारंपरिक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके लिए राजनीतिक करियर बनाने के लिए बहुत कम जगह बचती है।

 

महिलाओं के सामने एक और महत्वपूर्ण बाधा वित्तीय संसाधनों तक पहुँच की कमी है। महिला उम्मीदवारों के लिए अभियान वित्तपोषण अक्सर एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि उन्हें अक्सर पुरुषों के समान वित्तपोषण के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इससे उनके लिए प्रभावी अभियान शुरू करना और चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की यात्रा एक लंबी और जटिल यात्रा रही है, जिसमें प्रगति और असफलता दोनों ही शामिल हैं।

 

भारत में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। ये संशोधन 1992 में पारित किए गए थे और इनका उद्देश्य स्थानीय सरकार को सशक्त बनाना और महिलाओं को उनके समुदायों के शासन में अधिक अधिकार देना था।

 

73वें संविधान संशोधन के तहत, पंचायतों (ग्राम परिषदों) को गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करनी होती हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक पंचायत में कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और इन सीटों पर केवल महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं।

 

इसी तरह, 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं (नगर परिषदों) को भी वार्ड स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करनी होंगी। इसका मतलब है कि प्रत्येक नगर पालिका में कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और इन सीटों पर केवल महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं।

इन आरक्षणों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए।

 

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अधिनियम, 1955 का उद्देश्य चुनावों के दौरान महिला उम्मीदवारों के खिलाफ भेदभाव को रोकना है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत का खराब रिकॉर्ड विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2021 से स्पष्ट रूप से उजागर होता है, जहाँ यह 156 देशों में 28 पायदान नीचे खिसककर 140वें स्थान पर आ गया है। भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, जो केवल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आगे है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान से पीछे है। सबसे बड़ी गिरावट राजनीतिक सशक्तिकरण उप-सूचकांक में है, जहाँ भारत पिछले साल के 18वें स्थान से गिरकर 51वें स्थान पर आ गया है।

 

यह विफलता राजनीति से आगे बढ़कर समुदाय के दृष्टिकोण तक भी जाती है। पितृसत्तात्मक मानसिकता अभी भी स्पष्ट है, और उदाहरण के लिए, राजनीति में महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर आम हैं। 

पिछले साल प्रकाशित एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में महिला राजनेताओं को ट्विटर पर किस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। चुनाव लड़ने वाली महिलाओं पर अक्सर लैंगिक भेदभाव वाली टिप्पणियाँ की जाती हैं , चाहे वे उनके रूप-रंग, पहनावे या अनुभव के बारे में हों।इसके अलावा राजनीति में आने वाली महिलाओं को अक्सर यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ता है।