Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कुल 1884 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राशि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, किसानों, आढ़तियों और अन्य लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है।

26 लाख पेंशनरों के खातों में पहुंचे 842 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि सीधे 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

परिवार पहचान पत्र से तय होती है पात्रता

सीएम सैनी ने बताया कि प्रोएक्टिव मॉडल के तहत परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस के आधार पर लाभार्थियों की पात्रता स्वतः निर्धारित होती है। इससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में आसानी होती है।

किसानों को 711 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम

सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत देते हुए Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत खरीफ 2025 फसलों के लिए बीमा क्लेम जारी किया है।

1 लाख 67 हजार 460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल मुआवजा और फसल बीमा योजना के तहत कुल 16,160 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

आढ़तियों को भी मिला भुगतान

प्रदेश के करीब 11,199 आढ़तियों को 56 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। खरीफ खरीद सत्र 2025-26 के दौरान अब तक आढ़तियों को कुल 239 करोड़ 28 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

सरकार ने रबी-खरीफ सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को ₹55 प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन देने का फैसला किया है।

दयालु योजना के तहत परिवारों को सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि Dayalu Yojana के तहत 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। अब तक इस योजना के तहत 55,407 परिवारों को कुल 2,086 करोड़ 77 लाख रुपये की सहायता मिल चुकी है।

सरकार ने आवारा पशु के हमले से घायल होने या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता के लिए दयालु योजना-2 भी लागू कर दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी सहायता

इसके अलावा Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin के तहत 12,353 लाभार्थियों के बैंक खातों में मकान निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

सरकार के अनुसार वर्ष 2016-17 से अब तक इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 720 करोड़ 22 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

Haryana Pensioner: केंद्र सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) अभियान 4.0 की शुरुआत की है, ताकि देशभर के पेंशनर्स अपने जीवन प्रमाण पत्र को घर बैठे ही डिजिटल माध्यम से जमा कर सकें। यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई है।

अब पेंशनर्स को बैंक या कार्यालयों में लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। इस अभियान का लक्ष्य दो करोड़ से अधिक पेंशनर्स तक डिजिटल सुविधा पहुंचाना है। सरकार के अनुसार यह अभियान देश के दो हजार से अधिक शहरों और कस्बों में चलाया जा रहा है, ताकि हर पेंशनभोगी तक डिजिटल सशक्तीकरण पहुँच सके।

हरियाणा में इस पहल से 2.41 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। पेंशनर्स को डिजिटल तरीके से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने केंद्र द्वारा 30 नवंबर तक चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान में अपनी भागीदारी की घोषणा की है। राज्य में यह अभियान सभी पेंशनभोगियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा।

हरियाणा के कोषागार एवं लेखा विभाग के महानिदेशक सीजी रजनीकांथन ने बताया कि अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय के लिए पंचकूला स्थित पेंशन वितरण प्रकोष्ठ (पीडीसी) के संयुक्त निदेशक राकेश राठी को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, हरियाणा के सभी कोषागार अधिकारियों को अपने जिलों के लिए उप-नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोषागार अधिकारियों को अभियान के सुचारू और सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

महानिदेशक ने बताया कि इस पहल से लगभग 2.41 लाख हरियाणा सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। ये पेंशनभोगी ई-पेंशन के माध्यम से कोषागार/उप-कोषागार और पेंशन वितरण बैंकों (SBI, PNB, BOI, UBI, CBI और केनरा बैंक) से पेंशन प्राप्त करते हैं। उन्होंने सभी पेंशनभोगियों से अपील की है कि वे अभियान का पूरा लाभ उठाएँ और अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या तो निकटतम कोषागार कार्यालय में या घर बैठे “जीवन प्रमाण” पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से जमा करें।

डिजिटल प्रक्रिया के तहत, सबसे पहले जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करें, फिर आधार से फेस या फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करें और सर्टिफिकेट सबमिट करें। सबमिट करने के बाद एक सर्टिफिकेट आइडी और पीपीओ नंबर के साथ डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एजेंट भी घर पर जाकर यह सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिससे सुपर सीनियर सिटिजन और दिव्यांग पेंशनर्स को विशेष राहत मिलेगी।

साथ ही, ईपीएफओ ने भी पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया आसान बना दी है। अब ईपीएफओ मेंबर अपने मोबाइल से फेस स्कैन कर सीधे सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, जो विशेषकर उन लोगों के लिए मददगार है, जो घर से बाहर नहीं जा सकते।