स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज 

महंगाई, बेरोजगारी, पर्चा लीक, सीबीएसई की गड़बडी, भारत अमेरिका व्यापार समझौता , एपस्तीन फाइल,खाड़ी युद्ध में भारत की विदेश नीति और अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत जैसे  हर ज्वलंत मुद्दे पर राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही घेर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अभी तीन साल का वक्त है लेकिन राजनीति जिस दिशा में चल पड़ी है, उससे साफ जाहिर है कि न सिर्फ 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव बल्कि अब 2029 तक जितने भी चुनाव होंगे सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच ही सीधा मुकाबला होगा।नतीजतन राहुल गांधी खुद खुलकर मैदान में आ गये हैं।

राहुल गांधी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा कि अब देश में चुनावों की परंपरागत राजनीति से आगे प्रतिरोध की राजनीति का युग आ गया है। प्रतिरोध की राजनीति से राहुल गांधी का सीधा मतलब है कि मोदी सरकार को संसद के साथ-साथ विपक्ष अब सड़क पर भी घेरेगा। राहुल ने कहा कि सभी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हैं और चुनावों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए कांग्रेस को प्रतिरोध की राजनीति के अपने पुराने दौर में लौटना होगा।

राहुल ने सिर्फ एलान ही नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रतिरोध की राजनीति की शुरुआत करते हुए सबसे पहले युवाओं और छात्रों से सीधे संवाद करने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।इसकी शुरुआत वह कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में छात्र युवा सम्मेलन से कर रहे हैं।

भाजपा और एनडीए तो 2014 से ही चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी को आगे करके उनके नाम पर ही हर चुनाव लड़ रहा है। सत्ता पक्ष के लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और नाम चुनावों में जीत का सबसे बड़ा मंत्र है जबकि इसके विपरीत कांग्रेस मोदी के मुकाबले अपने किसी भी नेता को आगे करके चुनाव लड़ने की हिम्मत नही जुटा पा रही थी।

इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी इंडिया गठबंधन भी मोदी के मुकाबले बिना कोई चेहरा आगे लाए ही मैदान में उतरा था। लेकिन अब कांग्रेस जिस राह पर चल पड़ी है, उससे यह साफ है कि अब उसे नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को आगे करने में कोई गुरेज नहीं है। अब राहुल गांधी खुद आगे बढ़कर सरकार के खिलाफ होने वाली लड़ाई की कमान संसद के साथ सड़क पर भी संभालने के लिए तैयार हैं।

उधर विपक्षी खेमे की तस्वीर अब खासी बदल गई है। हाल ही में हुए पांच विधानसभा चुनावों में प.बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन के किले ढह गए और इसके पहले बिहार में तेजस्वी यादव, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भाजपा के हाथों हार चुके हैं।

कांग्रेस भी 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और असम में भाजपा से हारी है लेकिन केरल में उसकी जीत और तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर टीवीके सरकार में शामिल होने से पार्टी को फिर आक्सीजन मिल गई है।

इसलिए अब मामला कांग्रेस और क्षत्रपों के बीच बराबरी का हो गया है और अब कोई भी क्षत्रप कांग्रेस को यह उलाहना नहीं दे सकता कि भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय दल ही सफलता पूर्वक कर पाते हैं।

क्षत्रपों में अब झारखंड में हेमंत सोरेन अकेले ऐसे नेता हैं जो दो बार लगातार भाजपा को चुनावी मात दे चुके हैं और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है जबकि 2014, 2017, 2019 और 2022 में लगातार भाजपा के हाथों चुनावी हार झेल चुके अखिलेश यादव ने 2024 में लोकसभा चुनावों में भाजपा को पटखनी देकर फिर से 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए खम ठोंक रहे हैं।

अब 2027 में उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, जहां चुनाव में भाजपा का सपा से मुकाबला होगा और कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी होगी। वहीं पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा क्योंकि यहां भाजपा अभी अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है और अकाली दल के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है।

बाकी 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले सारे राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होगा। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां भी कांग्रेस मुख्य किरदार होगी

ब्यूरो प्रयागराज- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इस समय बेहद अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले समय में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। भारत के कुल तेल आयात का 40% से अधिक हिस्सा Strait of Hormuz के रास्ते आता है, ऐसे में इस इलाके में बढ़ता तनाव देश के लिए चिंता का विषय है। एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति के मामले में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर मानी जा रही है।स्थिति इसलिए भी संवेदनशील हो गई है क्योंकि संघर्ष अब भारत के आसपास के क्षेत्र तक पहुंच गया है। हाल ही में हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत के डूबने की खबर सामने आई है।

ऐसे समय में, जब हालात तेजी से बदल रहे हैं और क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है, देश को मजबूत और स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं।मौजूदा हालात में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर भी असर पड़ सकता है और सरकार को इस पर स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए।

ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे की स्थिति को लेकर बुधवार को दावा किया कि देश में लालच की महामारी फैल चुकी है और समाज मर रहा है क्योंकि ‘‘शहरी सड़न’’ को “न्यू नॉर्मल (अब सामान्य बात)” मान लिया गया है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पत्रकार का वीडियो का साझा किया जिसमें दिल्ली के किराड़ी इलाके में में कई घरों के सामने पानी और कचरा जमा होने का उल्लेख किया गया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘हर आम भारतीय की जिदगी आज ऐसी ही नर्क की यातना बन गई है। सिस्टम सत्ता के सामने बिक चुका है। सब एक-दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, शहरी सड़न जिसका सबसे डरावना चेहरा है। हमारा समाज इसलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़न को “न्यू नॉर्मल” मान लिया है, सुन्न, निशब्द, बेपरवाह।’’

राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जवाबदेही की मांग करो, वरना यह सड़न हर दरवाज़े तक पहुंचेगी।।

ब्यूरो प्रयागराज । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सत्ता का केंद्रीकरण करने और गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है।

अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर उसका "अपमान" किया है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने हाशिए पर पड़े लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा वापस ले ली है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार का यह कदम लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं और गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। हम मजदूरों के साथ खड़े हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी देश की संपत्ति को उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की सारी संपत्ति को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में दे रहे हैं।’’

संसद ने 18 दिसंबर, 2025 को विकसित भारत-रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक पारित किया था, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासनकाल के मनरेगा का स्थान लेगा।विपक्ष ने केंद्र सरकार पर नए कानून वीबी-जी राम जी के जरिये राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया है।।

ब्यूरो प्रयागराज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल जाकर पानी में गंदगी से बीमार हुए लोगों और उनके परिवारों से भी मुलाकात की, जिनका इलाज चल रहा है।

राहुल गांधी का यह दौरा प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने और ज़मीनी हालात को समझने के मकसद से था। गांधी ने पानी में गंदगी की घटना से प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए भागीरथपुरा इलाके का भी दौरा किया।

कांग्रेस ने X पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंदौर पहुंच गए हैं। यहां, वह दूषित पानी से बीमार हुए लोगों और भागीरथपुरा इलाके में प्रभावित परिवारों से मिलेंगे।"

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर "दोषारोपण और जवाबी आरोप" की राजनीति करने के लिए हमला बोला।

राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से विशेष विमान से रवाना हुए और लगभग 11:00 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद वह सीधे बॉम्बे अस्पताल गए, जहां उन्होंने गंभीर हालत में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बात की और उनकी स्थिति का जायजा लिया। राहुल गांधी ने अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात करते हुए कहा, "जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सरकार में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है।"

इसके बाद राहुल गांधी ने भागीरथपुरा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने पीड़ितों को सांत्वना दी और कहा कि यह घटना बहुत दुखद है, और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से जो लोग प्रभावित हुए हैं, मैं उनसे मिला हूं। कई परिवार के सदस्यों की मौत हुई है और कई बीमार हुए हैं। वादा किया गया था- देश को 'स्मार्ट सिटी' दी जाएंगी। मगर ये स्मार्ट सिटी का नया मॉडल है, जहां पीने का पानी नहीं है और लोगों को डराया जा रहा है। इंदौर में साफ पानी नहीं मिल रहा है। दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई है और यह सरकार का 'अर्बन मॉडल' है। यह सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा अन्य शहरों में भी हो रहा है।

लोगों को साफ पानी और हवा मिले, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, मगर वह इस काम में असफल है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही, पीड़ितों को सही मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात सरकार की लापरवाही से बने हैं। आज भी यहां साफ पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग चाहते हैं कि यहां साफ पानी की व्यवस्था की जाए। जनता को साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। नेता विपक्ष होने के नाते मैं इनकी आवाज उठाने आया हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है- मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं।

ब्यूरो प्रयागराज। जयपुर की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित जाति आधारित टिप्पणियों के संबंध में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत के पहले के आदेश को बरकरार रखा और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह फैसला मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलम करवा ने सुनाया, जिन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 4 द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली वकील विजय कलंदर द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की जांच की। जज ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान और रिकॉर्ड पर रखे गए सबूत याचिका का समर्थन नहीं करते, जिसके कारण इसे खारिज कर दिया गया।

याचिका में, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत शिकायत के तथ्यों की ठीक से जांच करने में विफल रही।आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी, एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता और विपक्ष के नेता के रूप में, बार-बार जातिगत पहचान को बदलने और जनता को उकसाने वाले बयान दे रहे थे, जिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच रहा था शिकायत के अनुसार, ये टिप्पणियां 2024 में छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की गई थीं, जहां राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं, बल्कि गुजरात में तेली समुदाय से संबंधित हैं।

तेली समुदाय को 2000 में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया गया था। गांधी ने कथित तौर पर दावा किया कि प्रधानमंत्री का जन्म सामान्य श्रेणी में हुआ था और बाद में उन्हें ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया। वकील विजय कलंदर ने इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि ये सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि राहुल गांधी ने बयान देते समय अपनी जातिगत पहचान छिपाई थी, जिससे, शिकायत के अनुसार, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और कानूनी जांच की आवश्यकता है। यह पहला मामला नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर राहुल गांधी की टिप्पणियों से विवाद हुआ हो।

इसी साल की शुरुआत में ओडिशा में एक पब्लिक मीटिंग में, उन्होंने दावा किया था कि "पीएम मोदी को गुजरात की बीजेपी सरकार ने OBC बनाया था," इस बयान को बीजेपी ने झूठा बताया था। इसके जवाब में, बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 27 अक्टूबर, 1999 की भारत सरकार की एक गजट नोटिफिकेशन की कॉपी जारी की, जिसमें कहा गया था कि 'मोढ़ घांची' समुदाय को, 'घांची (मुस्लिम)', 'तेली', और 'माली' समुदायों के साथ OBC कैटेगरी में शामिल किया गया था।

उस समय, केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने बाद में 7 अक्टूबर, 2001 को पद संभाला था।हालांकि, OBC में शामिल किए जाने के समय को लेकर बीजेपी के अंदर अलग-अलग बातें सामने आई हैं। गुजरात के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद नरहरि अमीन ने कहा है कि 'मोढ़' और 'घांची' समुदायों को 25 जुलाई, 1994 को गुजरात में कांग्रेस सरकार के दौरान OBC कैटेगरी में जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि उस समय नरेंद्र मोदी किसी भी कार्यकारी पद पर नहीं थे।

राहुल गांधी पहले भी इसी तरह के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। 2023 में, सूरत की एक अदालत ने उन्हें मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणियों के लिए दो साल जेल की सज़ा सुनाई थी, इस फैसले के महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी नतीजे हुए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि और सज़ा पर रोक लगा दी थी।