कानपुर । अनुपम कुलश्रेष्ठ, अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर देहात भ्रमण  दौरान रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, महिला सम्बन्धी अपराधों की अद्यतन स्थिति, संवेदनशील प्रकरणों की समीक्षा, लंबित विवेचनाओं, अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाहियों तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के सम्बन्ध में समीक्षा गोष्ठी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। 

गोष्ठी के दौरान अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण, साइबर अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित अनावरण, महिला सुरक्षा एवं जनसुनवाई से जुड़े प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण, संवेदनशील प्रकरणों में त्वरित प्रभावी कार्यवाही, थाना स्तर पर सतर्कता, निरोधात्मक कार्यवाहियों में तेजी तथा आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करने हेतु विशेष रूप से निर्देशित किया गया। साथ ही सभी अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु सतर्क, उत्तरदायी एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया। 

तत्पश्चात जनप्रतिनिधियों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ गोष्ठी कर जनसहभागिता के माध्यम से कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा पुलिस एवं जनता के मध्य बेहतर समन्वय बनाए रखने पर चर्चा की गई। अवसर पर उपस्थित गणमान्यों से शांति, सौहार्द एवं सुरक्षित सामाजिक वातावरण बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई।

इसके उपरान्त मीडिया बन्धुओं से संवाद स्थापित कर जनहित एवं सुरक्षा सम्बन्धी विषयों पर विचार-विमर्श करते हुए सकारात्मक समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर यमुना प्रसाद, पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर व श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

कानपुर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनसमस्याओं के गुणवत्तापूर्ण, त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाता रहा है। इस प्राथमिक उद्देश्य के शत् प्रतिशत क्रियान्वयन पर लगातार प्रभावी नियंत्रण/पर्यवेक्षण के उद्देश्य से शासन द्वारा जनसुनवाई समाधान प्रणाली(IGRS) पोर्टल संचालित है। वर्तमान में विभिन्न स्तर पर जनता द्वारा की गई जनशिकायतों का पुलिस विभाग द्वारा समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण/त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की मासिक समीक्षा प्रत्येक माह शासन स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है।

 

आवेदको द्वारा पोर्टल पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से लेकर जांच के विभिन्न पहलुओं तथा आवेदक के विधिक दृष्टिकोण से संतुष्ट होने तक विभिन्न मानकों/बिन्दुओं पर शासन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। उक्त मूल्यांकन के आधार पर थाना प्रभारी से लेकर अपर पुलिस महानिदेशक स्तर तक के अधिकारी की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग निर्धारित की जाती है। माह अक्टूबर-2025 में भी जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) के अर्न्तगत प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा नवीन मूल्यांकन के आधार पर प्रदेश स्तर पर की गयी।

 

 माह अक्टूबर-2025 की मूल्यांकन समीक्षा में कानपुर जोन, कानपुर को जनसुनवाई समाधान प्रणाली(IGRS) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त हुयी है। कानपुर जोन के पर्यवेक्षणाधीन झॉसी परिक्षेत्र व जोन के कुल 54 थानों को भी जनसुनवाई समाधान प्रणाली(IGRS) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त हुयी है। उल्लेखनीय है कि सितम्बर-2024 से अक्टूबर-2025 तक जारी 14 माह की रैंकिंग में कानपुर जोन को निरंतर प्रथम रैंक प्राप्त हुई, जो जनसुनवाई के प्रति शासन की मंशा के अनुरूप कानपुर जोन पुलिस के द्वारा बेहतर कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है।

 

जनसुनवाई में शत् प्रतिशत उचित निस्तारण में असफल रहने वाले अधिकारियों/थाना प्रभारियों को कार्यप्रणाली में तत्काल गुणात्मक सुधार लाकर जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) पर प्राप्त शिकायतों का शासन की मंशानुरूप समयान्तर्गत गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराते हुये शत् प्रतिशत मूल्यांकन प्राप्तांक प्राप्त करनें हेतु निर्देशित किया गया है।