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दिल्ली-एनसीआर में बम धमकी से हड़कंप, एयरफोर्स के स्कूल खाली कराए

Sandeep Kumar — Mon, 23 Feb 2026 13:32:16 +0530

दिल्ली में एयरफोर्स से जुड़े दो बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ई-मेल के जरिए भेजी गई धमकी में आर्मी के स्कूलों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद एहतियात के तौर पर गुरुग्राम के राजीव चौक स्थित एयरफोर्स स्कूल को भी खाली करा लिया गया।

सुबह दिल्ली के Army Public School Dhaula Kuan और Air Force Bal Bharati School Lodhi Road को ई-मेल के जरिए बम धमकी मिली। हालांकि धमकी वाले ई-मेल में किसी एक स्कूल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से दिल्ली-एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया गया।

सतर्कता बरतते हुए Air Force School Gurugram को भी खाली कराया गया। स्कूल प्रशासन ने बच्चों की छुट्टी कर उन्हें सुरक्षित घर भेज दिया।

बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की तैनाती

धमकी के बाद गुरुग्राम स्थित एयरफोर्स स्कूलों में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को तैनात किया गया। स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली गई और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई।

हालांकि अब तक किसी भी परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। एयरफोर्स ने भी अपने स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

साइबर सेल कर रही जांच

घटना को लेकर एयरफोर्स और जिला पुलिस की ओर से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ई-मेल के सोर्स की जांच में जुटी है।

पिछले कुछ महीनों में दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जो बाद में ज्यादातर फर्जी (होक्स) साबित हुई हैं।

प्रशासन अलर्ट मोड में

एफएसओ जयनारायण ने कहा कि उनकी टीमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है और शुरुआती जांच में यह धमकी भी फर्जी प्रतीत हो रही है।

पुलिस के अनुसार गुरुग्राम के किसी स्कूल को सीधे तौर पर कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस टीमें अलर्ट मोड में हैं।

एक साल में 100 से ज्यादा फर्जी धमकियां

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पिछले एक साल में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा समेत एनसीआर के कई शहरों में इस तरह की 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

New Township: दिल्ली-NCR में बनेगी नई मॉडर्न टाउनशिप, किसानों पर बरसेगा पैसा

Sandeep Kumar — Sun, 04 Jan 2026 21:14:45 +0530

New Township: दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत एक नई और आधुनिक टाउनशिप विकसित करने जा रहा है। यह परियोजना गाजियाबाद के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र को एक नया आयाम देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।

पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास

परियोजना के पहले चरण में लगभग पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्य किया जाएगा। इनमें से 336 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदी जानी है, जबकि 14 हेक्टेयर भूमि पहले से ही GDA के पास मौजूद है। हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों को सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा, ताकि उन्हें उचित आर्थिक लाभ मिल सके।

किसानों से सहमति के साथ खरीदी जाएगी भूमि

GDA के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भूमि पूरी तरह किसानों की सहमति से खरीदी जा रही है और सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी। अब तक करीब 90 हेक्टेयर भूमि की खरीद पूरी या प्रक्रिया में है, जबकि शेष 246 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए GDA की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर रही हैं।

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा

किसानों की सुविधा के लिए GDA ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी करने की योजना भी बनाई है, ताकि किसान अपनी शिकायतें या सुझाव सीधे प्राधिकरण तक पहुंचा सकें। अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना पूरी तरह स्वैच्छिक भागीदारी (Voluntary Participation) के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे किसी भी किसान को असुविधा न हो।

इस नई टाउनशिप का नाम ‘हरनंदीपुरम टाउनशिप’ रखा गया है। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और हरित क्षेत्रों के साथ-साथ बेहतर सड़क, जल निकासी, परिवहन और सार्वजनिक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।

GDA अधिकारियों का कहना है कि हरनंदीपुरम टाउनशिप भविष्य में राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र का एक प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक केंद्र बनकर उभरेगी, जिससे पूरे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।

New City: दिल्ली-NCR में बसने जा रहा नया शहर, जमीनों के रेट होंगे हाई

Sandeep Kumar — Sun, 28 Dec 2025 10:25:26 +0530

New City: दिल्ली-NCR क्षेत्र के सुनियोजित विकास की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी कड़ी में नए शहर (नया नोएडा) को विकसित करने की योजना पर काम तेज हो गया है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की फाइनल मंजूरी अगले एक से डेढ़ महीने में मिलने की उम्मीद है। सरकार और अथॉरिटी ने जमीन अधिग्रहण के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का फैसला किया है, जिसमें किसानों की सहमति और प्रशासनिक प्रक्रिया—दोनों विकल्प खुले रहेंगे।

किसानों के हितों को प्राथमिकता

हाइब्रिड मॉडल के तहत अथॉरिटी या कोई अन्य डेवलपर आपसी सहमति से किसानों से सीधे जमीन खरीद सकेगा। वहीं, जरूरत पड़ने पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जिला प्रशासन के जरिए भी अधिग्रहण किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इस मॉडल का मकसद किसानों को बेहतर मुआवजा और विकल्प देना है, ताकि किसी पर जबरदस्ती न हो।

80 गांवों की जमीन पर बनेगा नया शहर

प्रस्तावित शहर दादरी और बुलंदशहर क्षेत्र के करीब 80 गांवों की जमीन पर विकसित किया जाएगा। कागजी तौर पर इस प्रोजेक्ट का नाम DNGIR (Dadri-Noida-Ghaziabad Investment Region) रखा गया है। माना जा रहा है कि इस परियोजना से इन गांवों की जमीन की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

जनवरी में तय होंगी मुआवजे की दरें

अधिकारियों के मुताबिक, जनवरी में मुआवजे की दरों को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। अथॉरिटी ने इससे जुड़ा प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिया है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और मॉडल को लेकर सरकारी स्तर पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें हाइब्रिड मॉडल पर सहमति बनती नजर आ रही है।

इन इलाकों से शुरू होगा अधिग्रहण

शुरुआती चरण में जोखाबाद और सांवलि क्षेत्र, खासकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और जीटी रोड के जंक्शन के आसपास जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। अधिकारियों को उम्मीद है कि सरकारी मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ा दिया जाएगा।

21,000 हेक्टेयर में होगा विकास, चार फेज में काम

अथॉरिटी के अनुसार, नया नोएडा करीब 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। पहला फेज (2027 तक) 3,165 हेक्टेयर, दूसरा फेज (2027–2032) 3,798 हेक्टेयर, तीसरा फेज (2032–2037): 5,908 हेक्टेयर, चौथा फेज (2037–2041) 8,230 हेक्टेयर का होगा।

एजुकेशन सिटी के रूप में होगी पहचान

नया नोएडा को एजुकेशन सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना है। यहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा।

इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब बनेगा नया नोएडा

यह प्रोजेक्ट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, शिक्षा और हेल्थकेयर सेक्टर के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ाव के चलते यहां बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 21,000 हेक्टेयर में विकसित होने वाला यह नया शहर आने वाले वर्षों में दिल्ली-NCR की विकास तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है।

New Township: दिल्ली-NCR में बनेगी नई मॉडर्न टाउनशिप, किसानों पर बरसेगा पैसा

Sandeep Kumar — Fri, 26 Dec 2025 16:27:09 +0530

पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास

किसानों से सहमति के साथ खरीदी जाएगी भूमि

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा

Delhi Mumbai Expressway: दिल्ली-NCR में ये जमीनें बन जाएंगी सोना, बन रहा ये एक्सप्रेसवे

Sandeep Kumar — Fri, 26 Dec 2025 10:41:11 +0530

Delhi Mumbai Expressway: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का DND जंक्शन से जैतपुर तक का पहला हिस्सा लगभग तैयार हो चुका है। यह सेक्शन जल्द ही लोगों के लिए खोला जाएगा।

DND से जैतपुर तक 9 किमी का पैकेज-1 लगभग तैयार

मंत्री गडकरी ने बताया कि 9 किलोमीटर लंबे पैकेज-1 का 94% काम पूरा हो चुका है। इस हिस्से में देरी इसलिए हुई क्योंकि आगरा नहर पर बनाए जाने वाले पुल के डिजाइन को मंजूरी मिलने में समय लगा। मंजूरी अब मिल चुकी है और निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

सरकार का लक्ष्य है कि पूरा सेक्शन जून 2026 तक पूरी तरह तैयार कर दिया जाए।

71,718 करोड़ खर्च

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के सबसे बड़े और महंगे हाईवे प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इस पर अब तक 71,718 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पूरा हाईवे 8 लेन का होगा और इसके बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे में पूरा हो सकेगा।

यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग

एक्सप्रेसवे पर आधुनिक तकनीक और स्मार्ट सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। इसके पूरा होने पर यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। गाड़ियाँ बिना रुकावट तेज गति से चल सकेंगी और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

अलवर के पास हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू

परियोजना के तहत राजस्थान के अलवर जिले के पास 125 किमी वाले रेस्ट एरिया में हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की गई है। आपातकालीन स्थिति में यह सेवा घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगी।

सड़क का निरीक्षण पूरा, अंतिम सुधार जारी

सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है और छोटे-छोटे सुधारों पर लगातार काम जारी है। सरकार चाहती है कि एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द पूरी तरह चालू किया जाए।

59 किमी के दिल्ली सेक्शन में सिर्फ एक हिस्सा बाकी

DND–फरीदाबाद–सोहना के 59 किलोमीटर सेक्शन को तीन हिस्सों में बनाया जा रहा है। दो हिस्से पूरी तरह तैयार हैं और ट्रैफिक के लिए खुले हैं। अब सिर्फ पहला सेक्शन (DND–जैतपुर) बचा है, जिसका निर्माण तेज़ी से जारी है

New Bridge: दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 65 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल

Sandeep Kumar — Mon, 22 Dec 2025 10:47:20 +0530

New Bridge: दिल्ली-एनसीआर के विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़–सोहना रोड पर रेलवे लाइन पर प्रस्तावित दो-लेन रेलवे ओवरब्रिज को जोड़ने के लिए एक नया दो-लेन पुल बनाने की योजना तैयार की गई है। हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिजेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसका विस्तृत प्लान तैयार कर लिया है। इस पुल के निर्माण से नए ओवरब्रिज पर वाहनों की आवाजाही आसान होगी और लोगों को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

नेशनल हाईवे से जोड़ता है अहम मार्ग

बल्लभगढ़–सोहना रोड पर मौजूद रेलवे ओवरब्रिज फिलहाल दो लेन चौड़ा है। यह ओवरब्रिज एनआईटी क्षेत्र के बड़े हिस्से को नेशनल हाईवे से जोड़ता है। भारी ट्रैफिक दबाव के चलते यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है।

पीक आवर्स में बढ़ जाती है परेशानी

सुबह और शाम के पीक ऑवर्स में हालात और भी खराब हो जाते हैं। आमतौर पर दो मिनट में तय होने वाली दूरी को पार करने में लोगों को आधा घंटा तक लग जाता है। इसी ट्रैफिक समस्या को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2016 में इस ओवरब्रिज को चार लेन चौड़ा करने की घोषणा की थी। अब उम्मीद है कि प्रस्तावित कार्य अगले महीने से शुरू हो जाएगा।

सोहना रोड पर बढ़ता ट्रैफिक दबाव

सोहना रोड से जुड़ने वाली नहर पर पहले से मौजूद दो-लेन का पुल बढ़ते ट्रैफिक को संभालने में नाकाफी साबित हो रहा है। पुल की कम चौड़ाई के कारण सुबह और शाम के समय यहां लंबा जाम लगना आम हो गया है। ऑफिस टाइम, स्कूल खुलने-बंद होने और औद्योगिक क्षेत्रों में शिफ्ट बदलने के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है।

50 हजार वाहन चालकों को मिलेगी राहत

इस परियोजना के पूरा होने के बाद रोजाना करीब 50 हजार वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का समय बचेगा।

निर्माण की प्रक्रिया शुरू

रेलवे लाइन पर प्रस्तावित नए दो-लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रोजेक्ट में बाधा बन रहे अतिक्रमण और अन्य स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं। अगले महीने से मशीनरी के जरिए पिलर लगाने के लिए पाइलिंग का काम शुरू होने की संभावना है।

65 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल

पुराने पुल पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए गुरुग्राम नहर पर एक नया दो-लेन पुल बनाने की योजना तैयार की गई है। यह पुल प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज को जोड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 65 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अधिकारियों का मानना है कि नए पुल और ओवरब्रिज के निर्माण से इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

Delhi Mumbai Expressway: दिल्ली-NCR में ये जमीनें बन जाएंगी सोना, बन रहा ये एक्सप्रेसवे

Sandeep Kumar — Tue, 16 Dec 2025 11:34:50 +0530

DND से जैतपुर तक 9 किमी का पैकेज-1 लगभग तैयार

सरकार का लक्ष्य है कि पूरा सेक्शन जून 2026 तक पूरी तरह तैयार कर दिया जाए।

71,718 करोड़ खर्च

यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग

अलवर के पास हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू

सड़क का निरीक्षण पूरा, अंतिम सुधार जारी

59 किमी के दिल्ली सेक्शन में सिर्फ एक हिस्सा बाकी

Delhi Mumbai Expressway: दिल्ली-NCR में ये जमीनें बन जाएंगी सोना, बन रहा ये एक्सप्रेसवे

Sandeep Kumar — Sat, 06 Dec 2025 11:29:27 +0530

DND से जैतपुर तक 9 किमी का पैकेज-1 लगभग तैयार

सरकार का लक्ष्य है कि पूरा सेक्शन जून 2026 तक पूरी तरह तैयार कर दिया जाए।

71,718 करोड़ खर्च

यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग

अलवर के पास हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू

सड़क का निरीक्षण पूरा, अंतिम सुधार जारी

59 किमी के दिल्ली सेक्शन में सिर्फ एक हिस्सा बाकी

गौरसन्स पर अवैध वसूली के आरोप तेज, खरीदारों ने YEIDA से की तुरंत कार्रवाई की मांग

Swatantra Prabhat — Fri, 05 Dec 2025 20:08:04 +0530

गौतमबुद्ध नगर/यमुना एक्सप्रेसवे:

यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर-18 स्थित गौर यमुना सिटी में रहने वाले सैकड़ों प्लॉट मालिकों ने बिल्डर गौरसन्स के खिलाफ अवैध वसूली, दबाव और मनमानी का गंभीर आरोप लगाया है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने “कंस्ट्रक्शन पेनल्टी” के नाम पर लाखों रुपये की वसूली शुरू कर दी है, जबकि YEIDA प्राधिकरण ने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह की पेनल्टी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ही नहीं है।

🔶 कैसे शुरू हुआ विवाद?

निवासियों के अनुसार:

उन्होंने 2018 से 2021 के बीच गौरसन्स से प्लॉट खरीदे।
इस अवधि में YEIDA के कुछ मामलों और कोविड की वजह से रजिस्ट्री प्रक्रियाएं लंबी खिंच गईं।
बाद में किसानों के मुआवजे की राशि के रूप में ₹1,20,000 प्रति प्लॉट अतिरिक्त लिया गया, जिसे अधिकांश प्लॉट मालिकों ने समय से जमा भी किया।
रजिस्ट्री होने और निर्माण शुरू होने के बाद अब बिल्डर की ओर से नई मांगें सामने आने लगीं।

🔶 कंस्ट्रक्शन पेनल्टी का बड़ा खेल?

निवासियों का आरोप है कि बिल्डर अब:

₹2 लाख से ₹10 लाख तक की “कंस्ट्रक्शन पेनल्टी”
बिना किसी आधिकारिक आदेश
बिना YEIDA की अनुमति
और बिना किसी लिखित कारण

मांग रहा है।

लोगों का कहना है कि यह पेनल्टी पूरी तरह “मनमानी और अवैध” है, क्योंकि YEIDA की ओर से इस तरह की कोई वित्तीय देनदारी अधिसूचित ही नहीं है।

YEIDA के अधिकारियों से निवासियों ने लिखित उत्तर भी मांगा, जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण की ओर से ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई।

🔶 NOC और बिजली कनेक्शन रोकने के आरोप

निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर:

पेनल्टी न चुकाने वालों का NOC रोक रहा है
घर बन चुके प्लॉटों का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा
और सबसे गंभीर रूप से बिजली कनेक्शन देने से भी मना कर रहा है

जिससे कई परिवार निर्माण पूरा करने के बाद भी अपने घरों में शिफ्ट नहीं कर पा रहे।

एक पीड़ित प्लॉट मालिक ने बताया:

“बिल्डर के ऑफिस में साफ कह दिया जाता है—पेनल्टी दो, तभी NOC और बिजली मिलेगी। यह खुला धमकी भरा व्यवहार है।”

🔶 RERA में दर्ज शिकायतें, अदालतों में लंबित केस

कई निवासियों ने इस मामले की शिकायत UP-RERA में की है, जहां कुछ पर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है।
इसके अलावा:

कई प्लॉट मालिकों ने सिविल अदालत में याचिकाएं दाखिल की हैं
कुछ मामलों में निवासियों ने कंज़्यूमर फोरम का दरवाज़ा भी खटखटाया है
कुछ लोग सामूहिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में हैं

निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (BBA) में मौजूद एक अस्पष्ट क्लॉज का गलत इस्तेमाल कर अवैध वसूली का रास्ता बनाया है।

🔶 आर्थिक और मानसिक तनाव में खरीदार

लोगों का कहना है कि:

प्लॉट खरीदने के बाद पहले किसानों का मुआवजा,
फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया,
और अब अचानक लाखों रुपये की अतिरिक्त मांगे

उन्हें गंभीर आर्थिक बोझ में धकेल रही हैं।

कई खरीदारों ने बताया कि वे होम लोन चुकाते हुए घर का निर्माण भी कर रहे थे, ऐसे में यह पेनल्टी किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं।

🔶 YEIDA से निवासियों की प्रमुख मांगें

निवासियों ने YEIDA को ज्ञापन देकर इन मांगों पर कार्रवाई की अपील की है:

बिल्डर द्वारा की जा रही अवैध वसूली की जांच
“कंस्ट्रक्शन पेनल्टी” को तुरंत निरस्त कर बिल्डर को रोकना
बिना पेनल्टी वसूले NOC और बिजली कनेक्शन जारी करने का आदेश
बिल्डर के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई
प्रोजेक्ट की सभी वित्तीय और तकनीकी अनियमितताओं का ऑडिट

🔶 YEIDA की प्रतिक्रिया — जांच के संकेत

YEIDA के कुछ अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से निवासियों को आश्वस्त किया है कि:

शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है
आवश्यक दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं
और यदि बिल्डर की गलती पाई गई, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है।

🔶 समापन: निवासियों में रोष, कार्रवाई की प्रतीक्षा

गौर यमुना सिटी के निवासी कहते हैं कि बिल्डर की मनमानी उनके सपनों का घर बसाने की प्रक्रिया को बेहद कठिन बना रही है। लोग चाहते हैं कि YEIDA और संबंधित विभाग हस्तक्षेप कर पारदर्शिता बहाल करें और खरीदारों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें।

निवासी एक स्वर में कहते हैं:

वहाँ के लोगों का कहना है कि गौरसन्स पिछले 3 साल से सभी निवासियों से मेंटेनेंस चार्ज वसूल रहा है, जबकि बिल्डर द्वारा जो मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए थीं, वे आज तक पूर्ण नहीं की गई हैं। न तो प्रोजेक्ट में आवश्यक सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराई गईं और न ही मेंटेनेंस के बदले कोई संतोषजनक सेवा दी गई। इस कारण वहाँ के निवासी गंभीर रूप से परेशान हैं और इसे स्पष्ट रूप से एक अनुचित वसूली बता रहे हैं।

“हम नियमों के अनुसार सब कुछ दे चुके हैं। अब जो वसूली हो रही है, वह पूरी तरह अवैध है। YEIDA को हस्तक्षेप करना ही होगा।”

New Expressway: दिल्ली एम्स से गुरुग्राम तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे, सफर 2 घंटे से घटकर 25–30 मिनट होगा

Sandeep Kumar — Tue, 02 Dec 2025 13:03:06 +0530

New Expressway: केंद्र सरकार दिल्ली एम्स से गुरुग्राम तक तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अधिकारियों ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दिल्ली एम्स से गुरुग्राम का लगभग दो घंटे का सफर घटकर 25–30 मिनट रह जाएगा।

एम्स से गुरुग्राम वाया महिपालपुर बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की DPR तैयार करने की जिम्मेदारी आरसीटी नाम की कंपनी को दी गई है। कंपनी को डेढ़ से दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। DPR में यह तय होगा कि एक्सप्रेसवे का कौन-सा हिस्सा भूमिगत होगा और कहां एलिवेटेड संरचना तैयार की जाएगी।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत

वर्तमान में एम्स से गुरुग्राम के सिरहौल बॉर्डर तक पहुँचने में डेढ़ से दो घंटे का समय लगता है। बढ़ते ट्रैफिक और सीमित सड़क क्षमता के कारण यह मार्ग अक्सर अत्यधिक व्यस्त रहता है। नए एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रियों को तेजी और आरामदायक सफर मिलेगा।

30 किलोमीटर लंबा हाई-टेक एक्सप्रेसवे

केंद्र सरकार ने लगभग 30 किमी लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के घाटा गांव के पास गुरुग्राम–फरीदाबाद रोड से जुड़ेगा। इससे गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड, दक्षिण दिल्ली और एम्स के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगी।

NHAI को मिली परियोजना की जिम्मेदारी

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने परियोजना की DPR बनाने की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंट कंपनी को दी है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। DPR तैयार होते ही भूमि अधिग्रहण, डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया तेज़ी से शुरू कर दी जाएगी।

एक्सप्रेसवे से एमर्जेंसी सेवाओं में भी मिलेगा लाभ

एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद न केवल सामान्य यातायात में तेजी आएगी, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को एम्स तक जल्दी पहुँचाने में भी मदद मिलेगी।

New Township: दिल्ली-NCR में बनेगी नई मॉडर्न टाउनशिप, किसानों पर बरसेगा पैसा

Sandeep Kumar — Sat, 29 Nov 2025 11:03:51 +0530

पांच गांवों की 350 हेक्टेयर भूमि पर विकास

किसानों से सहमति के साथ खरीदी जाएगी भूमि

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा

New Flyover: हरियाणा के इस जिले में बनेगा नया फ्लाईओवर, इन लोगों को मिलेगी राहत

Sandeep Kumar — Thu, 27 Nov 2025 10:57:03 +0530

New Flyover: हरियाणा में फरीदाबाद नेशनल हाईवे से जुड़े गांवों को कुंडली–गाजियाबाद–पलवल (KGP) एक्सप्रेसवे तक पहुंचना अब पहले से काफी आसान होने वाला है। रेलवे ने प्याला फाटक के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण को तेज गति से आगे बढ़ा दिया है। लंबे समय से इस फाटक पर भारी जाम, बार–बार फाटक बंद होने और दुर्घटनाओं की समस्याएं बनी रहती थीं। स्थानीय निवासी भी वर्षों से इस स्थान पर फ्लाईओवर की मांग कर रहे थे, जिसे अब मूर्त रूप मिल रहा है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक फ्लाईओवर बनने के बाद ट्रैफिक सुचारू होगा और आसपास के लगभग 50 गांवों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही यह परियोजना दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी और अभी तक लगभग 30% काम पूरा हो चुका है। विभाग का लक्ष्य है कि फ्लाईओवर को जून–जुलाई 2026 तक तैयार कर दिया जाए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्याला फाटक पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। ट्रेन के कारण फाटक बंद होने से लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे न सिर्फ लोगों का समय खराब होता है बल्कि कई बार एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहन भी फंस जाते हैं। फ्लाईओवर बन जाने के बाद प्याला, डीग, सागरपुर सहित आसपास के कई गांव सीधे इस मार्ग से जुड़ जाएंगे, जिससे नेशनल हाईवे और आगे KGP एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

फिलहाल लोग जल्दी में रेल ट्रैक पार करने की कोशिश करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और कई हादसे भी हो चुके हैं। फ्लाईओवर के निर्माण से न केवल रेलवे ट्रैक पार करने का जोखिम खत्म होगा, बल्कि ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।

ग्रामीणों का मानना है कि यह फ्लाईओवर क्षेत्र में विकास का नया रास्ता खोलेगा और किसानों व कामकाजी लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों से राहत मिलेगी। स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग का दावा है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा, ताकि जल्द ही लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।