लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कृषि विकास योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की तृतीय बैठक हुई। बैठक में योजना के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। समिति ने कुल 286.46 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की।

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और संस्थाओं को निर्देश दिए कि स्वीकृत सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जारी धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ कार्यों की गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन और प्रभावी निगरानी पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि योजनाओं का अधिकतम लाभ प्रदेश के किसानों तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले उनका समुचित परीक्षण किया जाए, ताकि स्वीकृति के बाद अनावश्यक संशोधन की स्थिति न बने और कार्य समय से पूरे हो सकें।

पुरानी परियोजनाओं के लिए 101.13 करोड़

समिति ने पूर्व वर्षों की संचालित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के लिए 101.13 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके अलावा कृषि एवं कृषि संबद्ध विभागों तथा संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2026-27 की नई परियोजनाओं के लिए 185.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए उन्नत कृषि यंत्र, सिंचाई नलकूप और जल निकासी व्यवस्था विकसित करने के लिए दो वर्षों हेतु 60 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई। कृषि विभाग की नौ एकीकृत कीट प्रबंधन प्रयोगशालाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 2.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

देवरिया में नई एकीकृत कीट प्रबंधन प्रयोगशाला एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवन के निर्माण के लिए 3.71 करोड़ तथा लखीमपुर खीरी में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवन के लिए 2.60 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई।

कृषि प्रशिक्षण और उद्यान विकास पर जोर

कृषि प्रसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषक-वैज्ञानिक संवाद एवं कृषि तीर्थ कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 8.80 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा में कृषि यंत्रीकरण, कंबाइन हार्वेस्टर प्रशिक्षण और प्रक्षेत्र की चहारदीवारी निर्माण समेत अन्य कार्यों के लिए 6.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। उद्यान विकास कार्यक्रमों के लिए भी 5.98 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिली।

गन्ना, मत्स्य और बीज भंडारण को भी मिली मंजूरी

गोरखपुर में गन्ने की नई प्रजातियों के अभिजनक बीज उत्पादन के लिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु गन्ना विभाग को 1.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। मत्स्य विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोरखनाथ हैचरी के पुनर्निर्माण और राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 7.91 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर हुईं।

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के माध्यम से बुलंदशहर, मैनपुरी और जालौन में कुल 5,300 मीट्रिक टन क्षमता के बीज भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए 17.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। सहकारिता विभाग के 14 पैक्स में गोदाम निर्माण तथा करीब 25 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए 54.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों बांदा, अयोध्या और मेरठ तथा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मथुरा में शोध एवं अवस्थापना सुविधाओं और परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 13.80 करोड़ रुपये की परियोजनाएं भी स्वीकृत की गईं।

बैठक में प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य कृषि विकास योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित है, जबकि बजट प्रावधान में 200 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत है। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

PM Kisan Yojana 21th Installment: देश में करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN), जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें।

हर साल किसानों को मिलते हैं 6 हजार रुपये PM Kisan Yojana 21th Installment

PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को प्रदान करती है। यह राशि तीन किस्तों में (हर चार महीने में 2,000 रुपये) सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। अब तक सरकार इस योजना की 21 किस्तें जारी कर चुकी है।

किन राज्यों को मिली 21वीं किस्त? PM Kisan Yojana 21th Installment

सरकार की 21वीं किस्त बाढ़ प्रभावित चार राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीरके किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। हालांकि, देश के अन्य राज्यों के किसान अब यह जानना चाहते हैं कि उनके खातों में यह राशि कब तक आएगी।

नवंबर में जारी हो सकती है अगली किस्त PM Kisan Yojana 21th Installment

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार नवंबर 2025 में ही 21वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, अब तक किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

ई-केवाईसी कराना अनिवार्य PM Kisan Yojana 21th Installment

यदि आप चाहते हैं कि आपके खाते में पीएम किसान की 21वीं किस्त आए, तो आपके लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

खुद ऐसे करें e-KYC PM Kisan Yojana 21th Installment

आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

वहां “e-KYC” सेक्शन में जाकर आधार नंबर डालें।

ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद प्रक्रिया पूरी करें।

भूमि रिकॉर्ड और जानकारी का सत्यापन जरूरी

योजना का लाभ पाने के लिए किसान के भूलेखों का सत्यापन (Land Record Verification) भी जरूरी है। यदि आवेदन करते समय आपने किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दर्ज की थी, तो आपकी अर्हता रद्द कर दी जाएगी और किस्त आपके खाते में नहीं आएगी।