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डॉ. प्रीति अदाणी का स्वाभिमान विज़न मध्य प्रदेश पहुंचा, 1,500 महिलाओं को मिलेगा सहयोग

Swatantra Prabhat UP — Mon, 27 Apr 2026 17:38:22 +0530

डी एस त्रिपाठी की रिपोर्ट

ब्यूरो प्रयागराज। बदरवास, मध्य प्रदेश (एमपी) में अब स्थायी आय की तलाश कर रही महिलाओं को कमाई और आत्मनिर्भर बनने की नई राह मिलेगी। इसी दिशा में, अदाणी समूह की सामाजिक सेवा और विकास इकाई, अदाणी फाउंडेशन ने शिवपुरी जिले के बदरवास में अदाणी विकास केंद्र शुरू किया है, जिससे महिलाओं के लिए घर के पास ही व्यवस्थित रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अदाणी फाउंडेशन के स्वाभिमान कार्यक्रम का अखिल भारत में 10 लाख महिलाओं को सतत आजीविका से जोड़ने का लक्ष्य है। इसका फोकस महिलाओं को असंगठित और अनियमित काम से निकालकर बाजार से जुड़े स्थायी आय के अवसरों तक पहुँचाने पर है।

करीब 48,000 वर्ग फुट में फैला यह केंद्र अपनी पूरी क्षमता पर 600 आधुनिक सिलाई मशीनों के साथ काम करेगा और इसे ट्रेनिंग और प्रोडक्शन दोनों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ महिलाओं को व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएँगे और नियमित रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे-जैसे यह केंद्र अपना विस्तार करेगा, लगभग 1,500 महिलाओं को स्थायी आय मिलने की उम्मीद है, जिससे वे अपने परिवारों को अधिक आत्मविश्वास के साथ सहयोग कर सकेंगी।

इस केंद्र का उद्घाटन संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) के केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस कार्यक्रम में आसपास के गाँवों की 5,000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो स्थानीय भागीदारी और आजीविका के अवसरों की मजबूत माँग को दर्शाता है।

इस मौके पर श्री सिंधिया ने कहा, “बदरवास में जो हम देख रहे हैं, वह सपनों को साकार होते देखने की ताकत है। मैं अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी फाउंडेशन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा मंच बनाया है, जहाँ कौशल वैश्विक बाजारों तक पहुँच सकता है। मेरी प्यारी दीदियों की आखों में उनका संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी उम्मीदें और सपने अब सार्थक आजीविका के जरिए साकार हो रहे हैं। यह केंद्र सशक्तिकरण का एक सच्चा इंजन है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले पाँच वर्षों में बदरवास के उत्पाद देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाएँगे।”

अदाणी फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. अभिषेक लख्ताकिया ने कहा, “हमारी चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी के इस विश्वास से प्रेरित होकर कि महिलाओं का सशक्तिकरण सम्मानजनक आय से शुरू होता है, स्वाभिमान कार्यक्रम कौशल को स्थायी आय में बदलने पर काम करता है। महिलाओं को वास्तविक काम और बाजार से जोड़कर हम उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और परिवार व समाज में मजबूत भूमिका निभाने के लिए सक्षम बना रहे हैं।”

बदरवास में इस पहल से परिवारों की आय बढ़ने, अनौपचारिक काम पर निर्भरता घटने और पलायन की जरूरत कम होने की उम्मीद है, साथ ही स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल और बाजार तक पहुँच में निवेश करके अदाणी फाउंडेशन यह सुनिश्चित कर रहा है कि महिलाएँ नियमित आय कमा सकें और अपने तथा अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बना सकें। अदाणी फाउंडेशन इस वर्ष 11 अगस्त को अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो भारत के कोने-कोने में समावेशी विकास के प्रति तीन दशकों की लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अदाणी फाउंडेशन के बारे में जानकारी सन् 1996 से अदाणी फाउंडेशन, अदाणी ग्रुप की सामाजिक कल्याण और विकास इकाई के रूप में, अखिल भारत में स्थायी परिणामों के लिए रणनीतिक सामाजिक निवेश करता आ रहा है और लगातार सक्रिय व प्रतिबद्ध रहा है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, स्थायी आजीविका, जलवायु कार्रवाई और सामुदायिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों के जीवन को सशक्त और समृद्ध बना रहा है। फाउंडेशन की रणनीतियाँ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में अदाणी फाउंडेशन 22 राज्यों के 7,247 गाँवों और शहरी वार्ड्स में काम कर रहा है और 1.33 करोड़ लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

अडानी को अमेरिकी कोर्ट का समन।

Swatantra Prabhat Desk — Thu, 13 Mar 2025 12:10:34 +0530

केंद्र सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात की एक अदालत से उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा दायर एक मुकदमे में समन तामील करने का अनुरोध किया है। यह कदम हेग संधि के तहत उठाया गया है, जो विदेशों में दायर मामलों के लिए कानूनी दस्तावेजों की तामील में सहायता के लिए देशों के बीच सहयोग की अनुमति देता है। इस घटनाक्रम की पुष्टि केंद्रीय सरकार ने द हिंदू अखबार से की है।

कानून मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने पिछले महीने अमेरिका से प्राप्त एक समन को अहमदाबाद के जिला और सेशन कोर्ट को भेजा था। यह पत्र 25 फरवरी को लिखा गया था, जिसमें अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी को समन देने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया।

यह मुकदमा न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला में संघीय अभियोजकों के साथ मिलकर अमेरिकी रेगुलेटर प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने दायर किया था। जिसमें गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अडानी ग्रीन लिमिटेड के कार्यकारी के रूप में कथित तौर पर अमेरिकी निवेशकों से "सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत" छिपाने का आरोप लगाया गया है। SEC का दावा है कि यह रिश्वत भारतीय अधिकारियों को ऊँची दरों पर ऊर्जा खरीद के लिए दी गई थी, जिससे अडानी ग्रीन और एक सोलर पावर प्लांट ऑपरेटर, अज्यूरे पावर, को लाभ हुआ।

द हिन्दू के मुताबिक प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने 18 फरवरी को न्यूयॉर्क की एक अदालत को सूचित किया था कि उसने हेग संधि के तहत भारत सरकार से समन तामील में सहायता मांगी है। हालाँकि, इससे पहले कानून मंत्रालय ने एक सूचना के अधिकार जवाब में दावा किया था कि 21 फरवरी तक उसे ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला था।

यह RTI आवेदन 19 फरवरी को दायर किया गया था, और जवाब 3 मार्च को दिया गया था, जबकि समन पहले ही गुजरात कोर्ट को भेजा जा चुका था। इस गड़बड़झाले से सवाल उठे हैं कि क्या मंत्रालय को अनुरोध की जानकारी थी या नहीं।

अडानी ग्रुप पर यह मुकदमा पिछले साल से चर्चा में है, जब अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि समूह ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे। हालाँकि, अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया है। इस बीच, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रवर्तन को 10 फरवरी को 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था, जिसके तहत अडानी पर आरोप लगाए गए थे। इससे समूह को उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई में देरी हो सकती है। भारत में इसका प्रचार भी खूब किया गया कि अडानी को अमेरिका में राहत मिल गई है। लेकिन वहां तो मुकदमा अपनी रफ्तार से चल रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पिछले साल, ब्रुकलिन के फेडरल अटॉर्नी ने एक आरोपपत्र पेश किया, जिसमें अडानी पर अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। कहा गया कि यह रिश्वत अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा उत्पादित बिजली खरीदने के लिए अधिकारियों को राजी करने के लिए दी गई थी। इस संबंध में कंपनी ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया है। जबकि कंपनी ने निवेशकों से लिखित में कहा था कि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने किसी तरह की रिश्वत नहीं दी है, न ही किसी तरह के भ्रष्टाचार का सहारा लिया है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि गौतम अडानी की कथित रिश्वत योजना का पूरा विवरण संघीय अभियोजकों के 54 पेज के आपराधिक अभियोग में दर्ज है। अडानी और उनके सात सहयोगियों के बीच बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को पकड़ा गया। 2020 की शुरुआत में, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रीन एनर्जी को महत्व देना शुरू किया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने एज़्योर पावर ग्लोबल से भी 12 गीगावॉट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। दोनों कंपनियों को बिजली बेचने से भविष्य में भारी मुनाफा होने वाला था।

एसईसी के अनुसार, सागर अडानी और एज़्योर सीईओ ने उस समय इस देरी पर बेचैनी दिखाई और रिश्वत देने का संकेत दिया। एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन वाट्सऐप पर एज़्योर सीईओ ने 24 नवंबर, 2020 को लिखा कि स्थानीय बिजली कंपनियों को "प्रेरित किया जा रहा है," सागर अडानी ने फरवरी 2021 में कथित तौर पर जवाब दिया, "हां... लेकिन ऑप्टिक्स को कवर करना बहुत मुश्किल है। सागर अडानी ने एज्योर के सीईओ से कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, हमने इन मंजूरियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन (रिश्वत) को दोगुना कर दिया है।"

एसईसी ने एज़्योर सीईओ को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया, लेकिन एज़्योर की सिक्योरिटीज़ फाइलिंग से पता चलता है कि उस समय सीईओ रंजीत गुप्ता थे। गुप्ता पर यूएस न्याय विभाग ने रिश्वत विरोधी कानून का उल्लंघन करने की साजिश का आरोप लगाया है। हालांकि एज़्योर ने कहा था कि वह अमेरिकी जांच में सहयोग कर रहा है, और आरोपों से जुड़े व्यक्तियों ने एक साल से ज्यादा समय पहले कंपनी छोड़ दी थी।

फेडरल कोर्ट के अभियोग के मुताबिक अगस्त 2021 में, गौतम अडानी की दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के एक अधिकारी के साथ कई बैठकों में से पहली बैठक हुई, जिसे उन्होंने कथित तौर पर राज्य को बिजली खरीदने के लिए सहमत करने के बदले में 228 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया था। जस्टिस विभाग के अभियोग के अनुसार दिसंबर तक, आंध्र प्रदेश बिजली खरीदने के लिए सहमत हो गया और छोटे अनुबंध वाले अन्य राज्यों ने भी जल्द ही ऐसी ही पहल की। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अन्य राज्यों के अधिकारियों को भी रिश्वत देने का वादा किया गया था।

गौतम अडानी ने 14 दिसंबर, 2021 को कहा कि "2030 तक अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी" बन जाएगी। एसईसी ने अपनी शिकायत में लिखा, "एज़्योर और अडानी ग्रीन के लिए अचानक अच्छी किस्मत ने मार्केट में धूम मचा दी।" भारतीय मीडिया अडानी समूह की सफलता के गीत गाने लगा। लेकिन पर्दे के पीछे कथित रिश्वत इस सफलता के जड़ में थी।

अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि एसईसी ने 17 मार्च, 2022 को एज़्योर को एक "सामान्य पूछताछ" पत्र भेजा। एज्योर उस समय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार कर रही थी। सीईसी ने उसके हालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पूछा था। न्याय विभाग के अनुसार, गौतम अडानी ने अगले महीने यानी अप्रैल में अपने अहमदाबाद दफ्तर में एक बैठक के दौरान एज़्योर के प्रतिनिधियों से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने अधिकारियों को जो रिश्वत दी थी, उसके लिए $80 मिलियन से अधिक की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिससे अंततः एज़्योर के अनुबंधों को लाभ हुआ। कुछ एज़्योर प्रतिनिधियों और कंपनी के एक प्रमुख निवेशक ने अपनी कंपनी को संभावित रूप से लाभदायक परियोजना को संभालने की अनुमति देकर अडानी को वापस भुगतान करने का फैसला किया।

2021 और 2024 के बीच चार अलग-अलग धन उगाहने वाले लेनदेन में, कंपनियों ने निवेशकों को दस्तावेज भेजे, उनमें दावा किया गया था कि उन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। 17 मार्च, 2023 को अमेरिका की यात्रा के दौरान, एफबीआई एजेंटों ने सागर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया। एफबीआई एजेंटों ने सागर अडानी को एक जज का सर्च वारंट सौंपा, जिससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी सरकार धोखाधड़ी कानूनों और विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही थी।

अभियोजकों के अनुसार, गौतम अडानी ने 18 मार्च, 2023 को सर्च वारंट के हर पेज की तस्वीरें खुद को ईमेल कीं।अभियोजकों के अनुसार, अडानी की कंपनियों ने फिर भी 5 दिसंबर, 2023 को 1.36 बिलियन डॉलर का सिंडिकेटेड लोन समझौता किया और मार्च 2024 में एक बार फिर निवेशकों को बताया कि उनकी कंपनी रिश्वत देकर काम नहीं कराती। 24 अक्टूबर को, ब्रुकलिन में संघीय अभियोजकों ने गौतम अडानी, सागर अडानी, गुप्ता और इस योजना में कथित रूप से शामिल पांच अन्य लोगों के खिलाफ एक गुप्त ग्रैंड जूरी अभियोग हासिल किया। 20 नवंबर को अभियोग पर से पर्दा हट गया। अडानी समूह की कंपनियों के बाजार मूल्य में 27 बिलियन डॉलर की गिरावट आई।

अडानी ग्रीन एनर्जी ने $600 मिलियन की निर्धारित बांड बिक्री को तुरंत रद्द कर दिनेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को संसद में जोरशोर से उठाया लेकिन मोदी सरकार ने राहुल के बयानों को सदन की कार्यवाही से हटवा दिया। इस कार्यवाही को लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला और राज्यसभा में सभापति धनखड़ ने अंजाम दिया। अडानी समूह ने इन सारे आरोपों का खंडन किया। बीच में खबर आई कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने विदेश में रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले विरोधी कानून पर रोक लगा दी है और इससे अडानी समूह को राहत मिल जायेगी। लेकिन अब सामने आ रहा है कि ऐसा हुआ नहीं। सीईसी की कार्यवाही अपने स्तर पर जारी है। देखना है कि मोदी सरकार एसईसी को इस मुद्दे पर क्या जवाब देती है।

चंद मिनटों में मिलेगी ट्रैन की कन्फर्म टिकट, गौतम अडानी ने लांच किया Adani One App

Office Desk Lucknow — Fri, 10 May 2024 17:08:17 +0530

गौतम अडानी देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। अडानी ने समय के साथ बिजनेस में फापी बदलाव किया है। आज हम आपको अडानी की नई ऐप Adani One के बारे में बताने जा रहे हैं। इस एप की मदद से आपको ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर होटल बुकिंग तक में काफी मदद मिलने वाली है। दरअसल, इसका इंटरफेस भी बेहद आसान है जो आपको अलग एक्सपीरियंस देने वाला है। इसे यूज करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जरुर पता होना चाहिए।

इसके साथ ही आप वेबसाइट से भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। यूजर्स को फ्लाइट, ट्रेन, होटल और बस टिक्ट बुकिंग का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। इस ऐप से आप फ्लाइट, ट्रेन को लेकर कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुकिंग करना भी काफी आसान होता है। iOS User इस ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके लिए आप टिकट बुक करने के लिए आपको सीधा Adani One पर जाना होगा। फिर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको यात्रा की डिटेल दर्ज करनी पड़ेगी। ये करने के बाद आपको सभी ट्रेन की डिटेल मिल जाएगी।

IRCTC Authorised ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप है। यानी आप यहां से ट्रेन टिकट की बुकिंग करेंगे तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। इसके साथ ही होटल बुकिंग का भी सहारा यहां से लिया जा सकता है। याद रहे कि कुछ भी बुकिंग करते समय पेमेंट का भी ध्यान रखें। कहा जा रहा है कि इसमें आगे-आगे अन्य ऑप्शन को भी ऐड किया जाएगा। जल्द ही मूवी टिकट बुकिंग का भी ऑप्शन इसमें दिया जा सकता है।

अदाणी की ऑडिटर फर्म भारतीय रेगुलेटरी के जांच के घेरे में

Office Desk Lucknow — Sun, 29 Oct 2023 12:05:31 +0530

स्वतंत्र प्रभात। ब्यूरो।

अडानी ग्रुप के साथ लंबे समय से जुड़ी एक ऑडिटर कंपनी जांच के घेरे में है। अदाणी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच का दायरा अब बढ़ रहा है, और अब इसमें कई दूसरे बड़े नाम भी आ रहे हैं. सूत्रों के द्वारा मिली खबर के मुताबिक अदाणी ग्रुप के लंबी अवधि के एक ऑडिटर की जांच देश के अकाउंटिंग रेग्युलेटर के द्वारा की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी या एनएफआरए ईवाई की भारत में मेंबर फर्म एस आर बाटलीबाय से जानकारियां मांगी हैं. सूत्रों ने कहा कि रेग्युलेटर ने फर्म के द्वारा गौतम अदाणी के नियंत्रण वाली कुछ कंपनियों से जुड़ी फाइल और जानकारियों की मांग की है। ये फाइल्स 2014 तक की तारीखों से जुड़ी हैं।फिलहाल इस मामले में अदाणी ग्रुप, एनएफआरए, ईवाई या फिर एसआर बाटलीबाय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंटिंग रेगुलेटर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) ने भारत में ईवाई की मेंबर फर्म S.R. Batliboi के खिलाफ जांच शुरू की है। फर्म से साल 2014 से अब तक की जानकारी मांगी गई है। यह साफ नहीं है कि एनएफआरए की जांच में कितना समय लगेगा और इसका असर क्या होगा। इस बारे में एनएफआरए और अडानी ग्रुप ने ईमेल का जवाब नहीं दिया। ईवाई और S.R. Batliboi के प्रतिनिधि ने भी कमेंट करने से इन्कार कर दिया।

S.R. Batliboi अडानी ग्रुप की पांच लिस्टेड कंपनियों की ऑडिटर है। ग्रुप का आधा रेवेन्यू इन्हीं पांच कंपनियों से आता है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी में अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें ग्रुप की अकाउंटिंग पर सवाल उठाए गए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मार्केट रेगुलेटर सेबी भी हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच कर रहा है।

S.R. Batliboi अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर और एसीसी तथा अंबूजा सीमेंट्स की ऑडिटर है। साथ ही उसने एक दशक तक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन की भी ऑडिटिंग की थी। भारतीय कानूनों के मुताबिक विदेशी अकाउंटिंग कंपनियां देश में ऑडिटर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती हैं। यही कारण हैं कि विदेशी कंपनियां भारत में स्वतंत्र रूप से परिचालित हैं।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की अकाउंटिंग और ऑडिट पर सवाल उठाए गए थे। इस कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी और उसका कुल मार्केट कैप 150 अरब डॉलर कम हो गया था। ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उसकी कंपनियों की ऑडिटिंग सर्टिफाइड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल करते हैं।

मई में अडानी टोटल गैस ने Shah Dhandharia & Co. की जगह Walker Chandiok & Co को ऑडिटर नियुक्त किया था। उसी महीने Deloitte Haskins & Sells ने अडानी पोर्ट्स के कुछ ट्रांजैक्शंस पर सवाल उठाए थे और फिर अगस्त में रिजाइन दे दियाथा।

एनएफआरए का गठन 2018 में किया गया था। अथॉरिटी को जुर्माना लगाने और ऑडिट फर्म तथा इंडिविजुअल ऑडिटर्स को 10 साल तक प्रतिबंधित करने का भी अधिकार है।

इस समीक्षा से संकेत है कि नियामक जनवरी में ग्रुप पर लगाए गए आरोपों को लेकर गंभीर है. अदाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। फिलहाल मामले में कोर्ट के आदेश पर सेबी की जांच जारी है।

अगस्त में, डेलॉइट ने अदाणी पोर्ट्स के ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया था, जो जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस तरह का पहला कदम था।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद समूह की सात मुख्य लिस्टेड कंपनियों ने अपने बाजार पूंजीकरण (mcap) में लगभग 150 अरब डॉलर का नुकसान उठाया और कुछ कर्ज चुकाने के बाद ही उन घाटों के कुछ हिस्सों की भरपाई कर पाई।

मोदी और अडाणी का क्या रिश्ता है, इस सवाल ने मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी: राहुल गांधी

Office Desk Lucknow — Mon, 25 Sep 2023 16:05:23 +0530

छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसढ़ के बिलासपुर पहुंचे हुए हैं. जहां, आवास न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अडाणी का जिक्र कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी रिमोट दबाती है तो अडाणी को एयरपोर्ट मिल जाता है, चीजे प्राइवेट हो जाती हैं. हम रिमोट दबाते हैं तो किसानों के खाते में पैसा जाता है. देश में दो तरह का रिमोट कंट्रोल है. मैंने अडाणी को लेकर सवाल किया तो मेरी लोकसभा सीट चली गई थी.

राहुल गांधी ने कहा है कि बिलासपुर आकर मुझे काफी खुशी हुई. मैं बैठा तो मुझे एक रिमोट कंट्रोल दिया गया. जैसे हमने इसका बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के बैंक अकाउंट में चले गए. ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50 हजार लोगों को एक दो सेकेंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला.

वहीं, पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार को जो पैसा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है. सात लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला, लेकिन उनके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है. बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा कीजिए, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया.

उन्होंने कहा कि हमने चुनाव में आप से दो-तीन वादे किए थे जो कि छोटे नहीं थे. वो वादे छत्तीसगढ़ को बदलने वाले और मजबूत करने वाले थे. इसमें किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ और धान की खरीदारी के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल का वादा शामिल था जिसे हमने पूरा किया. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वादों को पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है. हमने सभी वादों को पूरा किया.

छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1.3 लाख युवाओं को 2500 रुपए महीना दिया. दूसरी तरफ भी एक रिमोट कंट्रोल है, लेकिन वो छिपे-छिपे दबाती है. बीजेपी जब रिमोट कंट्रोल दबाती है तो अडाणी को मुंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है. फिर से दबाते हैं तो अडाणी को रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, इस तरह से देश में दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं.

राहुल ने कहा कि हमारा रिमोट कंट्रोल सबसे सामने दबता है. किसानों को पैसा मिलता है, युवाओं को नौकरी मिलती है, लेकिन जब बीजेपी दबाती है तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट हो जाता है. आपका जल जमीन, जंगल अडाणी के हवाले हो जाता है. मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में संसद में बात उठाई, नरेंद्र मोदी से पूछा कि आपका अडाणी के साथ क्या रिश्ता है, उनके हवाई जहाज में जाते है, जवाब मिला उन्होंने मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी. फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम कांग्रेस हैं. हम जो कहते हैं उसे कर के दिखाते हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में अब एक नया मुद्दा उठा है. पीएम मोदी जहां जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं. कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना किया था, उसमें देश की हर जाती के कितने लोग हैं, उसका डेटा सरकार के पास पड़ा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते हैं.

राहुल ने कहा, मैंने लोकसभा में केंद्र सरकार से पूछ था कि आप जातिगत जनगणना से डरते क्यों हैं, आप देश के सामने इस सच्चाई को रखिए, डर क्यों रहे हैं? ओबीसी, दलीतों, आदिवासियों और महिलाओं को भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करवाना ही होगा. अगर केंद्र सरकार यह काम नहीं करती है तो जैसे ही छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार दोबारा आएगी पहला कदम जातिगत जनगणना होगा. ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी देगी.

बांग्लादेश के हर घरो में पहुंची,अडानी की बिजली

Swatantra Prabhat UP — Mon, 10 Apr 2023 16:19:18 +0530

स्वतंत्र प्रभात-

अडानी समूह की बिजली कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को आपूर्ति शुरू कर दी है. कंपनी ने इसके लिए झारखंड के गोड्डा जिले में एक थर्मल पावर प्लांट लगाया है.

इससे पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार आने की उम्मीद की जा रही है. 800 मेगावाट की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जेनरेशन यूनिट लगाई गई है. कंपनी ने बांग्लादेश को 748 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी है.