social security pension - Swatantra Prabhat

"जनकल्याण शिविरों से घर-घर पहुंच रहा विकास का प्रकाश"

Swatantra Prabhat UP — Thu, 18 Jun 2026 17:49:35 +0530

बिहार आज विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में परिवर्तन की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड सहयोग-सह-जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है तथा पात्र लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।

फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 73 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना इसी जनहितकारी सोच का प्रमाण है। रिमोट के माध्यम से किए गए इन उद्घाटनों और शिलान्यासों ने यह संदेश दिया कि बिहार में विकास की गति निरंतर जारी है और राज्य को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने का अभियान पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

जनकल्याण शिविरों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक और आवास की चाबियां भी वितरित की गईं। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और योजनाओं के प्रति जागरूकता भी पैदा हुई है।

बिहार सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाखों महिलाएं आज "लखपति दीदी" बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य इस संख्या को एक करोड़ तक पहुंचाने का है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि परिवारों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित हुई है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी बिहार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य के लगभग 94 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जिन परिवारों का आधार लिंक या ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भी जल्द से जल्द इस प्रक्रिया से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। जिलाधिकारियों को ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रमाण है।

ऊर्जा के क्षेत्र में भी बिहार तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे अगले 25 वर्षों तक लोगों को सस्ती, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बिजली उपलब्ध हो सके। यह कदम न केवल बिजली की लागत कम करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

जनकल्याण शिविरों की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 3.25 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2.75 लाख का निष्पादन भी किया जा चुका है। यह प्रशासनिक दक्षता और सरकार की कार्यशैली का परिचायक है। पहले जहां लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब सरकार स्वयं लोगों के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है।

फुलवारीशरीफ क्षेत्र के विकास के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। नत्थूपुर सड़क को एम्स गोलंबर से जोड़ने की योजना क्षेत्रीय यातायात को सुगम बनाएगी। नदियावां विद्यालय को प्लस-टू विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा सभी प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी।

बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। नए अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। एम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से आम नागरिकों को राहत मिल रही है और चिकित्सा सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई हैं।अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक तकनीक, बेहतर पुलिसिंग और प्रशासनिक निगरानी के माध्यम से अपराध पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षित वातावरण निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करता है, जिसका सीधा लाभ राज्य के विकास को मिलता है।

बुनियादी ढांचे के विकास में बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, नई टाउनशिप और मरीन ड्राइव जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था न केवल लोगों की सुविधा बढ़ाती है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करती है। उद्योग, व्यापार और पर्यटन के विकास में भी इन परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी बिहार अपनी गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन की दिशा में किए जा रहे प्रयास बिहार की ऐतिहासिक पहचान को विश्व स्तर पर पुनः स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान की इस परंपरा को आधुनिक स्वरूप देकर नई पीढ़ी को बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

आज बिहार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। जनकल्याण शिविरों जैसी पहलें इस विकास यात्रा को और अधिक प्रभावी बना रही हैं। सरकार का लक्ष्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि विकास के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। फुलवारीशरीफ से 73 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बिहार की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह दर्शाता है कि राज्य में योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर उतरकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। आज का बिहार आत्मविश्वास, विकास और जनभागीदारी के नए अध्याय लिख रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास के अनेक मानकों पर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह किसी भी राज्य से कम नहीं है। जनकल्याण की यह निरंतर यात्रा आने वाले वर्षों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की क्षमता रखती है।

कांतिलाल मांडोत

पेंशन योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाना प्राथमिकता, लंबित प्रकरणों का करें शीघ्र निस्तारण : डीएम

Abhinav Shukla — Tue, 09 Jun 2026 20:21:19 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर, 09 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के प्रभावी संचालन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने पाए तथा लंबित आवेदनों एवं सत्यापन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आवेदन पत्रों का सत्यापन निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तहसील एवं विकास खंड स्तर पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक लंबितता स्वीकार नहीं की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने ग्राम स्तर पर विशेष पेंशन आवेदन शिविर आयोजित करने, अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त करने तथा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए, ताकि जरूरतमंद नागरिकों को योजनाओं का लाभ सहजता से मिल सके।

बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, श्रमिक पंजीकरण अभियान तथा पात्र श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा उन्हें विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित अनुश्रवण पर विशेष ध्यान देने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Haryana Pension: हरियाणा में बुजुर्गों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने इतनी बढ़ाई पेंशन

Sandeep Kumar — Sat, 08 Nov 2025 17:10:46 +0530

Haryana Pension: हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपना पहला वर्ष पूरा होने वृद्धजनों के लिए तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब वृद्धजनों को 3000 रुपये मासिक की बजाय 3200 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

बढ़ी हुई पेंशन हरियाणा दिवस 1 नवंबर से लागू होगी और दिसंबर से लाभार्थियों के खातों में नई राशि आने शुरू हो जाएगी। पिछली हुड्डा सरकार में वृद्धजनों को 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जिसे भाजपा सरकार ने चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक तक पहुंचाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब महंगाई सूचकांक से जोड़ी गई है, जिससे समय-समय पर बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। राज्य में लगभग 37 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आते हैं, जिनमें 22,13,628 लोग वृद्धावस्था पेंशन और 8,93,276 महिलाएं विधवा पेंशन लेती हैं। इसके अलावा विशेष श्रेणी के 2,45,272 बच्चे और 2,11,744 दिव्यांगजन भी पेंशन के लाभार्थी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया को एक सिस्टम के तहत लागू किया है ताकि यह महंगाई सूचकांक के अनुसार स्वतः अपडेट होती रहे।