Haryana Winter Session: हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस के नोटिस को मंजूरी देते हुए इसे सदन की कार्यसूची में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि शुक्रवार दोपहर बाद विधानसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने यह कदम सरकार की नीतियों और कार्यशैली के विरोध में उठाया है।

कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर विफल रही है और जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं। चर्चा के बाद मतदान होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि नायब सैनी सरकार को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं। राज्य की राजनीति में इस घटनाक्रम को अहम माना जा रहा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सदन में सरकार की मजबूती की परीक्षा होता है।

हरियाणा की राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौरान कांग्रेस दो बार—2021 और 2024 में—अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन दोनों ही बार प्रस्ताव सदन में गिर गया था। नायब सैनी सरकार के गठन के बाद यह पहली बार है जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।

संख्याबल की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। भाजपा के पास 48 विधायक हैं और उसे तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। इस तरह सरकार के समर्थन में कुल 51 विधायक हैं। स्पीकर को छोड़ दें, तब भी सरकार के पास 50 विधायकों का समर्थन रहता है। परंपरा के अनुसार स्पीकर केवल बराबरी की स्थिति में मतदान करते हैं। विश्वास मत जीतने के लिए सरकार को केवल 46 विधायकों का समर्थन चाहिए, ऐसे में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सदन में उतरेगी। हालांकि, मंत्री कृष्ण पंवार स्वास्थ्य कारणों के चलते सत्र के पहले दिन सदन में मौजूद नहीं रहे।

वहीं विपक्षी कांग्रेस के पास फिलहाल 37 विधायक हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के पास अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं दिख रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के पास दो विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करेगी या नहीं।

INLD ने इस मामले में ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति अपनाई है। पार्टी के मीडिया सलाहकार राकेश सिहाग ने कहा कि इनेलो जनता के हित में फैसला करेगी। यदि अविश्वास प्रस्ताव में जनहित से जुड़े मुद्दे होंगे तो पार्टी समर्थन कर सकती है, लेकिन यदि इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया तो इनेलो इसके खिलाफ वोट कर सकती है। ऐसे में सदन में होने वाली बहस और मतदान पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

Haryana Vidhan Sabha: हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन का आज पहला दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसकी शुरुआत प्रश्नकाल से की जाएगी। सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा शोक संदेश पढ़ेंगे।

पहले ही दिन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस वोट चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए सरकार ने भी अपनी रणनीति तय कर ली है। सदन में मुख्यमंत्री नायब सैनी हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर जवाब देते हुए नजर आएंगे।

इस बार हरियाणा विधानसभा का विंटर सेशन छोटा रखा गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में सत्र की अवधि तय की गई, जिसमें इसे कुछ ही दिनों तक चलाने का फैसला किया गया। विपक्ष की रणनीति को भांपते हुए सरकार ने भी सदन में पूरी तैयारी के साथ उतरने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि इस बार हरियाणा विधानसभा का सत्र समय से करीब छह महीने पहले बुलाया गया है। इस बात का खुलासा खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार अगला सत्र 26 फरवरी को होना था, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद पहले ही सत्र बुलाने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 2004 में कांग्रेस सरकार के दौरान सिर्फ दो दिन का सत्र हुआ था और 2007 में भी यही स्थिति रही। इसके अलावा 2008, 2010, 2011 और 2012 में भी केवल दो-दो सत्र ही आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आई, तब 2017 के बाद से सत्र की अवधि बढ़ाकर चार दिन की गई है।

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। पूरे सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की।

रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह सत्र सार्थक रहेगा, हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

इससे पहले मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चले उस सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। राज्यसभा में भी चर्चा का समय घटकर 41 घंटे रह गया।

इस दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें सबसे चर्चित बिल गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक रहा, जिसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया।