New Expressway: दिल्ली से देहरादून तक बनने वाला 213 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 11,970 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस हाईवे पर ज्यादातर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कुछ स्थानों पर केवल फिनिशिंग का काम शेष है। बागपत में फिनिशिंग कार्य चल रहा है, जबकि सहारनपुर के बड़गांव कट के पास थोड़ा सा काम बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के पहले सप्ताह में इस हाईवे पर दिल्ली से देहरादून तक वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।

हाईवे के शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र दो से ढाई घंटे में तय की जा सकेगी। फिलहाल इस सफर में छह से साढ़े छह घंटे तक का समय लग रहा है। इससे न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

फिलहाल ट्रायल के तौर पर हाईवे के कई हिस्सों को खोल दिया गया है। इनमें दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत के खेकड़ा तक 29 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग, सहारनपुर के लाखनौर से गणेशपुर तक 41 किलोमीटर का हिस्सा और लाखनौर गोलचक्कर से बिहारीगढ़ होते हुए देहरादून तक 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास गीता कॉलोनी से खेकड़ा तक का एलिवेटेड हिस्सा एक महीने पहले ही यातायात के लिए खोल दिया गया था।

बागपत जिले में इस हाईवे की कुल लंबाई 42.6 किलोमीटर है, जो जिले के 31 गांवों से होकर गुजरती है। मवीकलां गांव में पहला इंटरचेंज बनाया गया है, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली–सहारनपुर हाईवे और दिल्ली–देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का जंक्शन है। यहां अधिकतर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जिले का पहला टोल प्लाजा काठा गांव में बनाया गया है, जहां टोल प्लाजा का ढांचा तैयार हो चुका है। कंट्रोल रूम और प्रसाधन भवन भी बन चुके हैं, हालांकि मशीनों की स्थापना अभी बाकी है।

हिलवाड़ी गांव में ट्रांसमिशन टावर हाईवे निर्माण में सबसे बड़ी बाधा था, जिसे दो महीने पहले हटा दिया गया। इसके बाद यहां भी सड़क निर्माण पूरा कर लिया गया है। टटीरी इंटरचेंज पर साइड वेज का डामरीकरण चल रहा है। इसके अलावा रोड मार्किंग, सफेद-पीली पट्टियां और क्रैश बैरियर लगाने जैसे कार्य अंतिम चरण में हैं।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक नरेंद्र कुमार के अनुसार, बागपत में मूल हाईवे का निर्माण पूरा हो चुका है और केवल फिनिशिंग का काम चल रहा है। शामली के ख्यावडी गांव से आगे हाईवे सहारनपुर जिले में प्रवेश करता है, जहां इसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। सहारनपुर में भी लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। बड़गांव कट की स्वीकृति बाद में मिलने के कारण यहां थोड़ा काम बाकी है, जिसे जल्द पूरा किया जा रहा है।

मानसून के दौरान देहरादून क्षेत्र में बरसाती नदियों में आने वाली तेज बाढ़ को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेड रोड के 575 पिलर्स में से करीब 24 पिलर्स को डेढ़ से दो फीट मोटी जैकेट से मजबूत किया गया है। इसके अलावा डाटकाली मंदिर के पास सुरक्षा कार्य, मोबाइल टावर की स्थापना और टनल की फिनिशिंग भी पूरी कर ली गई है।

सोमवार को एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने टीम के साथ हाईवे का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने टोल प्लाजा पर अधिकारियों के साथ बैठक कर बचे हुए कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही इस बहुप्रतीक्षित हाईवे का उद्घाटन जल्द किया जाएगा, जिससे दिल्ली से देहरादून का सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा।

Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है और इस साल प्रदेश को इसका बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में यूपीईडा भी टेस्ट ट्रायल करेगा और इसके बाद जल्द ही लोकार्पण की तारीख का ऐलान होने की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम को पूरब से जोड़ने वाले 12 जिलों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगी।

इस परियोजना की कुल लागत 36,000 करोड़ रुपये है और यह देश का मुंबई–नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक फैलेगा। यह 518 गांवों से होकर गुजरेगा और राज्य की कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा।

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा, सर्विस रोड, स्ट्रीट लाइट्स, डिस्प्ले बोर्ड, हर किलोमीटर पर कैमरे और पेड़-पौधों की रोपाई जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इसके अलावा बड़े विमानों के उतरने की सुविधा और गंगा तथा रामगंगा पर विशाल पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। शुरुआत में यह एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी महज छह से सात घंटे में पूरी की जा सकेगी। यह लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए बहुत बड़ा लाभ साबित होगा। स्थानीय निवासी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बेहद खुश हैं और इसे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं।

योगी सरकार की यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश की परिवहन सुविधा को बेहतर करेगी, बल्कि औद्योगिक और वाणिज्यिक कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ ही राज्य में एक और ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो जाएगा।

Six Lane Expressway: यूपी के परतापुर से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक पुराने एनएच 58 मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषकर शनिवार और रविवार को इस मार्ग पर वाहनों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि कई स्थानों पर जाम लगना आम बात हो गई है। अब इस समस्या से छुटकारा मिलने वाला है।

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के आदेश पर एनएचएआइ ने इस मार्ग के परतापुर से मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा तक के हिस्से के सिक्स-लेन चौड़ीकरण की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कंसलटेंट एजेंसी द्वारा ड्रोन सर्वे अंतिम चरण में है।

हाईवे पर यातायात की भीड़, वीकेंड पर बढ़ती परेशानी

दिल्ली से मेरठ होते हुए देहरादून जाने वाला पुराना एनएच 58 अब राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्राप्त कर चुका है। इस मार्ग पर रोजाना गुजरने वाले वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

वीकेंड पर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से हजारों लोग पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन और अवकाश के लिए इसी मार्ग से जाते हैं। इस कारण शुक्रवार शाम से ही जाम की स्थिति बन जाती है, जो सोमवार सुबह तक बनी रहती है।

साथ ही मंसूरपुर के पास मार्केट, चीनी मिल और मेडिकल कालेज के आसपास भी वाहनों की भारी भीड़ रहती है। इन स्थितियों में मार्ग पर नियमित जाम लगना आम हो गया है।

सिक्स-लेन चौड़ीकरण से जाम की समस्या होगी दूर

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इस समस्या के समाधान के लिए परतापुर से रामपुर तिराहा (लगभग 80 किमी) तक इस मार्ग को सिक्स लेन चौड़ा करने का निर्णय लिया है।

एनएचएआइ ने मैसर्स एफपी इंडिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के लिए तैनात किया है। परियोजना प्रमुख रामपाल सिंह सैनी के अनुसार, ड्रोन सर्वे अब अंतिम चरण में है। सर्वे के आंकड़ों के आधार पर मार्च 2026 तक डीपीआर तैयार कर मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।

प्रत्येक चौराहे पर अंडरपास, मंसूरपुर में एलीवेटेड रोड

सिक्स लेन चौड़ीकरण के तहत लगभग 20 नए अंडरपास बनाए जाएंगे। अधिकांश मार्ग पर सर्विस रोड भी विकसित की जाएगी।

मंसूरपुर में हाईवे के दोनों ओर मार्केट, चीनी मिल और मेडिकल कालेज होने के कारण यहां विशेष जाम की स्थिति बनी रहती है। इस क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर लंबी एलीवेटेड सड़क बनाई जाएगी और पुराने फ्लाईओवर को चौड़ा करके डबल किया जाएगा। इस परियोजना के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है।

मार्च 2026 तक डीपीआर तैयार होगी। डीपीआर बनने के बाद परियोजना को डेढ़ साल में पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना के लिए कुछ जमीन का अधिग्रहण भी किया जाएगा।

गंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे बसाए जा रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, औद्योगिक कॉरिडोर के दूसरे चरण की जमीन का क्रय प्रस्ताव जिला प्रशासन ने किसानों के विरोध के बीच तैयार करके कमिश्नर के पास भेज दिया है। अब यहीं से यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए यूपीडा कार्यालय लखनऊ में भेजा जाएगा। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। 

दरअसल, दूसरे चरण के लिए हापुड़ रोड पर स्थित तीन गांवों की 292 हेक्टेयर जमीन चिह्नित है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन, देशी और विदेशी कंपनियों की मांग को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस जमीन को खरीदना चाहती है। जिसके चलते जिला प्रशासन ने केवल जमीन का क्रय प्रस्ताव ही तैयार किया है। जो करीब 453 करोड़ का है। इसमें किसानों के खेतों में मौजूद परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल नहीं है। जिसकी वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 

खबरों की मानें, तो मेरठ में औद्योगिक कॉरिडोर के पहले चरण में बिजौली और खरखौदा की 214 हेक्टेयर जमीन की खरीद सहमति से की जा रही है। यह प्रक्रिया लगभग फाइनल हो चुकी है। इसी बीच दूसरे चरण के लिए इसी से सटे तीन गांवों खड़खड़ी, छतरी और गोविंदपुरी की 292 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित करके इसकी भी खरीद करने का ऐलान किया गया है। इस घोषणा के साथ ही तीनों गांवों के किसान विरोध में खड़े हो गए है। उन्होंने जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों के कार्यालयों में पहुंचकर इस ऐलान को निरस्त करने की मांग की है। 

यूपीडा के आदेश पर तैयार किया गया भूमि का क्रय प्रस्ताव

खबरों की मानें, तो किसानों के विरोध के कारण जिला प्रशासन भूमि खरीद की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। वहीं औद्योगिक कॉरिडोर में जमीन खरीद के लिए देशी-विदेशी कंपनियां लालायित हैं और लगातार मेरठ पहुंच रही हैं। इसे देखते हुए सरकार और यूपीडा जल्द से जल्द जमीन की खरीद कराना चाहते हैं।