Swatantra Prabhat RSS Feed Generator नगर पालिका परिषद - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/3553/rss नगर पालिका परिषद RSS Feed जिलाधिकारी ने की नगर निकायों के  कार्यों की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
सिद्धार्थनगर,

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सिद्धार्थ मीटिंग हॉल में नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नियमित रूप से कूड़ा उठान, नालियों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि नगरवासियों
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
सिद्धार्थनगर,

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सिद्धार्थ मीटिंग हॉल में नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नियमित रूप से कूड़ा उठान, नालियों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि नगरवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि कहीं भी कूड़े का ढेर दिखाई नहीं देना चाहिए और स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।

जिलाधिकारी ने नगर निकायों में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, वाटर एटीम चालू कराने का एंव जिस वार्ड में   एटीम वाटर नहीं लगे वहां लगवाने का निर्देश दिया,जल निकासी व्यवस्था तथा पार्कों के रख-रखाव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक कराया जाए तथा पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए समुचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकायों के सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ करें। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निकायों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।


]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/173055/district-magistrate-reviewed-the-progress-of-works-of-municipal-bodies https://www.swatantraprabhat.com/article/173055/district-magistrate-reviewed-the-progress-of-works-of-municipal-bodies Mon, 09 Mar 2026 22:36:23 +0530 बलरामपुर में 675 नई दुकानों के निर्माण को मंजूरी:शहर का नक्शा बदलेगा बलरामपुर नगर पालिका परिषद ने शहर के विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बलरामपुर में 675 नई दुकानों के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद तैयारियां तेज हो गई हैं। इस योजना से बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और नगर पालिका की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।वर्तमान में शहर में 81 दुकानों से प्रतिवर्ष 2.44 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हो रही है। दो वर्ष पहले तक यह आंकड़ा 80 से 85 लाख रुपये के बीच था।
  
बकाया वसूली में तेजी और बेहतर प्रबंधन के कारण आय में
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बलरामपुर नगर पालिका परिषद ने शहर के विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बलरामपुर में 675 नई दुकानों के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद तैयारियां तेज हो गई हैं। इस योजना से बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और नगर पालिका की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।वर्तमान में शहर में 81 दुकानों से प्रतिवर्ष 2.44 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हो रही है। दो वर्ष पहले तक यह आंकड़ा 80 से 85 लाख रुपये के बीच था।
 
बकाया वसूली में तेजी और बेहतर प्रबंधन के कारण आय में तीन गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।झारखंडी रेलवे स्टेशन के पास जर्जर दुकानों को गिराकर नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य स्थानों पर भी पुरानी और अनुपयोगी दुकानों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका की दुकानों का मासिक किराया 700 से 1500 रुपये निर्धारित है। हालांकि, वर्षों से कुछ दुकानें प्रभावशाली लोगों के कब्जे में या बंद पड़ी होने की समस्या भी रही है।
 
यह नई योजना स्ट्रीट वेंडरों को एक व्यवस्थित स्थान पर कारोबार करने का अवसर प्रदान करेगी। दुकान मिलने के बाद उद्योग विभाग से ऋण प्राप्त करना भी आसान होगा, जिससे छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'आत्मनिर्भर नगर निकाय' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने बताया कि दुकान निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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शाहजहांपुर,उत्तर प्रदेश सरकार ने भू माफियाओं द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कड़ाई से रोक लगाने के आदेश समय समय पर जारी होते रहते हैं,साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि लेआउट स्वीकृत कराए बगैर जमीन पर प्लाटिंग नहीं होनी चाहिये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ले-आउट अप्रूवल की कापी के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। इस आदेश के लागू होने पर अपनी जमा पूंजी खर्च कर घर बनाने का सपना देखने या निवेश करने वालों के साथ धोखाधड़ी करना आसान नहीं रहेगा। लेकिन जिले के जलालाबाद कस्बे

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स्वतंत्र प्रभात-

शाहजहांपुर,उत्तर प्रदेश सरकार ने भू माफियाओं द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कड़ाई से रोक लगाने के आदेश समय समय पर जारी होते रहते हैं,साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि लेआउट स्वीकृत कराए बगैर जमीन पर प्लाटिंग नहीं होनी चाहिये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ले-आउट अप्रूवल की कापी के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। इस आदेश के लागू होने पर अपनी जमा पूंजी खर्च कर घर बनाने का सपना देखने या निवेश करने वालों के साथ धोखाधड़ी करना आसान नहीं रहेगा। लेकिन जिले के जलालाबाद कस्बे में बगैर ले आउट पास कराए टुकड़ों में सरकारी जमीन बेची जा रही है।

ऐसी तमाम कालोनियों में न तो सड़क बनाई जाती है, न ही पानी, न ही बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल पाती हैं। शासन के आदेश के बाद सभी जिला रजिस्ट्री कार्यालयों में टाउन एंड कंट्री अप्रूव्ड लेआउट की कापी होने पर ही रजिस्ट्री के आदेश होने के बावजूद अभी तक लेआउट का अप्रूवल देखे बगैर ही सीधे रजिस्ट्री कर दी जाती थी। शासन के नए आदेश के बाद अवैध प्लाटिंग पर पूरी तरह रोक लग जानी चाहिए। इधर शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए जलालाबाद नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉटिंग का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। ताजा मामला जलालाबाद नगर के बारह पत्थर चौराहे के पास बने सरकारी आसरा आवास के सटी सरकारी जमीन पर भू माफिया अवैध प्लाटिंग का कार्य धडल्ले से कर रहे है,प्लाटिंग करने वाले माफियाओं ने नगर पालिका परिषद की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग शुरू कर दी। जानकारों का कहना है कि जमीन पर प्लॉटिंग में तहसील प्रशासन के साथ ही पालिका प्रशासन के जिम्मेदारों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के लिए बतादें कि सरकारी आसरा आवास जहां बना हुआ है वो जमीन नगर पालिका परिषद की है

जोकि बंजर भूमि अभिलेखों में दर्ज है। जिसकी गाटा संख्या 1106/01(2171471106100157) क्षेत्रफल 0.0850 है। वही गाटा संख्या 1106/02(2171471106100212) क्षेत्रफल 0.1300 सादिक अली खां पुत्र मो.अली खां निवासी मोहल्ला युसुफजई जलालाबाद के नाम दर्ज है। सादिक अली खां ने अपनी जमीन प्लाटलर यज्ञेश अवस्थी उर्फ राजू निवासी ग्राम रशेम थाना कांट को बेच दी है। जिस पर प्लाटलर यज्ञेश अवस्थी ने प्लस्टिंग कराई है उसमें नगर पालिका परिषद की जमीन को मिलाकर अपना प्लाट रोड के किनारे कर लिया,नगर पालिका परिषद की थोड़ी जमीन पीछे साइड में छोड़ दी है। जिले में भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लाटिंग का यह खेल लगातार जारी है लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार सरकारी आदेश होने के बावजूद अपनी आंखें मूंद कर यह कारोबार धड़ल्ले से चलवा रहे हैं।

 

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