Social Welfare Department - Swatantra Prabhat

पेंशन योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाना प्राथमिकता, लंबित प्रकरणों का करें शीघ्र निस्तारण : डीएम

Abhinav Shukla — Tue, 09 Jun 2026 20:21:19 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर, 09 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के प्रभावी संचालन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने पाए तथा लंबित आवेदनों एवं सत्यापन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आवेदन पत्रों का सत्यापन निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तहसील एवं विकास खंड स्तर पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक लंबितता स्वीकार नहीं की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने ग्राम स्तर पर विशेष पेंशन आवेदन शिविर आयोजित करने, अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त करने तथा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए, ताकि जरूरतमंद नागरिकों को योजनाओं का लाभ सहजता से मिल सके।

बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, श्रमिक पंजीकरण अभियान तथा पात्र श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा उन्हें विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित अनुश्रवण पर विशेष ध्यान देने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

समाधान दिवस में कुल 209 प्रकरण सुनवाई के लिए आयें, 13 प्रकरणों का मौके पर किया गया निस्तारण

Abhinav Shukla — Sat, 07 Mar 2026 23:29:46 +0530

स्वतंत्र प्रभात,

ब्यूरो प्रयागराज

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील मेजा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के लिए निर्देशित किया है।

जिलाधिकारी ने इस अवसर पर तहसील में पोषण अभियान के अन्तर्गत 4 महिलाओं-सविता देवी, रचना कुमारी, कविता कुमारी, अंजली की गोदभराई एवं 3 बच्चों-दिव्यांशी, वेदांश एवं अर्पिता का अन्नप्राशन भी कराया। इसके साथ ही उन्होंने गर्भवती महिलाओं को लगाये जाने वाले टीको के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में केशव दास ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत कनिगड़ा विकास खण्ड उरूवा के द्वारा ग्राम पंचायत में पीने के पानी के टंकी के निर्माण हेतु उनके द्वारा जमीन उपलब्ध कराये जाने के बाद भी अभी तक टंकी का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराये जाने की शिकायत की, जिसपर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को जल्द से जल्द कार्य को शुरू कराये जाने का निर्देश दिए है। इसी क्रम में ग्राम प्रधान केशव दास के द्वारा ही ग्राम पंचायत में प्रस्तावित अत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत कराने का अनुरोध किया गया, जिसपर जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी को प्रकरण पर नियमसंगत कार्यवाही करने के लिए कहा है। समाधान दिवस मे कृष्णा बिहारी पुत्र भैरव बक्स के द्वारा बोरिंग के लिए 7.5एचपी विद्युत कनेक्शन हेतु 9 माह पूर्व किए गए ऑनलाइन आवेदन के सम्बंधित एसडीओ स्तर पर लम्बित होने तथा अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं किए जाने की शिकायत की गयी, जिसपर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को विद्युत कनेक्शन से सम्बंधित कार्यवाही को शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार किरन देवी पत्नी स्व0 कृष्ण बहादुर निवासी ग्राम करदहा के द्वारा उनके पति की मृत्यु के पश्चात देवर श्याम बहादुर के द्वारा परिवार रजिस्टर से उनका नाम हटवाकर जमीन पर कब्जा किए जाने का प्रयास करने की शिकायत की, जिसपर जिलाधिकारी डीपीआरओ को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। प्रार्थी शशीकांत शुक्ला निवासी ग्राम औता तुलापुर के द्वारा तालाब के किनारे विद्युत लाइन के दो खम्भों के गिरने तथा विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने से पानी में करंट उतरने की सम्भावना के दृष्टिगत विद्युत लाइन को सही कराये जाने से सम्बंधित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

सम्पूर्ण समाधान दिवस पर तहसील मेजा में कुल 209 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें राजस्व विभाग से सम्बंधित 70, विकास विभाग की 15, पुलिस विभाग 43, समाज कल्याण विभाग-03 व अन्य विभागों से सम्बंधित 78 थी, जिनमें से 13 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु सम्बंधित विभागांें के अधिकारियों को शिकायतों को आज ही प्राप्त करते हुए उनको निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि शिकायतों का निस्तारण अनिवार्य रूप से निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत हो जाना चाहिए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूजा मिश्रा, उपजिलाधिकारी मेजा सुरेन्द्र कुमार, परियोजना निदेशक भूपेन्द्र कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी जी0पी0 कुशवाहा, जिला पंचायतराज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी, जिलापूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ओबीसी वर्ग के छात्रों को नहीं मिल रहा यूपी स्कॉलरशिप का ओटीपी, आवेदन प्रक्रिया ठप

Swatantra Prabhat UP — Mon, 03 Nov 2025 20:03:34 +0530

संवाददाता प्रगति यादव

लखनऊ। लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी के छात्रों को इन दिनों बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आवश्यक वन टाइम पासवर्ड (OTP) न मिलने से सैकड़ों छात्रों का आवेदन अधर में लटका हुआ है।

छात्रों का कहना है कि पोर्टल पर मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद भी ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा, जिससे फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। कई बार ‘रीसेंड ओटीपी’ विकल्प का उपयोग करने के बावजूद संदेश नहीं आने से आवेदक परेशान हैं।

तकनीकी गड़बड़ी और सर्वर लोड बढ़ा मुसीबत

आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक होने से पोर्टल पर सर्वर लोड बढ़ गया है।
मोबाइल नेटवर्क की तकनीकी खामियों और स्पैम फ़िल्टर के चलते ओटीपी संदेश देरी से या बिल्कुल नहीं मिल रहे।
विशेषज्ञों का कहना है कि ओबीसी श्रेणी वाले सेक्शन में भी तकनीकी त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

सैकड़ों संस्थान अभी भी निष्क्रिय

लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों शिक्षण संस्थान अभी तक पोर्टल पर सक्रिय नहीं हुए हैं।
इस वजह से कई पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं।
छात्र संगठनों ने सरकार से मांग की है कि सर्वर की तकनीकी समस्याओं को तुरंत दुरुस्त किया जाए।

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था

योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल छात्रवृत्ति प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया है।
इसका उद्देश्य आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना तथा फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है।

समाज कल्याण विभाग नहीं ले रहा सुध

ओटीपी से जुड़ी समस्या पर अब तक समाज कल्याण (ओबीसी) विभाग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि तकनीकी टीम पोर्टल की समस्या को ठीक करने में जुटी है,
लेकिन छात्रों का आरोप है कि विभाग सक्रिय पहल नहीं कर रहा और समस्या लगातार बनी हुई है।

छात्रों में बढ़ी चिंता

छात्रों को डर है कि आवेदन पूरा न होने पर उन्हें समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी,
जिससे उनकी शिक्षा बाधित हो सकती है।
कई छात्रों ने सोशल मीडिया और छात्र संगठनों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं।

छात्रों के लिए हेल्पलाइन

विभाग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे पुनः प्रयास करें या नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें:
1800-180-5131 (सामान्य हेल्पलाइन)
0522-2288861 (ओबीसी हेल्पलाइन)