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Haryana New District: हरियाणा में हांसी बना राज्य का 23वां जिला, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Sandeep Kumar — Wed, 17 Dec 2025 22:09:13 +0530

Haryana New District: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हांसी को नया जिला बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के साथ ही हांसी अब हरियाणा राज्य का 23वां जिला बन गया है। लंबे समय से चली आ रही मांग को सरकार ने कैबिनेट स्तर पर हरी झंडी दे दी है।

इससे पहले विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन समिति ने 9 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में जिला हांसी के गठन को लेकर अपनी स्वीकृति दी थी और इसकी सिफारिश सरकार को भेजी थी। बाद में इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई।

प्रस्तावित जिला हांसी में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के कुल 110 गांव शामिल किए जाएंगे, जो अभी तक हिसार जिले का हिस्सा हैं। नए जिले के गठन के बाद हिसार जिले से इन क्षेत्रों को अलग कर दिया जाएगा। जिला हांसी में दो उपमंडल हांसी और नारनौंद होंगे।

इसके अलावा नए जिले में तीन तहसीलें हांसी, नारनौंद और बास होंगी, जबकि खेड़ी जालब को उप-तहसील के रूप में शामिल किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जिले में तीन ब्लॉक हांसी-1, हांसी-2 और नारनौंद बनाए जाएंगे।

प्रस्तावित जिला हांसी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,34,976 हेक्टेयर होगा और इसकी अनुमानित जनसंख्या करीब 5,40,994 बताई गई है। जिला बनने से क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं नजदीक मिलेंगी और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

विंटर सेशन से पहले बुलाई गई थी इमरजेंसी मीटिंग

हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। यह बैठक चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई। कैबिनेट मीटिंग से पहले विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों और सत्र की रणनीति पर चर्चा की।

विधायक दल की इस बैठक में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री की ओर से विधायकों और मंत्रियों के लिए डिनर का आयोजन भी किया गया।

यूपी में अब एक और नया जिला बनाने की तैयारी, इन तीन तहसीलों से बनेगा नया जिला, देखें पूरी जानकारी

Sandeep Kumar — Tue, 28 Oct 2025 07:27:46 +0530

यूपी में अब एक और नया जिला बनाने की तैयारी चल रही है। यह जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्र को काटकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर बनाया जा सकता है। इसको लेकर पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू की सीएम योगी से पिछले दिनों की गई मांग पर राजस्व परिषद के आयुक्त ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

इस संबंध में दोनों जनपदों के डीएम को पत्र भेजते हुए कमिश्नर के जरिए आख्या मांगी गई है। पूर्व सांसद ने बुलंदशहर की तहसील डिबाई, अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी कस्बे को नई तहसील के रूप में बनाते हुए कल्याण सिंह नगर नाम से नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा है।

पूर्व सांसद ने एक अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक मांग पत्र भेजा था। जिसमें लिखा था कि उनके पिता कल्याण सिंह ने अपना पूरा जीवन समाज के विकास के लिए बलिदान कर दिया था। वह अपने क्षेत्र अतरौली से लगातार विषम परस्थितियों में भी चुनकर आते रहे हैं। पार्टी द्वारा जो भी दायित्व सौंपे गए हैं, उन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया।

अब उनके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोग कहते हैं कि बाबूजी ने प्रदेश का विकास तो चहुमुंखी रूप से किया, लेकिन अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह जन्मभूमि, कर्मभूमि, अतरौली को वह ऊंचाई देने में कुछ कमी रह गई। पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र अतरौली और बुलंदशहर जिले के डिबाई में भी रहा है। यह क्षेत्र भी विकास की आशा रखता है।

अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले में एनसीआर से लगे कई भाग तो विकसित हैं, लेकिन अतरौली और डिबाई क्षेत्र के लोग अब भी तेजी से होने वाले विकास की आस लगाए हुए हैं। पूर्व की सरकारों ने विभिन्न महापुरुषों के नाम पर नए जिलों का सृजन कर उनका नामकरण उस समाज को सम्मान दिया है।

पत्र में उल्लेख किया कि कल्याण सिंह जैसे महापुरुषों को उनके क्षेत्र, स्थान व प्रदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन उनकी इच्छा है कि पदम विभूषण कल्याण सिंह के नाम पर उनकी जन्मभूमि गांव मढ़ौली तहसील अतरौली में एक नया जिला सृजन किया जाए।

इसका क्षेत्र बुलंदशहर की तहसील डिबाई, अलीगढ़ की अतरौली व गंगीरी को नई तहसील के रूप में बनाते हुए कल्याण सिंह नगर के नाम पार नया जिला बनाया गया। इस पत्र के बाद राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव के प्रभारी अधिकारी राम कुमार द्विवेदी की ओर से अलीगढ़ और बुलंदशहर के डीएम को एक पत्र भेजा गया है। इसमें नई तहसील और जिला सृजन को लेकर निर्धारित मानक के आलोक में औचित्यपूर्ण आख्या कमिश्नर के माध्यम से परिषद को उपलब्ध कराई जाए।