बेतिया। उम्र भले ही बढ़ जाए, लेकिन सीखने की चाह और सृजन की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती. इसी सोच को साकार करते हुए समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित बेतिया बड़ा रमना स्थित वृद्धाश्रम “सहारा” पश्चिम चम्पारण में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत पेपर क्राफ्ट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में वृद्धजनों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लेकर यह साबित कर दिया कि नई शुरुआत के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती. रचनात्मक गतिविधियों से आत्मविश्वास बढ़ाने की पहल आरोही कला संस्कृति वेलफेयर ट्रस्ट के प्रशिक्षकों ने वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को पेपर आर्ट के अंतर्गत पेपर बैग और ठोंगा बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया. उमंग बल विकास आवासीय विकलांग प्रशिक्षण संस्थान पटना द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम में प्रशिक्षण के दौरान वृद्धजन रंग-बिरंगे कागजों से उपयोगी वस्तुएं बनाते नजर आए. कई बुजुर्गों ने पहली बार इस तरह का हस्तशिल्प कार्य सीखते हुए खुशी जताई और कहा कि इससे समय का सदुपयोग होने के साथ मन भी प्रसन्न रहता है।

प्रशिक्षकों ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक रूप से सक्रिय रखने के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करती हैं. पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा यह कौशल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में भी सहायक होगा. सकारात्मक जीवनशैली की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि वृद्धजनों को केवल देखभाल ही नहीं, बल्कि सम्मान और रचनात्मक अवसर भी मिलना चाहिए. ऐसे कार्यक्रम उन्हें समाज से जोड़ने, अकेलेपन को दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. मौके पर वृद्धाश्रम “सहारा” के अधीक्षक आदित्य मधुकर, आरोही कला संस्कृति वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रभात झा, लक्ष्य ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंदन शांडिल्य, मास्टर ट्रेनर संतोष आनंद, अंबुज अनुपम एवं अंशुमान सहित कई लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षकों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी इस तरह के कौशल विकास कार्यक्रम लगातार आयोजित करने की बात कही गई।

बेतिया। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की महत्वाकांक्षी “आम्रपाली प्रशिक्षण योजना” के तहत स्थानीय प्रेक्षागृह परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्री राकेश कुमार ने कहा कि यह योजना कला और संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले हर आयु वर्ग के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है।

उन्होंने कहा कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत सदियों से समृद्ध रही है। आम्रपाली प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य इसी गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करना और राज्य में प्रतिभाशाली कलाकारों की नई पीढ़ी तैयार करना है, ताकि बिहार के युवा संगीत एवं कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल योजना के तहत गायन, वादन एवं नृत्य तीन विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में अब तक 100 से अधिक प्रतिभागियों का नामांकन हो चुका है। प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन दो सत्रों में कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास कला और संस्कृति के मामले में काफी समृद्ध रहा है। इस इतिहास को पुनः जागृत करके एक बार फिर बिहार में कलाकारों की लंबी श्रृंखला खड़ी हो और बिहार के युवा संगीत के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करें, इस उद्देश्य से आम्रपाली प्रशिक्षण को प्रारंभ किया गया है। 

उद्घाटन अवसर पर प्रशिक्षक के रूप में असलम चिश्ती, जयमाला मिश्रा, उर्वशी कुमारी, प्रशांत कुमार एवं अंशुमान कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रभात कुमार झा ने किया।

स्वतंत्र प्रभात | संवाददाता अतुल कुमार 

बेतिया। पश्चिम चंपारण में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के बैनर तले सेविका और सहायिकाओं का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा। अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर जिले भर से पहुंचीं आंगनबाड़ी कर्मियों ने जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय विशाल धरना देकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर महिलाओं की भारी भीड़, हाथों में तख्तियां, नारों की गूंज और अपने हक की लड़ाई लड़ने का संकल्प पूरे आंदोलन को उग्र और प्रभावशाली बना रहा था।

धरना में शामिल सेविका-सहायिकाओं ने आरोप लगाया कि पिछले पांच महीनों से मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। घर चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना चुनौती बन चुका है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार एक तरफ बच्चों के पोषण और शिक्षा की बड़ी-बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों की देखभाल करने वाली सेविकाओं को महीनों तक मानदेय से वंचित रखा जा रहा है।

धरना के दौरान सेविकाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति को भी खुलकर सामने रखा। आरोप लगाया गया कि बच्चों को जो ड्रेस उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। कपड़े इतने घटिया हैं कि बच्चे उसे पहनने तक से इंकार कर रहे हैं। इससे सरकार की योजनाओं की सच्चाई उजागर हो रही है। सेविकाओं ने कहा कि यदि बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की बात की जाती है तो कम से कम उन्हें सम्मानजनक गुणवत्ता की सामग्री तो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आंदोलन में गैस आपूर्ति की समस्या भी प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी। सेविकाओं ने कहा कि केंद्रों पर खाना बनाने के लिए गैस की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। कई जगहों पर समय पर गैस नहीं मिलने से बच्चों का भोजन प्रभावित हो रहा है।

ऐसी स्थिति में सेविकाओं को ही ग्रामीणों और अभिभावकों के सवालों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार योजनाओं की जिम्मेदारी तो तय करती है लेकिन संसाधन उपलब्ध कराने में लगातार विफल साबित हो रही है। धरना के दौरान केंद्र जांच के नाम पर सेविकाओं को प्रताड़ित करने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और सेविकाओं को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है।आंदोलनकारियों ने मांग की कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और सम्मानजनक हो तथा किसी भी सेविका को अपमानित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि बाजार में महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन केंद्र संचालन के लिए मिलने वाली राशि पुराने दरों पर ही सीमित है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण सामग्री खरीदना असंभव हो गया है। यूनियन ने मांग उठाई कि वर्तमान बाजार भाव के अनुसार केंद्रों के लिए राशि निर्धारित की जाए ताकि बच्चों को बेहतर पोषण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

धरना के बाद तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एटक प्रभारी ओम प्रकाश क्रांति के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी से मिला और मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जिला महासचिव सुमन वर्मा और जिला अध्यक्ष सीमा देवी भी शामिल रहीं। जिला पदाधिकारी ने प्रतिनिधियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आंदोलनकारी सेविकाओं ने साफ कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एटक प्रभारी ओम प्रकाश क्रांति ने सेविका-सहायिकाओं से अपने हक और अधिकार की लड़ाई को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यूनियन लगातार जिला से लेकर राज्य और केंद्र स्तर तक सेविका-सहायिकाओं की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए सेविका-सहायिकाओं की एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है।

ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि यूनियन के संघर्ष का ही परिणाम है कि कभी 500 रुपये मिलने वाला मानदेय आज बढ़कर 7000 रुपये तक पहुंचा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में और बड़ा संघर्ष कर सेविका-सहायिकाओं को केरल की तर्ज पर 16000 रुपये मानदेय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी सेविका-सहायिकाओं को संगठित होकर यूनियन को मजबूत बनाना होगा।

सभा को स्नेहलता, गोदावरी देवी, सुमन वर्मा, सीमा देवी, रेणु देवी, सरिता शुक्ल, तब्बसुम आरा, प्रमिला देवी, संजू देवी, संध्या देवी, सत्या देवी, भीखारी महतो, सोमेश्वर शर्मा, आनंद श्रीवास्तव और उदयनारायण शुक्ल समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जब तक सेविका-सहायिकाओं की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना का संचालन अजय वर्मा ने किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान आंदोलनकारी सेविकाओं का उत्साह और आक्रोश दोनों देखने लायक था। डीएम कार्यालय परिसर नारों से गूंजता रहा और सेविका-सहायिकाओं ने साफ संदेश दिया कि अब वे अपने अधिकारों के लिए चुप बैठने वाली नहीं हैं।

जितेंद्र कुमार राजेश

स्वतंत्र प्रभात | संवाददाता अतुल कुमार 

बेतिया। जिला अतिथि गृह भवन में प्रेस वार्ता के द्वारा पश्चिमी चंपारण के प्रभारी मंत्री सह अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार मंत्री लखेद्र कुमार रौशन ने बताया कि सहयोग कार्यक्रम के निमित्त यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बेतिया में तीन प्रखंड मझौलिया प्रखंड के महोदीपुर पंचायत, नौतन विधानसभा के बैरिया प्रखंड के सूर्यपुर पंचायत एवं नौतन प्रखंड के पश्चिमी नौतन दुबौलिया पंचायत में दिनांक 19 मई, मंगलवार को सहयोग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न की गई. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेशानुसार यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है।

आज के इस कार्यक्रम में तीन जगह जितने भी आवेदन आए उन आवेदनों में 97% आवेदनों का समाधान किया गया, मात्र 3% का विषय कहीं बचा, जिसे संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए समाधान करने की बात कही गई. इस दौरान इस शिविर में वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड समस्या, आयुष्मान भारत कार्ड की समस्या आदि विभिन्न समस्याओं को सुना गया एवं उसका निदान किया गया. जो कि पश्चिमी चंपारण के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और बिहार के मुख्यमंत्री एवं एनडीए के सरकार का स्पष्ट विजन है l

साथ ही देश के प्रधानमंत्री का यह संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास उसी के आधार पर बिहार की एनडीए सरकार ने सर्वस्पर्शी जो केंद्र सरकार व बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम जनता, गरीब से गरीब लोग, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग उन तक पहुंच जाए उसी के लिए सरकार ने यह सहयोग जन आकांक्षाएं के आधार पर जन भावनाओं को सरकार के सभी योजनाओं से लाभान्वित हो इसके लिए यह सहयोग शिविर आयोजित है, इस अंतर्गत जिला प्रशासन के प्रखंड अधिकारी इस सहयोग शिविर में जन समस्याओं को सुनेंगे और आवेदन को प्राप्त करते हुए 30 दिनों के अंदर ही उन समस्याओं का समाधान करना होगा,

यदि संबंधित अधिकारी उन अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो सरकार के द्वारा संबंधित अधिकारी के पोर्टल पर 10 दिनों के अंदर समाधान नहीं होने पर अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजी जाएगी. वैसे अधिकारी जो जन समस्याओं को सहयोग शिविर के द्वारा नहीं सुनते हैं और उनके पोर्टल पर करीब 25 दिनों के अंदर समस्याएं दिखाई देती है तो वैसे अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से 31 दिनों के बाद उन्हें स्वतः निलंबित होना होगा

स्वतंत्र प्रभात – जितेंद्र कुमार राजेश

स्वतंत्र प्रभात | संवाददाता अतुल कुमार 
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

बेतिया। खबर बेतिया के लौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगौली खेखरिया टोला की है, जहां ससुराल वालों ने दहेज के लोभ में नव विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया, एवं घटनास्थल से पुलिस को देख फरार हो गए।बता दे की विगत 6 माह पूर्व हिंदी रीति रिवाज के साथ बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत के बगही निमिया टोला निवासी ललन साह के पुत्री मधु देवी की शादी लौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत के सुगौली खेखरिया टोला वार्ड संख्या 12 निवासी मनोज साह के पुत्र धर्मेंद्र साह से हुई थी, जहां मधु देवी के परिजनों ने शादी के समय दहेज में किए गए मांगों को पूर्ति कर दिए थे, बावजूद उसके करीब दो- ढाई माह से मधु देवी के ससुराल वाले पुनः दहेज के लिए उसे हमेशा प्रताड़ित एवं मारपीट किया करते थे मधु देवी जो करीब चार माह पेट से थी अपने मायके आई हुई थी, जहां उसके पति धर्मेंद्र साह ने करीब एक सप्ताह पूर्व जबरन उसे बुलाकर ले गए, परिजनों ने बताया कि धर्मेंद्र साह के द्वारा दहेज की मांग में पुनः मोटरसाइकिल की मांग की गई, एवं धमकी दि गई की मोटरसाइकिल नहीं देने पर मधु देवी को जान से मार देंगे, इस बात को सुन परिजन व्याकुल हो गए परिजनों ने उन्हें आश्वासन दिया तो वहीं कल दिनांक 17 मई, रविवार की शाम करीब 5 बजे धर्मेंद्र साह एवं उनके परिवार के द्वारा मधु देवी की हत्या कर घटना की सूचना उनके परिजनों को दी गई, जहां सूचना पर पहुंचे परिजन ने बताया कि उनकी बेटी मधु देवी को मृत अवस्था में लेटाकर घटनास्थल से सभी ससुराल वाले फरार हो गए, घटना की सूचना स्थानीय लौरिया थाना को मृतिका के परिजनों द्वारा दी गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेजा, वही दिनांक 18 मई, सोमवार को करीब 11बजे पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है, इस घटना से मृत परिजनों का रो-रो का बुरा हाल है, वही मामले को लेकर स्थानीय पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। मृतिका परिजनों ने इस घटना को लेकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

स्वतंत्र प्रभात | संवाददाता अतुल कुमार 
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

बेतिया। खबर बेतिया से है जहां मनुआपुल थाना क्षेत्र में हुए गुरवलिया चौक पर हुई गोली कांड का पुलिस ने उद्वेदन कर लिया है 17मई रविवार को करीब तीन बजे डीएसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अतनू दत्ता ने बताया कि 16 मई की सुबह करीब 5:30 बजे, लव कुमार मिश्रा के घर पर बाइक सवार तीन अपराधियों ने तीन राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी थी। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस सहित वरीय पुलिस प्रशासन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण एवं जांच पड़ताल किया गया, पुलिस जांच में सामने आया कि मामला करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा जमाने से जुड़ा है।

इस कांड में कुख्यात रवि मियां, भू-माफिया धीरज कुमार शुक्ला और राजा कुमार की संलिप्तता पाई गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी डीएसपी अतनु दत्ता ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर दबाव बनाने के उद्देश्य से दरवाजे पर फायरिंग की गई थी।

स्वतंत्र प्रभात | संवाददाता अतुल कुमार 
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

बेतिया। बिहार राज्य आशा संघ एटक की अहम बैठक शनिवार को बेतिया स्थित बलिराम भवन सभागार में साधना देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पश्चिम चंपारण जिले सहित विभिन्न प्रखंडों से पहुंची सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों, समस्याओं और कथित अनियमितताओं को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। पूरे कार्यक्रम के दौरान आशा कर्मियों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए तत्काल सुधार की मांग की।

बैठक में मुख्य रूप से आशा कार्यकर्ताओं के बकाया मानदेय भुगतान में लगातार हो रही देरी, भुगतान प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितता को समाप्त करने, तथा पूर्व की भांति भुगतान प्रणाली को फिर से अश्विन पोर्टल के माध्यम से लागू करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि समय पर भुगतान न होने से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है, बावजूद इसके विभागीय स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

इसके साथ ही सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की भी पुरजोर मांग रखी गई। आशा कर्मियों का कहना था कि वे वर्षों से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की तरह काम कर रही हैं, ऐसे में अनुभव और सेवाओं को देखते हुए उन्हें सम्मानजनक सेवा अवधि मिलनी चाहिए।
बैठक में आशा बहाली प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिले के कई क्षेत्रों में पहले से आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत लोगों के बावजूद नए स्तर पर आशा बहाली के नाम पर लाखों रुपये तक की अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस संबंध में कई बार जिला पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश और बढ़ गया है।

आशा कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 26 मई को पटना में बिहार विधानसभा का घेराव करेंगी। इसके लिए पश्चिम चंपारण से हजारों आशा कार्यकर्ता 25 मई को ही पटना के लिए रवाना होंगी और बड़े पैमाने पर आंदोलन में शामिल होंगी।

बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य आशा संघ एटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में मजदूरों और गरीबों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले मजदूर नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, घरों में नजरबंद किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियां लोकतंत्र के खिलाफ हैं और मजदूरों को अब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर निर्णायक संघर्ष करना होगा। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की मांगों का समर्थन करते हुए संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया और सभी कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान पूरे सभागार में उत्साह और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।

बैठक में रंजना चौहान, मुन्ना देवी, लछमीना देवी, सुनीता देवी, नूरजहां खातून, सुमैया खातून, सायरा बेगम, रीता देवी, पूनम, सरोज, निर्मला, नीलम, संजू, सुन्दरम देवी सहित सैकड़ों आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं और आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया।

छपरा/एकमा (सारण)। छपरा-सीवान मुख्य मार्ग स्थित एनएच-531 पर दाउदपुर थाना क्षेत्र में पूरब सोनिया पुल के समीप गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। मृतकों में एक की पहचान हो गई है, जबकि दो अन्य की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब पांच बजे ऑटो चालक समेत तीन लोग छपरा की ओर से एकमा आ रहे थे। इसी दौरान एकमा की तरफ से छपरा जा रही तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए।

घटना की सूचना मिलते ही दाउदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल तीनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एकमा पहुंचाया। इनमें एक घायल की मौत अस्पताल लाए जाने के दौरान हो गई, जबकि प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर किए गए दो अन्य घायलों ने वहां पहुंचने पर दम तोड़ दिया। मृतकों में एक की पहचान तरैया थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव निवासी बलीराम सिंह के 22 वर्षीय पुत्र कुणाल कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो ऑटो चालक बताया जाता है। अन्य दो मृतकों की पहचान के प्रयास जारी हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार ऑटो में कुछ वाद्य यंत्र भी रखे थे। इससे आशंका जताई जा रही है कि ऑटो सवार लोग नाच-गाने से जुड़े कलाकार हो सकते हैं। दुर्घटना के बावजूद सीएनजी चालित ऑटो में विस्फोट नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और ऑटो को जब्त कर लिया है तथा हादसे के कारणों की जांच और शेष अन्य दो मृतकों की पहचान करने के प्रयास में जुटी हुई है।

​ बेली ब्रिज: 3 करोड़ का बजट और 50 मीटर की लंबाई ​प्रशासन की योजना इस पुल को मई महीने के भीतर ही तैयार करने की है।यह पुल 10 टन तक का भार उठाने में सक्षम होगा। ​कौन चल सकेंगे इस बेली ब्रिज एम्बुलेंस, बाइक और छोटे चारपहिया वाहन इस पर आसानी से चल सकेंगे।लेकिन भारी ट्रकों और ओवरलोड वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।

कितनीहोगी लागत 
इस अस्थायी ढांचे के निर्माण पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ​बेली ब्रिज के साथ-साथ सेतु के समानांतर दो लेन का ट्रस ब्रिज भी बनाया जाएगा। इसमें पैदल यात्रियों के लिए अलग से सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था होगी, ताकि स्थानीय लोगों को पैदल आवाजाही में कोई खतरा न हो। क्या रहे हादसा का कारण जांच में सामने आई चौंकाने वाली खामियां ​दानापुर रेल मंडल के सीनियर डिवीजनल इंजीनियर (ब्रिज) मनोज कुमार के नेतृत्व में आई टीम ने पुल की तकनीकी जांच की।

रिपोर्ट में निर्माण के समय की गंभीर गलतियां उजागर हुई हैं:

डिजाइन में बदलाव: पिलर धंसने के कारण मूल 24 मीटर के स्लैब को बढ़ाकर 34 मीटर करना पड़ा, जिससे संरचना पर दबाव बढ़ा। जाम का असर: पुल पर लगातार 24-48 घंटों तक लगने वाले लंबे जाम ने 'एक्सपेंशन जॉइंट' और 'बेयरिंग' को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। भारी दबाव: पुराने समय में 6 चक्के वाले ट्रकों के हिसाब से बने इस पुल पर आधुनिक भारी वाहनों के दबाव ने स्लैब को कमजोर कर दिया।

कब शुरू होगा काम?

​एनएच के मुख्य अभियंता संजय भारती ने बताया कि विशेषज्ञों की विस्तृत रिपोर्ट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को भेजी जा चुकी है। ​शनिवार को मंत्रालय को रिस्टोर करने संबंधी औपचारिक पत्र भेजा जाएगा। ​15 जून: क्षतिग्रस्त हिस्से के स्थायी दुरुस्तीकरण (Repairing) का कार्य शुरू करने का लक्ष्य है। पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। बेली ब्रिज का निर्माण भागलपुर और नवगछिया के बीच टूटे संपर्क को जोड़ने के लिए एक 'लाइफलाइन' साबित होगा। मंत्रालय की हरी झंडी मिलते ही युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे पोर्टल से जुड़े रहें।

बेतिया। जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में बुधवार समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बेतिया एवं बगहा के कार्यपालक अभियंता तथा सभी बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को आच्छादित किया जाए तथा आवेदन से लेकर स्वीकृति और इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि कंट्रोल रूम को पूरी तरह फंक्शनल रखा जाए, ताकि शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए।

उन्होंने बैंकर्स, वेंडर्स एवं संबंधित पदाधिकारियों का एक साझा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया, जिससे आपसी समन्वय मजबूत हो और किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी योग्य आवेदकों को हर हाल में पीएम सूर्यघर योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लाभुकों के ऋण आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही, विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, नेट मीटरिंग एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज करें।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि आम लोगों के बीच योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने, शिविर आयोजित करने तथा संभावित लाभुकों को योजना के लाभ एवं प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों को स्वीकृति मिली और कितने घरों में सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। इस दौरान लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, काजले वैभव नितिन सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बेतिया। नगर थाना क्षेत्र के कमलनाथनगर में मंगलवार को एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सरिता शर्मा के रूप में हुई है, जो पुरैना गोसाई (थाना चनपटिया) की निवासी थी। उसके पिता का नाम वर्मा शर्मा बताया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरिता शर्मा पिछले दो वर्षों से कमलनाथनगर में बब्लू कुशवाहा के घर में रहकर होम ट्यूशन का कार्य कर रही थी। मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे पड़ोस की एक लड़की के पास फोन आया, जिसमें सरिता से बात कराने को कहा गया। जब वह लड़की सरिता के कमरे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।

संदेह होने पर आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए—सरिता का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए साक्ष्य संकलन किया। नगर थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

पटना ।

बिहार में नई सरकार के गठन के कुछ ही घंटों के भीतर विभागों का बंटवारा कर प्रशासनिक कार्यों को गति दे दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के प्रमुख और महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखते हुए प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत किया है। वहीं, उपमुख्यमंत्रियों को भी उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप विभाग सौंपे गए हैं।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा कार्यपालिका नियमावली के नियम 6(1) एवं 7(1) के आलोक में राज्यपाल सचिवालय के आदेश के आधार पर मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन किया गया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कुल 29 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। 

इनमें सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू-तत्व, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, सहकारिता, पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण तथा पंचायती राज विभाग शामिल हैं। इसके अलावा वे उन सभी विभागों का प्रभार भी संभालेंगे जो अभी किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन और उच्च शिक्षा सहित कुल दस विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन विभागों के जरिए वे राज्य के बुनियादी ढांचे और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वहीं,दूसरे उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त, वाणिज्य-कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा ग्रामीण कार्य सहित कुल आठ विभागों का जिम्मा दिया गया है। ये विभाग राज्य की आर्थिक स्थिति और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन में अहम माने जाते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभागों के इस संतुलित बंटवारे के जरिए सरकार ने प्रशासनिक समन्वय और विकास कार्यों में तेजी लाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी संख्या में विभाग अपने पास रखना यह दर्शाता है कि सरकार शुरुआती चरण में फैसलों पर सीधा नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। नई सरकार के इस फैसले से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नई टीम अपने दायित्वों को किस प्रकार जमीन पर उतारती है और राज्य के विकास को किस दिशा में ले जाती है साथ ही नई सरकार का कैबिनेट विस्तार कब तक होता है अब लोगों की नजरें भी इन सभी बातों पर भी टिकी है।

रिपोर्टर: जितेंद्र कुमार राजेश, बिहार